‘सरकारको प्राथमिकतामै परेनन् अनुसन्धान केन्द्र’

अनुसन्धान केन्द्रहरू फरक-फरक समयमा विभिन्न उद्देश्यले खोलिएका संस्था हुन् । सबैभन्दा पहिला ‘सेडा’ को स्थापना भएको हो । नेपालको विकासको योजना, नीति बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गर्न खोलिएको संस्था हो, यो । ‘फोर्ड फाउन्डेसन’ भन्ने अमेरिकाको नामुद संस्थाको सहयोगमा यसको भवन बनाइएको हो ।

त्रिविको हातामा बनेको त्यसबेलाको सबैभन्दा आकर्षक भवन थियो सेडाको । सुविधासम्पन्न भवन थियो, त्यो । अनुसन्धानको लागि काम गर्ने मान्छेहरू पनि राम्रा थिए ।

त्यसबेलाका ‘ब्राइट’ मानिसहरूलाई तालिमको लागि पनि छनोट गरिएको थियो । तत्कालीन निर्देशक पशुपतिशमशेर जबराले उत्कृष्ट व्यक्तिहरूलाई जम्मा गरेर ‘इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मेनेजमेन्ट अहमदावाद’ भन्ने भारतको नामुद संस्थामा तालिम लिन पठाउनुभएको थियो ।

त्यसबेला म कीर्तिपुरमा केमेस्ट्री पढाउँथें । सेडाले विकाससँग सम्बन्धित कुरामा बढी अनुसन्धान गथ्र्यो । कुनै पनि योजना अथवा नयाँ कार्यक्रम हुन लागेको छ भने त्यो कत्तिको दिगो र आवश्यक छ भनेर अध्ययन गर्थ्यो ।

त्यसपछि ‘सिनास’ स्थापना भयो । नेपाल र एशियाको विशेषगरी सांस्कृतिक पक्षमा र एशियाली देशहरूको मुख्य विशेषता के हो ? त्यहाँको विकास के, कसरी भइरहेको छ ? कुन कुन दिशामा नेपालप्रतिको रुचि छ लगायत विषयमा अध्ययन गर्न बनेको संस्था हो । यो संस्थाले गरेका अध्ययन अनुसन्धान एशियन राष्ट्रहरूसँग आदान-प्रदान समेत हुन्थ्यो । यसले पनि सुरुवातमा धेरै राम्रा काम गरेको छ ।

‘रिकास्ट’ विज्ञानसँग सम्बन्धित विषय अध्ययन गर्न अझ नेपालमा प्रयोग गर्न लायकको विज्ञान के हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न स्थापना भएको हो । ठूला-ठूला विकास, आविष्कार गर्न नेपालले नसक्ने भएकोले आफ्नो क्षमता अनुसार नेपाली नागरिकलाई काम लाग्ने आविष्कार गरेर सर्वसाधारणको जीवन सहज बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो संस्था खोलिएको हो । सुरुवाती चरणमा यसले लघु जलविद्युत्, सुधारिएको चुलो लगायतमा काम गरेको थियो ।

यसैगरी ‘सेरिड’ शिक्षासँग सम्बन्धित अनुसन्धान गर्न खुलेको हो । सुरुमा राष्ट्रिय शिक्षा समितिको एउटा अनुसन्धान ‘विङ’ थियो । त्यही ‘विङ’ नै पछि ‘सेरिड’ भएको हो ।

शिक्षा सम्बन्धी नीति कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्न अथवा नीति सम्बन्धमा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई तालिम दिनका लागि खोलिएको संस्था हो, यो ।

त्रिविको प्राध्यापक पदमा नियुक्ति हुँदाहुँदै म सदस्य सचिव बनेर २०३४ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा समितिमा गएको थिएँ । यी चारवटै अनुसन्धान केन्द्रहरूको संयुक्त रिसर्च सेन्टर थियो, त्यो । उक्त संयुक्त रिसर्च सेन्टरमा व्यवस्थापन समिति थियो । रिसर्च सेन्टरहरूका एजेन्डा बनाएर समितिमा पठाउनुपर्थ्यो । २०३६ सालदेखि २०४४ सालसम्म म पनि यसको पदेन सदस्य थिएँ । शिक्षा मन्त्रालयको सचिव र रिसर्च सेन्टरहरूको व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था थियो ।

त्यही बोर्डले अनुसन्धान केन्द्रहरूको निर्देशक चयन गर्ने काम गर्थ्यो । अनुसन्धान केन्द्रहरूले के प्रगति गरे, के नजिता आयो भन्ने बोर्डले हेर्थ्यो । देशको चौतर्फी विकासको लागि खोलिएका अनुसन्धान केन्द्रहरू थिए ती । त्रिविमा सम्बन्धित विषयमा पढाइ हुन्छ तर रिसर्च पनि हुनुपर्छ भनेर त्यसबेला छुट्टै संस्थाको स्थापना भएको थियो ।

पछि त्रिविकै मातहतमा रहने गरी नयाँ काम गर्न आवश्यक कर्मचारी, अनुसन्धानको लागि खर्च आफैं बेहोर भन्ने भएपछि बाहिरका एजेन्सीबाट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भयो । त्यसपछि काम कम हुँदै जान थालेको हो । प्रोजेक्ट पाउँदा काम हुने, नपाउँदा नहुने हुन थाल्यो । अहिले यी चारवटै संस्थामा प्रोजेक्ट खोजेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संस्थालाई चाहिए जस्तो निर्देशक पनि भएन । प्रोजेक्ट नपाएपछि संस्थामा काम हुन छोड्यो ।

सबैभन्दा राम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्छ भनेर जोडिएको हो । त्यसपछि त्रिवि उपकुलपतिको अध्यक्षतामा चार अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशकहरू सदस्य हुने, शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय शिक्षा समितिबाट अरू दुई जना हुने समितिले संयोजन गर्ने काम हुन थालेको हो । सुरुका वर्षहरूमा कृतिहरू निकालेको छ, अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू प्रकाशन गरेको छ । स्थापनाकालको पन्ध्र वर्षसम्म राम्रै काम भएको छ ।

त्यहाँको निर्देशक बनाउन सम्बन्धित विषयको विज्ञ मान्छे पाइएन । सम्बन्धित विषयमा बहुआयामिक, गतिशील मान्छे नपाएर संस्थाहरू बिग्रिएका हुन् । पहिला भएका क्षमतावान मानिसहरूलाई राखिराख्न पनि सकेनन् नयाँ मान्छे राख्न पनि भेटेनन् । कमजोर हुँदै जानुको मुख्य कारण त्यही नै हो ।

अहिले यी चारवटै अनुसन्धान केन्द्रले वातावरण पर्यावरणको विषयमा बहुआयामिक पाटोबाट गर्न सक्ने अध्ययन हो । धेरै समयसम्म जाने अनुसन्धानको काम पनि हो । तर यो सामान्य तरिकाले गरिने अध्ययन हुँदैन । गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । यस्ता अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रहरूले चाहेर पनि आफूसँग भएका मानिसहरूको बलमा गर्न सक्दैनन् । विज्ञहरू ल्याउनुपर्छ । त्यस अनुसारको सेवा, सुविधा पनि दिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालय भनेको ज्ञानको केन्द्र हो । ज्ञानको सिर्जना, नयाँ कुराको आविष्कार गर्ने हो । त्यस्तो हुनुपर्छ तर हाम्रो विश्वविद्यालयमा पढाउने र पढाएको कुराको जाँच लिने काम चाहिं भइरहेको छ तर अनुसन्धानको काम हुनसकेको छैन ।

‘हार्वर्ड’ विश्वविद्यालयको ‘केनेडी स्कुल अफ गभर्नेन्स’ र सिंगापुरमा ‘लिक्वान यू स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी’ सँग मिलेर काम गरिरहेको छ । त्यो तहको अनुसन्धान गर्न अहिले नेपालमा पनि योग्य व्यक्तिहरू छन् । हार्वर्ड, युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया बर्कले, स्ट्यान्डफोर्ड जस्ता नामुद विश्वविद्यालयमा पढेर आउनेहरू छन् । उनीहरूलाई त्यही किसिमको भूमिका दिने हो भने गर्छौं पनि भनिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई त्यो अनुसारको भूमिका दिन सक्ने ठाउँ, टिकाइराख्ने ठाउँ हामीकहाँ भएन ।

त्यसैले अन्य देशका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका ‘रिसर्च सेन्टर’ हरूले जसरी नै हामीले पनि काम गर्नका लागि सरकारले यो कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो । मुख्य काम सरकारको हो । संस्थाको कमजोरी मात्रै छैन यहाँ । बजेट भयो र विज्ञहरू नेतृत्वमा पुग्ने हो भने त्यही अनुसार संस्थाले काम गर्न सक्छ । अहिले नेपालमा काम गर्नका लागि विज्ञहरूको कमी छैन । तर साधन-स्रोत उपलब्ध हुनुपर्दछ ।

(शिक्षाविद् प्रा.डा. शर्मासँग अनलाइनखबरकर्मी नुनुता राईले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

दलीयकरणको मारमा त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र

यो पनि पढ्नुहोस

‘रिसर्च सेन्टर किन यस्ता भए सरकारलाई सोध्नुपर्छ’