अर्थले थाल्यो आगामी बजेटलाई अन्तिमरुप दिन मन्त्रालयगत छलफल

८ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणलाई अन्तिम रुप दिने क्रममा अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगले मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बिहीबारबाट अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले संयुक्त रुपमा मन्त्रालयहरुसँग छलफल गर्न थालेका हुन् । यसअघि योजना आयोगले पठाएको सिलिङ अनुसार मन्त्रालयहरुले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट अनुमान अर्थमा पठाइसकेका छन् । सोही सिलिङमा आधारित रहेर मन्त्रालयहरुसँग अन्तिम चरणको छलफल गरिने भएको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्नेपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयगत छलफल १३ वैशाखसम्म चल्ने छ । यस क्रममा बिहीबार सहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको अनिवार्य उपस्थिति गरिएको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ । हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठक राखिएको छ । शुक्रबार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको अर्थले जनाएको छ ।

सोमबार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मंगलबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको अर्थले जनाएको छ ।

१ चैतदेखि औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रकृयाका लागि सुझाव संकलन सुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, बित्तीय संघीयता, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा विद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ । त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट ७ वैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।