विशेष महाधिवेशनको एजेण्डामा कांग्रेसभित्र दुई धार

१० असोज, काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा विशेष महाधिवेशन एकपटक भएको छ । विस २०१२ सालमा भएको छैंठौ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित सुर्वणशमसेर राणाले दुईवर्ष पछि विशेष महाधिवशेन गराएका थिए ।

२०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन गरी सभापतिमा बीपी कोइराला निर्वाचित भएका थिए । पहिलो विशेष महाधिवेशन भएको ६८ वर्षपछि कांग्रेसमा सोही एजेण्डालाई लिएर पार्टीभित्र बहस सुरु भएको छ ।

जेनजी आन्दोलन रापतापले पुरानै ढर्राबाट पार्टी चल्न नसक्ने निचोडसहित विशेष महाधिवेशनको माग बढ्दै गएको छ ।

पार्टी पुनर्गठन सहित निर्वाचनमा जानुपर्ने मत पार्टीभित्र छ । पार्टी विधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको पहल समेत गरिसकेका छन् ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका ४० प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने’ विधानमा व्यवस्था छ ।

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा’ विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने पहिलो विकल्प भएपनि त्यसतर्फ सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष तयार देखिएका छैनन् ।

वर्तमान केन्द्रीय समितिमा करिब ८२ प्रतिशत देउवा पक्षका नेताहरू भएको हुँदा केन्द्रीय समितिबाट पारित गराउन नसकिने संकेत देखिएसँगै नेताहरू अर्को विकल्पमा अघि बढेका छन् ।

अर्को विकल्प भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधिको बलमा पार्टीलाई विशेष महाधिवशेनमा पुर्‍याउनु हो । त्यसका लागि १४ औं महाधिवेशनका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

गत महाधिवशेनमा सभापतिका उम्मदेवार डा. शेखर कोइरालाले ४० र महामन्त्री गगन थापाले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको हुँदा हस्ताक्षर पुग्न समस्या देखिँदैन ।

महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सम्भव भएसम्म केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराएर विशेष महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन् । उनीहरू निकट नेताहरूका अनुसार केन्द्रीय समितिमा देउवा पक्षको बाहुल्यता रहेकाले उक्त प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना क्षीण छ ।

केन्द्रीय समितिबाट विशेष महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय हुने आधार कमजोर देखेसँगै महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासहित डा.शेखर कोइराला पक्षका नेताहरू प्रतिनिधिको हस्ताक्षरका लागि जुटिसकेका छन् । एकपक्षले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेसँगै संस्थापन पक्षका नेताहरू त्यसविरुद्ध एकत्रित हुन सुरु गरेका छन् ।

महाधिवेशन गर्नका लागि कांग्रेससँग दुई विकल्प छन् । पहिलो, नियमित र दोस्रो विशेष । नियमित महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण सकिएको छैन ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणपछि मात्रै नियमित चरणवद्ध महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार क्रियाशील सदस्यको नवीकरण सक्ने जिल्लाहरूको संख्या न्यून छ ।

पछिल्लोपटक असोज मसान्तसम्म नवीकरणको कार्यसक्ने निर्णय भएपनि तल्लो तहले तदारुकता नदेखाएको नेताहरू बताउँछन् ।

सभापति देउवाका कार्यसमितिका नियमित अवधि यही मंसिरमा सकिन्छ । विधान अनुसार वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल एकवर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ ।

महामन्त्री थापा वर्तमान अवस्थामा देउवा नेतृत्वको समितिको कार्यकाल थपिन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा एक वर्ष थप्न मिल्दैन । नियमित महाअधिवेशन नै २०८२ मंसिर मसान्तभित्र गर्न सकिन्छ, गरौं ।’

पहिलो विकल्पका लागि पार्टी तयार हुन नसके विशेष महाधिवेशनमा जानैपर्ने थापाको निचोड छ ।

१५ कात्तिकसम्म सदस्यता नवीकरणको समयावधि बढाएर नियमित महाधिवेशन गर्न सकिने अर्का महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

नियमित महाधिवशेन गर्न सम्भव नभए विशेषको विकल्प नरहेको उनी सुनाउँछन् । बुधबार सुनसरीमा महामन्त्री शर्माले भने, ‘केन्द्रीय समितिले चाहेमा बोलाउन सकिने प्रक्रियामा हामीद्वय महामन्त्री लाग्नेछौं, त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो । तर केन्द्रीय समितिले त्यो निर्णय नगर्ला कि भनेर ४० प्रतिशत हस्ताक्षर जुटाउन तर्फ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू लाग्नुहुन्छ भने त्यसलाई कसैले पनि नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन ।’

शीर्ष तहका नेताहरुबाट विशेष महाधिवशेनको पक्षमा विचार आउन सुरु गरेसँगै उनीहरू निकटले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिसकेका छन् ।

असोज ६ गतेबाट विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु भइसकेको छ । पहिलो दिनमा १०९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेताहरू गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, नारायण भट्टराई, इन्द्र रिजाल लगायतको अगुवाईमा हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनको माग गर्नेमा संस्थापन पक्षकै नेता कार्यकर्ता पनि सहभागी भएको नेताहरूको दाबी छ । विशेष महाधिवेशनको आवश्यकताबारे अगुवाहरूले भनेका छन्, ‘विगतका गल्तीहरुप्रति आम देशवासी तथा शुभेच्छुक समर्थकहरूसँग क्षमा माग्न र सुधारिएर भविष्यको बाटो तय गर्न विशेष महाधिवेशन बाहेक अर्को उपयुक्त थलो वा माध्यम छैन, हुन पनि सक्दैन ।’

विशेष महाधिवेशन बोलाउने दायित्वलाई केन्द्रीय समितिले मनन गर्ने संभावना क्षीण बन्दै गएको हुँदा अर्को बाटो प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापतिहरूले सोमबार भेला गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन् ।

पार्टी पुनर्गठित हुन नसके अहिलेको नेतृत्वबाट चुनावमा जान नसकिने उनीहरुको निर्क्यौल छ । क्षेत्रीय सभापतिहरूको भेलाबाट विशेष महाधिवेशन आह्वानका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउने र  यथास्थितिमा चुनावमा जान नसक्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

शेखर निकट नेता देवराज चालिसे पार्टी नवीकरण र नवजीवनका लागि विशेष महाधिवेशन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

केही नेताहरूमा मात्र भर पर्न नसकिने उल्लेख गर्दै चालिसेले केन्द्रीय समितिप्रति विश्वास गुमिसकेको टिप्पणी गरे ।

‘वैधानिक जिम्मेवारी प्रत्येक महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिनुपर्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर सहित विशेष अधिवेशनको माग गरिन्छ,’ चालिसे भन्छन्,‘नौ लाख सदस्यले केही नेताको असफलताको भार बोक्न सकिँदैन ।’

संस्थापनइतरका नेता शेखर र महामन्त्रीद्वय निकटका नेता कार्यकर्ता हस्ताक्षरको क्रम बढाएसँगै संस्थापन पक्ष विरोधमा उत्रन थालेको छ ।

संस्थापनको पक्षको औपचारिक बोली देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको छ । देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य, प्रदेश मुख्यमन्त्री, कार्यवाहक सभापति सहित २४ जनाले संयक्त विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

असोज ८ मा कैलालीमा भेला भएर विशेष महाधिवशेनको विपक्षमा उनीहरू खुलेका हुन् । विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर संकलनले पार्टीभित्र एकता कमजोर हुने उनीहरूको ठहर छ ।

‘यस अवस्थामा पार्टीभित्र अल्पमत, बहुमत, विशेष महाधिवेशन र हस्ताक्षर सङ्कलन जस्ता विषय उठान गरी कार्यकर्तामा भ्रम सिर्जना गर्ने, पार्टीलाई विभाजनतिर लैजाने र पार्टीभित्र एकता कायम हुन नदिने  जस्ता गतिविधिले पार्टी कमजोर मात्र होइन लोकतन्त्र नै समाप्त हुने भएकाले सबै साथीहरू सचेत र सजग रहन अपील गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विशेष महाधिवेशनका विपक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नेहरूमा सुदूरपश्चिमका कार्यवाहक सभापति लोकराज अवस्थी, केन्द्रीय सदस्य सुशीला मिश्र र नृपबहादुर वड, सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्र, कैलाली सभापति एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य सदस्य नारायणदत्त भट्ट, कञ्चनपुर सभापति पदम बोगटी लगायत छन् ।

नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र सुदूरपश्चिममा विज्ञप्ति निकाल्नेहरूको एउटै माग अघि सारेको हुँदा सिटौलाको बोलीलाई सभापति देउवाकै धारणाका रूपमा समेत पार्टीमा व्याख्या गर्न लागिएको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा जुन आशयको विचार सिटौलाले राखे त्यसै अनुसारको माग सुदूरपश्चिमका नेताहरूले गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको पार्टीले ठहर गरेको हुँदा पुनर्स्थापना को मागलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सिटौलाको विचार थियो ।

देउवा पक्षका सुदूरपश्चिमका नेताहरुको ‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने र पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा मार्फत् संविधान संशोधन’ हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

संदन विघटन संविधानसम्मत् नभएपनि परिवर्तित अवस्थामा दललाई पुनर्गठन गरेर चुनावमा जानु बाहेक अर्को विकल्प नभएको दुई महामन्त्रीको निचोड छ । कदाचित्, फागुन २१ गते निर्वाचन हुन सकेन भने संसद् पुनर्स्थापनाको माग स्वत: उठ्ने हुँदा अहिले त्यही मागलाई अघि बढाउन आवश्यक नहुने महामन्त्री शर्मा बताउँछन् ।

महामन्त्री शर्माले भने, ‘नयाँ संसद् आउनसक्ने अवस्था भएन भने पुरानो प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने माग उठाएर अघि बढ्नुपर्दछ ।’