+
+
अन्तर्वार्ता :

‘एमालेलाई ट्रयाकमा ल्याउन चाहन्छौं’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ वैशाख १९ गते १३:२७

१९ वैशाख, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भन्दै पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो ।

अघिल्लो आम निर्वाचनमा सबभन्दा ठूलो दल बनेको एमाले अन्ततः संघदेखि प्रदेशसम्म एकैपटक सडकमा पुग्यो भने त्यसपछिका दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो सम्मिलित पाँचदलीय गठबन्धनले सरकार बनायो । संविधान जोगाउन भनेर बनेको पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धन अहिले स्थानीय तह निर्वाचनसम्म आइपुगेको छ ।

यसलाई संघीय निर्वाचनसम्मै लैजाने कोसिस जारी छ । तर, संविधानको रक्षाका लागि भनेर बनेको यो गठबन्धनले चुनाव जित्ने प्रयोजनका लागि कतिपय अवस्थामा संविधानकै मूल मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी चयनका क्रममा समावेशितालाई लत्याएको छ । जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राई भने यो विशिष्ट परिस्थितिको उपज मान्छन् ।

प्रस्तुत छ, स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा जसपा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक समेत रहेका नेता सँग अनलाइनखबरकर्मी सइन्द्र राई र दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पार्टीको निर्वाचन परिचालन मूल समितिको संयोजक हुनुहुन्छ । स्थानीय तहमा गठबन्धनको अभ्यास गरिरहँदाको अनुभूति कस्तो भइरहेको छ ?

जहाँ जित्ने सम्भावना प्रबल छ, त्यहाँ उम्मेदवारी दिन आपसमै प्रतिस्पर्धा देखियो । जहाँ पार्टी निर्माणका लागि लड्नुपर्नेछ, विजयको सुनिश्चितता छैन, त्यस्ता ठाउँमा जोखिम मोलेर उम्मेदवारी दिनेमा त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा देखिएन ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धनको अभ्यासलाई सिद्धान्ततः गलत भनेर व्याख्या भइरहेको छ । तपाईंहरू पनि सफल हुन नसकेको हो ?

यो धेरै जटिल काम रहेछ । हामी कसैलाई पनि अनुभव थिएन । पाँचवटै दलका आकांक्षीहरू पाँच वर्षदेखि अहिले उम्मेदवारी दिने भनेर तयारी गरेर बसेका छन् । त्यस्तो स्थितिमा कसैलाई नउठ्नुस्भन्दा ‘उम्मेदवार हुने अधिकार पार्टीले छिन्न मिल्दैन, बरु स्वतन्त्र उठ्छु’ भन्ने खालका जटिलता देखापर्ने अवस्था रह्यो ।

भनेपछि, कान समातेरै निर्णय मान्न बाध्य बनाउने अवस्था आयो ?

कान समात्ने अवस्था भन्दा पनि खुकुलो हुने गरी नै निर्णय भएका छन् । कैयौं ठाउँमा सकारात्मक हिसाबले एकअर्कासँग सहकार्य भएका छन्, कैयौं ठाउँमा आ–आफ्नो ढंगले जाउँ भन्ने अवस्था पनि बनेको छ । स्थानीय पार्टी कमिटीको स्वायत्तताको प्रश्न पनि भएकाले गठबन्धनभित्र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने छुट पनि दियौं । हामी करिब ९९ प्रतिशत ठाउँमा एक्लाएक्लै उठेका छौं ।

कतै मिलेर लड भन्ने, कतै आ–आफैं लडे पनि हुन्छ भन्नु त दोहोरो मापदण्ड भएन ?

मैले त्यही भएर जटिल भनेको हो । एउटा पार्टीले खुरुखुरु आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेर चुनाव लडे जस्तो सजिलो हुँदोरहेनछ । दोहोरपन पनि आउने स्थिति देखियो ।

नतिजा पनि त्यस्तै जटिल आउँछ भन्ने लाग्दैन ?

बिल्कुल लाग्छ । नतिजा पनि निकै जटिल आउनेछ । किनकि यो मतपत्र नै मतदातालाई मतदान गर्न असाध्यै गाह्रो पर्ने खालको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन नभइकन अनुमानको आधारमा मतपत्र छापेर जिल्ला–जिल्लामा पठाएको हुँदा निश्चय नै धेरै मत बदर हुने अवस्था देखिन्छ ।

गठबन्धन भएतापनि आफूले मत दिन चाहेको उम्मेदवार मतदाताले ठम्याउन नसकेर हार्ने वा मतदाताले चुनाव चिह्न छुट्याउन झन्झटिलो भएर यत्तिकै छाडिदिने अवस्था धेरै हुने देखिन्छ ।

स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्नु उपयुक्त होइन रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो ?

हाम्रो पार्टी जसपाले त गठबन्धन मात्रै होइन, यो चुनाव प्रणाली नै गलत छ भन्ने मान्यता राख्छ । स्थानीय तहलाई विकास निर्माणको इकाईका रूपमा अगाडि सारौं, गैरदलीय हिसाबको चुनाव गराऊँ र स्वतन्त्र हिसाबले उसले भन्दा मैले गर्छु भन्ने आधारमा मात्रै चुनाव लड्न दिऊँ भन्ने हो ।

वकालत गर्ने गैरदलीय चुनावको, लड्ने चाहिं गठबन्धन गरेर ?

यसपटक समयले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी हो । जसरी नेकपा एमालेको सरकारले गैरसंवैधानिक ढंगले दुई–दुई पटक संसद भंग गरेर लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने चेष्टा गर्‍यो, व्यवस्थालाई उल्ट्याउने चेष्टा गर्‍यो, त्यसविरुद्ध हामीले सहकार्य गर्नुपर्ने भयो । त्यो सहकार्य आउने संघीय निर्वाचनसम्मै गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समयले हाम्रो काँधमाथि राखिदिएको छ । त्यसैले हामीले गठबन्धन गरेका हौं, हामीले कुनै दलविशेषको स्वार्थको लागि मात्रै गठबन्धन बनाएका होइनौं ।

थुप्रै ठाउँमा स्थानीय नेता कार्यकर्ताले स्वीकार गरेका छैनन्, तपाईं संघीय चुनावसम्म गठबन्धन गर्ने भन्दै हुनुहुन्छ ?

हो, संघीय निर्वाचनसम्म नै गठबन्धन टुट्दैन । किनकि यो समयले दिएको जिम्मेवारी हो ।

आउने संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता भएकाले स्थानीय तहमा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न दिऊँ भन्ने केन्द्रीय तहमै सहमति भएको हो ।

संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन गर्ने सहमति नै हो कि जसपाको चाहना मात्रै ?

बैठकमा नै भएको कुरा हो । लिखित निर्णय नै छ । जस्तोसुकै नतिजा आए पनि आउने संघीय निर्वाचनसम्म हाम्रो गठबन्धन जारी रहन्छ ।

तर जस्तो गठबन्धन बनेको छ, यसले सिद्धान्तको कुरालाई सखाप बनायो भन्ने लाग्दैन ?

चुनाव भनेको ‘ट्याक्टिकल र टेक्निकल’ कुरा हो । ट्याक्टिकल भनेको कार्यनीतिक प्रयोजनको कुरा हो । जुन तात्कालिक अवस्थामा हुने जित–हार र नाफा–नोक्सानको कुरा हो । टेक्निकल भनेको सिद्धान्त, विचारसँग नजोडिएको कुरा हो । सिद्धान्त र दर्शनको ठेली पल्टाएर तालमेल गर्ने वा चुनाव लड्ने भन्ने हुँदैन ।

जनप्रतिनिधिलाई ‘सफ्टवेयर विनाको हार्डवेयर’ जस्तो मात्र बनाउन खोज्नुभएको हो ?

सफ्टवेयर त आ–आफ्नो दिमाग छँदैछ नि ! पार्टीले वर्षौंदेखि प्रशिक्षित गरेर सफ्टवेयरलाई हार्डवेयरमा एडजस्ट गरिसकेको हुन्छ । हरेक व्यक्तिले आफूलाई अध्ययन वा अरू हिसाबले पनि तयार पारेको हुन्छ । जुन चुनाव जितिसकेपछि मात्रै काम आउँछ ।

ट्याक्टिकल भन्दाभन्दै पनि घोषणापत्र त सार्वजनिक गर्नुभयो !

घोषणापत्रमा ट्याक्टिकल कुरा नै छन् । जनतालाई सेवा के, कसरी दिन्छौं भन्ने कुरा छ । धेरै सिद्धान्त लाद्ने भन्दा पनि एउटा सामान्य अवधारणा हामीले दिएका छौं ।

परिवर्तन हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा सबै दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने तर, मत जता हाले पनि हुनेजस्तो परिस्थिति देखिएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि उदेकलाग्दो विषय होइन ?

सबै दलका आ–आफ्ना सीमा छन् । यो पाँच वर्षदेखि चुनाव लड्छु भनेर तयारी गरिरहेका कार्यकर्ताको बीचमा आफ्नो कार्यनीतिलाई लैजाने एउटा सुवर्ण अवसर हो । यस्तो सन्दर्भमा तपाईंले भनेको जस्तो परिस्थिति देखिएको हो ।

गठबन्धनकै कारण संविधानको मूल मर्म अर्थात्, समावेशितामाथि पनि प्रहार गर्‍यो हैन र ?

यो विशिष्ट परिस्थितिको उपज हो । कानुनमा भएको लुप होललाई दलहरूले निर्वाचनका क्रममा कतै–कतै दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । त्यो हामीले पनि गर्‍यौं र अरूले पनि गरेका छन् ।

महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर हेर्ने हो भने त्यसमा निश्चिय नै घात भएको छ ।

एमालेबाट संविधान जोगिन्न भनेर गठबन्धन बनाएका दलहरूले त्यसैको मर्ममाथि प्रहार हुँदा विशिष्ट परिस्थिति भनेर भाग्न मिल्छ ?

कहिलेकाहीं ठूलो चिजको लागि सानोलाई ओझेलमा पार्ने अवस्था आउँछ । फेरि ऐन, कानुनको व्यवस्थालाई खत्तम नै पारेको होइन । संविधानमा भएको लैंगिक समानताको स्पिरिटलाई मान्दै नमानेको भन्ने पनि होइन ।

विशिष्ट परिस्थिति भनेको एमालेको एउटा कालखण्डमा नेतृत्वले लिएको निर्णयका कारण त्यसका पछि लाग्ने तमाम कार्यकर्तालाई हराउने भन्ने हो ?

मान्छेलाई हराउने होइन । एमालेको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि यो सारा गर्नु परेको छ । यो कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित होइन ।

एमाले मुलुकमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता आदि जस्ता कुरामाथि आक्रमण गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएपछि त्यसलाई रोकेर सही दिशातर्फ लिएर आउनका लागि यो सबै चिज गरिएको हो ।

यहाँहरूले चुनावपछि देख्न चाहेको एमाले कस्तो हो ?

एमालेका नेता–कार्यकर्ता, साथीभाइसँग हाम्रो दुश्मनी छैन । म पनि ४० वर्ष एमालेमा काम गरेको मान्छे हुँ । माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू एमालेमा सबभन्दा बढी दुःख गर्ने नेताहरू हो । म बाहिर आएँ, उहाँहरू बाहिर आउनुभयो ।

त्यो कसैसँग दुश्मनी भएर होइन । हाम्रो मुख्य उद्देश्य एमालेलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो । उहाँहरू हिंडेको बाटो, लिएको विचार र अंगीकार गरेको प्रवृत्तिलाई रोक्ने भन्ने हो । त्यसलाई रोक्न सकिएन भने आगामी दिनमा जनताले निकै ठूलो दुःख पाउने देखिन्छ । उहाँहरू परिवर्तन हुनेबित्तिकै हाम्रो सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हुनसक्छ ।

एमालेलाई ट्र्याकमा ल्याउने नाममा गठबन्धन गर्दा जसपा मधेशमा बढी खुम्चिन पुग्यो भन्ने लाग्दैन ?

दलीय गतिविधि नभएका बेला निर्दलीय व्यवस्थामा दल निर्माण गर्दा जसरी हिमाल, पहाड र तराईमा एकैसाथ उठायौं, नेता कार्यकर्ता बनायौं हाम्रो पार्टीको विकासक्रम त्योभन्दा अलिकति भिन्न रह्यो ।

मधेशी जनअधिकार फोरम निश्चय नै मधेशकेन्द्रित दल थियो । एमाले परित्याग गरेर मैले संघीय समाजवादी पार्टी बनाएँ । अनुहारको बाहुल्यको हिसाबले जनजातिकै पार्टी रह्यो । एकता गरेपछि मधेशी र जनजाति जोडिएको अवस्था रह्यो । तर खस–आर्यको कमी महसुस भयो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बनाउनुभएको नयाँ शक्ति पार्टीसँग एकता भएपछि सबै जातिका नेताहरूको उपस्थिति, क्रियाशीलता र नेतृत्वको सहभागिता हाम्रो पार्टीमा देखियो ।

हिजो फोरम, ससपा र नयाँ शक्ति पनि राष्ट्रिय पार्टी नै थिए । तर सामाजिक स्वीकार्यता पनि महत्वपूर्ण फ्याक्टर रहेछ । यो पार्टी निर्माणको क्रममा भएको मेरो अनुभूति र निष्कर्ष हो । पार्टीलाई वास्तवमा एउटा शक्ति केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि सामाजिक स्वीकार्यता पनि धेरै महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ । त्यो अहिले छ । तर जनताले भोट दिएर जिताउने खालको गुरुत्व अहिले पनि मधेश प्रदेशमा नै छ । हामी त्यसलाई विस्तारै पहाड र हिमालसम्म पनि फैलाउने गरी अघि बढिरहेका छौं ।

तर तपाईंकै नेताहरूले पार्टीको प्राथमिकतामा मधेश प्रदेश मात्रै परेको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी नै दिएका छन् नि ?

उम्मेदवारीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा आकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो । लोकतान्त्रिक परिपाटीमा छौं, त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न । नपाउँदा कतिपय साथीले असन्तुष्टि राखेको र पार्टी छाडेको पनि हुनसक्छ । त्यो चाहिं हामी समीक्षा गर्छौं ।

तर राजनीति एकपटकको चुनावका लागि मात्रै होइन । एकपटकको चुनावमा टिकट नपाउँदैमा पार्टी नै छोड्ने भनेको टिकटका लागि मात्रै पार्टीमा बसेर राजनीति गरेको जस्तो हुन्छ । सायद, यो हामीले बुझाउन सकेनौं ।

जसपाका उम्मेदवारलाई जनताले किन मत दिने ?

पहिलो, जसपा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको लागि लडेको पार्टी हो । संविधानमा संघीयता र राज्यपुनर्संरचनामा खुलेर नलाग्ने शक्तिहरूले पनि हाम्रा कारण बाध्य भएर विकृत रूपमा भए पनि अपनाउन बाध्य छन् । हामी स्थानीय तहलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउन चाहन्छौं । त्यसअर्थमा पनि जनताले हामीलाई अवसर दिनुपर्छ ।

दोस्रो, अरूले विकास र समृद्धिको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, हामी अधिकारविहीनलाई अधिकार दिने कुरा पनि गर्छौं । विकास, समृद्धि तथा अधिकार, सामाजिक न्यायको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरा पनि हामी गर्छौं । पहिचान भनेको जनताको नैसर्गिक र सांस्कृतिक अधिकारको कुरा हो । त्यो चिज सबैलाई प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले हाम्रो घोषणापत्रमा पनि राखेका छौं ।

तेस्रो, जसपाले संघीयता, समृद्धि, सुशासन र समाजवादलाई प्राथमिकतामा राख्छ । नेपालमा धेरै आलोचना र विरोध हुने विषय सुशासन हो । यसले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बदनाम गराएको छ ।

विगतमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले एशिया महादेशको सबभन्दा भ्रष्ट मुलुक नेपाल हो भनेर प्रतिवेदन दियो । नेपालमा कार्यकारी प्रमुखले नै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गर्छन् भन्ने पनि लेख्यो । देशभित्र विकास निर्माणदेखि जनताले सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा समेत भ्रष्टाचारले अत्यन्तै पीडा दिएको अवस्था छ । हामी यसका लागि पनि काम गर्छौं ।

सुशासनको कुरा गर्दैगर्दा वितरणमुखी बजेट पनि एउटा समस्या हो भनिन्छ । यहाँहरूको घोषणापत्रमा शौचालय निर्माण गर्ने होइन कि त्यसका लागि १० हजार अनुदान दिने भनिएको छ । यसले भ्रष्टाचार गर्न सहज बनाउँदैन ?

अनुत्पादकजस्तो लाग्ने कुरा भनेको शौचालयका लागि १० हजारको अनुदान दिनेलगायत केही विषय छन् । तर, यो पनि अनुत्पादक होइन । यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा हो । खुला दिसापिसाब गर्दा उत्पन्न हुने सरुवा रोगहरू वा अन्य किसिमका समस्या समाधानमा लगानी गर्नुपरेको हुन्छ । हामीले आधुनिक शौचालय प्रयोग गर्ने र त्यसबाट गोबरग्याँस उत्पादन गरेर ऊर्जाको आवश्यकता सानो भए पनि पूर्ति गर्न सक्छौं । शौचालयमा अनुदान दिने कुरालाई मात्रै निरर्थक र वितरणमुखी भन्न मिल्दैन ।

बाँकी अरू चिजमा हामीले उत्पादनमुखी काममा अनुदान दिने भनेका छौं । ब्याजमा अनुदान भनेका छौं । कृषिमा अनुदान भनेको पनि उत्पादनसँग जोडिने विषय भयो । त्यस कारण हाम्रो र अरूको अनुदानमा अलिकति भए पनि भिन्नता छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?