कस्तो छ दलहरुको घोषणा पत्रमा श्रमिकको मुद्दा ?

१८ वैशाख, काठमाडौं । आज मे १ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । विश्वभरी श्रमिकहरुले यो दिवस भव्यताको साथ मनाउँदै आएका छन् । नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । ३० वैशाखमा हुन लागिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय जनप्रतिनिधि चुन्दैछ । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा झैं यो चोटीको निर्वाचनमा पनि श्रमिकको मुद्दा घोषणा पत्रमा मात्रै सीमित हुने होकी भन्ने श्रमिकहरुलाई डर छ ।

नेपालका क्रियाशील एक दर्जन बढी ट्रेड युनियनको साझा संस्था ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल नेपाली श्रमिक वर्गले उठाउँदै आएको नीति निर्माणलगायत राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको श्रम आयोग गठन, श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको व्यवस्था, श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम कार्यालय विस्तारलगायत विषय तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘श्रमिकको मुद्दा दिवस र चुनावमा मात्रै उठ्छन अरु बेला आन्दोलन गरे मात्रै उठ्ने गरेको छ’ उनले भने ।

ठूला राजनीतिक दलहरुले श्रमिक वर्गसँग भोट तान्नकै लागि मात्रै भए पनि आकर्षक विषयहरु घोषणा पत्रमा समावेश गरेका छन् । तर नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक अपिलमा भने श्रमिक, मजदुर भन्ने शब्द नै छैन यद्यपी माओवादी केन्द्रले प्रत्येक स्थानीय तह छुट्टै घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने बताइसकेको छ ।

श्रम परिषददेखि अभिलेखीकरणसम्म नेपाली कांग्रेसले श्रमिकको मुद्दालाई स्थानीय तहको घोषणा पत्रमा समेटेको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, आधारभूत श्रम अधिकार र श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेको छ । यस्तै श्रमिक संगठन, श्रमिक प्रतिनिधि तथा रोजगारदाता संस्था एवं प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने, स्थानीय तहलाई बाल–मजदुर र जबरन मजदुरी मुक्त बनाउने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । श्रमिकको पञ्जिकरण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की आएका श्रमिकहरुको अभिलेखीकरण गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई जोड्ने प्रबन्ध गर्ने कुरा कांग्रेसले घोषणा पत्रमा राखेको छ ।

कांग्रेसको घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ‘सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत् योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणको व्यवस्था, सबै श्रमिकको सञ्चय कोष र उपदानको प्रत्याभूति र एकल
महिला तथा अपाङ्गता भएका नागरिकद्वारा सञ्चालित स्वरोजगारको हकमा ५० प्रतिशत योगदान सरकारको तर्फबाट व्यवस्था । ’

मर्यादित श्रम: सम्मानित श्रमिकहरू

नेकपा एमालेले पनि श्रमिकको मुद्दाहरु आकर्षक ढंगले उठाएको देखिन्छ । एमालले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निकायमा श्रमिकको १० प्रतिशत सहभागितालाई कार्यान्वयनमा लगिने घोषणा पत्रमा लेखेको छ । यस्तै मर्यादित काम र समान कामको समान पारिश्रमिकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कार्यान्वयनलाई स्थानीय तहवाट नै लागू गरिने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई समेत दर्ता प्रक्रियामा लगी उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने, उनीहरूको सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र दिइने, सम्बन्धित तहवाट वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समेत लगत राखिने बताएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्न र स्थानीय तहमा नै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै सूचना र सेवा सुविधा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । यस काममा प्रवासमा गई काम गरेर फर्किएका स्थानीय नागरिकको अनुभवलाई उपयोग गरिनेछ । प्रवासमा रहँदा आर्जन गरेको सीपलाइ प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरी फर्किएर आएका श्रमिकलाई दक्ष जनशक्तिको प्रमाणपत्र दिई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ’ घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ।

विभागदेखि आयोगसम्म

नेकपा एकिीकत समाजवादीले श्रमिकहरुका पालिकामा विभाग र राष्ट्रियस्तरमा आयोगसम्म गठन गर्ने जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जारी घोषणा पत्रमा भनिएको छ ‘श्रमिक वर्गको हकहितलाई उच्च प्राथमिकता दिनका लागि हरेक पालिकामा “श्रम विभाग” गठन गरिने छ । यस विभागले पालिकाको भूगोलभित्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको पेसागत र वर्गीय हक–हित सुरक्षाका लागि विविधि योजना बनाइ काम गर्नेछ ।’

विभागले पालिका भित्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको तथ्ययुक्त विवरण राख्ने छ, उनीहरूसँग बेलबेलामा सम्पर्क गर्ने, समस्या सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने, कम्पनी वा व्यवसायीहरूबाट श्रमिकहरू ठगीमा नपरुन् र ठगीमा परेका भए न्याय पाउन् भन्ने विषयमा यो विभागले विशेष योजना बनाई काम गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको दाबी छ ।

विभागले भूगोलभित्रका श्रमिकहरूलाई निजहरूले काम गर्ने कारखाना वा संस्थाबाट तोकिएको
पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, काम गर्ने स्थान सुरक्षित, सफा र व्यवस्थित (डिसेन्ट) हुनुपर्ने, व्यवस्थापन पक्षबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुनुपर्नेजस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै हरेक पालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र स्थायी बसोवास गर्ने ज्यालादारी श्रमको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने सर्वहारा वा अर्धसर्वहारा श्रमिकको तथ्यांक लिनेछन् ।

यस्तो तथ्य विवरणका लागि केन्द्रीय स्तरबाट गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणका परिणामहरूको पनि उपयोग गरिने छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भनेको छ, ‘श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित नीति तथा कानुन निर्माण गरी लागु गर्नका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ । यस आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका श्रम विभागहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने छ । ’

जसपाको घोषणापत्रमा पनि श्रमिक वर्गको लागि भनेर देखिने खालको कुनै एजेण्डा सार्वजपनक भएको छैन । घोषणापत्रमा ‘वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा, उनीहरूले कमाएको पूँजी जलविद्युत, उद्योगधन्दा जस्ता योजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने उचित व्यवस्था गरिने छ । यसको लागि एउटा छुट्टै कोष खडा गरिने छ ।’ उल्लेख भएता पनि अन्य व्यवस्था देखिँदैन ।

यस्तै राप्रपाको घोषणा पत्रमा पनि श्रमिकको मुद्दा भनेर छुट्टै कतै पनि उल्लेख गरेको छैन । भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र रोजगारीको कुरा गरेता पनि राप्रपाको घोषणा पत्रमा श्रमिक वर्गको मुद्दा उल्लेख्य देखिँदैन । अन्य साना राजनीतक दलहरुले पनि घोषणापत्रमा मजदुरको कुरा उल्लेख गरेका छन् । तर कार्यान्वयनमा भने शंका देखिन्छ ।