लघुवित्तबाट ऋण पाउने गरी कोष बनाउने योजनामा अर्थमन्त्रालय

१४ चैत, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘लघुवित्त कोष’ बनाउन लागेको जानकारी गराएका छन् ।

उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्ने गरी कोष ल्याउने योजनामा अर्थमन्त्रालय रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग गर्न आयोजना गरेको छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले बजेटमा कृषि, वित्तीय संघीयता, शिक्षा, निजी क्षेत्रलगायतकाका सरोकारवालासँग छलफल गरिसकेका छन् । लघुवित्तबाट चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्न भने कोष नबन्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रीको प्रश्न-बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु कति लाभदायक हो ?

अर्थमन्त्री शर्माले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।

‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कतिको ठीक हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ठिक हो भने मेरो भन्नु केही छैन, मैले केही गर्न खोजेको पनि होइन, तर, यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’

उनले ‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न र झिक्न पनि भएको समस्याबारे पनि बैंकरसँग प्रश्न गरेका छन् । उनले भने, ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनबाट देखिएको छ ।’

उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुनः नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि सञ्चालन गर्न समेत आग्रह गरे ।

छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानी लगायतलाई आकर्षण गर्नुपर्ने सुझाब दिए । कृषि क्षेत्रको बीमामा सरकारले ठूलो लगाानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको उनको भनाइ छ । हाइपरफन्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगाानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।

छलफलमा बैंकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष अनिल साहले रेट्यिान्सको आयात बढाउन बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाब दिए ।

अध्यक्ष पवन गोल्यानले विनाशर्त महिलाको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तिकरण हुने बताए ।