एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणा : के हो, के होइन ?

एमसीसी ठीक वा बेठीक भन्ने बहस अब पुरानो भयो । यो आलेख एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा उभिन वा उभ्याउने आशयले लेखिएको होइन । फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित एमसीसी र सोको व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा चर्चा यतिबेला उत्कर्षमा छ । जसरी एमसीसीका बारेमा मुलुकलाई चकाचौध गर्ने परियोजना वा मुलुक ध्वस्त गर्ने डिजाइनको एक अंगका रूपमा अतिरञ्जित गरेर चर्चा गरियो, त्यसरी नै व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा अतिरञ्जनाका स्वरहरूले स्थान पाइरहेका छन् ।

बहस तथ्यले के भन्छ भन्ने आधारमा भन्दा आफूलाई के लाग्छ भन्ने आधारमा बहकिएको छ । तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने अभ्यास कमजोर बनिरहेको छ । सोही रिक्ततालाई प्रष्ट पार्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा संकल्प प्रस्तावको नाम सुनेका र अभ्यास गरेका पुस्ता व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा खोजी पस्ने र मिहिनेत गर्ने पक्षमा देखिंदैनन् । बरु, त्यस्तै त्यस्तै हो भनिदिंदा आफ्नो अज्ञानता पनि छोपिने, अध्ययनका लागि मिहिनेत गर्न र बुझ्न पनि नपर्ने र ‘त्यस्तै त्यस्तै हो’ भन्ने सुन्न चाहने जमातको प्यारो पनि भइने वातावरण छ । यही पृष्ठभूमिमा अहिले व्याख्यात्मक घोषणालाई त्यही स्तरमा झार्ने गल्ती भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताका सम्बन्धमा विश्वमा विकसित भएको परम्परा राष्ट्रिय कानुन र अभ्यासभन्दा विल्कुलै फरक छन् । राष्ट्रहरूका आ–आफ्ना मान्यताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा आउन सक्ने उल्झन समेतका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केही मान्यता, परम्परा र कानुनको विकास भएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटी एक कोसेढुंगा हो । यो संसारभरका सभ्य राष्ट्रका लागि बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरिएको दस्तावेज हो ।

आजभन्दा ५२ वर्ष अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्वारा पारित भियना कन्भेन्सनको धारा ३१ मा व्याख्याका सामान्य नियमहरूका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । ‘गुड फेथ’का आधारमा सन्धिको व्याख्या गर्नुपर्ने, सन्धिको व्याख्या गर्दा त्यसको प्रस्तावना, धाराहरू, अनुसूचीहरूको सन्दर्भ र उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ भन्दै धारा ३१ (२) ख मा एक वा एकभन्दा बढी पक्षले गरेको कुनै पनि लिखत पारित गर्दाका बखत सन्धिसँग सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएको भए सो लिखतलाई समेत आधार मानी व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।

यति मात्रैमा कुरा सकिंदैन । उक्त कन्भेन्सनले सम्झौताका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्दा ‘पक्षहरूका सरोकार, समझदारी र अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछ’ समेत थप गरेको छ । सन्धिको धारा ३२ ले व्याख्याको थप साधनका रूपमा सन्धिको परिस्थिति र परिणामलाई पुष्टि गर्न तथा अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्न र अव्यावहारिक र बेतुकी परिणामतिर डोर्‍याउने व्यवस्थालाई सम्हाल्ने काम समेत गर्नुपर्छ भन्नेसम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।

भियना कन्भेन्सन पारित हुँदाकै बखत व्याख्यात्मक घोषणा लगायतका सन्धि सम्बन्धित लिखतका रूपमा स्वीकार गरिएका सबै लिखतहरूलाई सन्धिको अभिन्न अंग मानिएको कुरामा विवाद छैन । यसै कन्भेन्सनको अनुसूचीमा ख्यातिप्राप्त जुरिष्टहरूको एक ल कमिशन रहने र सो कमिशनले प्रतिवेदन दिने समेतको व्यवस्था छ । साथै, समानताका आधारमा व्यवहार गरिने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्यताहरूका अतिरिक्त असल नियतका साथ सन्धिको परिपालना र व्याख्या गर्ने कुराको बन्दोबस्त गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले १९९५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ४७औं बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको शीर्षक नं. ४४३ देखि ४५० सम्म व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा विशद व्याख्या गरेको छ । निष्कर्षमा भनिएको छ कि सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत सम्झौतामा प्रयुक्त भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा पालना गर्न नसक्ने भई कुनै आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए सन्धिका प्रावधानलाई नै तलमाथि गर्न सक्ने आरक्षणको प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, आरक्षणको व्यवस्था नभएको खण्डमा व्याख्यात्मक घोषणामार्फत आरक्षणको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्ने गरी सिफारिस गरिएको छ ।

आरक्षणको व्यवस्था भइकन पनि सन्धि अनुमोदन गर्दाका बखत आरक्षण नराख्ने तर पछि व्याख्यात्मक घोषणा गर्न उपयुक्त नहुने भनी सीमित गरेको समेत पाइन्छ । यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा गरिएको व्याख्यात्मक घोषणाको सन्दर्भ यस्तो सम्झौतामा आएको छ जुन सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन । जब सम्झौतामा आरक्षणको व्यवस्था छैन भने व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार्नुपर्छ भन्ने उक्त कमिसनको सिफारिस रहेको प्रष्टै छ ।

व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार वा अस्वीकारको विधिका बारेमा समेत सो आयोगको सिफारिसले भन्दछ-‘इन्कार गरेको अवस्थामा बाहेक मौन रहेमा वा सन्धि वा सम्झौता स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा गएमा स्वतः स्वीकार गरेको मानिनेछ ।’

नेपाल सरकारले सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका मिति १९ साउन २०७७ मा जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिको प्रस्तावनामा सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यमा संलग्न निकाय वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र भूमिकालाई थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाई सन्धि सम्पन्न गर्ने कार्यविधिमा एकरूपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले भन्ने प्रस्तावनाले स्पष्ट गर्दछ ।

साथै, परिभाषा खण्डमा आरक्षण भन्नाले सन्धि वा सम्झौतालाई अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पनि सन्धिको प्रावधान आफूलाई लागु नहुने भनी गरेको घोषणा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कुनै पक्षले त्यस्तो प्रावधानको व्याख्याले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरेको घोषणा समेतलाई जनाउँछ भनी आरक्षणकै स्तरमा घोषणालाई स्पष्ट गर्दै स्वीकार गरेको अवस्था छ ।

हाम्रो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका हिसाबले समेत यो व्याख्यात्मक घोषणा वैध र नेपाल कानुन सरह नै रहेको अवस्था छ । उक्त कार्यविधिको दफा १६ मा सन्धिको घोषणाका बारेमा उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ– सन्धिको कुनै व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न नेपालको कानुनी व्यवस्था बमोजिम गरिने कुरा स्पष्ट पार्न वा सन्धिको कुनै व्यवस्थाले सिर्जना गरेको दायित्व नेपालको हकमा स्पष्ट पार्न आवश्यक भए त्यस्तो सन्धिको पक्ष बनेका बखत घोषणा गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तो घोषणाको मस्यौदा गर्ने प्रक्रिया र ढाँचा समेत अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रकारका व्यवस्थाले कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताका बारेमा आरक्षण राख्न पाइने आरक्षणको व्यवस्था नभएका सन्धिका हकमा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने र सोको हैसियत आरक्षण सरह नै हुने व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यताका आधारमा नेपालको कानुनी बन्दोबस्त समेत भई तदनुकूल भएको यो घोषणा पूर्णतः र कानुनतः बाध्यकारी छ भन्न सकिन्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाका बारेमा भएका टिप्पणीहरूलाई माथि उल्लेखित तथ्य, कानुन र व्यवस्थाका कसीमा हेर्न जरूरी छ । यसरी हेर्दा एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा भएको यो व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय कानुन र नेपालको हितका दृष्टिले निकै ठूलो ऐतिहासिक महत्व राख्ने दस्तावेज हो भन्ने पुष्टि हुन्छ तर विभिन्न कोणबाट यसको महत्वलाई नजरअन्दाज गर्ने हल्का टिप्पणीहरू भएका छन्, त्यसबाट बच्न जरूरी छ ।

एमसीसीलाई जसले जस्ताको तस्तै पारित गर्न चाहन्थे, उनीहरू यो घोषणा केही पनि होइन, कागजको खोस्टो हो वा लाज छोप्ने लँगौटी भन्नसम्म पछिपरेका छैनन् । जसका लागि यो चाहिंदैनथ्यो, उनीहरूले यसो भन्नु कुनै अनौठो कुरा भएन । यसैगरी अर्को पक्ष अमेरिका जो उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै पास होस् भन्ने चाहन्थ्यो, उसलाई पनि यो व्याख्यात्मक घोषणा मन परेको छैन ।

अमेरिकी स्वार्थको रक्षार्थ उभिनेहरूका लागि यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले खुसी बनाएको छैन । नेपालको हित र स्वार्थमा रहेको यो व्याख्यात्मक टिप्पणीले अमेरिकालाई खुसी नबनाएको कारणले विरोध हुने कुरामा धेरै चिन्ता गर्न परेन ।

चिन्ता त त्यहाँ भएको छ, यो सम्झौतालाई राष्ट्रहितमा बनाएर मात्रै पारित गर्नुपर्छ भन्नेहरू पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाको केही काम छैन भनिरहेका छन् । यो तर्कमा सम्झौता अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दम छ, अस्वीकार गर्नुपर्ने सम्झौता जुनसुकै बहानामा लिएको भए पनि मान्य हुँदैन । तर राष्ट्र हितमा बनाएर मात्रै स्वीकार गर्न सकिन्छ भन्नेहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणाको अर्थ छैन भनेर टिप्पणी गरेको सुन्दा अनौठो लागेको छ ।

यसका पछाडि ज्ञानको कमिबाट सिर्जना भएको भ्रम हो भनेर मान्न सकिन्छ । नजान्नु अपराध होइन । थाहा नपाउनेहरूलाई थाहा दिन सकिन्छ । तर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा उभिएर भएको नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थलाई रक्षा गर्ने यति महत्वको दस्तावेजलाई अस्वीकार गर्ने हदसम्मको कुतर्क मान्य छैन । या त अज्ञानताको कारण हो वा घुमाएर क्रान्तिकारी देखिंदै कमा, फुलिस्टप पनि फेर्न हुन्न भन्नेहरूकै साँठगाँठ हो । दुईमध्ये एक पक्कै हो ।

अति वामको परिणति अति दक्षिणपन्थी नै हुन्छ भन्ने नेपाली राजनीतिको जार्गन पुरानो भएको छैन । यसको स्वाभाविक निष्कर्ष त्यही निस्कन्छ । व्याख्यात्मक घोषणाको महत्व र अर्थ छ । सम्झौताको कार्यान्वयनका बखत यसको भरपूर उपयोग गर्ने र नेपाली स्वाधीनता र देशभक्तिको रक्षा गर्ने हो भने व्याख्यात्मक घोषणाप्रति गरिएका अनर्गल र तुच्छ टिप्पणीहरूलाई सच्याउन जरूरी छ ।

महाकाली सन्धिका बखत गरिएको संकल्प जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति आउनु संकल्प र व्याख्यात्मक घोषणाको अन्तर छुट्याउन नसक्दाको परिणाम हो । संकल्प आफ्नै लागि गरिएको स्वघोषणा हो तर व्याख्यात्मक घोषणाले अर्को पक्षलाई बाध्य गर्छ । संकल्पको अनन्त कानुनी आधार छैन, व्याख्यात्मक घोषणाको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वैधता र मान्यता समेत छ ।

सन् २००३ को एमसीसी कम्प्याक्ट एक्टका कुरा यो परियोजना छनोटका सन्दर्भमा पार गर्नुपर्ने सीमाका कुरामा सीमित छ । नेपालले उसले भनेजस्तो उदार अर्थतन्त्र होइन, समाजवादी अर्थतन्त्र भन्दा पनि उसले पास गर्‍यो, यो हाम्रो दोष होइन । त्यो उसको कानुन हो, हामीलाई सरोकार छैन ।

घरेलु कानुनको दायरा दुनियाँलाई थाहा छ । त्यसमा चिन्ता गर्नुको अर्थ छैन । बरु चिन्ता त के भने सन् २०११ देखि निरन्तर चर्चामा रहेको र निरन्तर संलग्न रहेकाहरूले नै अहिले क्रान्तिकारी हुन तँछाडमछाड गर्नुको कुनै अर्थ छैन । बरु आफू पदमा छँदा प्रदर्शन गरेको हुस्सुपनप्रति क्षमा माग्न उचित हुन्छ ।

आफ्नै पालामा कुनै न कुनै रूपमा आफैंले निम्त्याएको एमसीसीप्रति खरो टिप्पणी गरेर क्रान्तिकारिता प्रदर्शन केवल लफ्फाजी हुनेछ । बरु व्याख्यात्मक टिप्पणीको मर्म र मान्यतालाई बुझेर बाँकी कार्यान्वयनका बखत हुस्सुपन प्रदर्शन नगर्न र चनाखो हुन जोड दिनुपर्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाले यो सम्झौताले कुनै पनि सुरक्षा छाता भित्र नरहने स्पष्ट गर्‍यो । सम्झौताभन्दा नेपालको कानुन माथि रहने भन्यो । सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने पनि बोल्यो । बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हात रहने कुरालाई ठाडै इन्कार गर्‍यो । अमेरिकी कानुन मान्दैनौं भन्यो । लेखा परीक्षण हाम्रै महालेखाले गर्छ भन्यो ।

यो व्याख्यात्मक घोषणा नमानेमा ३० दिनभित्र सम्झौता स्वतः खारेज हुने कुरा पनि गर्‍यो । सम्झौता र घोषणा एकसाथ पारित भएको छ र यसलाई अमेरिकाले स्वागत गरिसकेको छ । अब पनि घोषणा मानेको छैन भन्ने तर्क गर्ने कुरा नदिने माईले बुधवार बार्छिन् भन्ने उखान बाहेक अरू केही चरितार्थ हुने छैन ।

व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वामित्व लिने र ‘खबरदार हाम्रो घोषणाभन्दा दायाँबायाँ हुन पाइँदैन’ भनेर निरन्तर सचेत रहनु अबको दायित्व हो । फेरि पनि आग्रह छ, अब एमसीसी राम्रो वा नराम्रो भन्ने निरर्थक बहसलाई थाती राखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा आधारित व्याख्यात्मक घोषणालाई सकारात्मक चर्चाको विषय बनाउँदै कार्यान्वयनमा चनाखो बन्नु नै आजको आवश्यकता हो ।