निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष : सुरक्षा कमजोरीले दलका प्रतिनिधि अराजक भए

३० वैशाख, काठमाडौं । मतदान सकिएको करिव ५ घण्टा बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले मतदान स्थगित भएको ठाउँको विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । उसको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार १४ जिल्लाका १७ स्थानीय तहका २६ मतदानस्थलका ४१ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन स्थगित भएको छ ।

शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान हुने अनुमान गरेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विहान १० नबज्दै सुरु भएका छिटफुट झडप र मुठभेडका घटनाले सशंकित बनाएको थियो । त्यसपछि उनीहरुले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडलाई फोन गरेर सुरक्षाव्यवस्था चुस्तदुरुस्त पार्न आग्रह गरे । दिउँसो त झन् झडप, अश्रग्याँस, हवाइफायर लगायतका घटना झन् बढे ।।

मतदान सकिएपछि निर्वाचन शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्वक रुपमा सम्पन्न भयो भन्ने घोषणा गर्ने तयारी गरेका निर्वाचन आयोगका अधिकारी अस्वभाविक मुठभेड र झडपका घटनाले ‘मुड अफ’ थिए । उनीहरुले लामो आन्तरिक छलफल गरे, अनि आयोगका कारण घटना भएको मान्न नसकिने निष्कर्ष निकाले । निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरुले शुक्रबारको घटनालाई दुई कोणबाट मूल्यांकन गरेका छन् ।

एउटै चरणको निर्वाचन र सुरक्षा कमजोरी

निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गरिएको अहिलेसम्म अनुभव थिएन । आयोगका पदाधिकारीले पनि देशभर एकैसाथ निर्वाचन गर्दा खर्च कम भए पनि सुरक्ष ाव्यवस्था फितलो भएको निष्कर्ष निकाले ।

निर्वाचन आयोगका एक सहसचिवका अनुसार, सामान्य संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी मतदान केन्द्रलाई तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको थियो । तिनमा क्रमशः ४, ५ र ६ जना हतियारधारी सुरक्षाकर्मी राख्ने योजना बनेपनि पछि सुरक्षाकर्मीको संख्या घट्यो र म्यादी प्रहरी थपिए ।

‘आयोगले अवकाशप्राप्त सेना र प्रहरीहरुलाई म्यादी प्रहरीमा आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको थियो’ ती सहसचिवले भने, ‘नेपाल प्रहरीले नयाँ जनशक्ति लियो, कतिपय ठाउँमा परिपक्वता र व्यवसायिकता देखिएन ।’ त्यसमाथि गृह प्रशासनले पदपूर्ति हुन नसक्दा करिव ८/१० हजारको हाराहारीमा प्रहरी जनशक्तिको अभाव देखाएको थियो ।

भएका सुरक्षाकर्मीले पनि केही ठाउँमा लापरवाही गरेको आयोगको निष्कर्ष छ । बझाङ, बाजुरालगायत केही ठाउँमा सुरक्षाकर्मी दिउसै मतदानस्थल छाडेर हिँडेका थिए । केही ठाउँमा भएका हतियारले पनि काम गरेन भनेर उनीहरुले निरीहता देखाएका थिए ।

भित्री सुरक्षाघेरा चुस्त हुन नसक्दा झडप र आक्रमण भएको र त्यसक्रममा बाहिरी घेराबाट समयमा थप बल मतदानस्थलमा नपुर्‍याउदा अराजकता बढेर मतदान स्थगित भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

दलहरुको अराजक व्यवहार

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार निर्वाचनमा दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा भए पनिस्थानीय स्तरमा झडप र मुठभेडको यो अवस्था आइपर्ला भन्ने अनुमान थिएन ।

‘२०७४ सालमा जस्तो दलहरु सौहाद्र्ध अवस्थामा त थिएनन्, तर यति अराजक र अनुशासहीनता व्यहोर्नुपर्ला भन्ने अनुमान थिएन’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन र तालमेलका नाममा समूहमा विभक्त भएका दलहरुले एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्न नसक्दा देशव्यापी रुपमा झडपको अवस्था आएको हो ।’

आफू बलियो भएको ठाउँमा विपक्षीलाई निषेध गरेर मत आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिमा दलहरुले लिए । संखुवासभामा नामावलीमा नाम भएका एक मतदातालाई मत हाल्न नदिने भनी एउटा प्रतिनिधीले शुरु गरेको विवादले उग्र रुप लिएको थियो । ‘अत्यन्त झिनो र सामान्य विषयमा निहुँ खोजेर बिथोल्ने प्रयास धेरै ठाउँमा देखिएका छन्’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘दलका प्रतिनिधिहरु हामीले अनुमान गरेभन्दा ज्यादा अराजक र असहिष्णु देखिए ।’

निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको संयुक्त निर्वाचन परिचालन केन्द्र (जेईओसी) सम्वद्ध एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार, मतदानका क्रममा अपनाइने प्रमुख दुई सुरक्षा रणनीतिमा सुरक्षा संयन्त्र असफल भएको देखिएको छ ।

उनका अनुसार, अत्यन्त साँघुरो सुरक्षा घेरामा हुने मतदानस्थलमा सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रित अनुमतिमा बाहेक मतदाता पठाइदैन । अर्कोतर्फ मतदान गरिसकेको मतपेटिका निकै सावधानीका साथ हतियारसहितको सुरक्षाकर्मीको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राखिन्छ । ‘यहाँ त दलका प्रतिनिधिहरु विना रोकतोक मतदान केन्द्रमा पस्ने र सहजै मतपेटिका टिपेर काल्नामुनि फाल्ने प्रवृत्ति देखियो’ उनी भन्छन्, ‘सुरक्षाकर्मीले आधारभूत रुपमा यी दुई काम गर्न नसक्दा देशव्यापी रुपमा झडपका घटना भए ।’

दोलखा र तराईका केही जिल्लामा दुईपक्षीय झडपका क्रममा मतदान गरिसकेको मतपेटिका नै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणबाहिर पुगेको थियो । रौतहटमा टाउकोमा मतपेटिका बोकेर भाग्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । भएका हतियार प्रयोग गरेर भीडलाई भयको वातावरण बनाउन नसक्नु र कतिपय हतियार नचल्नुले पनि सुरक्षाकर्मीको मनोबल थप खस्केको ती सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रक्षात्मक देखिएका प्रहरीमाथि दलका प्रतिनिधिले आक्रामक व्यवहार गरेका थिए ।’

२०७४ सालमा पनि निर्वाचनको दौरान छिटफुट घटना नभएको होइन । एउटा र अर्को पक्षबीचको झडप पनि डोरी टाँगेको मतदान केन्द्रबाहिरको थियो । तर यसपालि मतदान केन्द्रको पर्खालभित्रै झडप र मुठभेड भयो ।

धेरै ठाउँमा दलका प्रतिनिधिले मतपेटिकालाई लक्षित गरेर आक्रमण गरे । आफू आफूबीच झडप भएपनि मतपत्र च्यात्ने, मतदान अधिकृतमाथि आक्रमण गर्ने र मतपेटिकामाथि प्रहार गर्ने घटना यसपटक बढेको छ । एक आयुक्तको भनाइमा, ‘संयमता अपनाएर कार्यकर्तालाई लगाम लगाउनुपर्नेमा जसरी पनि पद कब्जा गर्नुपर्ने मनोवृत्तिले यस्तो अवस्था भएको हो ।’

यी दुईथरि घटनाको विश्लेषण गरेको आयोगले शान्तिपूर्ण भन्नुको साटो सामान्य रुपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने आम रुपमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरुको विवाद, सामान्य विषयमा पनि झैझगडा झाँगिंदै जाँदा मतदान स्थलहरुमा झडप अनि तनाव भएको उनले बताए । उनले भने, ‘रोकिएको स्थानमा तत्काल मतदानको मिति तोक्नुपर्छ भनेका छौं ।’