‘तीन तहको सरकार नमिली महिला हिंसा अन्त्यको उद्देश्य प्राप्त हुँदैन’

२४ फागुन, काठमाडौं । संघ र प्रदेशका सांसदहरुले तीन तहको सरकार मिलेर महिला हिंसा अन्त्यका लागि पहल गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

११२औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी सांसदहरुले महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहबीच समन्वयको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको उत्तिकै भूमिका हुने बताइन् । संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढेमात्र महिलालाई न्याय हुने उनको भनाई छ ।

‘महिला अधिकार कार्यान्वयन र हिंसा एवं विभेद अन्त्यको क्षेत्रमा काम गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार नमिलिकन हामीले लिएको ठूलो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन’ सभापति पालले भनिन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन् । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा महिलाहरुलाई एकीकृत बनाउन र त्यस अनुसार काम गर्ने प्रयास अपेक्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘अबको निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउनेहरुलाई शुरुवाती चरणमै कसरी अघि बढ्ने भन्ने प्रशिक्षण पार्टीबाट पनि गर्नुपर्छ र सरकारी तहबाट पनि गर्नुपर्छ ।’

मधेस प्रदेशका सांसद जयनुल राईनले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानूनहरु केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताइन् ।

‘देशको लागि, प्रदेशको लागि, महिला सशक्तिकरणको लागि यहाँ धेरै नै संवैधानिक व्यवस्था छ । बाँकी रहेका कानूनहरु सबैभन्दा पहिला संघमा बन्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितका बारेमा धेरै उपलब्धि हात पारेको बताए ।

संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हक अधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढीसकेको भन्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो तर्फबाट कानून निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुनेमा जोड दिए ।

‘विगतको तुलनामा संघीय व्यवस्था र नयाँ संविधान लागू भएपछि महिला अधिकारका सम्बन्धमा धेरै काम भएका छन्’ उनले भने, ‘अधिकारको लडाईं भन्दा पनि कर्तव्य कति पालना गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण छ ।’