१ हजार सडक आयोजना विभागलाई भयो घाँडो

२० चैत, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि भदौमा सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले १ हजार ४६ वटा सडक आयोजनालाई बजेट दिएन । स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पनि राजनीतिक पहुँचमा आधारमा सडक विभागमार्फत गर्न लागिएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यी सडकहरु अघि नबढाउने निर्णय लिएका थिए ।

तर, यी सडकहरुमध्ये धेरैजसो ठेक्का लागिसकेकाले सडक विभागकाम नममा दायित्व सिर्जना भइसकेका थिए । सो दायित्व पूर्ति गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन नहुँदा अहिले सडक विभाग सकसमा छ ।

१४ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा यी सडकका लागि प्रतिसडक २४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको थियो । त्यति बजेटका भरमा एकसाथ धेरै आयोजना अघि बढाउन नहुने निष्कर्षसहित प्रतिस्थापन विधेयकले ती बजेट कटौती गरेको थियो । बजेट कटौती भएपनि दायित्व सिर्जना भइसकेकाले सडक विभागका लागि ती आयोजना घाँडो भएका छन् ।

अहिले सडक विभागले हेरिरहेका करिब १ हजार ४ सय सडकहरुले बजेटको अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसमध्ये १ हजारभन्दा बढी त ठेक्का लागिसकेका टुक्रे सडक आयोजनाहरु हुन् । सडक विभागले अहिले ठेक्का नलागिसको यस्ता सडकहरुमा नयाँ ठेक्का नलगाउने नीति लिएपनि पुराना ठेक्का लागिसकेका सडकहरुको हकमा भने ठेक्का फरफारक गर्न बजेटको अभाव भएको विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल बताउँछन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरेर जथाभावी ढंगले अघि बढाएका १ हजार ४६ वटा सडकलाई त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक रुपैयाँ समेत विनियोजन भएको छैन ।

तर, ठेक्का लागेर काम भइरहेकाले ती सडकमा भएको कामको भुक्तानीका लागि कुन स्रोत प्रयोग गर्ने भन्नेमा सडक विभाग अन्योलमा छ । सरकारले यो वर्ष ३२४ वटा सडकका लागि प्रतिसडक २४ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेपनि काम हुने अवस्था नरहेकाले पुराना ठेक्का लागेका सडकमै सो रकम खर्चिने सडक विभागको तयारी छ ।

विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल ३२४ सडकका लागि विनियोजन भएको करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट पुराना ठेक्कामा प्रयोग गरेपनि स्रोतको अभाव रहिरहने बताउँछन् । ‘पुराना ठेक्कामा करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट अपुग छ,’ उनी भन्छन्, ‘शीर्षक प्रदशेमा गएपछि ठेक्का हामीसँगै रहेका सडकका लागि पनि ५० करोडभन्दा बढी बजेट चाहिएको छ ।’

उनका अनुसार यो वर्ष १ हजार ४६ वटा सडकमा ८० प्रतिशत मात्रै काम भएपनि करिब ५ अर्ब स्रोत अपुग हुने अवस्था रहेकाले अर्थमन्त्रालयसँग बजेटका लागि अनुरोध गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले विभागभित्रै आन्तरिक रकमान्तरबाट त्यसको व्यवस्थापन गर्न भनेको उनले बताए ।

विभागका अनुसार अहिले अलपत्र परेका १४ सय सडकको लम्बाइ समेत यकीन छैन । कति लगानी गर्दा सडक बनिसक्छ भन्ने समेत अध्ययन भएको छैन ।

बजेट निर्माणका बेला आयोजना माग्न आउने सांसद, नेता र मन्त्रीहरुको पहुाचमा आधारमा न्युन रकम विनियोजन गरेर त्यसैमार्फत लागेका ठेक्काहरु अहिले टाउको विभागको टाउको दुखाइ बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकले जथाभावी ढंगबाट अघि बढाइएका यस्ता सडकहरुलाई बजेट व्यवस्था गरेको थिएन । तर, ठेक्का लागिसकेकाले सडक विभागलाई ती सडकमा भएका कामबापतको रकम भुक्तानीमा सकस छ ।

‘कुनै सडक २० किलोमिटरको होला, हाम्रो बजेटबाट १–२ किलोमिटर काम होला,’ प्रवक्ता नेपाल भन्छन्, ‘त्यस्तो तरिकाबाट त त्यो सडक कहिले बनिसक्ने, त्यही सडकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लगानी गरिहेका हुनसक्छन् ।’

त्यसैले सडक विभाग पुराना यस्ता सडककको ठेक्काको दायित्व पन्छाएर यस्ता सडकमा प्रदेशलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।