स्थानीय तहको पाँच वर्ष : खोइ सरकारको श्वेतपत्र ?

नेपालको संविधानको आधुनिक संरचनामा कार्यपालिकातर्फ तीन तहको सरकार व्यवस्था गरिएको छ। यी तीनै सरकारका आफ्ना काम र जिम्मेवारीहरू छन्। जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको स्थानीय तहको सरकार र यसले पाँच वर्षको अवधिमा दिएका सन्देश र संकेतको विश्लेषण र संश्लेषण हुनु जरुरी छ। यसले जनतालाई थप सशक्त र जिम्मेवार स्थानीय तहको सरकार बनाउन सहयोग गरोस् र स्थानीय तहको सरकार पनि जनताप्रति अझै उत्तरदायी बनोस् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मुख्य मुद्दा भनेको विगत पाँच वर्षमा के-के राम्रा काम भए, कति विकास भयो, कति उत्पादन बढ्यो, कति जनाले रोजगारी पाए, कति उद्योग र स्कुल/कलेज खुले, कतिले सीप सिके, कृषि, उद्योग, सहकारीको के कस्तो विकास भयो, समाजको विकासको लागि के के गरियो, सरकार र जनताको सम्बन्ध कस्तो रह्यो? आदि कुराको आधिकारिक जानकारी जनतालाई दिनै पर्दछ।

सरकारका कमि-कमजोरी र गर्न नसकेका कामको जानकारी जनतालाई दिनुपर्दैन र? व्यापक रूपमा अनियमितता भएका कुरा र छानबिनको बारेमा पनि भन्नुपर्दैन र ? अख्तियारसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका सवालमा जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन? स्वास्थ्यमा के के भयो, शिक्षामा के के भयो? लगायत सब कुराको जानकारी आम जनतालाई प्रत्येक स्थानीय निकायले श्वेतपत्र जारी गरी दिनै पर्दछ।

जनताले नेताको मुख हेरेर होइन, कामको समीक्षाको आधारमा मत दिने हुन्। यसका लागि पार्टीगत तहको होइन, सरकारी तहको आधिकारिक श्वेतपत्र चाहिन्छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने पार्टीले आफूले सबै राम्रा काम मात्र गरेको भन्ने, विपक्षी पार्टीले सत्ता पक्षले नराम्रा काम मात्रै गरेको भन्ने कारणले जनता रनभुल्लमा परेका छन्। कतिपय कुरामा जनता निकै रिसाएका देखिन्छन् भने कतिपय कुरामा शंका गरेको प्रष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ। जनताको शंका निवारण गर्न मात्र होइन, आफूले आफ्नो दलले र सरकारले के के गरेको छ भन्ने कुरा जनतासामु आधिकारिक रूपमा देखिने गरी श्वेतपत्रका माध्यमबाट राख्नु स्थानीय पदाधिकारीको कर्तव्य हो।

नेपालको स्थानीय तहको सरकार कति सफल भयो कति असफल भयो के आधारमा भनौं। विकासका ‘इन्डिकेटर’ लाई आधार मानेर भनौं भने ‘ऐया’ भन्ने अवस्था छ। महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर भनौं भने ‘हे भगवान’ भन्ने अवस्था छ। सत्ताधारी स्थानीय नेताहरूका भाषणका आधारमा भन्ने हो ‘वाह’ भन्ने अवस्था छ। जनताको गुनासो र टिप्पणीका आधारमा भनौं भने ‘यस्तो पनि हुन्छ र?’ भन्ने अवस्था छ।

नेपालको संविधानको धारा २१४ अनुसार स्थानीय कार्यपालिका स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहनेछ। स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ। धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

स्थानीय तह निर्माणको संरचना बनिरहेको समयमा काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा आउने भनेर बहस चलाइएको थियो। आम जनतामा केही न केही हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास पनि थियो। पुरानो समयको स्थानीय सरकार भन्दा नयाँ संरचनाको सरकारले राम्रो काम गर्छ भन्ने भरोसा नभएको होइन स्थानीय जनतामा। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ठूलो जोस र जाँगरका साथ सरकार बनाउनमा लागे। छिटपुट घटना बाहेक चुनावमा जनताको सहभागिता र परिणाममा कुनै विवाद रहेन। सरकारमा निर्वाचित हुनेहरू हौसिए। जिताउनेहरू खुसी हुने नै भए। चुनावमा पराजय भोग्नेहरू आफ्नो पराजयको कारण खोज्दै नयाँ सरकारको कामको प्रतीक्षामा लागे।

२०७४ सालको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको सरकारको ढाँचा र संरचनामा केही समय अल्मलिए। कर्मचारीको अभाव र साधन-स्रोतको अभावमा एक वर्ष बित्यो। दोस्रो वर्षदेखि सरकारले गरेका काम र परिणाममा कुनै तालमेल देखिन छाड्यो। प्राकृतिक विपद, कोभिड महामारीको आडमा स्थानीयपालिकाले आफूलाई बचाउने ढाल बनाएको नदेखिएको होइन। कतिपयले त्यही विपत्ति र कोभिडलाई कमाउको भाँडो पनि बनाएका रिपोर्ट तथ्यसहित मिडियामा धेरै आएका थिए। यसका साथै कतिपय स्थानीयपालिकाले कोभिड महामारीको बेलामा मानवीय संवेदनाका साथ काम गरेर जनताको समर्थन र प्रशंसा प्राप्त गरेका थिए भने कतिपयले ठूलो बदनामी पनि कमाएका थिए।

स्थानीय तहको सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने भन्दा पनि आफूप्रति आश्रित बनाउने काममा संघीय सरकार लागेको प्रष्ट देख्न र बुझ्न सकिन्छ। यसले जनताको हकअधिकारलाई कुल्चने, उत्तरदायित्व सहितको लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गर्नेमा दुईमत छैन। संघीय सरकारले बुझ्नै पर्दछ कि स्थानीय तह भनेको स्थानीय रूपमा संविधान र संघीय कानून बमोजिम कार्यकारी, विधायिकी, न्यायिक र आर्थिक काम गर्न पाउने अधिकार प्राप्त तह हो।

यसैगरी स्थानीय तहको सरकारले आफूलाई संविधान भन्दा बाहिर परम्परागत सरकार ठान्ने वा संघीय सरकार जस्तै ठान्ने अतिवादी सोचले जनताको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेन र परिणाम पाँच वर्षमा आशातित आउन सकेन। यसको अर्थ यो पनि लगाउनु उपयुक्त हुँदैन कि स्थानीय तहले कुनै काम नै गरेनन् कतिपय ठाउँमा आशलाग्दा कामहरू पनि भएका छन्। केन्द्रको मुख ताकेको ५० वर्षको अवधिमा हुन नसकेका काम पनि भएका छन्।

यो सँगसँगै हजार, लाखमा होइन लाखौंमा भ्रष्टाचार भएका दृष्टान्त पनि आँखा अगाडि नै छन्। पालिका नेतृत्वदेखि सामान्य तलब खाने कर्मचारीले, विशेषतह प्राविधिक, लेखा र कार्यकारी हाकिमले गरेका बेइमानीपूर्ण कामको कुनै सीमा नै रहेको देखिएन। आलेप, मलेप समेतको लागि पहिला नै कमिसन उठाएर राख्ने काम गरेको व्यापक छ। मिलाउँदा मिलाउँदा पनि नमिलेर महालेखाले गरेको लेखा परीक्षणको रिपोर्टले पनि व्यापक अनियमितता भएको देखाएको छ। केहीलाई छोडेर स्थानीय तह सम्बद्ध नेता, कर्मचारीको खानपान, सम्पत्ति र सुदृढ भएको आर्थिक हैसियतले यो कुरालाई पुष्टि गर्दैन र? कैलाली, कञ्चनपुर, पोखरा, बाँके, सुर्खेत, काठमाडौं, धरान, विराटनगर, वीरगञ्ज, झापा लगायत तराई र शहरका मालपोत कार्यालयका रेकर्डमा हेर्ने हो भने यिनीहरूका नाममा, श्रीमतीका नाममा, आफन्तका नाममा धेरै घर-घडेरी किनिएका छन् जसका कुनै आर्थिक स्रोत छैनन्। सेयर मार्केटमा लगानी छ स्रोत छैन। यो कसरी सम्भव हुन्छ?

यस्ता कुरामा केन्द्र सरकार कुनै छानबिन गर्न चाहँदैन किनभने ऊ ठूलो भाइ हो। संघीय सरकार र कर्मचारी त अझ चार कदम अगाडि छन्, उनको नाममा लाखौं होइन करोडौंको सम्पत्ति छ। अनि कसरी र किन छानबिन गर्नु?

स्थानीय सरकारले गरेका कामको समग्र मूल्यांकन तथ्य र परिणामको आधारमा हुनुपर्दछ। डाटाहरू सरकारले समग्र रूपमा जारी गरेको छैन। केही जारी भएका डाटाहरू विरोधाभासले भरिएका छन्। नेपालमा स्थानीय तहको सरकारको समग्र कामको मूल्यांकन यसकारण पनि आवश्यक छ कि यसले हाम्रो भविष्यलाई धान्न सक्छ कि सक्दैन?

एकातिर स्थानीय तहलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरासँग निर्वाचन जोडिनुपर्दछ। स्थानीय तहमा भएका विकास निर्माणका कामहरू, सुशासनका कामहरू, स्थानीय तहका जनताले पाएका सुख-सुविधासँग निर्वाचन जोडिनुपर्दछ। स्थानीय तहको सरकारले लगाएका अनावश्यक, अपारदर्शी र बोझिलो करसँग जोडिनुपर्दछ। अर्कोतिर स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गरेका भ्रष्टाचारको विषय मुख्य मुद्दा बन्नुपर्दछ।

सुशासनको नाममा गरेका बेइमानीको विषय निर्वाचनको अर्को विषय हो। कागजी विकास, जबरजस्ती योजना निर्माण, अनियमित र अनुपयुक्त, प्रकृति, वातावरण विरोधी, विना योजना तथा प्रयोजनका सडकहरूको विषय पनि निर्वाचनकै मुद्दा हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेका गैरकानूनी काम पनि चुनावी मुद्दा हुन्। महिला बेचबिखन, हत्या, हिंसा, लागूऔषध लगायत स्थानीय निकायले हेर्नै नपाउने मुद्दामा गराइएका मिलापत्रका विषय पनि निर्वाचनकै मुद्दा हुन् ।

यो सँगसँगै देशको प्रशासनलाई मानवीय साधनस्रोतको रूपमा चलाउने नेपालको युवा र भरपर्दो कर्मचारी तन्त्रलाई कमिशन खाने मेशिनरी औजारको रूपमा प्रयोग गरिएको कुरा पनि निर्वाचनको विषय बन्नुपर्दछ। कमिशन दिएपछि जे काम पनि पाइने र त्यो कानुनसम्मत बनाइने कर्मचारीको काम पनि निर्वाचनको मुद्दा बन्नुपर्दछ। बजेट र विकासलाई असारे झरीमा गर्ने र गराउने काम पनि निर्वाचनको मुद्दा बन्नुपर्दछ।

स्थानीय सरकारले मूलतः चार किसिमका कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। विकाससँग सम्बन्धित कामहरू, विधायिकी कामहरू, न्यायसँग सम्बन्धित कामहरू र आर्थिक मामिलाका कामहरू । सामाजिक विकासमा स्थानीय निकाय चुकेको छ, विधायिकी कामहरूमा चुकेको छ। आर्थिक मामिला र आर्थिक विकासका योजना निर्माण र विकासमा चुकेको छ। किन चुक्यो? जनताले प्रश्न गर्न पाइन्छ।

भौतिक विकासलाई मात्रै विकास मान्ने गलत सोचाइका कारण स्थानीय निकायले यसको लागि खासै योजना नै बनाएको देखिएन। अभिजात वर्गको आधिपत्य रहेको परम्परागत समाजमा दलित, महिला, जनजाति, गरिब, पिछडिएका लगायतका लागि कुनै उपलब्धिमूलक कार्यक्रम नै बनेन र बनेका कार्यक्रम पनि १५ दिनमा ८० लाख सिध्याउने गरी कागजमा बनेका देखिए।

स्थानीय तहको सरकारले विना योजना विकासमा बजेट छुट्याएको छ। सरकारको सोचाइमा बजेट छुट्याउनु नै योजना हो। यो बजेटमा दलितको नाममा केही नामधारी दलित अभिजातहरूले, जनजातिको नाममा केही अभिजात वर्गका जनजातिले र बाँकीमा त बाहुन क्षेत्री इलायट्सहरूले कागजी कारबाही पूरा गरे र प्रति वर्ष असारको महिना १०\१५ दिनमा ८०-९० लाख खर्च गरे।

सरोकारवालाको जीवनमा केही परिवर्तन आएन। केही भाग्यमानी दलित र जनजातिले कार्यक्रममा दिनको दुईपटक समोसा चिया भने पाएका थिए। यस्तो सामाजिक विकासको कार्यक्रमका लागि सीमित रूपमा कागजी कानुनी विधि अपनाइएको थियो।

स्थानीय तहका पदाधिकारहरूले अघोषित रूपमा अगाडि सारेको ‘रेडिमेड डेभलपमेन्टको’ अवधारणा ठीक छैन। पदाधिकारीहरूका क्रियाकलाप ठीक देखिएनन् । विपक्षी र विरोध गर्नेहरूप्रति असिहष्णु, चाकडीबाज र हनुमानप्रति उदार हुनु, कर्मचारीप्रति हैकमवादी, जनताप्रति दाता र मालिकको व्यवहार ठीक भएको देखिएन। पालिकालाई बिर्ता र पेवा ठान्ने राजनीतिक नेताहरूको व्यवहार २०५९ सालमा तत्कालीन राजाले नियुक्त गरेका सभापति र मेयर उपमेयरको भन्दा पनि कतिपय ठाउँमा तुच्छ देखियो। यसले बहुदलीय राजनीति र विकास राजनीति दुवैलाई हानि पुर्‍याउनेछ।

अन्त्यमा ‘लाख लगानी गरेर करोड कमाउने’ गैरसंवैधानिक र अति मुनाफाखोर अराजनीतिक विषय कुनै पनि देशलाई माया गर्ने कुनै पनि पार्टीको नारा हुन सक्दैन। यसैले विगत पाँच वर्षमा भएका ठीक अभ्यासहरूलाई बल दिन, भएका कमि-कमजोरीलाई सुधार्न र बेइमानहरूलाई दण्डित गर्नु जरूरी छ। यसैले जनतालाई ठीक फैसला गर्न विगत पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू सत्य, तथ्य यथार्थपरक परिणामसहित जनताको बीचमा राख्नुपर्दछ। यो जान्न पाउनु जनताको संवैधानिक र कानुनी अधिकार हो, जसलाई मिच्न पाइँदैन ।

(लेखक अधिवक्ता हुन् ।)