संवैधानिक इजलासमा पूर्व न्यायाधीश केसी : लेख्न, बोल्न नपाउने भएँ !

उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा व्यक्त गरेको धारणा :

नागरिकको लेख्ने, बोल्ने अधिकार रोक्न मिल्दैन । नागरिकको बोल्ने अधिकार झिकिदिने हो भने त पशु समान हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार नै नागरिकले आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ ।

गत भदौ १७ गते एकल इजलासको आदेशबाट मेरो बोल्ने अधिकार संकुचित पारियो । पूर्व न्यायाधीशलाई बोल्न र लेख्नबाट रोक्न खोजियो । त्यो आदेशमा विभिन्न प्रसंगहरु राखेर ‘पूर्व न्यायाधीश’ भनिएको छ ।

अरु नागरिकलाई झै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता त पूर्वन्यायाधीशलाई पनि हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासको आदेश हाम्रो अभिव्यक्ति रोक्न खोज्यो । इजलासले रोकेपछि त मैले लेख्न बोल्न नपाउने भए । यसरी त म खत्तम हुने भएँ ।

सबै पूर्वन्यायाधीशहरु बोल्न पाउनुपर्छ । यस (संवैधानिक) इजलासले दिएको समयका लागि म आभारी छु । यहाँ मौका दिइसकेपछि मैले आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्छ मैले केही विषयलाई यहाँ जोड्न खोजेको छु ।

हामी मुर्ख छैनौं । हामीलाई आफ्नो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा थाह छ । मैले जे पनि बोल्ने होइन । संवैधानिक र कानूनी सीमाभित्र रहेर बोल्ने हो । यो आदेशले त मेरो बोल्ने र लेख्ने अधिकारलाई खोसिदियो ।

यो (भदौ १७ गतेको) आदेशको एउटा सरोकारवाला म पनि हुँ । किनभने त्यहाँ पूर्वन्यायाधीशका विचार पनि भनिएको छ । यसवारेमा आफ्नो सरोकार जोडेर कुनै पूर्वन्यायाधीश नआए त यो बेवारिसे हुने भयो ।

यस्ता प्रकृतिका रिट निवेदनले समाजमा समस्या पारेको छ । यस्तै मौकामा यस्ता प्रयासहरु सच्याउन आवश्यक हुन्छ । अदालतले आफ्नो जनआस्था कायम राख्न पनि यस्तो बेलामा सक्रियता देखाउनुपर्छ । (नत्र) एकचोटी इज्जत गएपछि फेरि त्यसलाई माथि ल्याउन गाह्रो हुन्छ ।

यस्ता प्रकृतिका हस्तक्षेबाट आफ्नो सरोकारका कुरा राख्ने हो । न्यायपालिकाविरुद्ध रिट लिएर आउन पाइदैन । राज्यको निकाय(स्टेट अथोरिटी) विरुद्ध मात्रै रिट निवेदनमा जान पाइने हो । रिट निवेदनले आफै न्यायका लागि आएको अदालतलाई विपक्षी बनाएको छ ।

यो रिट निवेदन खारेज गरेरमात्रै पुग्दैन । निवेदन किन ल्याइयो, प्रश्न उठ्नुपर्छ । किन दर्ता भयो, प्रश्न हुनुपर्छ । कारण देखाउ आदेश समेत जारी हुन नसक्ने निवेदनमाथि हाम्रो बोल्ने र लेख्ने हक संकुचित हुने गरी आदेश भयो । अहिले सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा तछाडमछाड छ । ५ जना न्यायाधीशहरुले समय दिनुपरेको छ । अदालतको समय बर्बाद गरेको यो विषयमाथि गम्भिर रुपमा हेरिनुपर्छ । यस्ता निवेदनहरुलाई निरुत्साहित गर्न मार्गदर्शक निर्णय आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले बुधबार संवैधानिक इजलासमा उपस्थित भएर राखेको धारणाको सम्पादित अंश)