+
+

अनुसन्धानले उम्मेदवारलाई एजेन्डा तय गर्न सघाउँछ

कतिपयमा एजेण्डा भन्दा पनि मतदाता प्रभावित गर्न पैसा नै हो भन्ने पनि छ । पैसा हावी हुँदै गएको पनि छ । मतदाताले सुशासनको प्रश्न उठाए भने पैसा हावी हुन सक्दैन ।

मनिष झा मनिष झा
२०७८ चैत २५ गते १८:०२

हामीले सन् २०१२ मा फ्याक्ट्स् नेपाल सुरु गरेका थियौं । त्यसबेला तथ्य परीक्षण गर्ने क्रममा र्‍यान्डम्ली काम गरिरहेका थियौं । अनुसन्धान त गर्ने तर कुन क्षेत्रको गर्ने ? अन्योल थियो । अनुसन्धानको क्षेत्रमा धेरै विषयमा प्रयास गरिरहेका थियौं ।

सन् २०१३ को निर्वाचनमा एउटा एक्जिट पोल गर्‍यौं । त्यसले हामीलाई राम्रो गर्‍यो । एक किसिमको भिजिबिलिटी दिने काम पनि गर्‍यो । यद्यपि, हामी राजनीतिमा हामी केन्द्रित नभएर बजारमा केन्द्रित भयौं । संस्थागत रूपमा विस्तार हुने अवसर पनि प्राप्त भयो ।

हामी सेवाग्राहीको इच्छा अनुसार नै अनुसन्धान गर्छौं । होटेल खोल्नेदेखि ठूला व्यवसाय सुरु गर्नेहरूलाई चल्छ कि चल्दैन भन्ने लाग्छ नै । यस्ता विषयमा हामी अनुसन्धान गरेर तथ्य दिन्छौं ।

नेपालमा सञ्चालित अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले तथ्यांक सार्वजनिकीकरण नगरेको तथ्य हामीले भेट्यौं । अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि तथ्यांक प्रवाह गर्नुपर्छ भनी नयाँ प्रयोग गर्‍यौं । यसबाट हरेक नागरिक सुचूचित हुन सक्छन् । अनुसन्धान संस्थाले तथ्यांक आफूले मात्रै राख्नुहुँदैन । सबै तथ्यांक आफूसँग राख्यो भने त्यसले समाजलाई कुनै फाइदा हुँदैन ।

केही सफलता
कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा संस्थाले आफ्नै खर्चमा एक्जिट पोल निकालेको थियो । कांग्रेसको महाधिवेशनमा हामीले गरेको अनुसन्धान अनुसारकै परिणाम आयो । लगत्तै राजनीतिक दलका नेताहरूले हाम्रो खोजी गर्न थाले । अहिले राजनीतिक रणनीति र सर्भे गर्न सुरु गरेका छौं ।
२०१३ को निर्वाचनमा पनि एक्जिट पोल गरेका थियौं । तत्कालीन समयमा हामीले र्‍याण्डम्ली काम गर्‍यौं । यसपटक व्यवस्थित रूपमा र अनुसन्धानका विधि पुर्‍याएर कांग्रेसको महाधिवेशन एक्जिट पोल गर्‍यौं । संस्थाले राजनीतिक क्षेत्रमा गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सुरु गरेको यसै वर्षदेखि हो ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीका एकजना उम्मेदवारका लागि निर्वाचन अघि मतदाताको अनुसन्धान गर्‍यौं र तथ्यांक दियौं । उहाँले त्यसैको आधारमा निर्वाचनका तौर तरिका नै परिवर्तन गर्नुभयो र सर्वाधिक मतान्तरले विजयी हुनुभयो । नाडाको निर्वाचन अघि अध्यक्षका एक उम्मेदवारलाई पनि अनुसन्धान गरी तथ्यांक दिएका थियौं । यी माथिका उदाहरणले हामी सक्छौं भन्ने लाग्यो ।

नयाँ पुस्ता र तथ्यांक

हामीकहाँ नीतिगत समस्या पनि छ । निर्वाचन अघि सर्वेक्षण गर्न पाइँदैन पनि भनिदिन्छन् । मतदान गरेर मतपेटिका बन्द गरिसकेपछि पनि सर्वे सार्वजनीकरण गर्न हुँदैन भन्ने बौद्धिक दरिद्रता हो । निर्वाचनको सबै परिणाम आइसकेपछि मात्रै सर्वेको नतिजा दिने हो भने त्यो अनुसन्धानको के अर्थ रह्यो र?

२०१३ देखि हालसम्म आइपुग्दा तथ्यांक बुझ्ने र पत्याउने जमात बढेको छ । तथ्यांक केलाउने सन्दर्भमा राजनीतिक दलका नेताले मात्रै बुझेर हुँदैन । मतदाता पनि त्यसप्रति सचेत हुनुपर्दछ । मतदाताले बुझ्ने अभ्यास गरेनन् भने नेताले पनि बुझ्न खोज्दैनन् । यसपटक तीनै तहको आसन्न निर्वाचनमा हालसम्मकै बढी तथ्यांक प्रयोग भएको पाइनेछ ।

करिब १३ लाख नयाँ पुस्ताको मतदाता यसपटक थपिएका छन् । थपिएको पुस्ताले तथ्यांक र त्यसको विश्लेषण बुझ्छन् । त्यसकारण पनि यसपटकको चुनावमा तथ्यांकको प्रयोग बढ्ने देखिन्छ । विगतमा तथ्यांकको वास्तै नगर्नेहरू पनि यसपटक तथ्यलाई अंकमा हेर्न खोजेको भेटिन्छ ।

मतदाताले परिवर्तन खोज्न थालेपछि नै राजनीतिक दल परिवर्तन हुने हुन् । तथ्यलाई जब अंकमा खोज्न थालिन्छ, परिवर्तन देखिन्छ । मतदाताले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै गर्दा पनि तथ्यांक खोज्न सक्नुपर्दछ ।

कतिपय नेपाली नेताहरू तथ्य भन्दा बाहिर गएर बोलेको पाइन्छ । तथ्यांकको खोजी गर्ने नेताहरू केही मात्रै हुनुहुन्छ । दिवंगत पूर्वमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले पाठ्यपुस्तको तथ्यांक खोज्न सम्पर्क गरेको स्मरण हुन्छ । सदनमा बोल्नका लागि उहाँले तथ्यांक खोज्नुभएको थियो । शैक्षिक सत्र सकिने बेलासम्म पाठ्यपुस्तक १८.५ प्रतिशत विद्यार्थीले पुस्तक नपाएको त्यो सन्दर्भ थियो । पत्रिका वा राजनीतिक दलको पर्चा सजिलै सर्कुलेसन हुने तर पुस्तक किन पुग्दैन? यसबारेमा उहाँले तथ्यसहित बोल्नुभएको थियो ।

राजनीतक दल, मिडिया, कर्मचारीतन्त्रमा हामी पुरातन अभ्यासमै छौं । स्थानीय एजेण्डाहरू छोडेर हामी हिंडिरहेका छौं । केन्द्रको नेतालाई रिझाउन विकासका नाममा काम भएका छन् । आवश्यकता एक थियो, तर गरिएको अर्कै छ । भ्यू टावरमा खर्चिने रकम सुधार गृह वा जेलमा खर्च गरे हुने थियो । यस्ता एजेण्डाले अब काम हुँदैन ।

छैन सार्वजनिक बहसको अभ्यास

हामी कहाँ उम्मेदवारलाई सार्वजनिक बहसमा उतार्ने परिपाटी नभएका कारण पनि तथ्यांकमा कमजोर भएका छौं । सार्वजनिक मञ्चमा तथ्यको आधारमा मात्रै बहस गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै नेताले तथ्य खोज्न थाल्छन् । आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने र कसरी तयार गर्ने भन्नेमा नेताको ध्यान केन्द्रित हुन्छ । अनुहार र एजेण्डा नसुनिएपनि पार्टी र झण्डाको नाम सुनेकै आधारमा मतदान गर्ने परिपाटीले पनि समस्या ल्याएको छ ।

जब मतदाताले तथ्य खोज्न थाल्छन्, नेता आफैं अध्ययनको दायरा बढाउन बाध्य हुन्छन् । राजनीतिक दलका केही नेताले चुनावी एजेण्डा तयार गर्दैगर्दा मूलभूत तीन विषय उस्तै देखिएका छन्- शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार । त्यसपछि सुशासनको विषय खोजी भएको छ ।

सुशासनको सन्दर्भमा यसअघि प्रश्न मतदाताले उठाएका थिएनन् । प्रणाली परिवर्तन गरेर नयाँ व्यवस्थामा आउँदै गर्दा मतदाताले सुशासनको प्रश्न राखेका थिएनन् । यसपटक यी भन्दा फरक विषय उम्मेदवारले उठाउनुपर्ने हुन्छ । भौगोलिक अवस्थितिले अरु एजेण्डाको निर्धारण गरेको हुन्छ । अन्य एजेण्डा तय गर्न अनुसन्धानले सघाउँछ ।

कतिपयमा एजेण्डा भन्दा पनि मतदाता प्रभावित गर्न पैसा नै हो भन्ने पनि छ । पैसा हावी हुँदै गएको पनि छ । मतदाताले सुशासनको प्रश्न उठाए भने पैसा हावी हुन सक्दैन । आगामी निर्वाचन हुँदै त्यसपछि पनि सुशासनको मुद्दालाई जोडका साथ उठाइयो भने भ्रष्टाचार कम हुने अवस्था रहन्छ । भ्रष्टाचार कम हुनु भनेकै पैसा हावी हुन नपाउनु हो ।

पैसाबाट जनप्रतिनिधि हुने इच्छाले भ्रष्टाचार बढेको छ । निर्वाचित हुने वा समानुपातिकमा चयन हुनसके विगतमा गरेको खर्च उठाउन सकिन्छ भन्ने गलत मान्यता पनि छ । आलोचनात्मक चेत व्यक्तिहरूमा विस्तार हुँदै गएपछि सुशासनको मुद्दा उठ्छ । नेतालाई प्रश्न गर्छन् । पैसा महत्वपूर्ण देखिंदैन । त्यहाँ व्यक्तित्वको खोजी हुन्छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा २० प्रतिशत मतदाताले तथ्यांक बुझ्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । त्यो २० प्रतिशतले अर्को २० प्रतिशतलाई प्रभाव पार्न सक्छन् ।

स्कोर कार्ड सार्वजनिक गरौं

अनुसन्धानबाट पूर्व निर्वाचितहरूको स्कोर कार्ड सार्वजनिक गर्ने कार्य कुनै कुनै देशमा भएको पनि छ । स्कोर कार्ड मार्फत जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यबाट पास वा फेल भएको देखाउन सकिन्छ । तर, स्वतन्त्र संस्थाले रिपार्ट कार्ड सार्वजनिक गर्दा पूर्वाग्रही भएको आरोप लाग्न सक्छ ।

त्यसका लागि मिडिया अघि सर्नु उपयुक्त हुन्छ । यहाँनेर अनुसन्धान गरेको संस्था र मिडियाको सहकार्य हुनसक्छ । उम्मेदवारले गरेको प्रतिवद्धता र अहिलेको कार्यप्रगति हेरेर स्कोर दिन सकिन्छ । स्कोर कार्ड संस्कृतिको विकास गर्न सकियो भने मतदातालाई उम्मेदवार छनौट गर्न सजिलो हुन्छ ।

सावर्जनिक सेवा प्रवाहमा हामीले हेर्ने भनेकै धारामा पानी आएको छ वा छैन, ताजा तरकारी पाइन्छ कि पाइँदैन ? ट्राफिक व्यवस्था कस्तो छ ? सार्वजनिक यातायातको सेवा प्रवाह हेरिन्छ । विडम्बना यी सबै कुरामा हाम्रोमा राम्रो व्यवस्था छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गर्न सकिने साधारण कार्यहरू छन् । सेवाप्रवाह प्रभावकारी नहुनुमा आचरण खराब हुनुले काम गरेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भएका कमजोरीलाई मतदाताले उठाउनुपर्दछ । अनुसन्धान संस्थाले नागरिकलाई यी समस्याको उठाउन गर्न तथ्यांक मार्फत सहयोग गर्न सक्छन् ।

उम्मेदवार बन्दै गर्दा गरिएका प्रतिवद्धता र कार्यान्वयनको अवस्थालाई तुलना गर्नासाथ दोस्रोपटक सोही पदमा दावी गर्दा प्रश्न उठिहाल्छ ।

(अनलाइनखबरकर्मी लिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?