+
+

प्राधिकरणको निष्कर्ष : कानुन मिचेर सीजीलाई मोबाइलको लाइसेन्स दिनु हुन्न

जोखिम लिएर सञ्चार सचिव अर्यालले गर्लान् राजपत्र प्रमाणीकरण ?

रवीन्द्र घिमिरे रवीन्द्र घिमिरे
२०७८ फागुन ३० गते १९:३०

३० फागुन, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले चौधरी ग्रुपको सीजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा (मोबाइल सर्भिस )को लाइसेन्स दिने गरी प्रकाशित हुने राजपत्रको मस्यौदा र सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको छ । हालको कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेश देखाएर प्राधिकरणले सरकारले मागअनुसारको सिफारिस गर्नुनपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्राधिकरणको १६ फागुनमा बसेको बोर्ड बैठकले सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने गरी १५ जेठ २०७४ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेका बेलाको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय बमोजिम राजपत्रको मस्यौदासहित सिफारिस गर्नु पर्ने नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसञ्चार ऐनको दफा २३ (२) मा ‘नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए बमोजिमको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गने अननुमतिपत्रको लागि जनुसुकै बखतमा निवेदन दिन सकिने’ व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणसँग सिफारिस मागेको थियो । तर, अब प्राधिकरणले सीजीलाई लाइसेन्स दिने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा मन्त्रालयकै जिम्मामा छोडिदिएको छ ।

अब सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालले आफैं जोखिम लिए मात्रै सो राजपत्र प्रकाशन हुन सक्ने देखिएको छ । दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले गरेको सिफारिसलाई आधार बनाएर राजपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय भएमा सचिव अर्याल र झा दुबै अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दामा तानिने जोखिम छ ।

प्राधिकरणको हालको बोर्डले तत्कालीन एटीएम टेलिकम सञ्चार प्रालि (हालको सीजी टेलिकम)लाई तोकिएका शर्तहरु पूरा गरेपछि मात्रै दिने गरी भएका २९ चैत, २०६९ र १८ मंसिर २०७२ मा भएको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतबाट १ असोज २०७०मा भएको फैसलाले १ जेठ २०६९मा प्रकाशित राजपत्र नै दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स दिने कानुनी आधार स्थापित गरेको भन्दै शर्तलाई फेरबदल गर्ने र हुने गरी सञ्चार मन्त्रालयले मागेअनुसार सिफारिस गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले तत्कालीन समयमा १ जेठ २०६९ को राजपत्रमै आधारमा स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेड टेलिकम प्रालिले शर्तहरु पुरा गरेर आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिएको तर, शर्त नै पुरा नगरेका कारण सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकेको स्पष्ट गरेको छ । यसको जानकारी सीजी टेलिकम -तत्कालीन एसटीम)लाई ३० चैत २०६९मा पत्र काटेर दिइएको प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएको छ ।

त्यतिबेला एसटीएम टेलिकम प्रालि (हालको सीजी) प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा रिट लिएर पुगेको स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले १ असोज २०७०मा सर्वोच्च अदालतले सीजीले राजत्रको शर्त पूरा गरेको अवस्थामा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन्नँ भन्न नमिल्ने ब्याख्या गर्दै राजपत्रको सूचना बमोजिम शर्त पूरा गरेको अवस्थामा अनुमति प्राप्त गर्न तथा सो अनुसरको फि्रक्वेन्सी प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले सीजीको हकअधिकारमा आघात परेको नदेखिएकाले सीजीको रिट निवेदन नै खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणको बोर्डले मन्त्रालयलाई यही फैसलाको स्मरण गराएको छ ।

प्राधिकरणको बोर्डका अनुसार २८ भदौ २०७२मा विस्तृत कार्ययोजना पेश गर्दै लाइसेन्स पाएमा तुरुन्तै नेटवर्क निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, प्राधिकरणले १८ मंसिर २०७२मा ‘आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रबारे थप निर्णय गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेर सीजीको  पूर्वशर्त पूरा नगरी लाइसेन्स लिने प्रयासमा विराम लगाइदिएको थियो ।

कानुन मिच्दा अख्तियारको त्रास

तर, ७ जेठ २०२७४मा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाले व्यवस्थापनस्तरको निर्णय गर्दै १ जेठ २०६९को राजपत्रका शर्तहरु संशोधनका लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । सोही आधरमा मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ जेठ २०७४ मा सीजी टेलिकमलाई आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्दै मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको थियो ।

तर, २१ पुस २०७८ मा प्राधिरकणले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन गरेमा मात्रै लाइसेन्स दिन सकिने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । २६ माघ २०७८मा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणलाई ५ वर्षअघिको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मस्यौदा तयार गरेर प्राधिकरणको सिफारिससहित पठाउन पत्राचार भएको थियो ।

सीजीलाई लाइसेन्स दिने वातावरण बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र चौधरी ग्रुपबाट आएको चर्को दबाब झेल्दै कानुन अनुसारकै निर्णय गरिएको बोर्डका एक सदस्यले बताए । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी आफैं सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय हुन् ।

सीजीलाई लाइसेन्स दिने गरी सिफारिस गरेमा अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दामा तानिने डर प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरूलाई थियो । सीजी टेलिकम्युनिकेसन्सलाई पूर्वशर्त पूरा नगरी लाइसेन्स दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन तत्कालीन प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले दिएको रायनै अवैध भएको बोर्डको निष्कर्ष छ ।

झाले त्यतिबेला बोर्डमा छलफल नै नगरी सीजीले पुरा गर्नुपर्ने शर्तलाई लाइसेन्स लिएपछि पुरा गर्न सकिने शर्तमा रुपमा रुपान्तरण गर्न सकिने सिफारिस लेखेर मन्त्रालयमा पठाएका थिए । सीजीलाई मात्रै लाभ हुने गरी झाले गरेको सिफारिसलाई वर्तमान बोर्डले लालमोहर लगाउन अस्वीकार गरेको हो ।

१ जेठ, २०६९ मा प्रकाशित ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू बारेको नेपाल राजपत्र’मा निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा (पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र) बाहेक र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकाहरूमध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिफोनको लाइसेन्स दिन सकिने त्यो राजपत्रमा उल्लेख छ । यस्ता अनुमतिपत्र पाएका कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति लिन प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु र बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा सम्पूर्ण बक्यौता तिरेको हुनुपर्ने र यसअघिका अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा तोकिएको अनिवार्य शर्तहरू पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा छ ।

त्यस्ता सेवा पुर्‍याउन अनिवार्य गरिएका जिल्ला वा साविक गाउँ विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तिमा एउटा बीटीएस टावर स्थापना गरी सो क्षेत्रको माग अनुसार सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको कम्पनीले मात्रै आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स पाउने योग्यता पनि तोकिएको छ ।

यो व्यवस्थापछि २०६९मै सीजी टेलिकम (तत्कालीन एसटीएम)ले आफू पनि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र पाउन योग्य भएको दावी पेश गरेको थियो ।  तर, पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर खडा गरेर सेवा नदिएसहितका कारण देखाएर सीजीलाई लाइसेन्स दिन नसकिने  निर्णय प्राधिकरणबाट भएको थियो ।

सीजीले लिमिटेड मोबिलिटीको लाइसेन्स पाएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सेवा विस्तार गरेन । सीजीले आफूले पाएका क्षेत्रमा थप लगानी गरेर सेवा विस्तार नगरेपछि लाइसेन्स पाउने अवस्था थिएन ।

तोकिएका शर्त पुरा गरेर सोझो बाटोबाट लाइसेन्स लिनभन्दा सीजीले राजनीतिक लबिइङ गरेर पूर्वशर्त लाइसेन्स पाए मात्रै पुरा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएको थियो ।

तर, सो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुन पाएन, अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार भएकाले सोही निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर सीजीलाई लाइसेन्स थमाउन खोजेको छ । सो राजपत्र अहिले प्रकाशित गरेर सीजीलाई लाइसेन्स दिने बाटो खोल्न खोजेपनि अब मन्त्रालयले आफैं जोखिम लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि स्मार्ट टेलिकम हटाएर सीजीलाई लाइसेन्स दिने तयारी भएको बुझेपछि प्राधिकरणमाथि नयाँ सिफारिस नगर्न  दबाब  सिर्जना बढाएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भएपनि प्राधिकरणको सिफारिसकै आधारमा राजपत्र प्रकाशन हुने भएकाले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्ने डर बोर्डका सदस्यहरुमा थिए । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त एमाले नेतृत्वकै सरकारको पालामा नियुक्त भएकाले भोलि जे पनि हुनसक्ने डर उनीहरुलाई थियो ।

सरकारले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज गरेर सीजीलाई फ्रिक्वेन्सी बन्डलिङ गरेर दिने तयारी गरिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, नवीकरण वापतको किस्ता, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुरलगायत करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व नतिरेपछि स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी हुँदैछ ।

तर, एमालेका केही शक्तिसाली नेताहरुले  स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेर नियम मिच्दै सीजीलाई लाइसेन्स दिलाउने गरी निर्णय नगर्न बोर्डका सदस्यहरुलाई दबाव दिँदै आएका थिए ।

प्राधिकरणले कानुन मिचेर सीजीको लाइसेन्सका बारेमा राजपत्रको मस्यौदासहित सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेर चैधरी ग्रुपको जस्केलाबाट लाइसेन्स लिने प्रयासलाई कमजोर बनाइदिइएको छ ।

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

आर्थिक-सामाजिक बिषयमा कलम चलाउने घिमिरे अनलाइनखबर बिजनेसमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?