किसानलाई संरक्षण नै छैन, कसरी हुन्छ निर्यातमा सुधार ?

अहिले अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको छ । बढ्दो आयातका कारण हामीले लामो समयदेखि समस्या भोगिरहेका छौं । हामीले आयात धेरै गर्ने तर निर्यात गर्न नसक्ने कारणले गर्दा व्यापारघाटा चुलिंदो छ । हामीले निर्यात नै नगरेको भने होइन । हामीले धागो निर्यात गरिरहेका छौं । कार्पेटको निर्यात पनि भइरहेको छ भने गार्मेन्टस निर्यात पनि राम्रै छ । तर हामी धेरै जसो कच्चा पदार्थ बाहिर देशबाटै ल्याउछौं र त्यसबाट उत्पादित वस्तुहरुको निर्यात गर्ने गरेका छौं । आयात गर्ने र निर्यात गर्ने, उही बराबरी भयो । हामीले त हाम्रो उत्पादनमा जोड दिने हो । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरु निर्यात गर्ने हो भने त्यसले अर्थ राख्छ । हाम्रोमा उत्पादनका लागि कृषिको धेरै राम्रो सम्भावना छ । कृषि उत्पादन हाम्रो मोलिक उत्पादन हो ।

अहिले धेरै नेपालीहरु क्यानडा, अमेरिका जस्ता सुविधा सम्पन्न देशहरुमा आवासीय हुनुहुन्छ । उहाँहरुले आफू बसेको देशमा नेपाली उत्पादनहरु खान पाउनुभयो भने कति खुसी हुनुहुन्छ । खोजीखोजी खानुहुन्छ । तर हाम्रोमा त मूख्य समस्या भनेको निर्यात कै छ । कतिपय यस्ता प्रावधानहरु छन्, जसले गर्दा हामीले चाहेर पनि वस्तुहरु विदेश निर्यात गर्न सक्दैनौं । अहिले मूख्य समस्या भनेको डिपार्टमेन्ट अफ फुड एण्ड क्वालिटी कन्ट्रोल (डीओफक्यूसी) को पनि छ ।

कृषिजन्य उत्पादनहरु निर्यात गर्नका लागि यो कार्यालयले अनुमति न दिंदैन । नेपालमै पनि कृषि उत्पादनहरुले सहज बजार पाएका छैनन् । व्यापार सहज नहुँदा किसानहरु समस्यामा छन् । अकोतर्फ निर्यातमा पनि समस्या नै समस्या छ । बाहिर देशहरुबाट चामल, घिउ, तेल जस्ता खाद्यान्न वस्तुहरु निर्यात गर्नुस् किन्छु भनिरहेका छन् तर निर्यात गर्न पाइएको छैन ।

माटो ब्राण्डले निर्यात गर्न प्रयास पनि गरिरहेको छ । क्यानडाबाट आयातकर्ता आउनु भएको थियो । उहाँहरुले चामल, तेल, दाल जस्ता वस्तुहरु खरिद गर्न इच्छुक हुनुहुन्थ्यो । आयात गर्छौं, पठाउनुस् भन्नु भयो । हामीले निर्यात गर्नका लागि एक कन्टेनर चामल लोड गरेर वीरगञ्ज भन्सारसम्म पुर्‍याएका थियौं । तर निर्यात गर्न सकेनौं त्यत्रो सामान फिर्ता गर्नुपर्‍यो । यसको कारण भने तराईमा फलेको चामल निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था भूकम्पको बेला गरिएको रहेछ ।

पहाडमा फलेको मार्सी चामलमात्रै पाइने तर तराईमा फलेको चामल भूकम्पका बेला निर्यात गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यतिबेला तत्कालका लागि भनेर गरिएको व्यवस्थाका कारण अहिलेसम्म निर्यात गर्न पाइएको छैन ।

हामीले सस्तोमा भारतको चामल किनेर खाइरहेका छौं, नेपाली उत्पादन क्यानडामा महँगोमा बिक्री हुन्छ भने निर्यात किन गर्ने ? यो कस्तो नीति हो ? हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रा किसानका विषयमा पनि सोच्नुपर्छ नि । हाम्रो देशमा आयात गर्न धेरै सजिलो छ । तर निर्यात गर्नका लागि निकै गाह्रो छ ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा जुन कारण समस्या परेको छ त्यो समस्याका समाधान खोज्न हामीले कन्जुस्याइँ गरिरहेका छौं । वनको उत्पादनको अवस्था पनि उस्तै छ । वनजन्य जडिबुटीहरु निर्यात गर्न ल्यायो भने ठाउँ ठाउँमा राखिएका ढाट, चेक प्वाइन्टहरुमा अनेक प्रक्रियाका नाममा झन्झटिलो बनाइन्छ । हामीले त आयातलाई निरुत्साहित पार्न अलि बढी जोड गर्नुपर्नेछ । यो कुरामा ध्यान दिइएको छैन । आयात गर्दा कडाइ गर्नुपर्ने हो । आयात गर्दा चेकजाँच गरेर स्वास्थ्का लागि ठिक छ/छैन राम्रोसँग परीक्षण गरेर मात्रै आयात गर्नुपर्न । तर यहाँ उत्पादन भएका वस्तु हामी निर्यात गर्न जोड गर्दैनौं ।

नीतिगत सुधारको आवश्यकता

आयात निकै डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको छ । यसले व्यापारघाटा उच्च बनाएको छ । अब व्यापारघाटा कम गर्नका लागि आयात निरुत्साहन गर्ने र निर्यात प्रोत्साहन गर्नुको विकल्प छैन । हामीले लोड गरेर क्यानडा पठाउन लागिएको चामल कानूनी प्रक्रियाका कारण रोकियो । फर्काउनु परो । त्यो चामलमा नेपाली ब्राण्ड लेखिएको थियो । नेपाली अक्षरमा समेत लेखिएको थियो । क्यानडा पुग्ने सामानमा नेपाली ब्राण्डिङ हुनु त धेरै राम्रो हो ।

नेपाली उत्पादनहरु विदेश जाँदा त सबैलाई राम्रो हुन्छ । देशलाई फाइदा हुन्छ । हाम्रो देशबाट गार्मेन्ट्स अमेरिका निर्यात हुन्छ । बंगलादेशबाट पनि हुन्छ । नेपाललाई अमेरिकाले निर्यातका लागि सहुलियत दिंदा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री आफैंले हामीलाई पनि सहुलियत चाहियो नत्र एक देशलाई मात्रै दिंदा हाम्रो व्यापार चौपट हुन्छ भनेर कुरा राख्नु भएको इतिहास छ । तर हाम्रोमा त त्यस्तो हुँदैन । न राजनीतिक दलले यस्तो कुरा गर्नसक्नु हुन्छ, न त कर्मचारीले । कसैले पनि नेपाली किसानको हितमा बोल्न सक्नुहुन्न । क्यानाडा बस्ने नेपाली एउटा सपिङ सेन्टरमा जाँदा नेपाली उत्पादन देख्यो भने कति खुसी हुन्छ । उसले अरु देशको ब्रो भन्दा नेपाली ब्राण्ड नै रोजीरोजी किन्नुहुन्छ ।

विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीका लागि नेपाली उत्पादन पाउनु धेरै खुसीको कुरा हो । सिलौटा पनि नेपालबाट क्यानडा लगिएको छ । हामीले नेपाली उत्पादनहरु अल्लोको ब्याग उपहार दियो भने विदेशी कति खुसी हुन्छ । हाते कागजको डायरी निर्यात गर्न सक्यौं भने कति राम्रो हुन्छ । सरकारले डीओएफसी जस्ता व्यवस्थाहरुमा नीतिगत सुधार गरेर निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिमा बेलाबेलामा नसोचेको समस्या आउलान् । त्यस्ता समस्या समाधानका लागि पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

वाणिज्य मन्त्रालयले उच्च स्तरको टास्कफोर्स बनाएर कृषिमा आउने बाधाहरु तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको इन्सेन्टिभको पनि हो । हामीले १० प्रतिशत निर्यात इन्सेन्टिभ दिने हो भने पनि धेरै राम्रो हुन्छ । हामीले किनेर खाए पनि हाम्रो सामान भने महँगोमा सामान निर्यात गर्न सक्यौ भने त्यसले देशलाई देशलाई फाइदा हुन्छ । निर्यात गर्नका लागि कानुनी अडचनहरु छन् । हाम्रो देशमा जडिबुटी नै जडिबुटी छन् । तर निर्यातलाई प्रोत्साहन छैन । उल्टै कर लगाइन्छ । यसमा पनि निर्यात इन्सेन्टिभ दियो भने धेरै राम्रो हुन्छ ।

यसरी गर्न सकिन्छ आयात प्रतिस्थापन

माथि निर्यातको विषयमा केही प्रष्ट पार्न खोजिएको छ । हाम्रोमा समस्या भनेको त आयातको हो । हामी धेरै वस्तु तथा सेवाहरु आयात गर्छौ । अचाक्ली आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलन बर्वाद भएको छ । अहिले आयात निरुत्साहन गर्न सरकारले केही नीति लिएको छ । बैंकहरुले एलसी नखोल्ने भनेका छन् । केही वस्तुहरुको आयतमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर यो दीर्घकालिन समाधान भने पक्कै होइन । दीर्घकालिन समाधानहरु अरु नै छन् ।

अहिले कृषिमा कृषि सुधार शुल्क भनेर ५ प्रतिशतमात्रै प्रोटेक्सन छ । कृषिजन्य वस्तु आयात गर्दा ५ प्रतिशत सुधार शुल्क तिरे पुग्छ । अझ मैदा मिलले गहुँ मगायो भने कच्चा पदार्थ भनेर त्यो ५ प्रतिशत पनि लाग्दैन । अनि कसरी हुन्छ ? कृषिमा सरकारले नगद अनुदान दिने होइन । हामीले त आयातलाई महँगो बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनु पर्ने हो ।

उदाहरणका लागि हामीले चिनी उद्योग हेरौं । चिनी उद्योगले ४० प्रतिशत प्रोटेक्सन पाएका छन् । सिमेन्ट आज कसरी फस्टायो भन्दा ३५ प्रतिशत प्रोटेक्सन पायो । डन्डीले पनि ३५ प्रतिशत प्रोटेक्सन पाएर राम्रो भयो । मैले यी क्षेत्रलाई प्रोटेक्सन दिन हुँदैन भन्न खोजेको होइन । यसले गलत अर्थ भने नलागोस् । मैले भन्न खोजेको यस्तो प्रोटेक्सन आलुमा पनि होस्, कृषि उत्पादनमा होस् । अहिले नेपालमा कृषि उत्पादन महँगो भएको विचौलियाका कारण हो । किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबीच ठूला खाँडल छ ।

हामीले भारतबाट आउने कृषि उत्पादन महँगो बनाऔं । यसले नेपालमा कृषि उत्पादन बढ्छ र सरकारलाई भन्सार राजश्व पनि राम्रै हुन्छ । यहाँ उद्योगीहरुलाई संरक्षण गरिएको छ । तर किसानलाई संरक्षण गरिएको छैन । हामीले किसानको पक्षमा बोलेकै छैनौ । भोलिका दिनमा किसान आन्दोलन आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन आउछ । म आफै किसानसँग आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।

समाधानका उपाय

अहिले जुन समस्या देखिएको छ, त्यसको समाधानका उपायहरु पनि छन् । समाधानका उपाय गर्न सकिने र सरल पनि छन् । जस्तो अहिले कृषि उत्पादनलाई ५ प्रतिशत प्रोटेक्सन छ । त्यसलाई बढाएर कम्तीमा २० प्रतिशत बनाइयोस् । पहिले ९ प्रतिशतको प्रोटेक्सन थियो । त्यो पनि घटाएर ५ प्रतिशतमा झारियो । कृषिजन्य उत्पादन जुन हामीले नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौं भने त त्यस्ता वस्तुहरुको आयात महँगो बनाउनुपर्छ । आयातलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । २० प्रतिशतको प्रोटेक्सन दिने हो भने नेपाली उत्पादन बढ्छ । नेपाली किसानहरु खुसी हुन्छन् । ९ प्रतिशतको प्रोटेक्सनबाट ५ प्रतिशतमा किन झारियो ? यो सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो भारतको दबाब थियो । भारतले आफ्ना किसानहरुका लागि निर्यात प्रोत्साहन गर्न हामीले दिने शुल्क नै कम गराउन सक्छ भने हाम्रो सरकारले पनि आफ्ना किसानको सरंक्षणका लागि केही न केही नीति त लिनैपर्छ ।

हाम्रो देशमा सुन्तला उत्पादन राम्रो छ । हाम्रो सुन्तला बंगलादेश पठाउँदा ५२ प्रतिशत भन्सार महसुल तोकिएको । आलु आयात गर्दा हामी ५ प्रतिशत मात्रै महशुल लिन्छौं । हाम्रो अलैंची बंगलादेशले आयात गर्दा ९५ प्रतिशत भन्सार महसुल लिन्छ । हामीले अदुवा निर्यात गर्छौं, तर भारतले कहिलेकाही आयात रोकिदिन्छ । अर्थात उसको अनुकुलमा खुला गर्छ, अनि अनुकुलमै बन्द गर्छ । हामीले पनि हाम्रा किसानको फाइदा हेर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बढाउन र निर्यात बढाउनका लागि क्वारेन्टिनको सहज व्यवस्था हुनुपर्छ । ट्यारिफ र ननट्यारीफ दुवै चाहिन्छ ।

(गोल्यान फेडरेशनअफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष हुन् ।)