‘निर्वाचन आयोग निदाएको छैन’

२२ वैशाख, काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहितामा कठोर र कार्यान्वयन हुन कठिन हुने प्रावधानहरु राखेको निर्वाचन आयोगले त्यही अनुसार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन ।

आयोगले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र उल्लंघन भए कारवाहीको पाटो हेर्ने क्षेत्राधिकार आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई तोकेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको पालना र उल्लंघनमा कारवाहीको विषयमा आयुक्त भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी:

निर्वाचन प्रचारप्रसार तीब्र भएसँगै आचारसंहिता उल्लंघन घटना पनि बढेका छन् । सबैतिरबाट उजुरी आएपछि आयोगले बल्ल अलिअलि काम गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । त्यो पनि केवल औपचारिकतामा सीमित छ । यस्तो शैलीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कमी आउँछ र ?

अलिअलि भन्ने शब्द नै गलत भयो । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा बेस्सरी काम गरेको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्ने सूचना आएको ठाँउमा आयोगले कारवाही गरेको छ ।

अनुगमनकर्ताले देखेको, सुक्ष्म निगरानीबाट थाहा भएको अनि मतदाताले देखेको वा प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्ताले थाहा पाएर सूचना दिएको वा उजुरी परेको आधारमा जानकारी भएको घटनामा आयोगले तत्काल के गर्नुपर्ने हो ? गरेको छ ।

आयोगले शिक्षक, कर्मचारी र अरु व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर पदीय हैसियतमा रहेका, कतिपय प्रभावशालीहरुले गर्ने आचासंहिता उल्लंघनमा आयोग मौन छ । किन यस्तो भएको होला ?

लो–प्रोफाइलमा रहेकाहरुलाई मात्रै कारवाही गर्‍यो भन्ने आरोप सही होइन । आयोगले स्पष्टीकरणको सुरुवात नै हाइप्रोफाइलबाट गरेको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएका दलहरु प्राय स्पष्टीकरणको दायरामा परेका छन् । त्यसरी सोध्नु भनेको सम्बन्धित दलको अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेसरह हो ।

त्यसबाहेक जो जो ले पदिय हैसियत दुरुपयोग गरेर आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्ने आरोप आएको छ, उनीहरु पनि आयोगको दायराभित्रै छन् । एकजना संघीय मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं र उहाँसम्वद्ध मन्त्रालयमा पनि त्यसवारेमा विवरण मागेर पत्राचार भएको छ ।

मन्त्रालय र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेर जवाफ आएपछि हामी निर्णय गर्ने तयारीमा छौं ।

विभिन्न प्रदेशका मन्त्रीलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेका छौं । उजुरी आउनासाथ प्रारम्भिक सोधपुछ गरेर तत्काल सोधेका छौं । अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन । यो तहमा बसेका मानिसहरुलाई लो प्रोफाइल भन्ने कि हाइ प्रोफाइल भन्ने ?

पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको उसको अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोध्नु हो । अध्यक्षको निर्देशन नभईकन कुनैपनि दलको नेता वा पदाधिकारीले कुनै जवाफ/प्रतिक्रिया दिँदैनन् । महानगरको प्रमुख उम्मेद्वारी दिएको प्रमुख दलको नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेका छौं । उहाँलाई त एउटाभन्दा बढी विषयमा स्पष्टीकरण सोधेका छौं । त्यसैले स्पष्टीकरण सोध्ने क्रममा यो वा त्यो, तल वा माथि, हाईप्रोफाइल वा लो प्रोफाइल भन्ने नाममा विभेद गरिएको छैन ।

निर्वाचन आयोग आफैं आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्छ । आयोगले कानूनभित्रै बसेर निर्णय गर्ने हो । दलहरुले उहाँहरुकै प्रतिनिधि(सांसदहरु)ले बनाएको कानून अनुसारको आचारसंहिता म पालना गर्दिन भन्न पाइदैन । आयोगमा आएर लिखित रुपमा आचारसंहिता पालना गर्छु भनेर लिखित रुपमा प्रतिवद्धता जनाउने, अनि अहिले आएर पालना गर्दिन भन्न मिल्दैन ।

उमेद्वार र दलका नाममा खोलिएका खाता बाहेक अरुले सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गर्न नहुने व्यवस्था थियो । त्यो व्यवस्था लागू नै भएन । कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रावधान किन आचारसंहितामा राखिएको होला ?

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो धारणा र विचार राख्न पाउछन् । अरुको चरित्र हत्या नहुनेगरी, अरु दलको प्रचारप्रसारमा प्रतिकुल असर नगर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्न पाइन्छ । त्यो भन्ने वित्तिकै सबैको चरित्रमा प्रश्न उठाउने, अनि फलानालाई मत नदेउ भन्ने जस्ता असहिष्णु व्यवहार देखाउन पाइदैन । तिमी खराव, म मात्रै सत्य भन्दै हिड्न पाइदैन । त्यस्तो सामग्री भेटिएमा हामीले तुरुन्तै कारवाही गरेका छौं ।

आचारसंहितामा उम्मेदवारबाहेक अरु पेशाकर्मीहरुले प्रचारप्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था थियो । त्यसको पालना पनि भएको देखिदैन ?

उम्मेदवार बाहेक अरु कसैले पनि प्रचारप्रसार नगर्ने हो भने त उ एक्लै घरदैलोमा हिड्नुपर्छ । जुन व्यवहारिक रुपमा पनि सम्भव देखिदैन । प्रचारप्रसारका लागि उसका कार्यकर्ता रहन्छन् । हामीले त्यो हदसम्म नियन्त्रण गर्न हुदैन ।

आचारसंहिता कार्यान्वयन नभएपनि कुनै कारवाही भएको छैन । कतिपयले चुनौती दिइरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?

अरु छाड्नुस् तपाई पत्रकारहरुकै नेताले चुनौती दिनुभयो । पत्रकार महासंघका अध्यक्षले एक ठाँउमा गएर निर्वाचन आयोगले बनाएको आचारसंहिता पालना नगर्दा केही फरक पर्दैन भनेर बोल्नुभएछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता अनुगमन समितिमा उहाँ स्वयं हुनुहुन्छ ।

समितिको बैठक र निर्णयमा उहाँले फरक मत राख्नुभएको छैन । समितीमा भएका कारणले कडाईका साथ आचारसंहिताको परिपालन गर्नुपर्ने हो । तपाईंले नै आचारसंहिता उल्लंघन गर्न मिल्छ भनेर हामीले उहाँलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेका छौं ।

पत्रकार महासंघको आफ्नै आचारसंहिता छ । त्यसका साथसाथै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता पनि छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उहाँको पनि मूल भूमिका हो । यहाँ हामीले उहाँ सहित दर्जनौं छलफल र बैठक गरेका छौं । उहाँ आफै प्रशिक्षक भएर आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ भनेर तालिम, कार्यशालामा सहभागी भइरहनुभएको छ । अहिले आएर परिपालना आवश्यक छैन भन्न त मिलेन ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाहरु निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गएका छन् । ओहोदाको दुरुपयोग भएन ?

त्यसो होइन । पदीय हैसियत भएको व्यक्तिको दोहोरो व्यक्तित्व हुन्छ । एउटा पद र ओहोदाको व्यक्तित्व हुन्छ । अर्को दलगत भूमिका हुनेभयो । दलगत भूमिकाकै कारण उहाँहरु सरकारी ओहोदामा हुनुहुन्छ । सरकारी ओहोदाका कारणले दलगत भूमिका निभाउन पाउदैनौं भन्न अलि मिल्दैन ।

त्यसैले हामीले ‘तपाईंहरु सरकारी ओहोदामा हुनुहुन्छ भने सरकारी ओहोदाका कारणले जे जे सुविधा पाउनुहुन्छ, त्यो त्यागेर मात्रै दलको कार्यक्रममा जान सक्नुहुन्छ’ भनेका छौं । त्यसका लागि पनि अनुमति लिनुपर्छ, होइन भने सहभागी हुन पाइदैन भनेका छौं । सरकारी ओहोदामै प्रचारप्रसारमा जानुभयो भने तुरुन्त नै कारवाही हुन्छ ।

स्कर्टिङको गाडी प्रयोग नगरेर केवल रातो प्लेटको गाडी प्रयोग गरेकै कारण ओहोदा त्यागेको अर्थ लगाउन मिल्छ र ? पदिय र शक्तिको प्रभाव त कायमै रहन्छ, होइन र ?

ओहोदा पुरै त्यागेको त हुदैन । तर उहाँले पाउने सबै सुविधा अलग राखेर व्यक्तिको हैसियतमा जान खोजे छुट दिएका छौं । हिजो त उहाँ दलमा हुनुहुन्थ्यो र त्यो भूमिका निस्तेज भइसकेको छैन । निर्वाचित भएका कारण उहाँले पदिय हैसियत पाउनुभएको हो ।

पदीय हैसियत थाती राखेर जानेभए छुट दिन्छौं भनेको हो । उहाँहरु त्यो पदमा रहनुहुन्छ भन्ने जगजाहेरै छ । पदिय हैसियतमा भएको मान्छेले पद नै लेख्न पाएन भन्न त मिलेन । त्यो पदको दुरुपयोग गरेर निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्न पाइएन भन्नेमात्रै हो ।

आयोगले अहिलेसम्म आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा सचेतमात्रै गराएको छ । जरिवाना, उम्मेदवारी खारेजीजस्ता कडा कारवाहीका प्रावधान प्रयोग भएका छैनन् । किन ?

११ र १२ बैशाखमा मनोनयनपत्र दाखिला भयो । बीचमा उजुरी, छानबिन, फिर्ताका काम भएर १६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन र त्यसपछि १७ गते निर्वाचन चिन्ह प्रदान भयो । निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नुको अर्थ उहाँहरु अब चिह्नबाट चिनिनुहुन्छ र त्यसैका आधारमा मत माग्नुपर्छ भन्ने हो । १७ गतेदेखि ३० गतेसम्म मतदान नगरुञ्जेलसम्म आचारसंहिता उल्लंघनका दृष्टिले जोखिमपूर्ण समय हो ।

त्यसभन्दा अघि त उहाँहरुले राजनीतिक माहौलमात्रै बनाउनुहुन्छ । जित्ने प्रयोजनका लागि आचारसंहिता उल्लंघन गर्नसक्ने अवस्था रहदैन । आज हामी २२ गतेमा छौं । अबको आठ दिन अलि बढी संवेदनशिल हुन्छ र यो अवधिमा ज्यादा उल्लंघन पनि हुन्छ ।

त्यसका लागि आयोग निकै सचेत छ । यो अवधिमा तपाईंहरुले आचारसंहिता बढी उललघन गर्ने सम्भावना छ । आयोग कान्तिपथमा बसेर निदाएको छ भन्ने नठान्नुहोला । हाम्रा अनुगमनकर्ताहरु टोल टोलमा छन् । हामीले कुनै सूचना आएमा र प्रमाणित भएमा तत्काल कारवाही गछौं भनेका छौं ।

त्यसकारण खबरदार, आचारसंहिता पालना गर्नुहोस् भनेका छौं । अहिलेको अवधि त गम्भिर ढंगले आचारसंहिता उल्लंघनको समय पनि होइन । निर्वाचनको माहौल बनाउने बेला अहिलेसम्म हो । अब भने सचेत हुनुपर्ने बेला हो ।