भारतको लद्दाखमा आन्दोलन चर्किएसँगै पक्राउ परे सोनम वाङचुक

१० असोज, काठमाडौं। भारतको लद्दाखमा छुट्टै राज्यको माग गर्दै आन्दोलन अभियन्ता सोनम वाङचुक पक्राउ परेका छन् । भारतीय प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन (एनएसए) अन्तर्गत वाङचुकलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।

लद्दाखलाई भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने र पूर्ण राज्यको हैसियत दिनुपर्ने माग गर्दै अनशनमा बसेका वाङचुकले बिहीबार अनशन तोडेका थिए ।

बिहीबार अनशनरत दुई जना अभियन्ताका स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अनशनरत अभियन्तालाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति आएपछि आक्रोशित युवाहरू बुधबार आम हड्ताल आह्वान गरेका थिए ।

आम हड्तालका क्रममा प्रदर्शन उग्र भएपछि प्रदर्शनकारीले लेह लद्दाखमा रहेको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आगजनी गरेका थिए ।

त्यसपछि भाजपा र सरकारले प्रदर्शन भड्किनुमा भारतीय कंग्रेस र अभियन्ता वाङचुकको भूमिका रहेको आरोप लगाएको थियो । विशेषत: वाङचुकले भड्काउ अभिव्यक्ति दिएको सरकार पक्षको आरोप छ ।

शुक्रबार पक्राउ परेका वाङचुकलाई लामो समयसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । वाङचुकलाई पक्राउ गर्न र लगाइएको आरोपका आधारमा उनले जमानतको अपील समेत गर्न पाउने छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

के भारतको लद्दाखमा जेनजीले आन्दोलन गरेका हुन् ?

भारतीय सञ्चार माध्यम एनटीभीले सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरेअनुसार वाङचुकलाई शुक्रबार राति नै वा शनिबार बिहान लद्दाखबाट बाहिर लगिने तयारी छ ।

वाङ्चुकले एक दिनअघि मात्रै आफू ‘यस मुद्दाका लागि कहिले पनि पक्राउ पर्न तयार’ रहेको बताएका थिए । अभियन्ता वाङ्चुकलाई पक्राउ गरेसँगै भारत सरकारले ‘गलत सूचना’ फैलिन नदिन भन्दै लद्दाखमा इन्टरनेट सेवा बन्द गराएको छ ।

यसअघि, गृह मन्त्रालयले वाङचुककले स्थापना गरेको गैरनाफामुखी संस्था स्टुडेन्ट्स एजुकेशनल एन्ड कल्चरल मुभमेन्ट अफ लद्दाखको विदेशी अनुदान लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । वाङचुकले भने आफ्नो संस्थाले कुनै विदेशी सहायता नलिएको र संयुक्त राष्ट्रसंघ, स्विस तथा इटालियन संस्थाहरूसँग कारोबार गरी कर तिरेको प्रष्टिकरण दिएका थिए ।

सन् २०१८ मा र्यामोन म्यागसेसे पुरस्कार पाएका वाङचुकले केन्द्र सरकारले लगाएको सबै आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

लद्दाखमा दुई दिनअघि भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । उक्त प्रदर्शन भड्किनुमा वाङचुकको भूमिका रहेको भारत सरकारको आरोप छ ।

बुधबार भारतीय गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाङचुककले अनशन तोडेर पनि हिंसा नियन्त्रण गर्न प्रयास नगरेको आरोप लगाएको थियो ।

केन्द्र सरकारले लद्दाखबासीको मागबमोजिम एपेक्स बडी (एलएबी) र कारगिल डेमोक्रेटिक अलायन्स (केडीए) सँग संवाद गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।

‘केही राजनीतिक स्वार्थ राख्ने व्यक्तिहरूले’ वार्तालाई असफल बनाउन उक्साएको भाजपा सरकारको आरोप छ ।

लद्दाखका बासिन्दाले भारतीय संविधानको छैटौं अनुसूचीमा राखिने पर्ने र लद्दाखलाई पूर्ण प्रदेशको मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

भारतीय संविधानको छैटौँ अनुसूचीले जनजातीको बाहुल्याता रहेको असाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरोम क्षेत्रलाई विशेष अधिकार दिएको छ ।

जसले गर्दा त्यहाँ स्वायत्त जिल्ला परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्दै भूमि, वन र स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने अधिकार दिन्छ । तर, लद्दाखलाई छैटौँ अनुसूचीमा नसमेट्दा स्वायत्त जिल्ला परिषद् गठन गर्न पाउँदैन ।

भारतको जनजाती मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार लद्दाखमा करिब ९७ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातीमा पर्छन् ।

लेहमा ६६.८ प्रतिशत, नुब्रामा ७३.३५ प्रतिशत, खालस्तीमा ९७.०५ प्रतिशत, कारगिलमा ८३.४९ प्रतिशत, साङ्कुमा ८९.९६ प्रतिशत र जन्स्कारमा ९९.१६ प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजातिमा पर्छन् ।

लद्दाखका बासिन्दाले जमिन, वन र स्थानीय शासनमा अधिकार सुरक्षित गर्न आफैं शासन गर्न पाउनुपर्ने अर्थात् केन्द्रीय शासन हटाइनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

सन् २०१९ को अगस्ट ५ मा भारत सरकारले जम्मु–कश्मीरको विशेष अधिकार धारा ३७० खारेज गर्दै राज्यलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेको थियो ।

जसअनुसार जम्मु–कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश विधानसभासहित रह्यो भने लद्दाख प्रत्यक्ष केन्द्र सरकार मातहतको केन्द्रशासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी) बनाइयो ।

लद्दाखमा कुनै विधानसभा नदिइएकोले प्रशासन सिधै उपराज्यपाल र केन्द्र सरकार मातहत चल्छ ।

यसले भूमि, रोजगारी, सांस्कृतिक अधिकार र स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी सबै निर्णय केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा छ ।

भारतीय संविधानको अनुच्छेद २४४ अन्तर्गत छैटौँ अनुसूचीमा समावेश हुँदा स्वायत्त जिल्ला परिषदहरूको गठनको बाटो खुल्छ । जससँग राज्य भित्र केही संसदीय, न्यायिक र प्रशासनिक स्वतन्त्रता हुन्छ ।