निर्वाचनको दुःख : प्रतिनिधित्व मतदाताको, स्वार्थ चन्दादाताको

३ वैशाख, काठमाडौं । धादिङमा माओवादी केन्द्रका एक युवा नेता गाउँपालिका प्रमुखको उम्मेदवार बन्न पाउने आश्वासनमा गत वर्ष नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरे । पछि कांग्रेसका एक नेतासँगको भेटमा उनले जवाफ पाए- ‘गाउँपालिका प्रमुखको चुनाव लड्न ३ करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । तपाईंसँग त्यति रकम छैन । त्यसैले वडा अध्यक्षको तयारी गर्नुस् ।’

जिल्लामा माओवादीभित्र खासगरी राजमार्ग क्षेत्रमा गाउँपालिका प्रमुखको टिकट अधिकांशतः ठेकेदारहरूले पाएपछि उनी विरक्तिएर कांग्रेस पसेका हुन् । तर, उनका लागि पार्टी प्रवेश उद्देश्यका हिसाबले ‘घरै पिंडालु, वनै पिंडालु, ससुराली जाँदा बाह्र हातको पिंडालु’ भने जस्तो भयो ।

गत शनिबार नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको बताउँदै भने, ‘मैले नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ बाट तीन चोटी जितें । पहिलो चोटी मेरो खर्च ८० हजार थियो । दोस्रो चुनावमा तीन करोड र लास्ट चुनावमा ६ करोड ।’

महँगो चुनावतर्फ संकेत गर्दै कसैले आफ्नो क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न चाहे आफूले छाड्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘ल भन्नुस् त तपाईंहरू चुनाव लड्न चाहनुहुन्छ मेरो क्षेत्रबाट ? म छोड्न तयार छु । तपाईंले कम्तीमा ६/७ करोड खर्च गर्नुपर्छ ।’

गत वर्ष माघमा बसेको तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेकपाका बौद्धिक नेताको छवि बनाएका राम कार्कीको निर्वाचनसँग जोडिएको एउटा भाषण चर्चामा रहेको थियो । उनले नेपालमा अभ्यासरत निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रका लागि नै घातक बन्दै गइरहेको आफ्नो निष्कर्ष सुनाउँदै भनेका थिए- ‘निर्वाचन प्रणाली नै घातक भयो । २५-३० करोड खर्च नगरी चुनाव जित्न नसकिने । पहिला टिकट पाउनै पैसा खर्च गर्नुपर्छ, कि पैसा खर्च गर्नुपर्ने, कि नेताको आफन्त हुनुपर्ने ।’

उनको तर्क थियो- ‘टिकट पाएपछि चुनाव जित्न गाह्रो । ठूला घराना, ठूला उद्योगपतिको पैसा लिनुपर्ने । २०-३० लाख, ५० लाख । चुनावमा उसले सहयोग गरेपछि जितेर फर्केपछि उसको अगाडि उभिंदा हाम्रो मार्क्सवाद त्यहीँ सकिन्छ । परिस्थिति यति डरलाग्दो छ कि मैले चुनाव लड्दा गरेको खर्च अहिले कसैले दिने हो भने यो पदै दिइदिउँजस्तो हुन्छ ।’

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमाथि छलफलका लागि तय गरिएको विभिन्न समूहमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइयो । छलफलका लागि बनाइएको लुम्बिनी समूहका नेता लिला गिरीको मत थियो- ‘निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भयो । यसलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्छ, निर्वाचन लड्न नसक्ने स्थिति देखिएको छ । टिकट लिन पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

विधान महाधिवेशनमा प्रायः सबै समूहले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रणालीमा जान संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाए । संविधानसभाको चुनावमा एमालेले यही मुद्दालाई उठाएर घोषणापत्र तयार गरेको थियो। तर संविधान लेखनका बेलामा त्यसलाई छाडिदियो

निर्वाचन प्रणालीको दुश्चक्र

अर्थशास्त्रमा गरिबीको दुश्चक्र अर्थात् ‘भिसिअस सर्कल अफ पोभर्टी’बारे चर्चा गरिन्छ । यसले गरिब कसरी गरिब भइरहन्छ भन्ने अवधारणाको व्याख्या गर्छ । यसलाई हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले सिर्जना गरेको दुश्चक्रसँग जोडेर चर्चा गर्न सकिन्छ । चुनाव अघि टिकट पाउन र विजयी हुन अकूत खर्च गर्नुपर्ने र चुनावपछि त्यही ऋण तिर्न र अर्को निर्वाचनको तयारी गर्न भ्रष्टाचार गर्नुपर्ने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भने यसमा फरक मत राख्छन् । प्रचलित कुनै पनि प्रणाली असल वा खराब भन्ने नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रणाली राम्रो वा नराम्रो बनाउने कुरा त्यसका सञ्चालकहरूको हातमा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकदमै राम्रो गाडी पनि खराब ड्राइभरको हातमा पर्‍यो भने दुर्घटना हुन्छ ।’

सिद्धान्त, निष्ठाभन्दा बाहिर गएर राजनीतिलाई पेशा बनाएपछि यस्तो विकृति देखिएको पोखरेलको तर्क छ । ‘जे गरेर भए पनि पदमा पुग्ने भन्ने देखियो । पदमा पुगिसकेपछि आफूले गरेका खर्चहरूको पक्षमा ती निकायको साधनस्रोत परिचालन गर्ने भयो । यो त राजनीतिक विचलन हो,’ उनी भन्छन् ।

निर्वाचन रूपी गाडी चल्ने राजमार्ग भनेको मतदाता भएकोले उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्न सक्दा यसलाई सच्याउन सकिने पोखरेलको निष्कर्ष छ । उनी भन्छन्, ‘सही वा गलत छुट्याउने मतदाता भइदिएको भए अघि हामीले उठाएका कुनै पनि समस्या देखिने थिएन ।’

तर, व्यवहारमा निर्वाचन प्रणालीले सिर्जना गरेको दुश्चक्र पार गर्न पैसा नहुनेहरूले विरलै मात्र सक्छन् । निर्वाचन प्रणालीले पैदा गरेको यही दुश्चक्रबाट नेपाली लोकतन्त्र एकपछि अर्को कठिनाईमा फसिरहेको छ । यस्तो निर्वाचन प्रणालीले नागरिकको वास्तविक प्रतिनिधि चुन्ने हैसियत गुमाइरहेको छ ।

भोको पेटले हालेको मत कति बलियो ? 

यी त भए नेताका दुःख । कार्यकर्ताको दुःख उस्तै छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएकोले अक्षम र अनुपयुक्त पात्रहरूले टिकट पाउने सम्भावना बढी हुन्छ । यसबाट मतदातासँग छनौटका फराकिला विकल्पहरू रहँदैनन् । सीमित विकल्पमा साँघुरिएर छनौट गर्नुपर्ने बाध्यतामा मतदाताहरू हुन्छन् ।

संसारभरी नै के मानिन्छ भने लोकतन्त्रमा सबै बराबर हुन्छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कसैको विवेक बढी, कसैको कम भन्ने हुँदैन । यो मान्यताले धनी होस् वा गरिब, भोको पेट वा भरी पेट, सबैले बराबरी विवेकको प्रयोग गर्न सक्छन् भन्छ । यो अवधारणाले नागरिकका विवेकमाथि अदृश्य लगामहरू लागिरहेका पो छन् कि भन्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन ।

एकातिर चरम दलीयकरणले हाम्रो जस्तो देश स्वतन्त्र नागरिकभन्दा कार्यकर्ताहरूको देश बनेको छ । दलका सदस्यका हिसाबले मतदाताहरू स्वतन्त्र भएर सोच्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन्छन् । कुनै दल वा गुटका नेताको अधीनस्थ मानिसहरू हाम्रोलाई अनिवार्य राम्रो भन्नुपर्ने आदेशपालक रोबोटजस्ता बनिरहेका छन् ।

अशिक्षा र गरिबीले जकडिएका दूरदराजका बस्तीहरूमा निर्वाचनअगाडि हुने विभिन्न प्रकारका चलखेलबाट नागरिकको स्वतन्त्र छनौटको अधिकार प्रभावित भइरहेको छ । प्रश्न जन्मिन्छ- हाम्रो लोकतन्त्रले दल खोल्ने, भोट हाल्ने र विचार राख्ने अधिकार र समानता त सबैलाई दिएको छ तर छनौटको अधिकार र सामर्थ्य सबैलाई समान छ त ? कतै भोको पेटले हालेको मत कमजोर हुने लोकतन्त्रको अभ्यासमा त भइरहेको छैन ? कतै हाम्रो राजनीतिक सत्ता सामाजिक र आर्थिक सत्ताले चलाइरहेको त छैन ? यस्तो लोकतन्त्रको के काम जसले समान राजनीतिक अधिकार त दिन्छ तर आर्थिक र सामाजिक स्तरमा गहिरो खाडल निर्माण गर्छ ?

प्रतिनिधित्व मतदाताको, स्वार्थ चन्दादाताको

हाम्रो लोकतन्त्रमा राजनीति, निर्वाचन र प्रतिनिधित्व एकप्रकारको पेशा जस्तो बनिरहेको छ । यसरी जनप्रतिनिधि बनेकाहरू नाममा मतदाता अर्थात् नागरिकको प्रतिनिधि हुन्छन् । तर उनीहरू चन्दादाताको आर्थिक स्वार्थअनुसार काम गरिरहेका हुन्छन् । यो पेशा धान्न सामान्य पेशा व्यवसायीबाट मात्र चन्दा लिएर पुग्दैन, स्वदेशी/विदेशी शक्ति केन्द्रबाट नै रकमको जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही महिनाअघि अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन प्रणालीबारे आफ्नो बुझाई राखे । ‘यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने, जनताले चुनाव लड्न नसक्ने । रंगीन आन्दोलन भनिन्छ आजकल- हामीले लाखौं नागरिकलाई सडकमा उतारेर यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘करोडौं चाहिने, अब हामीले कसरी चुनाव लड्ने ? अरुको त छाडिदिनुस्, हामी सबैको यहाँ हालत खराब भइसक्यो ।’

उनले अगाडि थपे, ‘अब त गाउँपालिकाको चुनाव लड्न उस्तै परे करोड नभई सकिँदैन । प्रदेशमा लड्न दुई/चार करोड लाग्ने, केन्द्रमा लड्न ५-७-१० करोड, अझ बढी चाहिने भएपछि हामी लड्न सकिन्छ त त्यस्तो चुनाव ?’ निर्वाचन प्रणालीले आफूलाई दलाल पुँजीपतिकोमा गएर पैसा माग्ने भूमिकामा उभ्याइदिएको उनको बुझाई थियो ।

‘अब लड्ने नै हो भने मेरो काम के हुने भयो भने दलाल पुँजीपतिकोमा गएर- लौ न हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनुपर्‍यो (हात जोडेर)’ उनको प्रश्न थियो, ‘ दलाल पुँजीपतिसँग गएर न्यहोरा गरेर दुईचार पैसा मागेर बाँडेर चुनाव लडेर पनि हामी जित्छौं त अब ?’

यस्तो अवस्थामा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले नै प्रतिनिधि र मतदाताको स्वार्थबीच मतभेद ल्याइदिन्छ । प्रतिनिधिले मतदाताका स्वार्थलाई सधैं आफ्नो सम्झिरहेको हुँदैन, सम्झिरहन सक्दैन ।

यहाँनेर निजी स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थबीच विरोधाभाष देखा पर्दछ । चुनाव जितेपछि आफ्नो सोच र स्वार्थ नै मतदाताको सोच र स्वार्थ हो भन्ने जनप्रतिनिधिलाई लाग्छ । तर यथार्थमा त्यस्तो भइरहेको हुँदैन । प्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरिएका वाचा र मतदाताका स्वार्थ विपरीत अनेक कामहरू गरिरहेको देखिन्छ ।

यो अभ्यास विस्तारै संस्कार बन्दै गइरहेको छ र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले नै राजनीतिक संस्कृति स्खलित गराउन भूमिका खेलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिको नियत मात्रै सधैं निर्णायक बन्न सक्दैन । हाम्रो लोकतन्त्रको एउटा अंग निर्वाचन प्रणालीले नै जनप्रतिनिधिहरूलाई मत जनताको लिने, स्वार्थ चन्दादाताहरूको पूरा गर्ने बिचौलियामा बदलिदिन्छ । त्यसैले भन्ने गरिएको छ- यही राजनीतिक/निर्वाचन प्रणालीको मेसिनमा ‘राम’लाई हालिदियो भने ‘रावण’ बनेर निस्कन्छ ।

समानुपातिक प्रणालीका समस्या

लामो समयदेखिको एकात्मक राज्य प्रणालीका कारण पछाडि परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदिलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर समानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन अपनाइएको व्यवस्था हो- समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ।

तर यसले अभ्यासको क्रममा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग आदि भित्रै पनि अभिजात वर्ग जन्माइरहेको छ । पछिल्लो समय यस्तो वर्गलाई सर्वोच्च अदालतले ‘तरमारा वर्ग’को संज्ञा दिएको छ । समानुपातिकको नाममा निश्चित क्षेत्र, लिंग र जातिका नेता नेतृहरूले अविछिन्नरूपमा नेतृत्व ओगटिरहने तर आफैंले प्रतिनिधित्व गरेका समुदायको पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको बुझाईमा नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक भए पनि नेताहरूले यसलाई बदनाम गरेका हुन् । ‘समानुपातिक प्रणाली भनेको आफ्नो परिवार र पैसावालाको लागि हो भन्ने छाप पारिदिनुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो राम्रो प्रणालीलाई हेरिनसक्नुको बनाइदिनुभयो ।’

समानुपातिक सांसदको बन्द सूचीमा पर्न ‘ह्विलिङ एण्ड डिलिङ’ अर्थात् लेनदेन हुनु हाम्रो लागि कुनै अनौठो घटना होइन । राम्रोभन्दा हाम्रोले प्राथमिकता पाउने, आर्थिक र पहुँचका दृष्टिले निर्धो तर क्षमतामा सक्षमहरूले लिफ्ट पाउने सुनिश्चितता हाम्रो देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्न सकेको छैन । एकाध नेताहरूले अँध्यारा कोठाभित्रबाट निगाहमा वा स्वार्थमा टिकट र अवसर दिने प्रणालीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।

भ्रष्टचारको जड नै निर्वाचन प्रणाली

हाम्रा नेताहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त र त्यसप्रति सहिष्णु किन छन् त ? यसको कारण थाहा पाउन हाम्रो दलीय व्यवस्थाको चरित्रलाई बुझ्नुपर्छ । एक छाक भात खान वा छोराछोरी पाल्नकै लागि मात्र नेताहरूले यत्रो ठूल्ठूलो भ्रष्टाचार गरेका वा यसप्रति मौन बसेका पक्कै होइनन् ।

एकातिर पार्टीभित्र गुट पाल्नुपर्ने र अर्को चुनाव जित्न खर्चको जोहो गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ हुन्छ । यसरी निर्वाचन प्रणालीकै कारण संसदीय लोकतन्त्र र भ्रष्टाचार एकअर्काका परिपूरक बनिरहेका हुन्छन् ।

पछिल्लो समय शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली फेर्न आवाज उठ्न थालेको छ । कतिपयले राजनीतिक दललाई स्टेट फन्डिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उठाउन थालेका छन् । समाजवादी राज्यको अवधारणाअनुरूप शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्ण निशुल्क गरी आम नागरिकलाई द्रुत आर्थिक आय गर्नुपर्ने चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबबाट बाहिर निकाल्न पहल गर्नुपर्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तमा नै उठ्न थालेको छ ।

निर्वाचन महंगो बनेको छ भनेर स्वीकारेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने नेताहरूलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । कांग्रेस नेता शशांक कोइराला र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेता अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगले पत्र महंगो निर्वाचन प्रणालीबारे सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो । तर, चुनावी खर्चबारे कोही पनि पानीमाथि ओभानो बन्न नहुने तर्क गर्छन् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई । ‘पैसा खर्चेर चुनाव जित्ने र त्यो खर्च असुल्न राज्यको दोहन गर्ने प्रवृत्ति नै देशमा भ्रष्टाचारको मुहान हो भन्ने कटुसत्य स्वीकारेर यसो गरौं,’ यसको समाधानको सुत्र प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन्, ‘तीनै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक विधायिका हुनुपर्छ र चुनावी खर्च राज्यले व्यहोर्ने ।’

लोकतन्त्रलाई शुद्धीकरण गर्ने वैकल्पिक उपायलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने राजनीतिक पकड मतदाताको हातबाट पूर्णरूपमा फुस्कनेछ । गुट पाल्नुपर्ने र चुनाव जित्नुपर्ने जस्ता कारण देखाएर निरन्तर ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न भइरहने हो भने न त लोकतन्त्रको कुनै अर्थ रहन्छ न त राजनीतिक दलको नै । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीलाई सर्वसाधारण मतदाताको पहुँच र पकडमा फिर्ता गर्दै लोकतान्त्रिक अस्तित्वलाई जीवन्त र प्रभावकारी बनाउन सम्वद्ध सबै पक्षले पहलकदमी लिन ढिला गर्नुहुँदैन ।