संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने र ?

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक व्यवस्थापिकाबाट फिर्ता लिएर अध्यादेश पो जारी गर्ने हो कि भन्ने भयले आकार ग्रहण गरिरहेको छ । यहीबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौं अधिवेशन उद्घाटनको सिलसिलामा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र महामन्त्रीको भाषणले निजामती प्रशासनमा निजामती सेवा ऐनमा पहिले भन्दा के के विषय थप समेटिएलान् र के के विषय हट्लान् भन्ने चासो हृवात्तै बढेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन देशको समग्र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । शासन व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधार संयन्त्र पनि संघीय निजामती सेवा ऐन नै हो । राष्ट्रिय, विश्वव्यापी प्रशासकीय सिद्धान्त, वातावरण एवं प्रविधिमा नवीन प्रवृत्ति र परिवर्तन आए पनि निजामती सेवा आफैंभित्रका केही मुद्दाहरूमा फड्को मार्न नसकेर लाचार देखिन्छ ।

निजामती सेवा ऐनको निर्माण गर्दा ऐनमा समावेश हुने विषयवस्तु, रणनीतिक सोच र सामयिक मुद्दा केन्द्रित हुनुपर्दछ । नेपालमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनतालाई सहज रूपमा सेवा दिने, सार्वजनिक प्रशासनको सबलीकरण गर्ने र निजामती कर्मचारीहरूको मन जित्ने काम हुन सकेन ।

निजामती प्रशासनको बृहत्तर सुधार छोडेर सरकार, कर्मचारी र विज्ञहरूबीच कर्मचारी समायोजन, डीभी, सेवा समूह, क्लस्टर, पदोन्नति, अवकाश, उमेर वृद्धि जस्ता मसिना विषयमा मात्र माथापच्ची भैरहृयो । नागरिकका लागि सेवाप्रवाहको विषयले महत्व पाउन सकेन ।

संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको सन्दर्भमा कोठे बैठकहरू बाहेक सार्वजनिक प्रशासनका मुद्दाहरू के के हुन्, प्रशासन सुधारको उद्देश्य के हुने र प्रशासन सुधार कसरी गर्ने भनेर मुद्दा केन्द्रित सारभूत दहलफसल समेत कहिल्यै हुन सकेन । सार्वजनिक परिणाम, उत्तरदायित्व, सेवा प्रवाहमा शीघ्रता, पारदर्शिता, कर्मचारीको उत्प्रेरणा जस्ता विषयले सुधार प्रयासमा प्रवेश नै पाएनन् ।

नेपालको प्रशासन सुधार सीमित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिका लागि केन्द्रित हुँदै आयो । प्रशासन सुधारले कुनै गुणात्मक परिवर्तन गर्न सकेन । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा फरक फरक समयमा भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलहरूले शासनको अभिभारा लिएका र नेतृत्व गरेका हुन्छन् ।

शासनारुढ दलको इच्छामा देशको शासन प्रणालीमा साना-ठूला परिवर्तन वा सुधार गरिन्छन् । तर, देशको शासन व्यवस्थामा नै परिवर्तन भएपछि प्रशासन प्रणालीमा भएको आमूल परिवर्तनले निजामती प्रशासनको व्यापक क्षेत्रमा रणनीतिक सुधारको माग गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन देशको सार्वजनिक प्रशासन सुधारको मियो र वैज्ञानिक मार्गदर्शन बन्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक प्रशासन सुधारलाई मुद्दामूलक बनाउन सर्वप्रथम नेपालको प्रशासनमा देखिएका प्रमुख प्रशासनिक समस्या, परिवर्तनका प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) र मुद्दा -ईस्यू) हरू के के हुन्, समाज कसरी परिवर्तन भएको छ, सूचना सञ्चारप्रविधिको विकास र उपयोगको ट्रेण्ड कस्तो छ ? सबै पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य, निजामती सेवाको कार्य वातावरण र प्रशासनको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) को ज्ञान नभएसम्म सही अर्थमा सार्वजनिक प्रशासनको सुधार हुन र गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन ।

प्रसिद्ध प्रशासनविद् फ्रेड रिग्सले भनेका छन्, ‘प्रशासनको क्षमता र सफलता उसले काम गर्ने वातावरणमा निर्भर गर्दछ ।’ नेपाल एकीकरणको समयताका प्रशासनको सम्पूर्ण शक्ति ज्ञान, विवेक र क्षमता एकीकरणका लागि नै समर्पित भयो । निरंकुश राणा शासनकाल र निर्दलीय पञ्चायत शासन प्रणालीमा प्रशासन केन्द्रीय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोलमा चल्यो र शासकमुखी बन्यो । तिनताका जनता ज्ञान र विवेकले सक्षम थिएनन् । उनीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्नु भन्दा शासकको सेवा गर्न प्रशासनले श्रेयस्कर ठान्यो । जनताको उपेक्षा गर्दै शासकको सेवामा निर्लिप्त भइरहृयो । निजामती प्रशासन अझ पनि हिजोको धङधङीबाट मुक्त हुनसकेको छैन ।

निजामती सेवाले कार्यसम्पादन गर्ने वातावरण तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । देशको शासन प्रणाली बहुदलीय शासन प्रणाली हुँदै संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पुगेको छ । दलीय नेता र शासकमा प्रजातान्त्रिक संस्कारको ज्ञान, ग्रहण र अभ्यास वास्तविक रूपमा प्रजातान्त्रिक हुन नसकेपछि रिग्सले भने अनुसार प्रशासन अझै पनि शासकको सेवक बन्न बाध्य भएको पाइन्छ । नियम र प्रक्रिया अपनाउने नाममा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार बढेको छ ।

निजामती सेवामा हुने राजनीतिले प्रशासनमा कर्मचारीको ज्ञान, क्षमता र सीपको महत्तम उपयोग हुनसकेको छैन । राजनीतिक निर्णयमा कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत पकडमा ह्रास आएको र सो स्थानमा बाहृयविज्ञ एवं स्वार्थ समूह हावी हुने गरेको छ । हिजोको बन्द प्रणालीमा जस्तो अब प्रशासनले अपारदर्शी रूपमा काम गर्न सम्भव पनि छैन । वर्तमान सार्वजनिक प्रशासन सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी बनेर पनि पुग्दैन ।

अहिले सूचना सञ्चारप्रविधिको अत्यधिक विकासले मानिसको जीवनस्तर, नेटवर्क र कार्यप्रणाली परिवर्तन भएको छ । समाज अत्यन्त चेतनशील बनेको छ । पहिचानको खोजी गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता माग्नेे र प्रशासनिक सेवा प्रवाहको सामाजिक परीक्षण गर्ने हैसियतमा पुगेको छ । मोबाइलमा आधारित नेटवर्क राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आबद्ध छ ।

सामाजिक सञ्जालमा जेलिएको छ मात्र होइन कन्ट्याक्टलेस पनि बनेको छ । समाज र व्यक्तिको अवधारणागत बुझाइमा व्यापक र उन्नत परिवर्तन आएको छ । सानो घटनाको सामाजिक सञ्जालमा बृहत् वादविवाद हुन्छ । त्यसले प्रशासनको कार्यप्रणाली र कर्मचारीको व्यवहारलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ ।

परम्परागत स्रोतसाधन वन, जल, जमिन र खनिजमा व्यापक संकुचन आएको छ भने सूचना, फ्रिक्वेन्सी, नेटवर्क जस्ता नयाँ स्रोतहरू थपिएका पनि छन् । जनताका आवश्यकता, चाहना र उपभोक्ताको रुचिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । समाजका आवश्यकता र जनजीवनका मुद्दाहरू पनि परिवर्तन भएका छन् । विश्वव्यापीकरणले वस्तुसेवा तथा मानिसको देश-देशावरको आवागमनलाई सरल र सहज बनाएको छ र अबको सार्वजनिक प्रशासनले विश्व परिवेशमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको ‘एक कार्यविधि सबै कार्यसम्पादनका लागि पर्याप्त हुन्छ’ भन्ने मानसिकता बदलिएर बहुआयामिक कार्यप्रणालीको खोजी भएको छ । संगठनमा परम्परागत ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’ तथा पदसोपानको भूमिकामा स्खलन भई टीमवर्कले महत्व पाउँदै गएको छ । संगठनमा कार्यजन कर्मचारीमा विविधता आएको छ र त्यसले विविधतायुक्त समाजको प्रतिनिधित्व गरेको छ । स्थायी वृत्ति सेवाभन्दा अस्थायी खालको सेवाप्रति आकषिर्त भएको कारण कर्मचारीको संगठनप्रतिको लोयल्टीमा पनि ह्रास आएको छ । प्रशासन संयन्त्रभित्र कर्मचारीलाई उत्प्रेरित बनाउन उनीहरूको चाहना, आवश्यकता र वृत्ति-विकासको सामयिक सम्बोधन अनिवार्य बनेको छ ।

संगठनात्मक प्रशासन प्रणालीमा एक व्यक्तिको नेतृत्व पर्याप्त हुन्छ भन्ने सोचमा कमी आएको छ र टीमवर्कले ठाउँ लिंदै गइरहेको छ । सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको खोजी भइरहेको छ । समाजमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको हक हो, नागरिक सेवाग्राही होइनन् नागरिक हुन् भन्ने मान्यता र सरकार नागरिक सेवाबाट विमुख हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा प्रशासनको कार्य वातावरण परिवर्तन भएर परम्परागत स्थिर र सरलको सट्टामा जटिल, अस्थिर र अभेद्य बन्दै गएको छ ।

देशको राजनीतिक विभाजन बदलिएको छ । ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्लाको सट्टामा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह बनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा र अधिकार प्रयोग गर्न तथा आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय निजामती कानूनको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् । सरकारको आर्थिक, सामाजिक विकासको एकाधिकार समाप्ति सँगै आर्थिक, सामाजिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बाबाट आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने संवैधानिक रणनीति बनेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको बहुतह शासन प्रणालीको विकास र अभ्यास भएको छ । नेटवर्क शासन आरम्भ भएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज सँगसँगै सेवा-प्रवाहका लागि सह-उत्पादन, सहकार्य र सह-प्रवाहमा जुट्ने वातावरण बनेको छ । यसरी राष्ट्रिय, विश्वव्यापी प्रशासकीय वातावरण एवं प्रविधि र सिद्धान्तमा नवीन प्रवृत्ति देखापरेका छन् ।

परम्परागत एकात्मक योजना र निर्णय प्रक्रियाको बढ्दो अस्वीकार्यता, कर्मचारीतन्त्रभन्दा स्वार्थ समूह बलिया र नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको प्रचुर प्रभाव, कर्मचारीतन्त्रको डिजिटाइजेशन र साइवर अपराध, नेटवर्क गभर्नेन्स्को अभ्यास, निर्णय वातावरणमा आएको सारभूत परिवर्तन, ज्ञानी (नलेजेवल) सेवाग्राहीसँगको सहकार्य, सार्वजनिक प्रशासन समावेशी बनाउन राखिएका प्रावधानहरूको मूल्यांकन !

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही कार्य गर्ने निजामती कर्मचारीहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध, गतिशीलता र सेवा-सुविधाको व्यवस्था तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका क्षेत्र जस्ता विषय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका जल्दाबल्दा नमूना मुद्दाको रूपमा रहेका छन् । नयाँ शासन व्यवस्था, देशको नयाँ राजनीतिक विभाजन, संघीय शासन व्यवस्था, नयाँ विश्व परिवेश र नयाँ विधि र प्रविधिले सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रशासनको जिम्मेवारीमा समूल परिवर्तन ल्याएको छ । यसर्थ, राष्ट्रिय प्रशासकीय मुद्दाहरूको विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा पुनव्र्याख्या आवश्यक भएको छ ।

संविधान देशको मूल कानून मात्र नभएर देश विकासको माउ नीति पनि हो । संवैधानिक उद्देश्य हासिल गर्नु सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो । प्रजातान्त्रिक सरकारले जनताका अनगिन्ती अपेक्षा र आफ्नै घोषणापत्रको पुलिन्दा बोकेर हिंडेको हुन्छ । जनताका अपेक्षा र निर्वाचित राजनीतिक दलको भिजनलाई नीति, कार्यक्रम र सेवामा बदल्ने काम प्रशासनले मात्र गर्दछ ।

कर्मचारीको सबलीकरणलाई कम महत्व दिने, सरकारले खर्च गरेको खर्चको मूल्य (भ्यालु अफ मनी) खोजीको अभाव, जननिर्वाचित प्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको मौन द्वन्द्व, कर्मचारीतन्त्रको नियमित काम गर्न बाहृय विशेषज्ञको प्रयोग, संघीयतासँगै भ्रष्टाचारको केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहतिर निक्षेपण (डिभोलुसन अफ करप्सन) हुँदै गएको सबै बिर्सेर सार्वजनिक प्रशासनमा उपलब्धिमूलक सुधार हुन सक्दैन ।

प्रशासन अनुभव, दक्षता र सीप लिएर बस्ने कारण सरकार र प्रशासनबीच अव्यक्त मानसिक मनोमालिन्य रहेसम्म निर्वाचित सरकार अप्ठेरोमा पर्छ । प्रशासनको मौन असहमति मात्रै पनि सरकारलाई महङ्गो पर्न जान्छ । यसकारण निजामती कर्मचारीहरूलाई तर्साएर, गाली गरेर वा उनीहरूको सेवा-सुविधा खोसेर कुनै पनि सरकार सफल हुन सक्दैन ।

संवैधानिक उद्देश्य र सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनको सुधार आवश्यक छ । निजामती प्रशासनको सुधार ऐन बनाएर गर्दा सुधार कार्यान्वयन शीघ्र पनि हुन्छ । निजामती सेवा ऐन तर्जुमाका लागि गर्नुपर्ने कामलाई यसरी बुँदागतरूपमा राख्न सकिन्छ-

क. निजामती सेवालाई राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने तत्वको रूपमा विकास गर्ने,

ख. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरू माथि-तल गर्न सक्ने गरी वैधानिक र वैज्ञानिक गतिशील प्रणाली सुनिश्चित गर्ने,

ग. नागरिकलाई केन्द्रमा राखी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नको लागि अफिस अटोमेसन, अनलाइन, नेटवर्क शासन र बहुतह शासनलाई प्रवर्द्धन गर्ने,

घ. निजामती सेवामा प्रवेश गरी काम गर्ने अवसर पाएकोमा कर्मचारीले गर्व गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने,

ङ. निजामती कर्मचारीको कार्य-सम्पादनमा नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने,

च. निजामती कर्मचारीको व्यवहार नागरिक मैत्री बनाउने,

छ. सार्वजनिक संगठनको निर्माणलाई कम खर्चिलो बनाउन भत्काउ र निर्माण गर तथा दरबन्दीको लागि जनसंख्या र क्षेत्रफलको आधारमा कुल नम्बर नीति लिने,

ज. सार्वजनिक सेवालाई जनताको नजिक पुर्‍याई नागरिक र सरकारको दूरी कम गर्ने प्रणालीलाई मजबुत बनाउने

झ. सरकारका तीन तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आधारभूत मौदि्रक अमौद्रिक न्यूनतम सुविधा र सेवा-शर्तहरू समान निर्धारण गर्ने,

ञ. सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको कारण आरक्षण पाउने जातजातिमा तरमारा वर्गको उदय भएको भनेर इङ्गति गरेको विषयको सम्बोधन, युवाको विदेश पलायन रोक्न मेधावी युवाका लागि र मधेश प्रदेशमा खस-आर्यका लागि आरक्षण व्यवस्थापन गर्ने जस्ता उद्देश्य निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

सार्वजनिक प्रशासनको सुधार सरकार र कर्मचारीको मन मिल्ने गरी भएन भने त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन । यसकारण संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमामा सरकार र प्रशासनको मन मिल्ने व्यवस्था जरूरी हुन्छ । सरकार र प्रशासनको मन मिलाउन निम्नानुसार पाँच नवीन सुत्र पछ्याउन सक्छौं-

१. सरकार र प्रशासनका एकअर्काको चासोका विषयमा एकआपसमा जानकार हुनुपर्छ ।

२. सरकार र प्रशासनको स्वार्थ वा उद्देश्य देश विकास र जनकल्याणमा समानता हुनुपर्छ ।

३. सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति, रणनीति र विधिमा समानता हुनुपर्छ ।

४. प्रशासनिक मान्य नीति र विधिको कार्यान्वयनमा संयुक्त पहलकदमी एकअर्कामा अहस्तक्षेप हुनुपर्छ ।

(५) प्राप्त परिणामप्रति सरकार र प्रशासन दुवै समान उत्तरदायी हुने व्यवस्थामा सहमति हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकार र प्रशासनबीच हुने सहमतिहरूले नै सरकार र प्रशासनलाई राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न एकाकार बनाउन सक्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले सरकार र प्रशासनको मन मिल्ने वातावरण बनाउन र बृहत्तर, दूरगामी परिणाममुखी दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ । देशको राजनीतिक विभाजनसँगै प्रशासन सुधारका लागि सरकार र प्रशासनले एकअर्कालाई राम्रोसँग चिन्नुपर्दछ । एकअर्काको उद्देश्य जान्नुपर्दछ । एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगर्ने र सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । एकअर्काबीचको सुमधुर सम्बन्धले कार्यउत्पे्ररणा जगाउने काम गर्दछ ।

उत्प्रेरित सरकार उत्पे्ररित प्रशासनको स्वार्थ अर्थात् संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सहमत भइसकेपछि सहमति गरिएको विधिबाट सबै प्रकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सहजै जान्छन् । मान्य विधिको आधारमा नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट प्राप्त नतिजाप्रति सरकार र प्रशासन समान रूपमा उत्तरदायी हुने सहमतिले दुवैलाई जिम्मेवार भई कार्यसम्पादन गर्न तत्पर, सक्रिय र अनुशासित बनाउँछ । र, सरकार र प्रशासनबीचको सहकार्यलाई प्रेरित गर्दछ । परिणामस्वरुप सरकार आफ्नो परिलक्षित उद्देश्य हासिल गर्न सफल हुन्छ ।

तर, अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । ऐनमा राखिने प्रावधानमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । कानून र मेरिटमा आधारित देशको प्रशासन संयन्त्रलाई सरकारको लहड वा दाउपेच वा स्वार्थमा तत्काल परिवर्तन गर्न संभव हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी सम्झौतापरस्त हुन गएमा त्यसले राज्य र कर्मचारीतन्त्रलाई दीर्घकालीन असर पार्दछ ।

त्यसको अपजस सबै सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले निजामती सेवा नीति पनि तर्जुमा गर्दैछ । यसकारण निर्वाचनको मुखमा हतार गरेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा हुने जोखिम बढी भएकाले ऐन जारी गर्ने उपयुक्त वातावरण नभएसम्म हतारो नगर्दा नै उचित हुन्छ ।