निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले कुन पार्टीलाई कस्तो सन्देश ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । वैशाख ३० गते एकैदिन देशका ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडामा स्थानीय निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न हुनुले राज्यको व्यवस्थापकीय क्षमता बढ्दै गएको संकेत गर्दछ । यो पाटोबाट हेर्दा खुशी र उत्साहित हुन सकिन्छ । यस पुनित कार्यका लागि निर्वाचन आयोग र सरकारलाई धन्यवाद दिनु उचित हुन्छ । यस कार्यमा अहोरात्र खटिएका सबै संस्था, संगठन र व्यक्तिप्रति आभार व्यक्त गर्न उचित हुन्छ ।

केही जिल्लाका केही मतदान केन्द्रहरूमा मतदान स्थगन र पुन:मतदान गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था सृजना भए तापनि त्यसलाई अपवाद मान्नुपर्ने हुन्छ । समग्रमा स्थानीय तह निर्वाचन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ ।

लोकतन्त्रलाई जीवन्त र गतिशील राख्न आवधिक निर्वाचनको निर्णायक भूमिका हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रलाई बेलाबेला शुद्धीकरण गर्ने विधि पनि हो । लोकतन्त्र आफैंमा पूर्ण व्यवस्था, प्रणाली वा पद्धति हैन । यसमा अनेक प्रकारले समस्या, गतिरोध, विकृति र विसंगति आएका हुन सक्छन् । त्यसलाई बढार्ने, फाल्ने र निखार्ने विधि निर्वाचन नै हो । निर्वाचनले लोकतन्त्रको निर्मलीकरण मात्र गर्दैन, त्यसलाई निरन्तर सुदृढीकरण समेत गर्दछ ।

निर्वाचनको पूरै नतिजा प्राप्त भइसकेको छैन । यसको पूर्ण समीक्षा गर्न अझै एक हप्ता पर्खिनुपर्ने हुन सक्दछ । तर, प्रारम्भिक नतिजाको रुझानले गर्ने संकेतबारे चर्चा गर्न भने सकिन्छ । प्रारम्भिक नतिजाले कुन राजनीतिक दललाई के कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो त ?

एमाले

एमालेका लागि यो स्थानीय निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्वपूर्ण थियो । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नु राम्रो हुन्छ कि एमाले संगठनात्मक हिसाबले देशको सबैभन्दा संस्थागत र सुदृढ दल हो । तर, यसपटक यो दलमाथि गम्भीर राजनीतिक, नैतिक र वैचारिक आरोप थिए ।

झण्डै दुई तिहाइको वाम गठबन्धन नटिकाएको, करिब साढे ३ वर्षको ओली शासनकालमा अपेक्षित विकास, समृद्धि र सुशासन प्रत्याभूत गर्न नसकेको, दुई–दुई पटक असंवैधानिक संसद विघटन गरेको आरोप यो दलमाथि थियो ।

यसको परम्परागत संगठनमा पनि माधव नेपाल पक्षको बहिर्गमनको कारणले केही न केही क्षति अवश्य भएको थियो । तसर्थ यो निर्वाचनमा यो दलको प्रदर्शन, स्थान वा हैसियत कस्तो हुन्छ ? त्यो सबैका लागि रोचक जिज्ञासा र प्रतीक्षाको विषय थियो ।

प्रारम्भिक नतिजा हेर्दा यो दललाई अझै त्यति धेरै क्षति पुगेको देखिन्न, जति पुग्न सक्ने ठानिएको थियो । यो टिप्पणी लेख्दै गर्दासम्म यो दल नतिजा तालिकामा पहिलो स्थानमा छ । अन्तिम परिणामसम्म पुग्दा दोस्रो स्थानमा झर्न सक्ने सम्भावना भने छ ।

भोट हाल्न गाउँ जाँदा मैले केही एमाले साथीहरूसँग भेट्ने, कुरा गर्ने मौका पाएँ । उनीहरू यो चुनावमा पनि त्यसरी नै दिलोज्यान दिएर खटिरहेका थिए, जसरी अघिअघिका चुनावमा खट्थे । यतिका धेरै विरोधीहरूको एकतर्फी आक्रमण, संघीय र सबै प्रादेशिक सरकारहरूबाट बहिर्गमन, पार्टी विभाजन, बचेको पार्टीभित्र पनि १० भाइ समूहको दबावका बाबजुद एमाले पंक्तिको प्रेरणाको स्रोत के हो ? यो मेरा लागि पनि ठूलो जिज्ञासाको विषय थियो ।

अधिकांशको उत्तर थियो– संस्था जोगिए नेतृत्व कुनै दिन परिवर्तन होला । ओलीले यसबीचमा थुप्रै गल्ती गरेका छन् भन्ने थाहा छ, तर ओली भन्नु नै एमाले हैन होला । कुनै दिन ओलीले एमालेको नेतृत्व छोड्नै पर्ला, त्यतिखेर पनि त संगठन त काम लाग्छ । तसर्थ, यसपटकको निर्वाचनमा पार्टी जोगाउने हो, अरु कुरा हुँदै जालान् भन्ने उनीहरूको उत्तर हुन्थ्यो ।

नभन्दै एमाले कार्यकर्ताले यो चुनावमा पनि एमाले जोगाए । ओलीका नाममा हैन, आफ्नै राजनीतिक भविष्य हेरेर पार्टीको संगठनात्मक वर्चश्व कायम राख्न दिलोज्यान दिए । यो चुनावमा पनि एमाले जति खटेका अरु कुनै पार्टीका कार्यकर्ता देखिएन ।

एमालेका लागि यो निर्वाचनको सबक पार्टी जोगिनु तर ओलीका दाबीहरू झनै कमजोर हुनु हो । यतिका घटनाका बाबजुद आफू अहिले पनि लोकप्रिय र उत्तिकै जनमतसहित छु भन्ने ओलीको भ्रम यो निर्वाचनपछि टुटेको हुनुपर्दछ । यदि टुटेको छैन भने आउने संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनले एमालेलाई झनै कमजोर बनाउन सक्दछ ।

जे होस्, अलिकति घटेर, अलिक कमजोर भएर भए पनि एमाले जोगिएको छ । देशकै एक ठूलो र बलियो पार्टीका रूपमा आफूलाई जोगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेस यस निर्वाचनमा पनि यसअघिका निर्वाचनमा जस्तै दुई ठूला दलमध्ये एक रहने निश्चित भएको छ । कांग्रेसको विगत हेर्दा यो उसका लागि न त्यति धेरै ठूलो उपलब्धि हो न घाटा । नेकपा (नेकपा) को विभाजन, कम्युनिस्ट समूहको तिक्ततापूर्ण अस्तित्व रक्षाको लडाइँ र पाँचदलीय गठबन्धनले उपलब्ध गराएको अवसरले गर्दा अन्तिम नतिजासम्म पुग्दा कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने सम्भावना छ ।

यो निर्वाचन क्रममा कांग्रेसभित्रका राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्न भने गम्भीररूपमा उजागर भएका छन् । गठबन्धनबारे सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महमन्त्री गगन थापाबीचका वैचारिक भिन्नताले पार्टीलाई एकीकृत रणनीतिमा हिंडाउन र सुसंगठित हुन भने दिएन ।

शेखर कोइराला–गगन थापा पक्षको गठबन्धन गर्नुहुँदैन भन्ने लाइन राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले गलत थिएन तर, जब त्यो संस्थागत निर्णय हुन सकेन भने गठबन्धनको निर्णय लागु गर्नु उनीहरूको राजनीतिक धर्म र कर्तव्य बन्न पुग्दथ्यो ।

गठबन्धन राम्ररी तल–तलसम्म लागु नहुनुमा कांग्रेसभित्रको कोइराला–थापा पक्ष पनि एक हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा एमालेलाई भएको छ भने गठबन्धनका साझेदार अन्य दल नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजावादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र माओवादी केन्द्र कांग्रेसको द्वैध चरित्रको सिकार भएका छन् । यस स्थितिमा यी दलभित्र गठबन्धनप्रति असन्तोष बढ्न सक्दछ । त्यसो भए कांग्रेस नेतृत्वको सरकार के हुन्छ ? भविष्यमा यी दलले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने विषयमा पुनर्विचार किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दछ ।

जतिसुकै फुर्ति लगाए पनि यो निर्वाचनमा पनि कांग्रेस एमालेजस्तो सुसंगठित र सुदृढ दल देखिएन । गठबन्धनको साथ विना कांग्रेसले यसपटकको उपलब्धि हासिल नगर्ने रहेछ । जहाँ गठबन्धन छ, त्यहाँ कांग्रेसलाई अरु कुनै दलले धोका दिएको पाइएन, जहाँ गठबन्धन थिएन त्यस्ता ठाउँमा पनि कांग्रेसले साझेदार दलका कार्यकर्ताको सहानुभूति र मत पायो । अन्यथा कांग्रेसका लागि एमालेसँगको प्रतिस्पर्धा अझै फलामको च्यूरा जस्तै हुने रहेछ ।

जे होस्, यस मानेमा प्रधानमन्त्री देउवा बढी चलाख देखिए । गठबन्धनका नाममा उनी आफू धेरथोर बदनाम भए पनि कांग्रेस भने जोगाए । कोइराला–थापाको रणनीतिमा हिंडेको भए कांग्रेस यो चुनावमा झनै कमजोर हुनसक्ने रहेछ ।

माओवादी केन्द्र

ओली र एमालेसँग प्रतिशोध लिनु र आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु बाहेक सायद यो चुनावमा माओवादी केन्द्रको अरु कुनै उद्देश्य र रणनीति थिएन । यस अर्थमा माओवादी केन्द्र केही हदसम्म सफल भएकै मान्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम नतिजासम्म पुग्दा तेस्रो पार्टीको स्थान कायम राख्नु सक्नु अहिलेका लागि माओवादी केन्द्रको उपलब्धि नै हो ।

तर, माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय गठबन्धन र भरतपुर मोह त्याग गर्न सकेको भए योभन्दा राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दथ्यो । त्यो हुन्थ्यो– माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको तेस्रो चुनावी मोर्चा खडा गर्नु । चितवन र भरतपुरमा यस्तो मोर्चा खासै औचित्यपूर्ण हुने थिएन तर देशभरि भने त्यसले निकै राम्रो उपलब्धि दिन सक्थ्यो । पार्टीका मूल नेता प्रचण्डले गृहनगरको मोह त्याग्न नसक्दा यो रणनीति कार्यान्वयनमा आउन सकेन । फलतः माओवादी केन्द्र आफ्नो स्पेशको आफैं संकुचन गर्ने विन्दुमा पुग्यो ।

गठबन्धनका अन्य साझेदार दललाई भन्दा नेपाली कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई बढी महत्व दिएको र सिट छाडेको पाइन्छ । यथार्थमा अन्य दलसँग कांग्रेसको सहकार्य निकै सीमित र थोरै हो । केन्द्रले तोकेका ६ महानगर र ११ उपमहानगर बाहेक अन्यत्र जति पनि गठबन्धन बनेका छन्, ती मूलतः कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको मात्रै गठबन्धन हो । यो रणनीतिले जसोतसो माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो पार्टी बनिराख्ने अवसर दिएको छ ।

एकीकृत समाजवादी

भर्खरै एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी यो निर्वाचनमा सबैभन्दा सकस र अप्ठ्यारोमा परेको दल थियो । तथापि यसले जे जति उपलब्धि हासिल गरेको छ, यसलाई कमजोर भन्न मिल्दैन ।

एमालेले २०५६ सालको तत्कालीन मालेजस्तो यो समूह निकै कमजोर हुने आकलन र अपेक्षा गरेको थियो, तर त्यस्तो भएन । अन्तिम परिणामसम्म पुग्दा यो दलले चौथो वा पाँचौं स्थान हासिल गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ । अहिलेलाई यसबारे यसभन्दा बढी चर्चा गर्नु उचित र आवश्यक हुँदैन ।

जनता समाजवादी पार्टी

गत चुुनावमा भिन्नभिन्न रहेका तीन दल संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर यसबीच जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो । यी तीन दल एक ठाउँमा आउँदा यसको राजनीतिक स्थान कांग्रेस र एमालेपछिको तेस्रो हुनसक्ने अनुमान गर्न थालिएको थियो । तर, पार्टी एकताको एक वर्ष नबित्दै जब लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पक्ष बाहिरियो, जसपाको सम्भावना संकुचन भइसकेको थियो ।

लोसपाको विभाजनपछि पनि तीनवटा कारणले यो दलको छवि र वर्चश्वका आधार राम्रै थियो । पहिलो– ओलीको असंवैधानिक संसद विघटन विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिनु र सडक संघर्षमा उत्रिनु । दुई– पाँचदलीय गठबन्धनको सम्मानजनक साझेदार बनी संघ र प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्नु । तीन– एमसीसी प्रकरणमा अरु दलहरूले जस्तो द्वैध चरित्र नदेखाउनु । यी यो दलका सकारात्मक पक्षहरू थिए । तर, यो दलले यी सम्भावनाको उचित उपयोग गर्न भने सकेन ।

कमजोर पक्ष भने दलमाथि बारम्बार लाग्ने जातीयता र क्षेत्रीयताको आरोपबारे यथोचित राजनीतिक प्रतिवाद गर्न नसक्नु थियो । यो दल मधेश र पहिचानको राजनीति गर्ने एक दबाव समूह मात्र हो कि भविष्यमा देशकै नेतृत्व गर्न सक्ने एक प्रगतिशील–लोकतान्त्रिक वैकल्पिक शक्ति निर्माणको प्रयास हो भन्ने प्रश्नमा जनमतलाई प्रष्ट गर्न यो दलको नेता, कार्यकर्ता पंक्तिले सकेन ।

यो दलको कार्यशैली बिल्कुलै लथालिङ्गे पाराको छ । आन्तरिक संस्थागत प्रक्रिया, व्यवस्थापन क्षमता, समन्वय र नेतृत्व पद्धति कमजोर छ । त्यसमाथि चुनावी रणनीतिको बहस नै यस दलमा भएन । तीन शीर्ष नेताहरूले जे गर्छन्, त्यही पार्टी हो भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो ।

संघवाद, प्रादेशिक स्वायत्तता र स्थानीय स्वशासनको सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने र यी सिद्धान्तलाई मुख्य एजेण्डा बनाएको दलले स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रीय गठबन्धन गर्न सहमति जनाउनुले दलको नैतिक तथा राजनीतिक आधारलाई कमजोर बनाइ दिन्थ्यो । तर, केन्द्रको गठबन्धनमा यो दलले पाएका सीटहरू कम हैनन्, तर अन्यत्र भने गठबन्धन लागु भएन । गठबन्धन होला र दुईचार सीट पाउँला भनेर यसका कार्यकर्ता नामांकनको दिनसम्म पनि आशावादी भएर बसे । अधिकांश स्थानमा जेजस्तो सम्भव थियो, आफ्नै तयारी गर्न पर्थ्याे, त्यो भएन । यो दलका नेता कार्यकर्ताले चुनावी रणनीति र स्थितिको सही विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको अभावले आफ्नो स्पेश आफैं खुम्च्याए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

अहिले लोसपामा भएका अधिकांश नेता गत चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा थिए । राजपा त्यतिखेर एक शक्तिशाली र उल्लेखनीय दलकै रूपमा थियो । यसपटक भने यो दल राप्रपाभन्दा पनि तल सातौं स्थानमा झर्ने देखिन्छ ।

किन यस्तो भयो ? यसका लागि यो दलका नेताहरूको आत्मघाती कदम नै जिम्मेवार रह्यो । मूलतः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार जोगाउन आफ्नो पार्टी र संसदीय दल फुटाउनु यो दलका लागि आत्मघाती सावित भयो । यो दलको उत्पत्तिको जुन ऐतिहासिक कारण, आधार, विचार र एजेण्डा थियो– एमाले र ओली सरकारसँगको सहकार्य कहींकतैबाटे नाप्दा पनि स्वाभाविक र संगतिपूर्ण हुँदैनथ्यो ।

यो मूलतः मधेशको पहिचानमा आधारित राजनीति गर्ने दल हो र एमाले त्यस एजेण्डाको ठीक विपरित विरोधी दल हो । कि त लोसपा नेताहरूले पार्टी एकता गरेर जसपा बनाउनै हुँदैनथ्यो कि त बनिसकेको जसपा ओली सरकारमा सामेल हुने निहुमा फुटाउनै हुँदैनथ्यो । त्यो अस्वाभाविक र असंगत राजनीतिक कदमको मूल्य यो दलले यस निर्वाचनमा चुकाउन पर्यो । यो निर्वाचन यो दलका लागि प्राप्ति गर्ने हैन, गुमाउन पर्ने निर्वाचन बन्न पुग्यो । तर, कारण भने यस दलका मुख्य नेताहरू आफैं हुन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

राप्रपाको भोट र सिट यसपटक बढ्नु कुनै नयाँ कुरा थिएन, हैन । राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशन र नयाँ नेताका रूपमा राजेन्द्र लिङ्देनको उदयसँगै यो दलप्रतिको आकर्षण जनतामा बढेको थियो । २४० वर्ष राजतन्त्रले शासन गरेको, १०४ वर्ष राणाशासन चलेको, ३० वर्ष पञ्चायतले शासन गरेको देशमा जनमतको एउटा हिस्सा दक्षिणपन्थी तथा पश्चगामी हुनु अस्वाभाविक हैन ।

तर, त्यो जनमत पुरानो नेतृत्वको कार्यशैली, विश्वासघात र अवसरवादबाट निरास भएर विश्रृंखलित हुँदै गएको थियो । गणतन्त्र तथा लोकतन्त्रवादीहरूले असल शासन र आर्थिक समृद्धि दिन नसक्दा पश्चगामी शक्तिप्रति आकर्षण बढ्छ नै । किनकि मनोविज्ञानशास्त्रले भन्छ– मानिसको वर्तमानप्रतिको निरासा भविष्यको आशाप्रति लक्षित हुन सकेन भने विगततिर फर्किन्छ र नोस्टाल्जियासँग आत्मरति गर्न थाल्दछ ।

लोकेन्द्रबहादुर चन्द, पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, कमल थापाजस्ता पूर्वपञ्चहरूको बासी अनुहार हेर्दाहेर्दा, झुर कार्यशैली भोग्दाभोग्दा हैरान भएको राजावादी तथा हिन्दू धार्मिक कट्टरतावादी जनमत लिङ्देनको वरिपरि संगठित भएको हो । यो दलको वृद्धिमा अरु कुनै उल्लेखनीय कारण छैन ।

राप्रपाले अझै एक झमट वृद्धि हुन सक्दछ । यसले ५–७ प्रतिशतसम्मको जनमत ओगट्न सक्दछ । तर, त्यसभन्दा माथि जान र निर्णायक हुन चाहिं कहिल्यै सक्दैन । सृष्टिको नियमले नै यसका सीमा तोकिदिएको छ कि प्रकृति र समाज कहिल्यै पछाडि फर्किंदैन । एकाध अवरोह आउँछन् । त्यही अवरोहको बेला यस्ता दलले थोरै प्रगति गर्ने हुन् । फेरि आरोह अथवा सृष्टि अघि बढ्ने र क्रान्ति हुने समय आउँछ र यस्ता दल स्वाभाविक रूपमा फेरि कमजोर हुन्छन् ।

विवेकशील साझा

गत स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न शहरी क्षेत्रबाट उल्लेखनीय मत ल्याएर चर्चामा आएको विवेकशील साझा यो स्थानीय निर्वाचनमा कहींकतै सम्मानजनक परिदृश्यमा देखिएन । चर्चा गर्न समेत आवश्यक नपर्ने गरी यो दल यति छिटो एक चुनावमै किन हराएर गयो ? फेरि ब्युँतिन सक्छ वा सधैंका लागि सकिएको हो ? राजनीतिक विश्लेषणमा रुचि राख्नेहरूका लागि यो आफैंमा एक राम्रो ‘केस स्टडी’ हो ।

विवेकशील साझाको यो चुनावमा यस्तो हविगत हुनु एकदमै स्वाभाविक थियो । किनकि विगत ५ वर्षभित्र त्यो दलमा जेजस्ता आरोह–अवरोह देखिए, ती त्यो दलप्रतिका पूर्व बुझाइ र जनअपेक्षालाई ध्वस्त गर्न पर्याप्त थिए ।

पहिलो कारण त यो दलको कुनै संगठित जनाधार थिएन । ठूला, पुराना दलप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई यसले आफूतिर तानेको थियो । यसपटक त्यो लहर काठमाडौंका बालेन साह लगायतका स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पक्षमा गयो । हावामा आएको भोट हावामै गयो । राजनीतिशास्त्रमा भनिन्छ कि बन्दै गरेको नयाँ दलका लागि दोस्रो चुनाव सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ । कुनै नयाँ पार्टीले पहिलोपटक चुनाव लड्दा नयाँप्रतिको चाहनाले केही स्वस्फूर्त भोट आउन सक्छ । दोस्रो चुनावसम्म पनि त्यो टिक्यो भने मात्र स्थिर हुन सक्दछ । अन्यथा त्यो दल नै हराएर जान्छ । यो नियम लागु भए विवेकशील साझा हराएर जान सक्दछ ।

दोस्रो– यो दलभित्र दुईवटा समूह थिए । विवेकशील र साझा । यी दुवै समूहको वैचारिक तथा एजेण्डागत आधार एउटै होइन । तथापि तिनीहरूले बारम्बार कृत्रिम एकता गरे, जसको नतिजा पुनः फुट्नु नै हो । राजनीतिमा फरक विचार, दृष्टिकोण र एजेण्डा भएका दल, व्यक्ति र समूहको एकता कहींकतै धेरै टिक्न सक्दैन । यी दलको बारम्बारको फुट र जुट मतदाताको आँखामा नाटकजस्तो सावित भयो र मतदाताले उनीलाई छोडिदिए ।

तेस्रो कारण चाहिं यसका नेता रवीन्द्र मिश्रले ल्याएको ‘विचारभन्दामाथि देश’ भन्ने दक्षिणपन्थी दस्तावेज हो । दक्षिणपन्थी जनमत राप्रपा र राजेन्द्र लिङ्देन वरिपरि केन्द्रीकृत हुन पुग्दा मिश्रको टोकरी खाली हुनु स्वाभाविक थियो ।

चौथो र अझ महत्वपूर्ण कुरा– साझा समूहका नेता रवीन्द्र मिश्रले यसबीच विवेकशील समूहमाथि एकप्रकारको राजनीतिक घात गरेका थिए, त्यसको प्रतिफल रवीन्द्र मिश्रलाई प्राप्त हुनु नै थियो ।

स्वतन्त्र

काठमाडौंमा बालेन साह, धनगढीमा गोपी हमाललगायत केही ठूला, शहरिया पालिकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उल्लेखनीय भोट र चर्चा पाइरहेका छन् । अन्तिम परिणामसम्म पुग्दा ती विजय वा पराजय जे भए पनि उनीहरूको सफलता नै मान्नुपर्दछ । लोकतन्त्रको मूल प्रवृत्ति दलीय नै हुन्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको आन्दोलन सुरुवातदेखि नै दलीय व्यवस्थाका लागि भएको हो । लोकतन्त्र लागि सात दशक लामो संघर्ष भएको देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि फेरि मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू किन मन पराउन थाले ?

यो पुराना दल र तिनका शीर्ष नेताहरूप्रतिको असन्तुष्टि र विद्रोह मात्रै हो कि यसभित्र अरु पनि कारण छन् ? दलहरू कमजोर हुँदै गए भने देशमा कस्तो खालको राजनीतिक प्रवृत्ति र शक्तिको विकास होला ? त्यसपछि लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? यी प्रश्न आफैंमा गम्भीर हुन्, तर अहिले नै कुनै निष्कर्ष निकालिहाल्नु भने हतारो हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुनुपर्ने हो । कुनै पुरानो वा परम्परागत दलप्रति अविश्वास र असन्तुष्टि भए नयाँ र राम्रो दल जन्मिनुपर्ने हो । किनकि दलसँग संस्थागत प्रक्रिया, नीतिगत पारदर्शिता, निरन्तरता र जवाफदेहिता जोडिएको हुन्छ ।

कुनै व्यक्तिबाट यी चीजको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तर पनि मतदातामा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूप्रति जुन आकर्षण देखिएको छ, त्यसलाई अन्यथा लिन सकिंदैन । यो दलहरू दलजस्तो नभएको जनअसन्तुष्टि मात्रै हैन, दलहरूलाई सच्चिन र सुध्रिनका लागि सार्वजनिक दबाव र अवसर पनि हो ।