त्रुटिपूर्ण कानुनी प्रावधानको चपेटामा सामाजिक संघसंस्था

नेपालमा लिखित कानुन निर्माण गरी राज्यका संरचनाहरू व्यवस्थापन गर्ने चलन निकै पुरानो हो । नेपालको पहिलो संविधानदेखि नै संगठित भई सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक कार्य गर्न कानुनी अधिकार स्थापित गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन, कानुन, नियमावली, नीति, रणनीति तथा निर्देशिकाहरूले नेपालमा संगठित भई संघसंस्था स्थापना गर्न पाउने कानुनी अधिकारले निरन्तरता पाएको छ । साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताले संगठित भई संघ-संस्था स्थापना गर्न पाउने प्रावधानलाई थप टेवा पुर्‍याएको छ । नेपालमा संघसंस्था, संगठन, समूह, महासंघ जस्ता नागरिक संगठनहरू राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४, समाज कल्याण ऐन २०४९, कम्पनी ऐन २०६३, गुठी संस्थान ऐन २०३३ लगायतका ऐनको अधीनमा रही दर्ता, खारेजी, नवीकरण, अनुगमन, विघटन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित भइसकेपछि, तीन तहका सरकारबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ को २ (घ) ले प्रत्येक नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता पनि प्रदान गरेको छ । तर संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एकआपसमा समन्वयको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कतिपय कानुन निर्माण मात्र गरेका छैनन्, ऐनमा उल्लेख नै नभएको दफाको आधारमा कानुन निर्माण गरिएको देखिन्छ । संघीय संरचना अनुरूपको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा निर्मित ऐन एकआपसमा विरोधाभासपूर्ण  र बेमेल छन् ।

विशेषगरी प्रदेश सरकारले संघसंस्था सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा मानेको आधार संविधानका धाराहरू नै फरक फरक रहेको देखिन्छ । प्रदेश-१ र वागमती प्रदेशमा संविधानको धारा १७५ बमोजिम संस्था दर्ता ऐन २०७५ लागु गरिएको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको धारा १७६ बमोजिम प्रदेश-५ संघसंस्था दर्ता ऐन २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा संविधानको धारा १९८ बमोजिम सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७४ प्रदेश सदनमा प्रस्तुत गरेकोमा प्रदेश सभाले विधेयक मन्त्रालय फिर्ता पठाएको छ ।

स्थानीय सरकारले संघसंस्था सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा मानेको आधार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका दफाहरू बाझिएका तथा तोकिएका उपदफाका खण्ड नै नभएको अवस्था छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई टेकेर विभिन्न ऐन निर्माण गरेको पाइन्छ । कतिपय गाउँपालिकाले संघ-संस्था परिचालन सम्बन्धी स्थानीय संघसंस्था दर्ता, नवीकरण, नीति, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन सम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषयलाई यस ऐनको परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा ४ -ठ) ले गरेको व्यवस्था बमोजिम किटान गरी संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी ऐन बनाएको देखिन्छ ।

जबकि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा दफा ११ को उपदफा ४ को खण्ड (ठ) नै नभएको अवस्था छ । कतै परिच्छेद १५ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्ने प्रावधानलाई टेकेर ऐनहरू बनाएको पाइन्छ । संस्था दर्ता ऐन सम्बन्धमा कतिपय स्थानीय निकायले संविधानको धारा २२६ को उपधारा १ बमोजिम संस्था दर्ता ऐन बनाइएको पाइएको छ भने कतिपय स्थानीय निकायले संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ किटान गरी संस्था दर्ता ऐन बनाएका छन् ।

संघसंस्था दर्ता तथा परिचालन सम्बन्धी निर्माण गरिएका कानुनहरूको अध्ययन गर्दा संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन निर्माणका आधार पर्याप्त अध्ययनको कमी र सम्बन्धित निकाय तथा नागरिक सहभागिता विना नै निर्माण गरिएको स्पष्ट देखिन्छ । संघीय कानुनहरू विषयगत रूपमा स्वतन्त्र भएतापनि उही प्रकृतिको कार्य गर्नको लागि फरक फरक ऐनले दोहोरो प्रावधान गरेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ हुँदाहुँदै तहगत संरचनामा भिन्दाभिन्दै दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान आफैंमा बाझिएको र द्विविधापूर्ण छ । दर्ता, नवीकरण, शुल्क तथा जरिवानाको नाममा तहगत रूपमा चर्को रकम असुलीको खेती भएको देखिन्छ । संस्था वर्गीकरणको आधार, कार्यक्रम विवरण र प्रतिवेदन सम्बन्धी फरक फरक प्रावधान रहेको छ । संस्था दर्ता सम्बन्धमा कुनै प्रदेशमा पाँच वर्षको लागि एकैपटक संस्था दर्ता गर्ने प्रावधान हुनु र ३ वर्षसम्म संस्था नवीकरण नभए खारेज हुने व्यवस्था आफैंमा बाझिने र अन्योल सृजना गर्ने खालका छन् ।

नेपाल सरकारको संघसंस्थाप्रति नीतिहरू पनि अव्यावहारिक छन् । संघसंस्थाहरूलाई व्यावहारिक तथा कानुनी रूपमा नाफा नकमाउने तथा परोपकारी हितको लागि स्थापना गरिएको संस्थाको रूपमा लिइए तापनि संघसंस्थाले प्यान तथा भ्याटको नाममा धेरै चुनौती खेप्नुको साथै कानुनी उल्झन समेतको सामना गर्नु परेको अवस्था छ । नाफा नकमाउने संस्थाले केको आधारमा भ्याट तथा प्यानमा आवद्ध हुनुपर्ने ? यदि प्यान तथा भ्याटमा आवद्ध हुनुपर्ने नै भए किन नाफा नकमाउने ? जस्ता नागरिक समाजका व्यावहारिक प्रश्नहरू सरकारसामु तेर्सिएका छन् । यस्ता प्रकारका कानुन र राज्यको नीतिहरूले संघसंस्थाको भूमिकालाई संकुचित बनाउने मात्र होइन, कानुनको बर्खिलाफ देखिन्छ ।

यसरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनामा सामाजिक विकासका कानुनी अवस्था हेर्दा तीनै तहमा कुनै न कुनै कानुनद्वारा सामाजिक संघसंस्था दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन, परिचालन, व्यवस्थापन तथा खारेजी हँुदै आएका छन् । तथापि केन्द्रीयस्तरमा एकीकृत कानुनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका संरचनाहरू मियो विनाको दाइँ भएको अनुभूति हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहको कानुन निर्माण र तिनका कतिपय प्रावधानहरू बाझिएका, संविधानका फरक फरक धारालाई टेकी ऐन निर्माण गरिएको र हुँदै नभएको उपदफाको आधारमा ऐन निर्माणबाट पनि स्पष्ट भएको छ ।

यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले राज्यको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्‍याउन कानुनमा एकरूपता ल्याई संघीय स्तरमा एकीकृत सामाजिक विकास ऐन जारी गरी सो ऐनसँग बाझिने अन्य ऐनहरू प्रतिस्थापन हुन जरुरी छ ।

सामाजिक संघसंस्थाले विद्यमान प्यान भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पूर्णरुपमा खारेज गर्नुपर्छ । सामाजिक संघसंस्थालाई दिगो बनाउनको लागि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा नाफा वितरण नगर्ने शर्तमा नाफा कमाउने र उक्त नाफा पुनः सामाजिक परोपकारको क्षेत्रमा समर्पण गर्न निर्वाध खुल्ला गरिनु जरूरी छ ।

संघीय ऐनको अधीनमा रही संस्था दर्ता तथा सञ्चालनको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीको आधारमा हुन जरूरी छ । संघीय ऐनले तोके बमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियामक संरचना बनाई अनुगमन, मूल्याङ्कन, नियमन र प्रोत्साहन गर्न जरूरी छ ।

(लेखक गैरसरकारी संस्था महासंघका कार्यक्रम प्रबन्धक हुन् ।)