संसदीय निर्वाचन र कम्युनिस्ट

दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ । त्यसले सबै राजनीतिक दललाई प्रभाव पारेको छ । जनताको बीचमा पनि बहसको विषय बनेको छ । हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यसले प्रभाव पारेको छ; बहस र प्रश्न छन् । यहाँ सोही विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

निर्वाचनको विषयमा चीन, रूस र युरोपका आ–आफ्नै अनुभव रहेका छन् । लेनिनको नेतृत्वको रूसी कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९०५ सम्म रूसी संसद (दुमा) को बहिष्कार गरेको थियो । सन् १९०५–०७ बीचको जनविद्रोह असफल भएपछि रूसी कम्युनिस्ट पार्टीले दुमाको निर्वाचनमा भाग लियो । त्यसपछिका दिनमा कहिल्यै बहिष्कार गरेन ।

लेनिनले पहिलो दुमाको चुनाव बहिष्कार गर्नु गल्ती भएको समेत स्वीकार गर्नुभएको थियो । लेनिनले अस्ट्रियाली सामाजिक जनवादी पार्टीको चुनाव बहिष्कारको नीतिलाई ‘पिंध नभएको लोटा’ सरहको निम्न–पूँजीवादी जनवादी चिन्तन भन्नुभएको थियो ।

लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘हामी कम्युनिस्टहरू पूँजीवादी संसदमा के अर्थमा जान्छौं भने पूँजीवादी मञ्चबाट नै श्रमिक तथा उत्पीडित जनतालाई ठग्ने भ्रष्ट पूँजीवादी तत्वहरूलाई भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट नाङ्गो पार्न सकियोस् ।’

तेस्रो अन्तर्राष्ट्रले संसदीय निर्वाचन उपयोग गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसै सन्दर्भमा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीले चुनाव उपयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो भने अस्ट्रियाली कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अस्ट्रियाली कम्युनिस्ट पार्टीको चुनाव बहिष्कारको नीति सम्बन्धमा भनाइ थियो, ‘कम्युनिस्टहरूका लागि संसदको महत्व प्रचारको एउटा मञ्चको रूपमा मात्र रहन्छ । हाम्रो देश अस्ट्रियामा प्रचारको एउटा मञ्चको रूपमा मजदुरहरूको परिषद् रहेको छ । त्यसकारण हामी पूँजीवादी संसदको उपयोग गर्ने कुरा अस्वीकार गर्दछौं । जर्मनीमा मजदुरको त्यसप्रकारको कुनै परिषद् छैन, जसको कारण त्यसको उपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसकारण उनीहरू जर्मनीमा चुनाव उपयोगको नीति लिन्छन् ।’

अस्ट्रियाली कम्युनिस्ट पार्टीको उपर्युक्त सोचको विरुद्ध लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘म यो तर्क बेठिक मान्छु, जबसम्म हामी पूँजीवादी संसद भंग गर्न असमर्थ हुन्छौं, तबसम्म त्यसको भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट प्रचार गर्न आवश्यक छ । जबसम्म श्रमिक जनतालाई मुट्ठीभर पूँजीपति वर्गको सम्मानित संस्थाबाट श्रमिक वर्गलाई ठग्न प्रयोग गर्छन्, त्यसप्रति जनताको सानो भागले भए पनि विश्वास गर्छ, हामीले तिनै मञ्चबाट उनीहरूको भण्डाफोर गर्नुपर्दछ ।’ आफ्नो निष्कर्षमा लेनिन भन्नुहुन्छ, ‘…सम्पूर्ण श्रमिक जनताको बीचमा संघर्ष उठाउने उद्देश्यले चुनावमा भाग लिनु आफ्नो कर्तव्य हुन्छ ।’

सन् १९२० सेप्टेम्बरमा अस्ट्रियाली कम्युनिस्ट पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व पार्टीको मुखपत्र प्रकाशित भएको थियो, जसमा लेनिनको पनि लेख समावेश थियो । सो लेख प्रकाशित भएपछि आफ्नो पूर्व निर्णय बदल्दै चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेको थियो । समकालीन जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्ल लिख्तनेत सांसद थिए र मजदुरको जुलुसमा भाग लिएको अवस्थामा उनी शहीद भए ।

लेनिनले डेनिस कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि संसदीय चुनावमा भाग लिन सुझाव दिनुभएको थियो । लेनिनको समकालीन विश्वमा फ्रेञ्च कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय चुनावबाट नै समाजवाद ल्याउने उद्देश्यले चुनावमा भाग लियो । जब सो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो सरकारले चुनावी प्रक्रिया कठोर बनायो ।

त्यसपछि फ्रेञ्च कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो र तेस्रो चुनावमा नाम मात्रको उपस्थिति भएर गयो । त्यसकारण प्रचार, भण्डाफोर र जनसेवा गर्ने उद्देश्यले संसदीय चुनावमा जाँदा आन्दोलनको हितमा हुन्छ तर संसदीय चुनाव र व्यवस्थाबाटै नै सुधार गर्दै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिइयो भने विसर्जन हुन्छ ।

त्यसैले रणनीतिको सहयोगका लागि र सर्वहारा वर्गको सत्ता निर्माण र रक्षार्थ संसदीय चुनावमा जान सकिन्छ । तर पुरानो सत्तामा जाँदा बिग्रन्छ । जर्मन, अस्ट्रियाली, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी भण्डाफोर गर्न गए फाइदा भयो ।

फ्रेन्च, इण्डोनेसिया, चिलीमा पूँजीवादी संसद र चुनावबाटै क्रान्ति देख्दा क्षति भएको थियो । चीनमा माओले च्याङ–काई–सेकसँगको वार्तामा संसदीय चुनावमा भाग लिने तर आधार इलाकामा आफैंले निर्वाचन गराउने बताउनुभएको थियो तर वार्ता असफल भएकोले निर्वाचनको बहस नै अन्त्य भएको थियो ।

२. नेपालको अनुभव

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २०१५ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिएर चार वटा सांसद संसदमा पठाएको थियो । त्यसैगरी काठमाडौंको मेयर पदमा पनि जितेको थियो । सो निर्वाचनमा रूसको प्रभाव थियो ।

२०२३ सालमा चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति प्रारम्भ भएपछि मात्र चीनको प्रभाव तीव्र भएको हो । २०३५ सालमा तत्कालीन नेकपा (माले) माओविचार स्थगन (ड्रप) गर्‍यो र ख्रुश्चेभको गुणगान गाउन तथा माओको विद्रुपीकरण एकसाथ सुरु गरेको थियो ।

माओविचार स्थगन गरेको तीन वर्षपछि २०३८ सालतिर माले संसदीय निर्वाचनमा जाने निर्णयमा पुग्यो । विचारमा पतन वा स्खलन भएपछि चुनावमा गएको कारण क्रान्तिकारी पार्टी र जनपार्टी (मासपार्टी) मा बदलियो ।

पार्टीले क्रान्तिकारी छवि तथा सारतत्व गुमायो । २०४८ सालमा तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) संसदीय निर्वाचनमा गयो । पार्टीको जनाधार बढ्यो । २०५१ सालमा पार्टी विभाजन भएपछि सांसदहरू पनि विभाजित भए । एकजना स्वतन्त्र बसे । ६ जना लामा समूहमा र २ जना जनयुद्धमा लागे ।

रोल्पा जिविस सभापति गिरफ्तार भए । तत्कालीन नेकपा (एकता केन्द्र) संसदीय चुनावमा भाग लिएर पनि २०५४ सालमा पुनः बहिष्कारमा फक्र्यो । वैचारिक स्खलन भएको कारण माले पार्टी कहिल्यै फर्केन ।

हामी आफैं २०६४ मा संसदीय निर्वाचन र सरकारमा सहभागी भयौं । मन्त्री र सांसद भयौं । तर २०७०-७१ मा फेरि बहिष्कार गर्‍यौं । अहिले फेरि प्रयोगको कार्यनीतिमा आएका छौं ।

संसदीय निर्वाचनको सन्दर्भमा हामी फेरि प्रयोग–उपयोग–भण्डाफोर–बहिष्कार सबैमा सफल छौं । यो हाम्रो आफ्नै जीवनको सफल अनुभव हो । चुनावमा भाग लिंदैमा सुधारवादी र बहिष्कार गर्दैमा क्रान्तिकारी हुने कुरा होइन ।

पञ्चायती कालमा चुनाव बहिष्कार गरेर कांग्रेस क्रान्तिकारी भएन । २०४८ सालमा चुनावमा गएर नेकपा (एकता केन्द्र) सुधारवादी भएन । पार्टीको विचार र राजनीति सही छ भने चुनाव उपयोग गरे पनि बहिष्कार गरे पनि तात्विक असर पर्दैन । तर रणनीतिलाई सेवा के गर्दा हुन्छ भन्ने प्रश्न प्रधान हो ।

३. माक्र्सवादी दृष्टि र विभ्रम

हामी सरकारसँगको वार्तामा छौं । सरकारले लागु गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३ नम्बर बुँदा लागु गरेको छैन । झण्डै एक हजार बन्दीहरूमध्ये अब ३५ जना आस्थाका बन्दीहरू जेलमा छन् । वार्ताको प्रयास हुँदै गर्दा त्यसको प्रभावले हामी रिहा भयौं । वार्ता नभएको भए सुदर्शन र कञ्चन पनि छुट्ने थिएनन् । सरकारले नचाहे पनि वार्ताको प्रभाव छ ।

यहाँ लेनिनको एउटा कथन स्मरणीय छ– ‘दुईजना यात्रीहरू कतै जाँदै थिए । बाटोमा डाँकुसँग जम्काभेट भयो । एउटाले डाँकासँग डकैतीको धन आधा–आधा बाँड्ने गरी सम्झौता गरेर लगानी गर्‍यो । अर्कोले ज्यान बचाउन र बदला लिन पैसा, हतियार र बाहन दियो । दुवैले डाँकालाई दिए । तर यी दुई बीचमा फरक छ, एउटै जस्तो लागे पनि भिन्नता बुझ्न सक्नुपर्छ ।’

त्यसैले एमाले, माके, कांग्रेस र हाम्रो संसदीय चुनावलाई एउटै देख्नेहरू क्रान्तिकारी होइनन्, भ्रान्तिकारी हुन् । अध्यक्ष माओले चीनमा संसदीय व्यवस्था हुन्थ्यो भने हामी भाग लिन्थ्यौं भन्नुभएको प्रसङ्ग स्मरणीय छ । सशस्त्र बहिष्कार गर्दा अहिले कार्यदिशा प्रतिकूल हुनेछ ।

निष्क्रिय बहिष्कारले जनताबाट कटाउँछ । एकातिर लेनिनले भनेझै भित्र (संसद र अन्य) बाट र बाहिर (सडक सङ्घर्ष) दुवैतिर र सबै मोर्चाबाट दलाल पूँजीवादका विरुद्ध प्रहार गर्नुपर्छ । यसको विरुद्ध उभिनेहरू कार्यदिशा नबुझ्ने मनुवाहरू हुन् ।

पार्टीको कार्यनीति ‘प्रगतिशील संयुक्त सरकार’ र त्यसको नेतृत्वमा ‘जनमत सङ्ग्रहको निर्वाचन’ हो । हामी अहिले दुई महिने निर्वाचन ‘प्रयोग’ को कार्यनीति लागु गर्ने प्रक्रियागत र नीतिगत चरणमा छौं । त्यो बाहेक अरू कार्यनीति छैन र त्यो पार्टी नीति विरोधी र न्यूनतम प्रक्रिया नबुझ्नेहरूको समस्या हो ।

एकैपटक दुई वा सोभन्दा बढी कार्यनीतिहरू एकैपटक लागु हुन सक्छन् । संसदीय निर्वाचनमा पनि हामी व्यवस्था परिवर्तनको कार्यनीति लिएरै जान्छौं । जुन न छोडिएको छ न त पर सारिएको छ ।

प्रचण्ड पुरानो सत्ता सुदृढ गर्न र पुरानो संविधान तथा प्रणाली मानेर चुनावमा गएको कारण कमजोर भएका हुन् । हामी पुरानो सत्ता र व्यवस्था विघटन गर्न प्रयोग गर्दछौं । यसलाई नदेख्नु दृष्टिभ्रम हो । समानान्तर सत्ता निर्माण र रक्षार्थ चुनावमा गए माक्र्सवाद र पुरानै सत्तामा विलय र सहयोगी भएर गए संशोधनवाद हुन्छ ।

जहाँसम्म नैतिक प्रश्न हो, आफ्नो वर्ग र आन्दोलनको लागि जे गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही नै कम्युनिस्ट नैतिकता हो । नैतिक प्रश्न दुई विश्वदृष्टिकोण बाहिरको विषय होइन । कम्युनिस्ट पार्टीमा मूल नेतृत्व र पार्टी सदस्यले निर्णय गर्ने हो । भीडले निर्णय गर्ने होइन ।

कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वले निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता गुमाउनुहुँदैन । हामीलाई नेतृत्वप्रति विश्वास हुनुको अर्थ नेतृत्वको नीतिप्रति पनि विश्वास हुनु हो । अन्यथा अन्तरविरोधी हुन्छ ।

कार्ल माक्र्सले पूँजी, खण्ड १ को सुरुमा नै अमेरिकी समाजको कथन ‘तिमीलाई आफ्नो बारेमा विश्वास छ भने दुनियाँले जेसुकै भनोस् अगाडि बढ’ भन्ने भनाइबाट सुरु गर्नुभएको छ । हामीलाई एकीकृत जनक्रान्ति कार्यदिशाप्रति विश्वास छ भने जनयुद्धको कार्यनीति प्रयोग गर्नुहुँदैन ।

आक्रमणबाट रक्षा खोज्ने हो तर राजनीतिक आक्रमण र राजनीतिक श्रेष्ठता सावित नगरी फौजी वा प्राविधिक आक्रमण हुँदैन । त्यसैले आक्रमण र रक्षाको प्रश्नलाई जनयुद्धमा नेताले बोलेको धुमिल स्मृति गरेर मात्र पुग्दैन । ‘प्रयोग’ को कार्यनीति पुरानै सहयोगी कार्यनीति हो ।

भोलि लड्नुपर्ने शक्तिसँग आजै लड्नुहुँदैन। अध्यक्ष माओले ‘अन्तरविरोधबारे’ नामक आफ्नो रचनामा प्रधान अन्तरविरोधको प्रधान पक्ष हुन्छ र प्रधान पक्षको विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्नुभएको थियो । आज प्रधान अन्तरविरोध दलाल पूँजीवाद र प्रधान पक्ष एमसीसी पक्षधर हो ।

पार्टीको बल र जनताको बल संयोजन अथवा अन्तरघूलन नगरी क्रान्ति हुँदैन । प्रयोगको कार्यदिशाले जनतालाई ‘पार्टीको बल’सँग जोड्न सक्छ । केपी ओलीले संसद भंग गर्दा हामीले प्रगतिशील संयुक्त सरकारको नारा प्रस्ताव गरेका थियौं ।

१०औं पूर्ण बैठक, ११औं पूर्ण बैठक, चितवनको प्रशिक्षणमा पनि कार्यनीति परिवर्तनको संकेत गरिएकै थियो । यो कुनै आकस्मिक घटना होइन । निरन्तरता र उच्चतालाई बुझ्न नसक्ने न्यून चेतना (ले म्यान मनोवृत्ति) हो । अर्कोतिर भँडुवा मनोवृत्ति पनि यसैसँग घालमेल भएर आएको छ ।

भँडुवा प्रवृत्तिलाई गति अवरुद्व गरेर क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको सहयोगी बनाउनुपर्छ र ले मेनलाई विकसित–दीक्षित गर्नुपर्छ । अवसरवादलाई निषेध गर्दा एकत्रित भएर लड्न आउँछ । त्यसैले निषेध गर्नु उचित हुँदैन ।

कार्यनीतिको सन्दर्भमा लेनिनले ‘के गर्ने ?’ र ‘वामपन्थी कम्युनिस्ट, एक बालरोग’ दुईवटा रचना गर्नुभएको छ । त्यसको सारतत्व ‘ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण’ नै हो ।

त्यसैले संसदीय निर्वाचनबाट नै समाजवाद ल्याउँछौं, समृद्धि दिन्छौं, देशको रक्षा गर्दा र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्छौं भनियो भने त्यो संशोधनवाद हुन्छ र संसदवादको भण्डाफोर गर्न, संयुक्त मोर्चाको विकास गर्न र जनचेतना–जनएकता सुदृढ गर्न संसदीय निर्वाचनमा गइन्छ भने त्यो चाहिं माक्र्सवाद हुन्छ ।

४. संयुक्त मोर्चाको विकास

नेपाललाई वि.सं. १८७३ (सन् १८१६) को सुगौली सन्धिले ब्रिटिश उपनिवेश बनाएको थियो । त्यसको कारण नेपालले एकतिहाइ भूभाग गुमायो । नेपाली भाडाका सिपाही बने र १०४ वर्षसम्म राणा शासन भोग्नुपर्‍यो ।

वि.सं. २००७ (सन् १९५०) को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले आजको भारतीय उत्पीडन भोगिरहेका छौं । २०७८ सालको एमसीसी सम्झौताको कारण नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा गएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडिएको छ र युक्रेन त्रासदी कायम छ ।

अमेरिकीले देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिलाई अलग–थलग गरेर दमन गर्न खोजिरहेको छ । एमसीसी विरोधी सशक्त प्रतिरोधको केन्द्रमा नेकपा रहेको कुरा तर्क होइन कि तथ्य हो ।

नेकपालाई दमन गर्ने र जनपरिचालन रोक्ने अमेरिकी पक्षधरको घेराबन्दी तोड्न निर्वाचन प्रयोगको कार्यनीति लिइएको हो । त्यसैले निर्वाचनको प्रयोग गर्ने नीतिलाई निम्न तीन बुँदामा हेरौं :

(क) स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने
(ख) पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगर्ने
(ग) देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई समर्थन गर्ने

भावनाको सिक्रीले बाँधिएर अतितमुखी यात्रा गर्नेले नयाँ कार्यदिशा विकासमा कुनै योगदान गर्न सक्दैन । हामीलाई थाहा छ– एमसीसी पारित भएपछि हाम्रो सार्वभौमसत्ता गुमेको छ । यसले अखण्डताप्रति पनि चुनौती थपेको छ ।

देश अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा धकेलिएको छ । यस्तो बेला सबै देशभक्तको नेतृत्व गर्न सक्ने फराकिलो कार्यनीति आवश्यक छ । राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्ने साझा वैधानिक मोर्चा खोल्न सकिएन भने देशले नेपाली अनुहारको तालिवानको खोजी गर्न सक्छ ।

सारांश

राष्ट्रियताको जगमा नयाँ धु्रवीकरण गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने कार्यदिशा अनुकूल हुन्छ । सबै देशभक्त र प्रगतिशील शक्तिहरू अट्ने फराकिलो मोर्चा बन्ने सम्भावना पैदा भएको छ ।

निर्वाचन प्रयोगको क्रममा पनि एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनलाई जोड दिनुपर्छ र त्यसो गरिनेछ । त्यसरी सङ्घर्ष भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट गरिनेछ । त्यसमा बाहिर वा सडकको मोर्चा मुख्य हुनेछ ।

बहिष्कारको धारणा इमानदारीपूर्वक उठाउने क्रान्तिकारी प्रवृत्ति नै हो तर यसले घेरा साँघुरो बनाउँछ । त्यसैगरी उपयोग वा प्रयोगको कार्यनीतिले सुधारवादको खतरा बढाउँछ तर घेरा फराकिलो पार्छ । चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । यहाँ जुनसुकै कार्यनीति लिए पनि एउटा तप्का चिन्तित भइरहन्छ तर परिणाम हेरेर उनीहरू फर्किन्छन् । फर्काउन, खुसी पार्न सकिन्छ । युद्धप्रसाद मिश्रको कविता छ :

‘गए भनी सम्झिएका फर्की–फर्की आउँछन्
मरे भनी सम्झिएका जुरू–जुरू उठ्छन् ।’