‘बीआरआई कहाँ पुग्यो नेपालले सोध्न सक्नुपर्छ’

अमेरिका र चीनका सीधा स्वार्थहरू जुधिरहेको अवस्था छ । त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नो ‘फेभर’ मा अरू देशहरूसँग कुरा गर्नु अस्वाभाविक भएन ।

चीनका विदेशमन्त्री वाङ वीको भ्रमण नेपाल र चीनको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो । चीनसँग नेपालको व्यापार बढिरहेको छ । भूकम्प र कोभिडका कारण नाकाहरू बन्द भइरहेका छन् ।

अमेरिकाको सन्दर्भमा हाम्रो सम्बन्ध सन् १९४२ देखिको हो । नेपाल र चीनको सम्बन्धका कारण अमेरिका आफू पनि नेपालसँग ढुक्क हुन चाहन्छ । यस विषयमा पनि छलफल होला । भर्खरै हामीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेका छौं । एमसीसीमा पनि चीनको चासो हुनसक्ला । चीनले यो विषय उठाउला नै ।

एमसीसीका बारेमा चीनले आफ्ना मिडियामा भनिरहेकै थियो । औपचारिक रूपमा नेपाली सरकारसँग आफ्नो धारणा राखिसकेको थिएन । औपचारिक रूपमा छलफलको मुद्दा एमसीसी हुनसक्छ ।

चीनले जहिलेसुकै पनि ‘गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट’ सम्बन्ध भन्दै आएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पार्टी टु पार्टी रिलेसन हेरेको छैन । अनौपचारिक कार्यक्रममा भलै कतिपय स्थानमा उहाँहरूको ‘इन्ट्रेस्ट’ पनि देखिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले केही दिनअघि मात्रै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ वी आउँदै गरेको जानकारी दिनुभयो । चीनले अर्गनाइज्ड रूपमा तयारी गरिरहेको हुन्छ । अहिले त नेपालमा मात्रै आउने भन्ने कुरा पनि छैन । अन्य देशमा पनि जाने गरी भ्रमण भएकाले चीनले कम तयारी गर्‍यो होला भन्ने लाग्दैन । भारत त चीनको लागि झनै ‘सेन्सेटिभ’ मुलुक हो ।

आर्थिक मोडालिटीमा नेपालकै निर्णयाधिकार

सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसको तयारी कहाँ पुग्यो ? नेपालले सोध्नुपर्दछ । एकपटक त उहाँहरूको पत्रकार सम्मेलनमा तिमीहरू रेलको कुराहरू मात्रै धेरै नगर है भनिएको पनि थियो । रेलको कुरा आज किन छलफल भइरहेको छैन ? कहाँ पुग्यो त्यो कुरा ? हामीले पनि सोध्न सक्नुपर्‍यो नि ! बीआरआई तपाईंहरूलाई चाहिने परियोजना भनेर चीनले भनिरहेको अवस्थामा हाम्रो आवश्यकता, प्राथमिकता भन्न सक्नुपर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छिटो चाहिने हो कि । पोखरा विमानस्थल कहिले सकिन्छ ? त्यसको जवाफ खोज्नुपर्दछ । सन् २०१८ को अपि्रलमा हामी ‘रिसर्च’ मा पनि गएका थियौं । त्यसबेला फटाफट काम भइरहेको छ, भन्ने उहाँहरूको रिपोर्ट थियो । त्यसअनुसार फटाफट भएको भए त आजसम्म सकिइसक्नुपर्ने थियो ।

चीनले ‘मल्टि डाइमेन्सन कनेक्सन’ भनेको छ । त्यसमा हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौं । रूस र युक्रेनको युद्धका कारण ‘सी रुट’ विश्वासिलो भएन भन्ने आवाज पनि उठिरहेको बेला छ । पहिलाको ‘ट्रान्स हिमालय बाउन्ड्री रुट’ थियो, त्यसलाई ‘रिभाइभ’ गर्न असाध्यै आवश्यक भयो । ‘ग्लोबल वार्मिङ’ले असर गरिरहेको छ । बीआरआईको साथमा ग्लोबल वार्मिङको विषय पनि नेपालले उठाउनुपर्दछ ।

सरकारको नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि संस्था त निरन्तर रहेको हुन्छ नि ! पहिला गरेका निर्णयको निरन्तरता त जुनै पार्टी आए पनि हुनुपर्दछ । बीआरआईको सम्झौता गर्दा कांग्रेस पनि सरकारमा थियो । नेपालका सबै दलले सहमति गरेको परियोजना थियो त्यो । एमसीसी जस्तो विवादित यो होइन नि ! सोचेर नै बीआरआई सम्झौता भएको हो ।
उच्च तहको भ्रमणले परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले यो एउटा अवसर हाम्रो ढोकामा ढक्ढक् गर्न आएको छ ।

आर्थिक समझदारी कसरी गर्नुभएको छ, त्यसमा भरपर्दछ । हामीले पनि के गर्ने र के नगर्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । अनुदान भनेरै आएका कतिपय रकममा पनि हामीले विभिन्न रूपमा चुक्ता गरिरहेका पनि हुन्छौं । कतिबेला आफ्नो ‘डिसिजन पावर’ प्रयोग गरिरहेका पनि हुन्छौं ।

आर्थिक सहयोग लिने मोडालिटी कुन प्रकारको हुने डिसिजन गर्नुभएको छ, त्यसमा भरपर्दछ । बीआरआईमा आर्थिक मोडालिटी के हो ? अझै पनि अन्योल छ । उनीहरूले भनेको बैंकबाट रकम पाउने हो भने त्यो सहुलियतमा पाउने वा अनुदानमा हो ? ‘फाइनान्सियल मोडालिटी’ को बारेमा नेपालले निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक मोडालिटीमा स्पष्ट पारेर जाऔं भनेर नेपालले छलफल गर्न सक्छ नि ! हाम्रो ‘डिमाण्ड’ त हामीले राख्नुपर्‍यो ।

दिनेले अनुदान दिन्न, ऋण दिन्छु भन्न त पायो नि ! एक चीन नीति नेपालले लिए, यति अनुदान दिन्छु भनेको पनि थियो । नियमित मिटिङ गर्ने च्यानलहरू बनेका पनि छन् । ती च्यानल मार्फत आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्दछ । नेपालको सोच अपेक्षा चाहिं गरिराख्ने र अपेक्षा बुझिराखिदेओस् भन्ने छ । कूटनीतिक मापदण्ड त होला, तर बोल्न त पाइन्छ नि !

लिनुपर्ने पक्ष थप ‘एक्टिभ’ हुनुपर्ने हो । दिन्छु भनेको नमागेसम्म किन दिने भन्ने चीनलाई हुनसक्छ । चीनले नेपाललाई भर पर्ने मित्र बन्न सक्छु भन्छ, त्यसको लागि उसको पनि तत्परता हुनुपर्दछ । अनुदान हाम्रो लागि चाहिएका कारण ‘टाइम एण्ड अगेन’ हामीले भनिरहनुपर्दछ । त्यसकै लागि न हामी राजदूत नियुक्त गर्छौं ।

नेपालसँग कन्भिन्स गर्ने क्षमता हुनुपर्छ

दुर्भाग्य हामी धेरै समयसम्म त्यस्तो महत्वपूर्ण देशमा राजदूत पनि खाली राख्छौं । कहिले कसको भागबण्डामा परेकोले चित्त नबुझ्ने, कहिले कसको यहाँ आउँदै गर्दा सेवा आयोगको तालाबन्दी देख्नुभयो होला । फलाना सरकार छ पहिला नियुक्त भएको यो-योले गर्दा एकदमै राजनीतिक संस्कार भएन के । डेमोक्रेसी भन्ने, मल्टी पार्टी भन्ने तर, हामी कति डेमोक्रेटिक छौं त ? व्यक्तिगत सोचै कति डेमोक्रेटिक छ त ? त्यसकारण यो हिसाबले अब यहाँ सरकारहरूसँगको सम्बन्धमा पनि त्यही संस्कारले काम गर्छ जस्तो लाग्छ ।

शेरबहादुर देउवा सरकारमा आउँदैमा चीनले बोल्दै बोल्दिनँ त भन्दैन होला । उसलाई पनि त चाहिन्छ सरकार-सरकारबीचको सम्बन्ध । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बोल्ने न हो कांग्रेसको सभापतिको हैसियतले बोल्ने हैन नि ! त्यसकारणले गर्दा मलाई लाग्छ- अगाडि कुरा राख्न सक्नुपर्छ ।

जानेर नै ‘इरिटेशन’ उठाएको हो भने जे नतिजाका निमित्त ‘इरिटेशन’ गरियो त्यो आउँदा आफ्नो देशलाई फाइदा छ त ? सोच्नुस् न । अमेरिका धेरै कोस परको देश हो । चीन त यहीं नजिकको हो । उसकहाँ पानी पर्दा हामीकहाँ आउँछ । उसकहाँ बाढी आउँदा हामीकहाँ पनि आउँछ । त्यसकारण सम्बन्ध किन राख्ने, कोसँग किन राख्ने भन्ने कुरा जहिले पनि राष्ट्रिय स्वार्थले गाइड गर्छ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको भूगोल पनि हो, जनता पनि हो जे भनौं । फेरि सरकार भनेको को हो ? भन्दा मेरो देशको र मेरो जनताको हित गर्छु भनेर आएका हुन् । यदि हित गर्न सक्दैन भने त्यो देशको मान्छेले र त्यो देशका जनताले तिमी गर्न सक्दैन्ाौं भने तिमीलाई यो जिम्मेवारी दिन हुँदैन पनि भन्छ नि !

‘पि्रन्सिपल्ली’ नै प्रजातन्त्रमा यही ‘ब्यालेन्स’ हुन्छ भन्ने सोचिन्छ । सरकारले यसरी भन्न पाएन- यदि अनुदान चीनबाट अपेक्षा गरिएको हो भने हामीले उनीहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्नुपर्‍यो । अपेक्षा गरिए अनुसार विश्वास दिलाउन सक्नुपर्‍यो । त्यो कन्भिसिङ पावर नेपालसँग हुनुपर्छ ।

त्यो त लेखेकै छ नि । सिनासकै एउटा ‘स्ट्रयाटेजिक सिजि’ निस्कियो । त्यसमा एकजना प्रोफेसरले लेख्नुभएको छ- नेपालले के चीनलाई जिस्काएको हो ? लेखेकै छ । यो आभास त दिलाउन हुँदैन नि हामीले । दुवै पक्ष सिरियस हुनुपर्छ । न चीन न नेपालले त्यसलाई एकदम हल्का पाराले लिनहुन्न । हामी हल्का पाराले न भारतलाई लिन सक्छौं न चीनलाई न अमेरिकालाई । त्यो गम्भीरता हामी जस्तो देश जो सबैको अनुदानमा बस्नुपर्छ भनेपछि त उसको विश्वास जित्ने गतिविधि गर्नु त हाम्रो निमित्त अनिवार्य आवश्यकता हुन आउँछ ।

हामी तिमीहरूको जहिले पनि साथी भनेर खडा छौं । हामी ठूलो राष्ट्र अहंकार मसँग छैन भनिराखेका छौं । आकारले ठूलो होला जहिले पनि पर्दाखेरि हामी देशहरू बराबर छौं है भनिराखेका थियौं । यो कुरा तिमीहरूले अझै पनि बुझिराखेका छैनौं भनेर बुझाउनु पनि पर्ने होला । यदि मैले बुझाउँदा बुझाउँदै नेपालले बुझ्न नचाहेको हो ? के अप्ठ्यारो पर्‍यो र त्यस्तो ? खुलस्त नबोलिकन तिमी बसेको हो कि ? भनेर सोध्न आउनुभएको पनि हुन सक्छ ।

कति कुरा अहिले रूस र युक्रेनको वार भइसके पछाडि हामीले भारत र चीनका स्कलर्सहरू दुवैले लेखेको पायौं हेर नेपाल तिमीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, जब ‘ब्यालेन्स अफ पावर’ बिग्रन्छ, त्यतिबेला कस्तो घटनासम्म हुन सक्छ ? त्यो पाठ सिकाउन पो आएको हो कि ? यसको अर्थ यसमा धेरै ‘डायमेन्सन’हरू छन् । यो डायमेन्सनमा हामीले उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग स्पष्ट कुरा गर्ने मौका पाएका छौं । यो मौका हाम्रो निम्ति पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

हामी नेपाली नागरिकको रूपमा जहिले पनि गुनासो छ हाम्रो देशप्रति । त्यो गुनासो भनेको अपेक्षा पनि हो । यस्तो गरिदेयोस्, अर्काको जस्तै राम्रो भइदेयोस् भन्ने पनि हो । सरकारले त्यो गम्भीरताका साथ प्रेस कन्फरेन्स गरेर आदि आदि गरेको हिसाबले त चाहिने चाहिं गरिखानुभएको हो कि होइन भित्रको कुरा त थाहा भएन । तर, एउटा सुझाव दिनुपर्‍यो, आम नेपालीका हिसाबले, एउटा अपेक्षा जाहेर गर्नुपर्‍यो भने यो मौका हो नेपाललाई, यसको उपयोग गरौं । यस्तो ‘क्रिटिकल’ भूराजनीतिक ‘सिच्युएसन’ भइराखेको अवस्थामा यो मौकाको सदुपयोग गर्नुपर्दछ भन्ने लाग्छ ।

एमसीसीको कुरा गर्नुभयो तपाईंले अघि । सन् २०१७ मा उहाँहरूले सम्झौता गरेर आउनुभएको हो भने त्यो बेलाको भूराजनीतिक परिदृश्य फरक थियो । सन् २०२२ मा आइपुग्दा यसमा ‘ड्रास्टिक’ परिवर्तन भएको छ । समयमै काम नगरिदिंदा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर गरिदिएको भए सायद चीन पनि यति ‘इरिटेट’ हुँदैनन्थ्यो । श्रीलंकाले गर्दा भएको थियो त ? थिएन नि ! उसले नगर्ने भनेर छलफल हुँदा इरिटेट भएन नि !

तर, हाम्रोमा विभिन्न समयमा सरकारमा जानेहरूले आफूले हस्ताक्षर पनि गर्ने उता जाँदा, अनि यहाँ हुन्न है हुन्न पनि भन्ने । हुन्न भनेर जनतालाई एक खालको ‘इमोसन’ दिइसकेको छ । फेरि यो पास हुने बेलामा चाहिं मजाले पास हुने । यो ढोंगी कुरा थियो । आफैंले फेरि व्याख्यात्मक विवेचना केही होइन भन्ने, अनि यथास्थितिमा होइन नि त पास भएको पनि भन्ने । झुक्याउने पाराले राजनीति गर्नु न प्रजातान्त्रिक संस्कार हो, न त इमानदारी नै ।

सत्तालाई केन्द्रमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राख्ने होइन । देश बन्ने कि नबन्ने भन्ने पो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनको केन्द्रमा हुनुपर्छ । त्यो नहुन्जेलसम्म यिनीहरूको तयारी राम्रो पनि हुँदैन र गर्दा पनि गर्दैनन् । दुःख लाग्दो कुरो चाहिं त्यो हो । तर, फेरि पनि हामीसँग अर्को उपाय छैन । आशा हामीले नेपाल सरकारबाटै गर्नुपर्छ । यदि नेपाल सरकार सफल भयो भने मेरो देश पनि जोगिन्छ भन्ने एउटा आश हामीलाई हो । तर, नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई बुझ्नुपर्ने चाहिं हाम्रा लागि सबै मित्र उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । यताउता जाने बित्तिकै हाम्रो ‘सर्भाइभल’ मै अप्ठ्यारो हुन्छ ।

हामीकहाँ राष्ट्रियताको भावना शक्तिशाली छ भनिन्छ । हो, नेपाल देशप्रति सबैको मान-सम्मान होला । तर, एकछिन कल्पना गरौं, नेपाल देशले रोजगारी दिंदैन । यो देशले हाम्रो बच्चाका लागि भोलि सुरक्षा दिंदैन भने कसरी टिक्छ राष्ट्रवाद ? के काम त्यो राष्ट्रवादको ? राष्ट्रियता भूगोल मात्रै त होइन, आफ्नो बाँच्ने शैली पनि त हो नि !

जलेनेस्की संवेदनशील भइदिएको भए सायद युक्रेनीहरू बंकरमा बस्न पर्दैनथ्यो होला । उसलाई पश्चिमा मिडियाले जतिसुकै राष्ट्रवादी भने पनि भित्र बाँचिरहेकोले त्यो सोचेका छैनन् होला । उनी अलिकति मात्रै पनि असंलग्न भइदिएको भए त कति फाइदा हुन्थ्यो भनेर पनि सोचिरहेका होलान् । त्यो कुरा चाहिं हामीले आफ्नो हकमा पनि उत्तिकै संवेदनशीलताका साथ बुझ्नुपर्छ । दुइटा खेलाडी (भारत र चीन)लाई मात्रै ‘मेन्टेन’ गरे पुग्ने ठाउँमा हामीले अर्को खेलाडी (अमेरिका) ल्याइसकेका छौं । हेरौं यसमा नेताहरूलेे कति क्षमता देखाउनुहुन्छ ।

(संविधानसभा सदस्य तथा त्रिविकी उप-प्राध्यापक न्याइच्याईंसँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

‘मन बुझ्न आए चिनियाँ विदेशमन्त्री, नेपालको छैन तयारी’

यो पनि पढ्नुहोस

‘नेपाल चीन-अमेरिका लडाएर धनी हुन खोज्या हो ?’