मिलन पाण्डेले दिएको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

६ चैत, काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका पूर्वसंयोजक मिलन पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीबाट निष्कासनमा परेका पाण्डेले पार्टी एकीकरणको घोषणा पत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौता पत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने गरी संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिकरुपमा कारबाही गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्रविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।

पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा आइतबार अदालतले अन्तरिक आदेश दिन अस्वीकार गरेका हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आइतबार दुवै पषको छलफलपछि माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको हो ।

विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, निरूपमा यादव (प्रमुख, कानुनी मामिला विभाग, विवेकशील साझा पार्टी), समीक्षा बास्कोटा, मुकुन्द अधिकारी, अमृत पुडासैनी र जयन्ती गिरीले बहस गरेका थिए ।

रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले बहस गरेका थिए ।