+
+

आपूर्ति मन्त्रालय : देउवाले छाडेको भद्रगोलको भारीमा बडू

नवीन ढुंगाना नवीन ढुंगाना
२०७८ चैत ३० गते १०:०४

३० चैत, काठमाडौं । गत बुधबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आफ्नो दुई वटा विभागका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हेरफेर गर्‍यो । मन्त्रालय मातहतमा धेरै चलखेल हुने अड्डाको रुपमा परिचित वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुख २३ चैतको निर्णय अनुसार फेरिए ।

वाणिज्य विभागबाट ६ महिना पनि नपुग्दै प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई हटाएर लिला प्रसाद शर्मालाई ल्याईयो भने कम्पनी रजिष्ट्रारबाट प्रदीप अधिकारीको ठाउँमा महेश बराल आए । उनीहरुको सरुवा भएको ठिक भोलिपल्ट २४ चैतमा ९ महिनाको रिक्तता तोड्दै मन्त्रालयले मन्त्री पायो दिलेन्द्रप्रसाद बडू ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख हिस्सा मानिने उद्योग, लगानी, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, व्यापारको सहजीकरण र नियमन गर्ने निकायमा गत साताको बुधबार र बिहीबार भएका नियुक्ति र फेरबदल ९ महिना अवधिमा भएका दर्जनौं मनमौजी निर्णय मध्येका केही हुन् ।

२९ असार २०७८ मा देउवाले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएपछि यो मन्त्रालय २ दिन (असोज २२ मा दुई दिनका लागि गजेन्द्र हमाल उद्योग मन्त्री भएका थिए) बाहेक प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा रहृयो ।

मुलुक चरम व्यापार घाटामा गुजि्ररहँदा, बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा बृद्धि अनियन्त्रित हुँदा, इन्धनको मूल्यबृद्धि र आयात चुलिंदा यो मन्त्रालयमा भने प्रधानमन्त्री र उनको परिवारको इच्छाअनुसारको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवैध व्यापारको आयात खोल्ने काममै रमायो ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागूहुनुपुर्व मात्रै बडूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । जबकी बडूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको अघिल्लो दिनसम्म बालुवाटारको स्वार्थमा मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु हेरफेर भइरहेका थिए ।

मन्त्रालयमा नियुक्तिको खेती

प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको मन्त्रालयले यस अवधिमा द्धिपक्षीय वार्तासमेत अघि बढाउन सकेन । रासायनिक मल निर्यात रोक्ने चिनियाँ नीतिका कारण गहुँ र तरकारीका लागि मल अभाव हुँदा पनि द्धिपक्षीय व्यापारका समस्या समाधानमा मन्त्रालय निरिह देखियो

अघिल्ला सरकारले तीन वर्षका लागि नियुक्त गरेका विभिन्न संस्थान, लिमिटेड र माताहतका निकायमा देउवाको पालामा मनमौजी नियुक्ति भयो । नियुक्ति नहुँदासम्म मन्त्रालयमा अर्को मान्छेले प्रवेश नै पाएन ।

पुस तेस्रो साता पद सकिएका नेपाल आयल निगम, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका  कार्यकारी तथा महाप्रबन्धक देखि सर्वोच्चको आदेशका कारण रिक्त रहेको निगमकै विज्ञ सदस्यमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कोटरीकाका व्यक्ति नियुक्त गरिसकेका छन् ।

नेपाल आयल निगमको कार्यकारी पदमा उमेशकुमार थानीलाई ल्याउन मन्त्रालयले कार्यकारी नियुक्तिको कार्यविधि नै परिमार्जन गरेको थियो । थानीले कार्यकारी हुनका लागि पेश गरेको अनुभवको योग्यता फर्जी रहेकोबारे विवाद भइरहँदा पनि २६ फागुनमा देउवाले थानीलाई निगममा नियुक्त गरे ।

निगमको विज्ञ सदस्यमा पनि देउवाले नरबहादुर ऐरलाई ११ चैतमा नियुक्ति दिलाए । यस्तै  २२ चैतमा देउवाले वसन्तकुमार पाण्डेलाई हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरे । देउवा र उनको पारिवारिक चाहनाको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेका तर नटुंगिएका अब ३ वटा निकाय मन्त्रालयमा बाँकी छन् ।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार पारबहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटको नियुक्तिका नाम तय भइसकेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता सकिएपछि ती पदमा परिपुर्ति हुनेछ ।

नेपालमा आयात गरेर भारततर्फ तस्करी गरिने सुपारी, केराउ, छोकडा, मरिच जस्ता वस्तु आयात गर्न दिन प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयले नै भरपुर काम गर्‍यो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर अर्थतन्त्र दबावमा रहेको बेला सरकारको वित्तीय अवस्था र बजार हेरेर आयात र निर्यात नियमनको काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयले उल्टै आयात खोलिदियो ।

यसमा सचिवले समेत विवेकपूर्ण निर्णय गरेनन् । २३ फागुनमा अनलाइनखबरको प्रतिक्रियामा वाणिज्य सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले सुपारी, केराउको आयात खोल्नेबारे कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढेेको बताएका थिए । ‘पत्रकारले गलत लेखे आयात खुलेको छैन, होइन प्रक्रिया अघि बढेको छैन्’, उनको भनाइ थियो ।

तर, उनले यसो भनेको ठिक तीन दिन पछि २६ फागुनमा माघ २ को मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको भन्दै सुपारी, केराउको आयात खुल्ने सूचना वाणिज्य सचिव पाण्डेयकै हस्ताक्षरमा राजपत्रमा छापियो । व्यापारिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर खुलाइएको आयातका कारण अहिले विभिन्न उद्योगले ति वस्तुको आयात अनुमति पाइसकेको छन् ।

सुपारी आयातको कोटा खोल्ने सर्तमा आफूहरुले ४ महिना पहिले निश्चित रकम बिचौलियलाई बुझाएको एक उद्योगीले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘हामीसँग रकम माग गरिंदा ट्रेडिङ कम्पनीलाई पनि सुपारी र केराउ आयात खोल्न दिने भन्ने थियो तर अहिले उद्योगका लागि मात्रै खोलिएको छ,’ ती उद्योगीले भने ।

नेपालमा लामो समयदेखि उत्पादनमुलक उद्योग चलाएका एक उद्योगीले आफू एक वर्षदेखि उद्योग मन्त्रालय नटेकेको बताए । ‘मन्त्रालयमा गएर कुनै काम नै नहुने भएपछि त्यो मन्त्रालयको के काम,’ उनले भने ‘मन्त्रालय धाएर थप समस्या सिर्जना गर्दिन । बरु यो मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले झण्डै एक वर्ष सम्हालेको मन्त्रालयको हालत यत्तिमा सिमित छैन् । यसले उपभोक्ताको भान्साको महँगी, खाद्यान्न र इन्धनमा कार्टेलिङ, बजार हस्तक्षेप, आयात व्यवस्थापन र पारवहनका कुनै पनि कामममा नतिजा दिएको छैन् । देउवाले सम्हालेपछि चिनीको खुद्रा बजार मूल्य ७५ रुपैयाँबाट १०५ रुपैयाँ पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ ।

यस्तै खाने तेलको मूल्य लिटरमा २० देखि ४० रुपैयाँसम्म बढेको छ भने रुस युक्रेन युद्धलाई कारण देखाएर स्टील्स, फलामदेखि सबै प्रकारका वस्तुको मूल्य बढाइएको छ ।

देउवाले मन्त्रालय सम्हालेकै बेला कमिसन बृद्धिको माग गर्दै गत साता कांग्रेसकै पेट्रोलियम व्यवसायीले अड्ताल गरे । उनीहरुको हड्तालका कारण झण्डै एक साता उपभोक्ताले पेट्रोलियम अभाव झेले भने ग्याँसको अभाव अझै कायमै छ । दुई वर्षदेखि उत्तरतर्फको व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवागढीको आयात प्रभावित छ भने निर्यात ठप्प छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको मन्त्रालयले यस अवधिमा द्धिपक्षीय वार्तासमेत अघि बढाउन सकेन । रासायनिक मल निर्यात रोक्ने चिनियाँ नीतिका कारण गहुँ र तरकारीका लागि मल अभाव हुँदा पनि द्धिपक्षीय व्यापारका समस्या समाधानमा मन्त्रालय निरिह देखियो ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हदैसम्म कमजोर अवस्थामा पुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल मर्हजन बताउँछन् । ‘तेलको मूल्य बढ्दा अनुगमन नहुने, आयात रोकेर चिनीको मूल्यमा कार्टेलिङ गर्नेलगायतका सबै काम मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर बिचौलियाले गरेका छन्’ मर्हजनले भने ।

पेट्रोलियम पदार्थसहित दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको अन्तराष्ट्रिय मूल्यले आपूर्ति तथा समग्र अर्थतन्त्र नै धरासायी हुने अवस्था आए पनि कसैले चिन्ता नदेखाएको उनले बताए ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९० प्रतिशत हाराहारी रहेको र त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा उद्योग, वणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय मातहत भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यको भनाइ छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा सरकारी खेलाचीले उद्योगपति हार्दै हार्दै जाने र आयातका व्यापारीहरु हाबी हुने अवस्था आउने उनको ठम्याइ छ । वर्तमान आयातको बढ्दो ग्राफ र तरलता संकटको अवस्था उत्पन्न हुनुमा वणिज्य मन्त्रालय फेल हुनु पनि कारण भएको उनको भनाइ छ ।

गत बिहीबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै नवनियुक्त उद्योग मन्त्री बडूले आयात र निर्यातको चेन सन्तुलनका लागि तत्कालिक र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । तर, उनका अघि देउवाले छोडेको भद्रगोलको भारी त्यो भन्दा विशाल छ ।

लेखकको बारेमा
नवीन ढुंगाना

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?