गरिबले लड्न नसक्ने चुनावले नयाँ द्वन्द्वको खतरा

नेपालमा चुनावी वातावरण पहिले जस्तो अत्यासलाग्दो थियो अहिलेको स्वरुपमा भिन्नता आएको छ । पहिले जुन रूपमा भय/त्रास थियो अहिले छैन । पहिले जति धाँधलीका कुरा आउँथे अहिले त्यो कम छ । चुनावी प्रचारमै अवरोध गर्ने संगठित समूह छैनन् ।

म मेरो क्षेत्रको कुरा गर्छु । विगतका केही चुनावका बेला चुनावी प्रचारमा जाँदा बेलुका घर फर्किन्छु कि फर्किन्न भनेर सामान्य मान्छेले सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन । भलै त्यसबेला राखिएका मागका विषय जेन्युन थिए, राज्य सत्तामा समान अधिकारको मागको विषय थियो । त्यो माग अहिले पनि कायमै छ । तर, चुनावी वातावरण फेरिएको छ ।

देशभर ३० वैशाखमा एकैपटक चुनाव हुँदैछ । चुनाव बिथोल्न नभएर राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताहरू एक-अर्कोलाई पछि पार्न राजनीतिक एजेण्डा उठाएर, जनताका कुरा सुनेर, किसानका मुद्दा उठाएर हिंडिरहेका छन् । यो विकसित लोकतान्त्रिक संस्कार हो । तर, राजनीतिमा विकास भएका अनेक विकृतिले नयाँ द्वन्द्वको खतरा पनि उत्तिकै छ । नेतृत्वको भाषाशैली र संस्कारमा प्रश्न छ । अवसरमा असमानता छ ।

यसलाई दुई अर्थमा हेर्न सकिन्छ । एक- निर्वाचन खर्च । दुई- आरोप प्रत्यारोपको संस्कृति ।

निर्वाचन खर्च अत्यधिक बढेको छ । निर्वाचन खर्चकै कारण समाजमा वर्ग असमानता र अवसरमा विभेद देखा परेको छ । यही चुनावी खर्चका कारण मुलुकमा नयाँ द्वन्द्वको सिर्जना गर्न सक्छ । अहिलेको अवस्था रहिरहृयो भने समाज दुइटा वर्गमा विभाजित हुन्छ । एउटा- नेताहरूको वर्ग । अर्को- मतदाता/नागरिकहरूको वर्ग ।

नेताहरूको वर्गमा को उम्मेदवार कहाँ हुने ? कसले पालिका नेतृत्व गर्ने, कसले प्रदेश र संघको नेतृत्व गर्ने ? कसलाई वडाअध्यक्षबाटै विकसित गरेर ल्याउने भन्ने नेताहरूको बीचमा छलफल हुन्छ ।

मतदाताहरूको वर्गमा गरिबहरू रहन्छन् । उनीहरू केही गर्न नसक्ने, बिहान-बेलुकी खान मुश्किलले पुर्‍याउन सक्दैनन् । जहाँ तल्लोस्तरका कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, किसानहरू रहन्छन् । यो वर्गले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो भन्छ, तर आफ्नो हातमा शक्ति लिन सक्दैन किनभने ऊसँग पैसा हुँदैन, पैसा नभए राज्य सत्ताबाट टाढा रहनुपर्छ । किनभने उसले जिन्दगीभर कमाएर पनि एउटा चुनावका लागि खर्च जुटाउन सक्दैन । खर्च नभए कसरी चुनाव लड्न सक्छ ?

जहाँ दुइटा वर्ग हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ । नेपालको सामुन्नेमा रहेको यो ठूलो चुनौती र नयाँ द्वन्द्वको खतरा हो । धनी र गरिबबीचको खाडल अन्त्य गर्ने भनेर देशमा ठूल्ठूला क्रान्ति भए । सबैको समान पहुँचका लागि भनेर सोही अनुसारका व्यवस्था संविधानमा लेखिएको पनि छ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामै फेरि धनी र गरिबको वर्ग, नेता र मतदाताको वर्ग छुट्टनिे निर्वाचन प्रणाली छ ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण ठेकेदारहरूको बिगबिगी बढेको छ, किनभने उनीहरूसँग पैसा छ । दाताहरूको, डोनरहरूको बिगबिगी बढेको छ । सरसर्ती हेर्दा धनीको हातमा नेपालको राजनीति गइरहेको छ । यो निकै चिन्ताको विषय हो । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा हामी गरिरहेका छौं, गरिबको पक्षमा जाने कुरा गरिरहेका छौं तर, अहिलेको अवस्थ्ााले गरिबको हातमा पावर नजाने भयो । धनीकै हातमा राजनीति गएपछि त मुलुकमा कहाँ शान्ति र समानता हुन्छ ?

सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यसत्ताको पहुँचमा ल्याउने भनेर संविधानमै समानुपातिक समावेशिताको विषय लेखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला एक अनिवार्य भनिएकै छ । दलितको प्रतिनिधित्व वडा तहमा गरिएको छ ।

तर, यो समावेशिता अनुसार प्राप्त पदहरूमा कसको प्रतिनिधित्व भैरहेको छ ? जो विल्कुल सीमान्तकृत छ, जोसँग पैसा छैन, पहुँच छैन उसको प्रतिनिधित्व भैरहेको छ त ? बाध्यात्मक व्यवस्थाको कारणले गर्दा वडा सदस्यमा दलितलाई, महिलालाई स्थान दिइएको छ । त्योभन्दा माथि हेर्नुभयो भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला एक अनिवार्य भनियो, पहिलो पटक उपप्रमुख भएकाहरूलाई प्रमुखमा यो पटक नि उम्मेदवार बनाइएन । महिला उपको उपमै रहनुपर्ने ? यहाँ परिवर्तन देखिएन ।

पुरुष पात्रहरूमा पनि जोसँग पैसा छ उही अगाडि बढ्ने वातावरण छ । पैसा भएपछि एउटा पार्टीले टिकट नदिए अर्कोले दिन्छ, शीर्ष नेताहरू पनि पैसा भएकाहरूलाई पार्टीमा ल्याएर टिकट दिन्छन्, जो पार्टीमा मिहिनेत गरेको छ, समाजसेवा गरेको छ, पार्टीमा निरन्तर लामो समयदेखि रहेर काम गरेको छ उसले टिकट पाएको छैन भने कसरी भयो राज्य सत्तामा समान पहुँच ? अहिलेको चुनाव त पैसा-पैसा बीचको चुनाव हो । निर्धनहरूको चुनाव होइन ।

समानुपातिक समावेशितामा जानेहरूमा पनि विकृति छ । पैसा र पहुँच भएकाहरू नै पुग्छन् पदमा । बिहेबारी के केबाट पहुँच पुग्छ । यसकारण यो समावेशितालाई पनि पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । समावेशिता गरिबको पक्षमा हुनुपर्‍यो । जसको राज्य सत्तामा पहुँच छैन त्यसको पक्षमा जानुपर्‍यो समावेशिता ।

उदाहरणका लागि मधेशीको नाममा, समावेशिताको अवसरमा सुरेन्द्र लाभ नै हुँदा त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यहाँ गरिब र अवसरबाट वञ्चितहरू जानुपर्‍यो । समावेशिताको क्याटागोरीमा गाउँका मान्छे, गरिब मान्छे, यसमा पनि पिछडिएका क्षेत्रको मान्छे जानुपर्‍यो । तलबाट जानुपर्‍यो समावेशिताको अवसरमा । यसकारण रियल अर्थमा समावेशिताको पुनः व्याख्या जरूरी छ ।

समग्रमा भन्दा चुनावी खर्च न्यूनीकरण आवश्यक छ । यसमा निर्वाचन आयोगको पनि भूमिका रहन्छ । निर्वाचन आयोग कडा हुनुपर्‍यो, नियम पालनामा चनाखो हुनुपर्‍यो । निर्वाचन खर्चलाई हेरेर आयोगले उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्ने हदसम्म जान सक्यो भने एउटा सकारात्मक सन्देश जान्छ ।

तर, निर्वाचन आयोग आफैंमा निरीह जस्तो भएको छ । गत चुनावमा पनि निर्वाचन खर्च धेरै भयो भनियो, तर आयोगले केही गर्न सकेन वा गरेन । अहिले पनि यही चिन्ता छ । निर्वाचन आयोग चुकिरहेको छ । यसकारण निर्वाचन आयोगले पनि समयमै ध्यान दिन जरूरी छ अन्यथा मुलुक नयाँ द्वन्द्वमा जान सक्छ ।

कतिपयले गठबन्धनको संस्कृतिका कारण पनि टिकट नै नपाएको गुनासो गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि पनि केही असन्तुष्टि छन् यसलाई शीर्ष नेतृत्वले हल गर्न सक्नुपर्छ । नेपाल जे अवस्था छ यसले गठबन्धन रहिरहने देखिन्छ । एउटा दल वा दुइटा दल मात्रै यहाँ हुन सक्दैन ।

कतिपय दलका नेताहरूले दुईदलीय भए राम्रो भनेका छन् । तर, नेपालको वस्तुस्थितिमा दुई दल सम्भव छैन, नेपाल अमेरिका हैन । बहुसंस्कृति, बहुविचार, भौगोलिक अवस्थितिका कारणले पनि दुईदलीय सिस्टम सम्भव छैन । गठबन्धनको नाममा इमानदार कार्यकर्तालाई पछाडि पार्ने कार्य पनि दलहरूबाट हुनुहुँदैन । समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने काम हुनुपर्दछ ।

अहिले हेर्दा पनि गठबन्धनबाट उम्मेदवार तय गर्दा समावेशितालाई ख्याल नगरिएका उदाहरण धेरै छन् । मेयर, उपमेयरमा गठबन्धनले उम्मेदवार तय गर्दा एक जना महिला उठाउनै पर्ने बाध्यता हटेको छ । यसले काहीं न काहीं असन्तुष्टि जन्माएको छ । यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ । गठबन्धन समस्या हैन, गठबन्धनले अपनाउने विधि समस्या हो । गठबन्धन नहुँदा पनि त कतिपय राजनीतिक दलले समावेशिताको मर्मलाई लागु गरेका छैनन् । त्यसकारण मनमा कति समावेशिता छ भन्ने विषय प्रधान हो ।

चुनाव जित्ने नाममा, पैसा भएको र नभएको आधारमा पार्टीमा लामो समयदेखि रहेका कार्यकर्ताले अवसर नपाएर शीर्ष नेताहरूको नजिकका नातेदार, पैसावाल, ठेकेदारले टिकट पाउने जुन संस्कृतिको विकास भएको छ, समस्या यो हो । राजनीतिक परिस्थिति पैसाको खेलाबेला जुन भैरहेको छ यसबाट प्रेरित भएर चुनावमा उठ्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।

पैसा छ पावर छैन, पावर लिन पैसा खर्च गर्ने । यो समयमा पैसा पनि चाहियो, पावर पनि चाहियो । पावरका लागि चुनाव लड्नुपर्‍यो, चुनाव लड्न पैसा चाहियो, पैसा छ भने चुनाव जितियो र पावर लिन सकियो । यो सिम्पल फर्मूला जस्तो भएको छ- पैसा कमाउने लगानी गरेर पावर लिने । यसले नेतृत्वमा राम्रो भिजन भएको मान्छे जान दिंदैन । यसकारण यो मान्यतालाई तोड्न नसकेसम्म नयाँ द्वन्द्वको खतरा थप बढेर जान्छ ।

समान अवसर पाइएन भन्ने नेता/कार्यकर्ताको असन्तुष्टि हरेक राजनीतिक दलहरूमा देखा परेको छ । असल कार्यकर्ता जसले त्याग गरेको छ, क्षमता छ उसले अवसर पाएको छैन । नव प्रवेशीहरूले अवसर पाएका छन् । आयाराम, गयारामहरूको हालीमुहाली छ । चाहेको पार्टीले टिकट नदिए अर्को पार्टीमा गएर तुरुन्तै लिइहाल्ने, प्रवेशसँगै टिकट पनि दिइहाल्ने प्रवृत्ति छ ।

यसले नयाँ किसिमको द्वन्द्व हरेक पार्टीमा छ । त्यागी, इम्ाानदार र नेतृत्व क्षमता भएकालाई अस्वीकार गर्ने, अपहेलना गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले हरेक पार्टीमा द्वन्द्व चर्काएको छ र बढ्दो क्रममा छ । यसले समाजलाई नै नयाँ द्वन्द्वमा लैजाने खतरा पनि रहन्छ ।

अहिलेको यो वस्तुस्थितिलाई हेरेर हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, चुनावी खर्चमा न्यूनीकरण, समानुपातिक समावेशिताको मर्म अनुसार समान अवसर प्रदान गर्नेतिर ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले समाजलाई नयाँ खालको द्वन्द्वमा जानबाट रोक्न सक्छ ।

यो ठूलो चुनौती हो । यसका लागि राजनीतिक संस्कारको पनि खाँचो छ । आफ्नो कुरा कम, विपक्षीलाई आरोप-प्रत्यारोप गर्ने बढी देखिन्छ यो ठीक संस्कृति होइन । गाली गर्ने, नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्ने कुरा त्याग्नुपर्छ । जबसम्म शीर्ष नेतृत्व यसमा ख्याल गर्दैनन् तबसम्म नयाँ द्वन्द्वको वातावरण बन्दै जान्छ ।

नयाँ द्वन्द्वको स्वरुप यस्तै हुन्छ भन्ने क्लियर भएको त छैन तर, छुवाछूत छैन भन्छौं समाजमा त्यही भैरहेको छ । सबैको समान पहुँच भन्छौं एउटा वर्गको स्वामित्व जस्तो भैरहेको छ । तर, नयाँ द्वन्द्व विगतको जस्तो भौतिक नै नहुन पनि सक्छ । अहिले डिजिटल द्वन्द्व त छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर पनि आफ्ना कुरा स्थापित गर्ने कार्य भैरहेका छन् ।

यसले काहीं न काहीं हिंसालाई पनि प्रश्रय दिन सक्छ किनभने अन्याय र अत्याचार भएको महसुस भएपछि मान्छेले आफ्नो अस्तित्वका लागि नियम कानुन हेरेर बस्दैन । तर, अहिलेको डिजिटल द्वन्द्व नै सुरु भएर अगाडि जान सक्छ । शीर्ष नेतृत्वले चेतेनन् भने भिन्न रूपमा यो अगाडि बढ्न सक्छ ।

पहिले पार्टीभित्रै होला, समाजमा फैलिएला र सिंगो देश आन्दोलित होला । अहिले पनि त पार्टीहरूभित्र भिन्न विचार राखेर विरोध गर्नेहरू छन् । यो एक किसिमको पार्टीभित्रै बोल्ने कुरा राम्रो पनि हो । सही रूपमा व्यवस्थापन नेतृत्वले गर्न सकेन भने पो खतरा हुने हो । स्थापित नेता र नयाँ नेताको बीचमा पनि द्वन्द्व देखा परेको छ ।

पार्टीहरूभित्रको र बाहिरको द्वन्द्व, धनी र गरिबको द्वन्द्व, अवसरमा असमानताका कारण निम्तिएको द्वन्द्व एकठाउँमा जम्मा भयो भने त्यसले नयाँ रूप लिन सक्छ । यसकारण अहिलेको चुनाव जुन रूपमा शान्तिपूर्ण, भयमुक्त छ अहिले नै देखिएका राजनीतिक प्रवृत्तिका विकृतिले नयाँ द्वन्द्वको पनि खतरा देखाइरहेको छ ।

(राजनीतिक विश्लेषक लाभसँग अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)