मतगणनास्थलको सुरक्षा : तारजाली हैन, अब सीसीटीभी

२० वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतगणनास्थलहरुमा क्लोज सर्किट टेलिभिजन (सीसीटीभी) मार्फत निगरानी र अनुगमन गर्ने भएको छ । मतगणनास्थलको सुरक्षाका लागि आयोगले सीसीटीभीबाट निगरानी गर्ने र त्यसको रेकर्ड सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाएको हो ।

आयोगले डेढ महिनाअघि नै मतपेटिका भण्डारण र मतगणना दृश्य अनुगमनका लागि सीसीटीभी जडान गर्न र उपकरणहरुको बन्दोबस्त गर्न देशभरका स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको थियो । आयोगले केन्द्रबाट नै इन्टरनेटको सुविधा पुगेका सबै ठाउँको अनुगमन गर्नेछ ।

‘पाँच वर्षअघि भरतपुरको मतगणनास्थलमा भएको घटनापछि केही ठाउँमा तारजाली राखेर मतगणना भएको थियो, तर त्यसले आम मानिसमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको महसुस भयो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यसपालिदेखि हामीले तारजाली राख्दैनौं । सीसीटीभीमा सबै दृश्य रेकर्ड हुने व्यवस्था मिलाएका छौं ।’ आयोगले कुनै घटना भए सीसीटीभी फुटेजबाट प्रमाण संकलन र त्यसकै आधारमा निर्णय हुने जनाएको छ ।

पाँच वर्ष अघिको निर्वाचनमा चितवन महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि मतगणनास्थलको सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यस्ता घटना दोहोरिनसक्ने आशंकाका साथ त्यतिबेला नै अरु स्थानीय तहमा तारजाली राखेर मतगणना गरिएको थियो ।

‘अनधिकृत कब्जा’ शब्दको असर

२०७४ सालको निर्वाचनमा भरतपुरमा कांग्रेसको समर्थन सहित माओवादी केन्द्रबाट रेनु दाहाल र एमालेबाट देवी ज्ञवाली प्रतिस्पर्धामा थिए । सबै मतगणना सकिएर वडा नं. १९ र २० को मतगणना बाँकी थियो । बाँकी रहेका २ हजार ८९७ मध्ये १ हजार ८०९ मत गणना भइसकेको अवस्थामा १४ जेठ २०७४ मा रेनु दाहालका प्रतिनिधिहरुले मतपत्र च्यातेका थिए । पछि छानविन हुँदा ९० वटा मतमात्रै च्यातिएका थिए ।

त्यतिबेला मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु सिवाकोटीले मतपत्र च्यातेर भागेका थिए । शुरुमा ‘काबु बाहिरको परिस्थिति’का कारण भनी मतगणना स्थगितको घोषणा गरेका न्यायाधीश कवि न्यौपानेले पछि प्रतिवेदनमा भने मतगणनास्थलमा ‘अनधिकृत कब्जा’ भन्ने शब्द लेखेर मतपत्र च्यातिएको उल्लेख गरे । मतगणनास्थलमा अनधिकृत कब्जा भई मतपत्र च्यातिएमा फेरि निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला माओवादी केन्द्रले ती वडामा फेरि मतदान हुनुपर्ने अडान राखेको थियो भने एमालेले च्यातिएका मत बाहेक अरु गणना गरेर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले फेरि मतदान हुने घोषणा गर्‍यो ।

आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतल त्यसैलाई सदर गरेर मतदानको आदेश गर्यो । त्यतिबेला मुख्य निर्वाचन अधिकृत न्यौपानले प्रतिवेदन दिंदा मतगणनास्थल ‘रणमैदान’ भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरेर पुनः मतदानको वातावरण बनाएको एक अधिकृतले बताए ।

‘त्यतिबेला मतगणनास्थलमा सीसीटीभी भएको भए मतगणनास्थलमा अधिकृत कब्जा थियो कि थिएन ? रणमैदान भएको हो कि होइन ? अनि काबु बाहिरको परिस्थिति के हो भनेर निर्वाचन आयोगकै पदाधिकारीले निर्णय गर्नसक्थे,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘कुनै दृश्य प्रमाण नहुँदा मुख्य निर्वाचन अधिकृतले जे प्रतिवेदन दियो, त्यसैमा भर पर्नुपर्ने अवस्था भयो । अहिले थप प्रमाणका लागि मतगणनास्थलमा सीसीटीभी राख्ने र दृश्य रेकर्ड गर्ने व्यवस्था गर्नुपरेको हो ।’