प्रदेश १ का आधा भन्दा बढी पालिकामा कांग्रेसको दावी, गठबन्धनमा भएन सहमति

५ वैशाख, विराटनगर । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु आआफ्ना अडानमा रहँदा प्रदेश १ मा चुनावी तालमेल पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेश १ का १४ मध्ये सोमबार साँझसम्म एउटा जिल्लामा मात्रै गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भएको छ ।

‘छलफल निरन्तर जारी छ,’ नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का सचिव गणेश उप्रेतीले भने, ‘धेरै जिल्लामा सहमति नजिक पुगेका छौं, सहमति नभएको स्थानमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।’

नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश १ सभापति उद्धव थापा दलहरुको आआफ्ना दाबीका कारण सहमति नजुटेको बताउँछन् । मोरङमा १७, झापामा १५, सुनसरीमा १२, ताप्लेजुङमा ९, इलाम, संखुवासभा र खोटाङमा १०–१०, धनकुटामा ७, तेह्रथुममा ६, भोजपुरमा ९, उदयपुर, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु र पाँचथरमा ८–८ वटा गरी प्रदेश १ मा १३७ पालिका छन् । कांग्रेसले सबै जिल्लामा आधा भन्दा बढी पालिकामा दाबी गरेको छ ।

ताप्लेजुङ सभापति गजेन्द्रप्रसाद तुम्याङका अनुसार जिल्लाको ९ मध्ये ७ वटा पालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसको दाबी छ । माओवादीले ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एउटा पालिका दाबी गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र जसपाले भने गठबन्धन छाडेको उनले बताए । ‘सहमतिको प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिको खाका तयार गर्न छलफलमा बसिरहेका छौं ।’

तेह्रथुमका ६ मध्ये नेपाली कांग्रेसले पाँचवटा पालिकामा दाबी गरेको छ । काङ्ग्रेस सभापति अर्जुनबहादुर तुम्बाहाम्फे दाबी पाँचवटा पालिकामा भएपनि सहमतिका लागि संख्या घटाउन सकिने बताउँछन् ।

धनकुटामा पनि गठबन्धन टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौं,’ काङ्ग्रेस जिल्ला सभापति दिनेश राईले भने, ‘एउटा पालिकामा सहमति भएको छ, बाँकीमा मिलाउदैछौं ।’

उनका अनुसार जिल्लामा रहेका ६० मध्ये ३० वटा वडामा पनि सहमति जुटेको छ । छथर गाउँपालिका अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेस र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले लिने सहमति भएको उनले बताए ।

ओखलढुंगामा पनि सहमति जुट्न बाँकी रहेको काङ्ग्रेस सभापति तेजेन्द्र खनालले बताए । ओखलढुंगाका ८ मध्ये काङ्ग्रेसले ७, माओवादीले ३, समाजवादी र जसपाले १–१ पालिका दाबी गरेका छन् । भागवण्डा मिलाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

झापा, सुनसरी, मोरङसहितका जिल्लाहरुमा काङ्ग्रेसका कारण सहमति जुटन नसकेको गठबन्धन दलका नेताहरु बताउँछन् ।

‘काङ्ग्रेसले अस्वभाविक दाबी गरेका कारण सहमति जुटन सकिरहेको छैन,’ गठबन्धन दलका एक नेताले भने, ‘काङ्ग्रेस लचिलो नभएसम्म सहमति हुदैन् ।’

कार्यदलमा जुटेन सहमति

मोरङमा सहमतिका लागि गठबन्धन दलले चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । तर कार्यदलको बैठक विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । सहमति नभएपछि प्रदेश र जिल्लालाई माग दाबीसहितको प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदल संयोजक नेपाली काङ्ग्रेस मोरङ उपसभापति भक्तिनाथ माझीले जानकारी दिए ।

कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि जिल्ला स्तरीय संयन्त्रले छलफल सुरु गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ सचिव गणेश उप्रेतीले बताए । संयन्त्रको छलफल सहमति नजिक पुगेको उनले बताए ।

‘हिजो जितेको पालिका सम्बन्धित पालिकाले राखेर बाँकी पालिका बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘काङ्ग्रेस सकारात्मक छ ।’ उप्रेतीका अनुसार कार्यदलमा सहमति नभएपछि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर सहमतिको आधार तयार गरिएको हो ।

२०७४ सालमा मोरङमा काङ्ग्रेसले १० वटा पालिका जितेको थियो । जसपा र माओवादी केन्द्रले १–१ वटा पालिका जित्दा एमालेले ५ वटा पालिका जितेको थियो । मोरङमा एमालेले जितेका पाँच पालिका बाड्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

खोटाङमा गठबन्धन र प्रतिस्पर्धा

सत्तारुढ गठबन्धनले खोटाङमा गठबन्धन र प्रतिस्पर्धाको सहमति गरेका छन् । १० पालिकामध्ये ६ मा गठबन्धन गर्ने र चार वटा पालिकामा प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

सहमति अनुसार ३–३ वटा पालिकाको नेतृत्व काङ्ग्रेस र माओवादीले लिनेछन् । चार पालिकामा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने नेपाली कांग्रेस खोटाङका सभापति विष्णुकुमार राईले बताए ।

‘जहाँ आवश्यकता त्यहाँ गठबन्धन, सबै मिलेर रोकौं प्रतिगमन’ भन्ने नारासहित गठबन्धनमा सहमति गर्र्याैं,’ काङ्ग्रेस सभापति राई भन्छन्,‘ गठबन्धन दल दह्रो भएको स्थानमा स्वस्च्छ प्रतिस्पर्धा गछौं ।’

एमालेसँग नमिल्न निर्देशन

सत्तारुढ गठबन्धनको प्रदेश स्तरीय सम्यन्त्रले एमाले बाहेकका दलसँग सहकार्यका लागि बाटो खुला गरेको छ । सोमबार बसेको प्रदेश संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले वैशाख ६ गते भित्र सहमति गर्न जिल्लाहरुलाई समय दिएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव उप्रेतीले बताए । जिल्ला तहमा सहमति नभए प्रदेशले थप निर्णय गर्नेछ ।

‘पालिकाहरुमा एमाले बाहेकका दलसँग मिल्ने बाटो खुला गरेका छौै,’ उप्रेतीले भने,‘ काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै, काङ्ग्रेस नेकपा एकीकृत समाजवादी मात्रै र काङ्ग्रेस बाहेकका गठबन्धन दल मिल्न चाहे मिल्न पाउछन् ।’ उनका अनुसार सबै पालिकामा गठबन्धनको सहमति नभए खोटाङ जिल्लाको जसरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न छुट दिइएको छ ।