स्थानीय निर्वाचनमा कस्तो प्रतिनिधि छान्ने ?

संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेपश्चात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचन नेपालभर एकै चरणमा हुन लागेको हो । हालसम्म आयोगमा १११ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेक ७३ दल दर्ता भएका छन् । कुल ८० राजनीतिक दलको निवेदन परेकोमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलसहित ७९ दल दर्ता भएका छन् यो निर्वाचनका लागि । यी ७९ राजनीतिक दलले दलीय हिसाबमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । राजनीतिक दलहरू उम्मेदवार छनोटको गृहकार्यमा व्यस्त देखिन्छन् । दलको तर्फबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा पनि भाग लिनसक्ने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ ।

निर्वाचनमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ । आफूले छानेको प्रतिनिधिले आफूमाथि शासन गर्ने अनुमति जनताले निर्वाचनमार्फत दिने हो । आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुटु मानिन्छ । विश्वभर नै यसलाई निकै महत्व दिएको पाइन्छ । निरंकुश शासकहरू समेत निर्वाचनमार्फत आफू सत्तामा आएको देखाउने प्रपञ्च गर्दछन् । सैनिक ‘कु’ भएका देशमा समेत निर्वाचन गरेको देखाइनुले यसको महत्व कति छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आवधिक निर्वाचन आफैंले लोकतन्त्रको आत्मा बोक्न सक्दैन/सकेन भनी आलोचना पनि हुँदै आएको देखिन्छ । बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार छनोट हुन्छ । यो पद्धतिले व्यवहारमा अल्पमतले बहुमत माथि शासन गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । एकातिर बहुमत मतदाताले छनोट नगरेको उम्मेदवार विजयी हुने हुँदा वास्तविक प्रतिनिधि हुन नसक्ने भनिन्छ । अर्कोतिर विश्वभर देखिएका निर्वाचनका गतिविधिले आम नागरिकको वास्तविक मत जाहेर हुन नसकिरहेको भनी आलोचना समेत भइरहेको पाइन्छ । निर्वाचनमा हुने शक्ति र स्रोतको प्रयोग, महँगो निर्वाचन प्रणाली, मनी, मसल्स र माफियाको बढ्दो प्रभावले भयरहित वातावरणमा आफ्नो विवेकको प्रयोगबाट मतदाता वञ्चित भइरहेको भनिन्छ ।

अहिलेको लोकतन्त्रको प्रमुख चुनौती भनेकै मतदाताले भयरहित वातावरणमा मतको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु नै हो । निर्वाचनका क्रममा हुने प्रचारप्रसारको होडबाजी, प्रतिबद्धता एवं आफ्नो विगतका बारेमा दलहरूले जनतासमक्ष पेश गरेका/गर्ने कामहरूको फेहरिस्तले मतदातामा भ्रमको सिर्जना गर्ने कारण पनि आम मतदाताले विकल्पको विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशका मतदाता राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका चुनावी घोषणपत्र वा प्रतिबद्धतापत्रको लेखाजोखा गर्न सक्ने अवस्था कमजोर रहेको हुन्छ । यस्ता देशमा दलको विचार, सिद्धान्त, प्रतिबद्धताभन्दा तीन ‘म’ अर्थात् मनी, मसल्स र माफियाको भूमिका बढी प्रभावकारी हुन्छ । नेपालमा पनि आलोचकहरू यिनै तीन ‘म’ हावी भइरहेको भनी आलोचना गर्दछन् ।

किन महत्वपूर्ण छ यो निर्वाचन ?
संघीय संरचनाअन्तर्गत स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन र अब हुन लागेको निर्वाचनको पृष्ठभूमि, यसका सम्भावित कार्यभार, समय सन्दर्भ समेतले पहिलो निर्वाचन भन्दा यो निर्वाचन केही विषयमा बढी महत्व राख्दछ । निर्वाचनका आ–आफ्नै महत्व र विशेषता रहेको पाइन्छ । भित्री कुरा जे भए पनि सबै स्थानीय प्रकृतिका निर्वाचनको उद्देश्य भनेको स्थानीय शासनलाई बढी जनमुखी बनाउनु भन्ने नै हो ।

नेपालको इतिहासमा स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन २००४ मा भएको थियो । जुन काठमाडौं म्युनिसिपलिटीको निर्वाचन हो । यसको अर्को निर्वाचन २०१० सालमा पनि भयो । तर संसदको निर्वाचन भने २०१५ सालमा मात्र भएको थियो । जुन संविधानसम्मत गरिएको पहिलो निर्वाचन पनि हो ।

पंचायती शासन व्यवस्थामा गाउँ पंचायत, नगर पंचायत, जिल्ला पंचायत तथा अञ्चल पंचायतका निर्वाचनहरू पनि भएका थिए । २०३७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायत भन्ने निक्र्योल गर्न जनमत सङ्ग्रह पनि भएको थियो । २०४६ को परिवर्तन पश्चात गाविस, नगरपालिकाका साथसाथै आम निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए । राजाले प्रत्यक्ष शासन लिएपश्चात् समेत स्थानीय निर्वाचन गराइएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् संविधानसभाका दुई निर्वाचनका साथसाथै संघीय संरचना अनुसार तीन तहका निर्वाचन समेत भएका थिए ।

संघीयताको पहिलो निर्वाचन नेपालको संघीयताका हिसाबले शून्यबाट यात्राको थालनी गराई एउटा जग निर्माण गर्नु थियो । यो निर्वाचनले स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा बसाइको जगलाई मजबुत गर्दै विकास र समृद्धिको लागि उडान भर्ने कार्यादेश दिनेछ । पहिलो निर्वाचनपश्चात्को यस अवधिमा विभिन्न कानुनको निर्माण भएको छ । पालिकास्तर, वडास्तरमा भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण भएका छन् । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना, बजेट तथा कार्यक्रमहरूको छनोट तथा कार्यान्वयन भई स्थानीय लोकतन्त्रको सबलीकरणमा टेवा पुगेको छ । सेवा प्रवाहका लागि विभिन्न मापदण्ड, कार्यविधिहरू तयार भएका छन् ।

अबको कार्यकाल भनेको जनताले महसुस गर्ने गरी कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुन पाउने देखिन्छ । आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नसक्ने तर त्यसका लागि अनिवार्य शर्तको रूपमा रहने ऐन, कानुन, विधि, मापदण्डका साथसाथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य पूरा भएको वा पूरा हुने चरणमा रहेको हुँदा अबका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो उनीहरूका लागि अवसर पनि हो ।

अहिले यो कार्यभार पूरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भावी नेतृत्व छनोट गर्ने अवसर आम मतदातामा आएको छ । यो मतदाताका लागि अवसर मात्र होइन उपयुक्त प्रतिनिधि छनोट गर्ने चुनौती पनि हो । प्रत्येक मतदाताले आफ्नो मतको विवेकसंगत प्रयोग गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रचार–प्रसार तथा प्रतिबद्धताको होडबाजीका बीच उत्तम उम्मेदवार छनोट गर्न आम मतदातालाई त्यति सहज पनि देखिंदैन । मतदाताहरूमध्ये आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न सक्ने, विगतको मूल्यांकन गरी भविष्यको आकलन वा पूर्वानुमान गर्न सक्ने ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीको लागि देश बाहिर रहेको अवस्था छ । देश भित्र भएका युवाहरू पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हैसियतमा रहेकाको संख्या बढी देखिन्छ ।

राजनीतिक दलका कार्यकर्ता स्वाभाविक रूपमा आफ्नो दलीय आबद्धताको हैसियतले मतदानमा भाग लिने हुन्छन् । यस प्रकारका मतदाताहरूले आ–आफ्नो दललाई स्थानीय आवश्यकता, उम्मेदवारको उपयुक्तता समेतको विश्लेषण गरी उपयुक्त उम्मेदवारको सूची तय गरी छनोटका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ । आम मतदाताहरूले भने निर्वाचनको मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूमध्ये उपयुक्त उम्मेदवारलाई मतदान गरी निर्वाचित गर्नु गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
उपयुक्त उम्मेदवार पहिचान कसरी गर्ने भन्ने विषय जटिल भए पनि कम्तीमा पनि देहायका विषयलाई आधार मानी आफ्नो मतको सही उपयोग गर्न सकिन्छ ।

पहिलो, पालिकाको आवश्यकता पहिचान
मतदाताले उम्मेदवारको उपयुक्तता निर्धारण गर्ने क्रममा आफ्नो पालिकाको लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुराको जानकारी लिनुपर्दछ । आवश्यकता पहिचानको लागि पालिकाको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थाका साथै मानवीय तथा भौतिक विकासको अवस्थालाई आधार मान्नुपर्दछ । पालिकाले अबको प्राथमिकता केमा दिनुपर्नेछ भौतिक विकास वा मानवीय विकास ? आर्थिक उन्नतिको लागि कृषि, पर्यटन, उद्योग वा अन्य कुनै क्षेत्रलाई ? जस्ता पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्दछ ।

दोस्रो, उम्मेदवारको सूचना विश्लेषण
चुनावी मैदानमा लडेका उम्मेदवारहरूको बारेमा सूचना जानकारीको संकलन तथा विश्लेषण अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, प्रदेश तथा संघसँगको सम्बन्ध, नेतृत्व सीप/शैली, विकासप्रति उसको भोक, सामाजिक प्रतिष्ठा समेतका विभिन्न जानकारी लिई सोको आधारमा ग्रेडिङ गर्न सकिएको अवस्थामा मात्र परिपक्व नेतृत्व छनोट हुन सक्दछ ।

उम्मेदवारको सूचना र सोको विश्लेषणले पालिकाको मुद्दाको सवालमा चुनावी मैदानमा रहेकामध्ये कुन उम्मेदवार उपयुक्त हुन सक्दछ भन्ने कुराको सहज आकलन गर्न सकिन्छ । पालिकाको आवश्यकता र उम्मेदवारको उपयुक्तताबीच तालमेल हुन सकेन भने निर्वाचन केवल निर्वाचन मात्र हुने हुँदा संवेदनशील हुन जरूरी छ ।

तेस्रो, उम्मेदवारको व्यक्तित्व
दलीय व्यवस्थामा दलको सिद्धान्त/नीतिको भूमिका बढी हुने भए पनि उम्मेदवार विशेषको व्यक्तित्वले फरक भने पर्दछ नै । कतिपय पालिकामा व्यक्तिविशेषले बाजी मारेका उदाहरण देखिन्छ । व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पृष्ठभूमि, वर्तमानमा उसका क्रियाकलापका आधारमा भविष्यको सामान्य आकलन गर्न सकिने हुँदा यसतर्फ पनि विचार गर्न जरूरी छ । नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता, विकासप्रति उसको दृष्टिकोण वा लगाव, उसको सामाजिक छवि जस्ता पक्षले व्यक्तित्व छनोटमा आधार प्रदान गर्दछ । पछिल्लो समय विश्लेषकहरू दलीय हैसियतलाई भन्दा उम्मेदवार विशेषलाई हेरी मतको प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पाइन्छ ।

चौथो, प्रतिबद्धता/घोषणापत्र
नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको हुँदा मूलभूत रूपमा निर्वाचनमा उम्मेदवार दलीय हैसियतमा रहन्छन् । केही पालिकाहरूमा केही पदहरूमा स्वतन्त्र हैसियतमा पनि उम्मेदवार हुने गरेको देखिन्छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक दलहरूले मतदातासमक्ष आफ्नो दलको चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दछन् । समग्रतामा आउने यस्तो चुनावी घोषणापत्रले पालिका विशेषलाई भन्दा राष्ट्रिय हिसाबमा दलको धारणा/प्रतिबद्धता बोकेको देखिन्छ ।

चुनावी मैदानमा भएकामध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छान्नु र उपयुक्त उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नितान्त फरक विषय हो । भएकामध्ये उपयुक्त छान्न मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ भने उत्तम उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा राजनीतिक दलले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

केही उम्मेदवारहरूले यसका साथसाथै आफ्नो अलग्गै प्रतिबद्धता समेत जनसमक्ष प्रस्तुत गर्दछन् । सबै दलका यी प्रतिबद्धतापत्रहरू कागजी रूपमा कमजोर देखिंदैनन् । चुनावी घोषणापत्रमा के के विषय छन् भन्दा पनि धरातलीय यथार्थसँग मेल खाने छ वा चुनावी एजेण्डा मात्र हुन् भन्ने विषयमा मतदाताले अनुमान गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि केही ठूला पालिकाका मोनो/मेट्रो रेल कुदाउने प्रतिबद्धताको सोही बेला आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबका साथसाथै समयसीमा मात्रैका हिसाबले पनि असम्भव भनी आलोचना भएको थियो ।

घोषणापत्र होइन कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना माथि सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइको माग आम मतदाताले गर्नुपर्दछ । यस्ता सुनुवाइहरू सम्भव भएसम्म एउटै मञ्चबाट धेरै उम्मेदवारको गराउँदा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ । यो अभ्यास हामीले सुरु गर्न सकेका छैनौं । यो निर्वाचनबाट यसको सुरुवात हुन सक्यो भने एउटा उपलब्धि नै मान्नु पर्ला ।

पाँचौं, विगतको मूल्यांकन
एकाध पालिका बाहेक धेरैजसो पालिकामा तीन/चार दलहरू आलोपालो निर्वाचित हुने गर्दछन् । यस हिसाबले मतदाताहरूले दलीय हिसाबमा विगत कार्यकालको मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । यसरी मूल्यांकन गर्दा निर्वाचन अगाडि उसको प्रतिबद्धतापत्रमा आधारित हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्यो सकेन ? नसकेको भए त्यसतर्फ उन्मुख थियो थिएन ? आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न इमानदार प्रयास गर्‍यो गरेन समेत हेरिनुपर्दछ । पूरा हुन नसक्नुमा उसको दोषको हिस्सा कति हो ? प्रयास गर्दागर्दै पनि बाह्य कारण लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको हो–होइन समेतको मूल्यांकन जरूरी छ ।

अन्त्यमा, चुनावी मैदानमा भएकामध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छान्नु र उपयुक्त उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनु नितान्त फरक विषय हो । भएकामध्ये उपयुक्त छान्न मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ भने उत्तम उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा राजनीतिक दलले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्दछ । दलले उम्मेदवारको राजनीति/समाजमा गरेको योगदानलाई बेवास्ता गर्दै गुटगत वा माथि उल्लेख गरिएका तीन ‘म’ बाट प्रभावित/प्रेरित भएर टिकट दिने हो भने गुणात्मक सुधार हाम्रो अपेक्षा मात्र हुनेछ । पहिलो विवेक मतदाता भन्दा दलहरूले पुर्‍याउन जरूरी छ ।