+
+
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवन : :

सेटिङ भएको ठेक्काको सबै कागजात मुख्यमन्त्रीको नियन्त्रणमा

प्रमाण सुरक्षित रहनेमा आशंका

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ चैत १८ गते २१:३४

१८ चैत, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको विवादास्पद ठेक्कासम्बद्ध सबै फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पुगेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट ठेक्कासँग जोडिएका सबै फाइल लगेको हो ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले विवादास्पद बोलपत्रबारे छानविन गर्न बनाएको समितिका लागि भन्दै कम्पनीले पेश गरेका बोलपत्रको ‘हार्ड कपी’ समेत लगेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो ।

आफूहरु पनि ठेक्काको मिलेमतोमा संलग्न रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बोलपत्र प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै राखेर छानविन गर्न समिति बनाएका छन् । करिब साढे ६ अर्बको ठेक्कामा पहिले नै कम्पनी छनोट गरेर प्रतिस्पर्धा देखाउन दुई वटा कम्पनीमात्रै योग्य हुने गरी ‘सेटिङ’मा बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

‘ठेक्काको मिलेमतोमा आफू संलग्न रहेको देखिने प्रमाण नष्ट गर्न र फेरि ठेक्काको प्रक्रिया अघि बढाउन यो सबै गरिएको हो,’ प्राधिकरण स्रोत भन्छ,’जोमाथि छानवन हुनुपर्ने हो, उनीहरुले नै सक्कल कागजात लगेका छन् । उनीहरुले आफू प्रतिकुल देखिने कागजात सुरक्षित राख्लान् भन्नेमा आशंका छ ।’

२ फागुन २०७८मा बसेको पूर्वाधार विकास समिति बैठकले अस्पताल भवनको लागत स्वीकृत गरेर बोलपत्रको मापदण्ड तोक्दै ठेक्का आहृवान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीलाई समितिले छानविन कार्यदलको संयोजक बनाएको छ । कानून सचिव राजेन्द्र थापालाई छानविन कार्यदलको सदस्य छन् । थापा पनि बोलपत्रको प्राविधिक मापदण्ड स्वीकृत गर्दा समिति बैठकमा निमित्त प्रमुख सचिवको हैसियतमा उपस्थित थिए ।

अस्पताल भवनको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने र ठेक्काको मापदण्ड तोक्ने निर्णय मुख्यमन्त्री केसीकै अध्यक्षतामा बसेको समितिले गरेको थियो । रसुवा कन्स्ट्रक्सन र शर्मा एन्ड कम्पनीलाई मात्रै मिल्ने र शर्मालाई ठेक्का दिलाउने योजना अनुसार समितिले बोलपत्रको मस्यौदा तय गरेको थियो । यसले मुख्यमन्त्री नै ठेक्कामा संलग्न रहेको देखाएको छ ।

ठेक्का रद्द गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेको निर्णयलाई अदालतमार्फत अवैध ठहर्‍याउन चलखेख भइहरँदा निर्णयकर्ताकहरु नै संलग्न छानविन कार्यदलले गोप्य रहनुपर्ने बोलपत्र समेत लगेको छ । यसले मुख्यमन्त्रीको भूमिका थप शंकास्पद देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?