मुद्दा फिर्ता लिएर कर तिर्न चाहने करदातालाई १५ वैशाखसम्म समय थप

३ चैत, काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क वा आयकरमा असन्तुष्टि जनाउँदै मुद्दा–मामिलामा गएका करदाताले चालु आर्थिक वर्षको १५ वैशाखसम्म मुद्दा फिर्ता गरेमा यसअघि घोषित छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

आर्थिक ऐन २०७८ ले यस्तो छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक ऐनले दिएको समय मंसिर मसान्तसम्म थियो । तर, यो अवधिसम्म राजस्व न्यायाधीकरणको अध्यक्ष नतोकिएका कारण धेरै मुद्दामा कारबाही नै अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

त्यसकारण सरकारले यस्तो समय फागुन मसान्तसम्म लम्ब्याएको थियो । यसअवधिमा अध्यक्ष तोकिएको भए पनि मुद्दा फिर्तासहितका कारबाही सम्पन्न गर्न थप समय चाहिने भन्दै १५ वैशाखलाई तोकिएको हो ।

२०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदनमा गएका करदाताले विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरिवाना, व्याज मिन्हा हुने गरी तोकिएको छ ।

यस्तो सुविधा ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करमा चित्त नबुझाई मुद्दाको प्रक्रियामा गएका करदाताले समेत लिन पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उनीहरुका लागि समेत १५ वैशाखसम्मको समय थप भएको छ ।