गठबन्धनले साझा उम्मेदवार बनाउन नसक्दा उत्साहित एमाले

१३ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनले देशैभर साझा उम्मेद्वार तय गर्ने योजना बनाएको थियो । त्यसका लागि फागुन तेस्रो सातादेखि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू लगातार छलफलमा जुटेका थिए । २८ चैतमा संयुक्त बक्तव्य सार्वजनिक गरेरै देशभर साझा उम्मेद्वारी रहने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘..नेपाल राष्ट्रको सर्वाङ्गीन विकास, अग्रगामी विकास र समृद्धि हासिल गर्न पाँच दल प्रतिबद्ध छन् । हिजोका सबै आपसी मतभेदलाई पर पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं’, गठबन्धनको संकल्प थियो । पाँच दल मिल्दा संघ र प्रदेश सरकारबाट एमालेलाई सत्ताच्यूत गरेको गठबन्धनले राष्ट्रियसभा चुनावको नतिजा एक्लौटी गरिसकेको थियो । स्थानीय चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने तयारीबाट एमाले नराम्रोसँग झस्कियो ।

जनमत नै नभएको परिवार दल र राप्रपाबाट विद्रोह गरेका कमल थापासँग तालमेल गर्ने एमाले निर्णय त्यसैको परिणाम थियो । ०७४ को नतिजाले पनि गठबन्धन कायम रहे स्थानीय चुनावको नतिजा एमालेका निम्ति प्रतिकुल आउन सक्थ्यो । त्यसैले कुनै हालतमा गठबन्धन तोड्न एमालेले अनेक प्रयत्न ग¥यो ।

एमसीसी अनुमोदनका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको सहयोगको प्रस्तावमै एमालेले गठबन्धन भत्काउनुपर्ने सर्त राखेको थियो । ‘गठबन्धनले देशभर साझा उम्मेद्वार दिँदा स्वभाविक रुपमा हामीले जित्न गाह्रो पथ्र्यो । त्यो बुझेका थियौं’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन् ।

एमाले जसरी गठबन्धन तोड्न चाहन्थे, त्यसैगरी सत्तारुढ दलहरू जुनसुकै हालतमा जोगाउने प्रयत्नमा थिए । मनोनयन दर्ताको समय दुई दिन राख्ने र ६ महानगरसहित १० स्थानीय तहमा उम्मेद्वार नभएको चुनाव चिन्ह नराख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई समेत एमालेले सत्ता गठबन्धन जोगाउने प्रयत्नकै आरोप लगायो ।

तर सोमबार मनोनयन दर्ता हुँदा भने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको लामो प्रयत्न सफल हुन सकेन । ‘तालमेलबारे वैज्ञानिक मापदण्ड नै बनाउन सकिएन । शक्तिका आधारमा भागबण्डाको अनुपात निर्धारण गरिएको थियो भने देशैभर गठबन्धन रहन्थ्यो’, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता लक्ष्मण लम्साल भन्छन् । तर शीर्ष नेताहरूले नै कार्यकर्ता अन्योलमा राख्ने काम गर्दा गठबन्धनमा समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ । ‘कहिले माथिबाटै टुंग्याउने भन्ने, कहिले तल मिल भन्दा अलमल भयो । स्थानीय तहमा धेरै छलफल नै हुन सकेन’, उनी भन्छन् ।

हुन पनि देशभर साझा उम्मेद्वार टुंग्याउने गठबन्धनका नेताहरूको चाहना र प्रयत्न बिपरीत केन्द्रबाट भागबण्डा टुंगिएका ठूला शहरमा समेत समस्या देखियो ।

१० वैशाखमा गठबन्धनको बैठकले ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको भागबण्डा टुंग्याएको थियो । तर गठबन्धनका दलहरुभित्रको असन्तुष्टिका कारण बागी उम्मेद्वारको चुनौती खेप्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

गठबन्धनकै प्रतिष्ठाका रूपमा हेरिएको भरतपुर महानगरपालिका कांग्रेस नेताको बागी उम्मेद्वारी परेको छ । पूर्व उपमेयर तथा राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद जग्गनाथ पौडेलले कांग्रेसको झण्डा र चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी गाजाबाजासहित उम्मेद्वारी दिए । भरतपुर माओवादी केन्द्रलाई यसपटक पनि छोड्ने निर्णयप्रति चितवन कांग्रेस असन्तुष्ट छ । यसपटक माओवादी केन्द्रलाई नछोड्न नेतृत्वलाई दबाव दिइएको थियो । तर कांग्रेस नेताको उम्मेद्वारी परेपछि भरतपुर महानगरपालिकाको चुनावी चासोमा चर्चामा पौडेल छन् ।

भरतपुर बाहेक पनि भागबण्डा टुंग्याइएको स्थानीय तहमा चर्को असन्तुष्टि देखियो । एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको पोखरा महानगरपालिकामा पनि कांग्रेस नेताको बागी उम्मेद्वारी परेको छ । पार्टी केन्द्रको निर्णय बिपरीत कांग्रेस नेता नन्दूप्रसाद तिवारीले पोखरा महानगर पालिकाको मेयरमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेका छन् ।

उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । बाँकेको नेपालगञ्ज र दाङको घोराही उपमहानगर पालिकामा गठबन्धन जोगिन सकेन । यी दुवै उपमहानगरको निर्णय बालुवाटार बैठकबाट भएको थियो । तर नेपालगञ्जमा माओवादी केन्द्र र घोराहीमा एकीकृत समाजवादीले अलग्गै उम्मेद्वारी दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि धेरै पालिकामा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारी परेन । मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन (सोमबार) १० मध्ये ८ जिल्लामा तालमेल गर्ने प्रदेश स्तरीय संयन्त्रमा रहेका नेताहरुले सहमति गरेका थिए । तर प्रदेश तहका नेताहरुले जुटाएको सहमतिमा स्थानीय नेताहरूले बिमती राखे । जिल्लाअनुसार फरक–फरक गठबन्धन भयो । संयन्त्रले ८ जिल्लाको ३४ पालिकाका पदाधिकारीमा कांग्रेसबाट ५१, कांग्रेसबाट ४७ र एकीकृत समाजवादीबाट २९ पदाधिकारीमा उम्मेद्वारी दिने सहमति गरेको थियो । संयन्त्रले पनि सुर्खेत र पश्चिम रुकुममा सहमति जुटाउन सकेको थिएन ।

तुलनात्मक रूपमा प्रदेश–१ मा गठबन्धन बनेको छ । विराटनगर महानगरपालिका, धरान र इटहरी उपमहानगर पालिकाको भागबण्डा केन्द्रबाट टुंगिएको थियो । यसबाहेक भोजपुर, खोटाङ, संखुवासभा, ताप्लेजुङ, ओखलढुंगा लगायत जिल्लामा गठबन्धनका आधारमा उम्मेद्वारी परेको छ ।

तर असन्तुष्टि भने कायमै छ । ‘कांग्रेसभित्रको गुटबन्दीले गठबन्धनमा समस्या देखियो । जति समस्या देखिएको छ, त्यहाँ कांग्रेसको अडानकै कारण देखिएको छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन् । एकीकृत समाजवादीले शक्ति भन्दा धेरै भाग खोज्दा पनि समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । ती नेताका अनुसार, केन्द्रबाट भागबण्डा टुंगिएको बाहेक अन्यत्र गठबन्धन जोगिन सकेन ।

तर गठबन्धनभित्रका दलहरुभित्रै गठबन्धन भने कयौं स्थानमा भएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन भएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा भने एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच तालमेल भएको छ ।

उत्साहित एमाले

प्रमुख शहर बाहेकका स्थानीय तहमा गठबन्धनले साझा उम्मेद्वार उठाउन नसक्दा एमाले भने उत्साहित बनेको छ । जसरी पनि एमाले रोक्ने भनेर सत्तारुढ दलका नेताहरुले ठूलो प्रयास गरेपनि सफल हुन नसकेको एमाले नेताहरूको निष्कर्ष छ । ‘यो गठबन्धन बालुवा र पानी जस्तै हो भन्दै आएको थिएँ । त्यस्तै भयो’ एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘यो गठबन्धन चिनी र पानी होइन, एउटै ग्लासमा राख्दैमा एउटै हुनुलाई ।’

मनोनयन दर्तामा गठबन्धनभित्र देखिएको संकट र निर्विरोध निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिको प्रारम्भिक सूचनाबाटै एमाले पहिलो दल बन्ने प्रष्ट संकेत देखिएको उनी बताउँछन् । ‘माथिका नेताहरु मिलेर मात्रै हुँदैन नि, तलको समस्या अर्कै छ । एमाले फेरि पनि पहिलो दल बन्ने पक्का भइसक्यो’, गुरुङ भन्छन् ।

सत्तारुढ नेताहरुको योजना अनुसार, देशभर गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार पर्न नसक्नु बाहेक पनि पहिलो शक्ति बन्ने आधार रहेको एमाले नेताहरुको दावी छ । विशेषगरी पार्टी प्रवेश, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आकर्षण र थपिएको मतदातालाई एमालेले आफ्नो शक्ति बनेको छ ।

२ भदौ २०७७ मा एमाले विभाजित भएर एकीकृत समाजवादी बनेपनि त्यो क्षति माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरुले पूर्ति भएको एमालेको तर्क छ । १५–१७ असोज २०७७ को प्रथम विधान महाधिवेशनमा एमालेले विभाजनबाट पार्टी संगठनमा २० प्रतिशत र संसदीय मोर्चामा १० प्रतिशत क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यो क्षतिबाट एमालेको पाँच लाख मत गुम्न सक्ने आन्तरिक बुझाइ छ ।

तर माओवादीबाट आएकाहरुबाट त्यो पूर्ति नेताहरु दावी गर्छन् । ‘देखिने नेता कम हुन सक्छ । तर कार्यकर्ता ठूलो संख्यामा आएका छन्’, प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल भन्छन् । माओवादी केन्द्रबाट मात्रै नभएर अन्य दलबाट पनि एमाले प्रवेशको लहर चलेको रिजाल बताउँछन् । विशेषगरी जनप्रतिनिधिहरुको प्रवेशलाई एमालेले उपलब्धि मानेको छ ।

यसबाहेक भने अध्यक्ष ओलीको आकर्षण र थपिएका युवा मतदाताबाट एमाले आशावादी देखिन्छ । ‘३६ लाख युवा मतदाता थपिएका छन् । ती मतदाताको आकर्षण समकालीन नेताहरु मध्ये केपी ओलीप्रति नै धेरै छ’, एक नेता भन्छन् ।

तर गठबन्धनमा जस्तै एमालेभित्र पनि उम्मेद्वारीप्रति असन्तुष्टि कम छैन । पोखरा महानगरपालिकामा त मनोनयन दर्ताकै दिन उम्मेद्वार नै फेर्नु परेको थियो । सचिवालय बैठकबाट उम्मेद्वार बनाइएका दीपक पौडेलको उम्मेद्वार खोसेर अध्यक्ष ओलीले कृष्ण थापालाई टिकट दिएका थिए ।