श्रीलंका संकट : अदूरदर्शी नेतृत्वको परिणाम

पूर्वको मोतिको नामले परिचित राष्ट्र श्रीलंका आज गम्भीर आर्थिक संकटको चपेटामा फसेको छ । पेट्रोल, ग्याँस लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न समेत जनता लाइनमा बस्नु परेको छ । कागज खरिद गर्ने रकम अभावका कारण विद्यार्थीहरुले परीक्षा समेत दिन पाएका छैनन् । महँगी र अभावले देशको बिग्रंदो अवस्थाबाट आजित जनताले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन थालेका छन् भने सरकार कर्फ्यू लगाउन बाध्य छ । केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले मात्र हैन सरकारका मन्त्रीहरुले समेत सामूहिक राजीना दिएर सरकारकै विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रनु श्रीलंकाले आर्थिक मात्र हैन अब राजनैतिक संकट पनि व्यहोर्नु पर्ने देखिन्छ । नेसन्स फाउण्डिङ फादर अफ सिंगापुरका प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको समेत प्रेरणा बनेको श्रीलंका आज यस्तो चरम संकटबाट गुज्रिने अवस्थामा पुगेको छ ।

श्रीलंका किन संकटमा फस्यो ?

श्रीलंका संकटको कारक नेतृत्वको अदूरदर्शी फितलो नीति निर्णय नै प्रमुख हो । किनभने चारै तर्फ समुन्द्रले घेरिएको श्रीलंकाको मुख्य आयस्रोत पर्यटन, चिया निर्यात, गार्मेन्ट उद्योग, धान उत्पादन इत्यादी भइरहँदा सरकारबाट यिनै क्षेत्रलाई धरासयी बनाउने निर्णयहरु गरिए । जस्तो कि सरकारले रासायनिक मल प्रयोगमा प्रतिबन्द लगाएसँगै चिया लगायतका कृषि उत्पादन आधा मात्राले घट्यो जुन निर्णय हाल आएर गलत रहेको पुष्टि भयो । प्रमुख आयस्रोतको रुपमा रहेको पर्यटन उद्योग त पहिलेदेखि नै आतंकवादका कारण धरमराइरहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीले थला नै पार्‍यो, त्यसमाथि रुस–यूक्रेन युद्धको समेत असर रह्यो ।

जनताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन आयकरमा दिएको भारी छुटका कारण राजस्व संकलन घट्न गयो । रेमिट्यान्स तथा पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जनमा भएको कमिका कारण तिर्नु पर्ने ऋण भन्दा पनि कम वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिले अत्यावश्यक वस्तु औषधि, इन्धन, खाद्यान्न लगायतको आयात करिब बन्द छ ।

रुस–युक्रेन युद्धले महँगिएको इन्धन, कोइला र डिजेल आयात नहुँदा विद्युत् उत्पादन करिब आधा प्रतिशत घट्यो । साथसाथै यो वर्ष वर्षात समेत कम हुन गई लोडसेडिङ दैनिक १० घण्टासम्म पुगेको छ । श्रीलंकालाई वैदेशिक ऋण क्यान्सर जतिकै भएको छ । ऋण तिर्न नसकेकै कारण श्रीलंकाले हम्बानटोटा समुन्द्री बन्दरगाहा चीनलाई बुझाउनु परेको छ ।

श्रीलंकाले करिब ३५ प्रतिशत भन्दा बढी ऋण निजी कम्पनीहरुसँग लिएको छ । अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी नगरी ऋण लिई ठूल्ठूला महत्वकांक्षी परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न खोज्नु श्रीलंकाको लागि अभिशाप सावित भएको छ । श्रीलंका त्यही देश हो जसले एमसीसी परियोजना अनुदान सहयोगलाई प्राध्यापकहरुको समितिबाट अध्ययन गराई परियोजना फिर्ता समेत गरेको थियो । तर यसरी आर्थिक संकटमा परिरहँदा श्रीलंकाले वैदेशिक ऋण लिँदा भने गम्भीर नहुने गरेको देखियो ।

नेपालले के सिक्ने ?

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंका संकट एउटा अवश्य नै उपयोगी पाठ सावित भएको छ । नेपालमा पनि आयात ह्वात्तै वृद्धि हुन गई विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ भने बैंकमा नगद प्रवाह न्यून छ ।

रेमिट्यान्स घटेको छ भने महँगी आकासिएको छ । लोडसेडिङ हुन नदिन भारतबाट बिजुली महँगोमा खरिद गर्नु पर्ने अवस्था समेत आइपर्‍यो । विकास निर्माणको काम सुस्त छ भने मुलुक स्थानीय निर्वाचनको सघांरमा छ । यी र यस्ता सूचकबाट पनि नेपाल आर्थिक संकटको नजिक छैन भन्न सकिन्न । तर पनि कमै मात्रामा भए पनि रेमिट्यान्स आइरहेको र तिर्नै नसकिने हैसियत भन्दा बढी वैदेशिक ऋण नरहेको अवस्थाका कारण पनि अहिले नेपालले श्रीलंका भइहालिन्छ कि भनेर अतालिनु पर्ने भने देखिन्न ।

नेपाली उखान घाँटी हेरेर हाड निल्नु पर्छ भने झैँ अब नेपालले पनि आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार खर्च गर्ने नीति लिनु पर्दछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नियन्त्रण, आउने वर्षायाममा जलविद्युत् निर्यात गरी भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, निजी सवारीसाधन आयातमा नियन्त्रण, श्रमबजारलाई फराकिलो पार्दै यसका असहजताहरुलाई हटाउनु पर्ने देखिन्छ । यसैगरी हुण्डी कारोबार राक्ने, वैदेशिक ऋण सहायता लिँदा ‘नेगोसियसन’ गर्ने बानी बसाल्ने, सस्तो सुलभ व्याजदर भएका सकेसम्म बहुराष्ट्र वा बहुसंस्थाहरुबाट मात्र ऋण सहायता लिने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको नीतिलाई सहज बनाउने, खर्च गर्न सक्ने प्रशासनिक क्षमतालाई बढाउने, प्रतिबद्धता जनाइएका सहायतालाई दाताबाट कार्यान्वयन गराउने जस्ता कुराहरुलाई ध्यानमा राख्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी आम जनताले पनि अघिपछि गर्ने गरेको खर्चहरुमा नियन्त्रण गरी यो समयमा सरकारलाई सघाउ पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ । आर्थिक संकटमोचनका उल्लेखित लगायत धेरै उपायहरु हुन सक्छन् । जसप्रति देशको नेतृत्वको दूरगामी दृष्टिकोण रहनु आवश्यक छ ।