आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न बागमती सरकारले ल्यायो अध्यादेश

२३ चैत, हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी राख्ने तयारी थालेको छ । कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गरेर प्रदेश कर्मचारी राख्ने तयारी गरेको हो ।

हाल संघीय सरकारले पठाउँदै आएको प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेश सरकार आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश  सिफारिस गरेको छ, जुन प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जारी गरेपछि लागु हुनेछ ।

अब प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । अध्यादेश अनुसार अब १२ औं तहको अधिकृत प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव हुनेछन् । ११ औं तहका अधिकृत मन्त्रालयका सचिव हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

उपमहानगरमा दशौं र महानगरमा ११ औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा आठौं, नवौं, दशौं र ११औं तहका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् ।

संघीय सरकार मातहत रहेका कर्मचारीहरु प्रदेश सरकारप्रति कम जवाफदेही हुने र संघ सरकार मातहत नै रहने भएकाले छुट्टै अध्यादेश मार्फत कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न खोजिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।

यो अध्यादेश लागु भएपछि प्रदेश सरकार आफैंले कर्मचारी नियुक्त, सरुवा र बढुवा गर्न सक्नेछ । संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारीको भरमा प्रदेश सञ्चालन गर्न समस्या भएको र हाल आवश्यक कर्मचारीको ४० प्रतिशत जनशक्ति लिएर काम गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कार्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा समेत गर्न सक्नेछ । यसले प्रदेश र संघीय सरकार बीचको दुरी बढाउने र कर्मचारीको बृत्ति विकासमा बाधा पुग्ने भन्दै कतिपय कर्मचारीहरुले यो अध्यादेशको विरोध गरिरहेका छन् ।