खेतबारी जोत्ने टिलर : मूल्य कति, अनुदान कति ?

२२ चैत, काठमाडौं । कृषि आधुनिकीकरण योजनाका कारण अहिले गाउँगाउँमा कृषिको परम्परागत र झन्झटिलो शैली हराउँदै गएको छ । हातले मकै छोडाउने, परम्परागत तरिकाले धान झार्ने र कुट्ने, कोदो कुट्ने लगायतका कामलाई अहिले आधुनिक कृषि औजारले सजिलो बनाएका छन् ।

कृषि कार्यलाई सहज बनाउन स्वदेश तथा विदेशबाट सामान आयात गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न धेरै प्रभावकारी देखिएका प्रविधिमध्ये खेत जोत्ने, ड्याङ बनाउने र गोड्नका लागि प्रयोग गरिने मिनी टिलर एक हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि नेपालमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्याक्टर, पावर टिलर तथा मिनी टिलरजस्ता अन्य कृषि औजारहरूको आयात हुने गर्छ । जुन बजारमा ब्राण्ड र क्षमताको आधारमा ४५ हजार रुपैयाँदेखि १८० हजार रुपैयाँसम्मको पाइन्छ । अहिले पावर टिलर, मिनी टिलरजस्ता कृषि उपकरणमा एक प्रतिशत ड्युटी लाग्छ । विशेषगरी नेपालको पहाडी भूभागमा यस्ता टिलरको प्रयोग बढी हुने गरेको छ ।

बजारमा धेरै कम्पनीका मिनी टिलर पाइन्छन् । कम्पनीको ब्राण्ड र क्षमताको आधारमा मूल्य भने फरक हुन्छ ।

होण्डा

होण्डा कम्पनीका मुख्यगरी तीन मोडलका टिलर बजारमा पाइन्छ । जसमा मोडल एफजे ५००, एफ ३०० र टिलर एफक्यु ६५० रहेका छन् । यसमध्ये एफक्यु ६५० सन् २०२१ नोभेम्बरमा बजारमा आएको कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लेख छ । होण्डा कम्पनीले उत्पादन गरेका टिलरको ब्राण्ड र मूल्य तल उल्लेख गरिएको छ ।

मोडल : एफ ३००, एफजे ५००, टिलर एफक्यु ६५०

मूल्य : ८० हजार ९०० रुपैयाँदेखि एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म

विशेषता :

-पावरफुल होण्डा ४ स्ट्रोक इन्जिन

-उच्च गुणस्तरको एयर फिल्टर

-कम भाइब्रेसन

-गति नियन्त्रणको सुविधा

-बागवानी किसानहरुका लागि झारपातको झन्झट नहुने

-ढुवानीको बेला फोल्ड गर्न सकिने

बसन

बसन ब्राण्डका टिलर पनि विभिन्न मोडलमा उपलब्ध छन् । बसनका ४५ हजार रुपैयाँदेखि ९० हजारसम्म पर्ने मोडल भेटिन्छ । यो ब्राण्डको टिलरलाई नेपालमा बीटीएल ट्रेडले बिक्री वितरण गर्ने गर्छ । बसन ब्राण्डको बीएसडी ८००, ९०० डीई, १०५०, १०५० ई गरी चार मोडलका टिलर बजारमा आउँछन् । मोडल अनुसार मूल्य र विशेषता यस्ता छन् ।

मोडल : बीएसडी ८००, ९०० डीई, १०५०, १०५० ई

मूल्य :४५ हजारदेखि ९० हजार रुपैयाँसम्म

क्षमता : ७-९ हर्स पावरसम्म

किसान क्राफ्ट

नेपालमा बिक्री हुने अर्को ब्राण्ड किसान क्राफ्ट हो । यसले पनि विभिन्न क्षमता र मूल्यका टिलर बजारमा ल्याउने गरेको छ । नेपाली बजारमा किसान मार्टको २ हर्स पावरदेखि ९ हर्स पावरसम्मका ४० हजारदेखि १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्मका टिलर पाउन सकिन्छ । यसका विभिन्न मोडल र मूल्यको सूची निम्नानुसार छ ।

इन्टर कल्टिभेसन (डिजेल र पेट्रोल)

मोडल : केके-आईसी-२५०डी, केक-आईसी-२०५पी, केक-आईसी-२००पी, केक-आईसी-२५०डी, केक-आईसी-२५६ डी,  केक-आईसी-३००डी, केक-आईसी-४००डी, केके-आईसी-८६५७

नेपाली बजारमा मूल्य : ४० हजारदेखि एक लाख ८० हजारसम्म

स्पिड : ३६०० आरपीएम (रिभोलुसन प्रति मिनेट), ७५०० आरपीएम(रिभोलुसन प्रतिमिनेट)

इन्जिन÷इन्धन : २ स्ट्रोक/पेट्रोल, ४ स्ट्रोक÷डिजेल

इन्धन ट्यांकी : २.५ लिटर, १.२ लिटर

इन्धन खपत : ६५० मिलिलिटर प्रतिघण्टादेखि ८१० मिलिलिटर प्रतिघण्टा

तर बीएसडी १०५०ई मोडलको टिलरको मूल्य ९० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । ९ हर्स पावर क्षमता भएको मिनी टिलरलाई अहिले बजारमा एक लाख १० हजार रुपैयाँसम्म पर्छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनासम्म चीनबाट मात्रै २२ हजार ८६९ वटा १ हजार ८०० सीसम्मको ट्याक्टर आयात भएको देखाएको छ । जसका लागि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ । यस्ता ट्याक्टर तराई भेगको लागि प्रभावकारी भएपनि पहाडी भेगमा भने टिलर नै बढी प्रयोग हुन्छ ।

टिलर अनुदानको लहर

तीनवटै सरकारले आ-आफ्नो क्षेत्रमा खेतबारी जोत्ने यस्ता टिलर अनुदानको रुपमा दिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठ केन्द्र सरकारले कुल लागतको ५० प्रतिशत, प्रदेशले ७५ प्रतिशतसम्म र स्थानीय तहले ९० प्रतिशतसम्म यस्ता कृषि सामग्रीमा अनुदान दिने गरेको बताउँछन् ।

परियोजनाका अनुसार २०७४ सालदेखि हालसम्म १२ हजार मेसिन तथा स्पेयर्स पार्ट्स अनुदानमा दिइसकिएको छ । तर यसमध्ये कतिवटा टिलर अनुदानमा दिइयो भन्ने यकिन तथ्यांक नभएपनि यसको संख्या अत्यधिक रहेको सूचना अधिकारी श्रेष्ठ बताउँछन् । परियोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि कति टिलर तथा पार्ट्सलाई आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने बारेमा ५८ वटै सेन्टरसँग विवरण माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठका अनुसार यसरी कार्यान्वयन इकाईहरुले सूचीकरण गरेको आवश्यकतासम्बन्धी विवरणको आधारमा बजेट तयार पारी साना किसान सहकारी जस्ता समूहगत सहकारीमार्फत अनुदान दिने गरिन्छ । त्यसका लागि पहिले बजार मूल्यमा त्यस्ता सहकारीहरुले टिलर खरिद गर्छन् । त्यसको बिलको ५० प्रतिशत शुल्क परियोजनाले सहकारीको खातामा पठाउने प्रचलन रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।