एमालेको ९ महिने संसद अवरोध : न रोक्नुको औचित्य, न खोल्नुको कारण

३ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले ९ महिना लामो प्रतिनिधिसभा (संसद)मा जारी अवरोध मंगलबार अन्त्य गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर एमालेका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अवरोध खोल्नुको मुख्यत: दुई कारण दिएका छन् ।

एक– मुलुक एउटा राजनीतिक कोर्समा गइसकेको छ । दुई– मुलुक संकटतिर धकेलिंदै गएको छ यसमाथि संसदमा छलफल होस् र सरकारलाई खबरदारी गर्न पाइयोस् । ज्ञवालीले पहिलो कारणमाथि खासै व्याख्या गरेनन् । दोस्रो कारणमा भने कारणको पनि कारणहरु केलाउने प्रयास गरे ।

ज्ञवालीकै शब्दमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन र सरकारका कारण महँगी बढेको छ, अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ, विकास खर्च भएको छैन, प्रधानन्यायाधीश, गभर्नर, प्रहरी प्रमुखलगायत व्यक्ति र संस्थामाथि सत्ता गठबन्धनले हस्तक्षेप गरेको छ । यसकारण मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको छ । मुलुकलाई परेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले ९ महिनासम्मको जारी संसदको अवरोध अन्त्य गरिएको हो ।

संसदको अवरोध अन्त्य गरिनुको कारण दिएका ज्ञवाली लामो समयसम्म संसद अवरोध गर्दा मुलुकलाई के फाइदा भयो ? स्वयं एमाले पार्टीलाई के कति फाइदा भयो ? भन्ने विषयतिर प्रवेश नै गरेनन् ।

एमालेले ९ महिनासम्म संसद अवरोध गर्दा स्वयं पार्टीलाई घाटा पुगेको निष्कर्ष निकालेको हुनसक्ने बताउँछन् संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा । एमालेले संसद अवरोध गलत हो भनेर स्वीकार गर्नु मुलुककै हितका लागि लाभदायक हुने उनको विश्लेषण छ । ‘हाउसको गतिविधि बन्द गर्नु गल्ती थियो भनेर एमालेले स्वीकार गर्‍यो । यसका लागि एमालेलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

चुनावमा पाठ सिक्ने अवसर

एमालेले सहजै संसद अवरोध खोल्नुको पछाडि स्थानीय तहको प्रारम्भिक परिणाम मुख्य कारण हुनसक्ने राजनीतिक क्षेत्रका ज्ञाता र संसदीय मामिलाका जानकारहरुको बुझाइ छ ।

‘सत्तामा पुग्न, चुनाव जित्न पार्टीको कार्यकर्ताको भोटले मात्रै पुग्दैन, न्युट्रल भोट चाहिन्छ । न्युट्रल भोट सम्बन्धित दलको गतिविधिलाई हेरेर खस्ने हो’ संसदीय मामिलाका जानकार थापा भन्छन्, ‘एमालेले संसद अवरोधका कारणले पनि भोट घटेको निष्कर्ष निकालेको हुन सक्छ ।’

फेरि संसद अवरोधलाई कायम राख्दा आगामी चुनावमा असर पर्ने भयले एमालेले सरक्क संसदको अवरोध खोलेको हुनसक्ने उनको आकलन छ । कोरोनाभाइरसको महामारीका बेला पनि एमालेले संसद अवरोधलाई कायमै राखेको थियो ।

एमालेले जनताको पक्षबाट आवाज उठाएर सरकारलाई खबरदारी गरेर कोरोना महामारीमा भूमिका खेल्नुको साटो संसद अवरोध गरेको भनेर त्यसबेलै आलोचना खेपेको थियो । उक्त आलोचना चुनावमा न्युट्रल भोटका रुपमा निर्णायक भएको एमालेको बुझाइ हुनसक्ने थापाको विश्लेषण छ ।

राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बराल एमालेले जनताको छलफल गर्ने थलोलाई अवरोध गर्दा के हुन्छ ? भन्ने पाठ सिक्ने अवसर स्थानीय तहको चुनावमा पाएको बताउँछन् ।

‘चुनावी परिणामले मात्रै संसदको अवरोध खोलेको हो भनेर भनेर ठोकुवा गर्न नसकिएला । तर, एमालेलाई संसद अवरोध गर्दा जनतामा कस्तो असर पर्छ ? त्यो असरले चुनावी परिणामलाई कसरी प्रभावित पार्छ ? भनेर पाठ सिक्ने अवसर पक्कै मिलेको देखिन्छ’, बरालले अनलाइनखबरसँग भने ।

अवरोधको रेकर्ड तोडियो

२३ भदौ २०७८ देखि एमालेले संसदमा निरन्तर अवरोध गर्‍यो । हरेक दिन नारा लगायो– गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर, सभामुखको व्यवहार मुर्दावाद ।

एमालेले संसद अवरोध गर्नुको मुख्य कारण हो – एमाले पार्टी फुट्नु । पार्टी फुटाएर नयाँ दल दर्ताका लागि माधव नेपाल निर्वाचन आयोग जान लागेको थाहा पाएपछि हतार हतार १ भदौ २०७८ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले कारबाही गरेको भनी संघीय संसद सचिवालयलाई लेखेको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तुरुन्तै नटाँस्नु ।

पृष्ठभूमि केलाउँदा अहिलेको पाँचदलीय गठबन्धनको जग हल्लाउने, सरकार बनाउनका लागि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन नदिने रणनीति अन्तर्गत एमालेले माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेर सोही विषयलाई संसदमा प्रवेश गराएको विश्लेषण छ विश्लेषक बरालको । उनी भन्छन्, ‘केही गरी सभामुखले दबाव महसुस गरेर माधव नेपालसहितका सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँसिदिएको भए अहिले मुलुकको राजनीतिक कोर्स अर्कैतिर हुनसक्थ्यो ।’

त्यसबेला सरकारले माधव नेपाललाई एमाले फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश अनुसार नेपालले २ भदौ २०७८ मा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । ९ भदौ २०७८ मै निर्वाचन आयोगले माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरिदियो ।

१ भदौमै माधव नेपाल सहित १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको भनेर दिएको सूचना सभामुखले नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि मात्रै १३ भदौको ‘एमालेको पत्रबारे केही गर्नु नपर्ने निर्णय दिए’पछि एमालेले यो विषयलाई इगोको रुपमा लिएर त्यसपछि बसेको २३ भदौ देखिको संसदमा निरन्तर ९ महिनासम्म अवरोध गर्‍यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेलाई माधव नेपाल : सिंहदरबारमा स्वीकार, बानेश्वरमा अस्वीकार

अर्का राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहाल भन्छन्, ‘त्यसबेलाको माहोलमा एमालेले शेरबहादुर देउवालाई सरकार बनाउन नदिने, बनिसकेको सरकारलाई ढाल्ने जे जस्ता मनसाय राखेर संसद अवरोधको सुरुवात गर्‍यो अवरोधका आफ्नै रेकर्ड तोड्दा पनि सफल भएन र अहिले सरक्क अवरोध खोलेको छ ।’ उनी एमालेलाई स्थानीय तहको चुनाव बहाना पनि भएको उनी बताउँछन् ।

एमालेले संसद अवरोधमा आफ्नै रेकर्ड तोड्यो । जे जस्ता कारणले भए पनि गठबन्धन हल्लिएन । अब पनि अवरोध गरिहे आफैंलाई क्षति पुग्न सक्ने उसको निचोड हुन सक्छ’ दाहालको विश्लेषण छ ।

नेपालको ६ दशक लामो संसदीय इतिहासमा संसद अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटनाहरुको रेकर्ड नै छ । २०४८ सालपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका कैयौं बैठकमा माइक फोड्ने, कुर्सी–टेबल भाँच्नेदेखि सभामुख, उपसभामुखमाथि नै जाइलाग्नेसम्मका घटना भए ।

२३ भदौ २०७८ यता कतिपय संसदको बैठकमा एमाले सांसदहरुले ‘सभामुखलाई ताकेर माइकले हान्ने प्रयास’ पनि गरे । रोष्ट्रममा उक्लिने प्रयास एमाले सांसदहरुले गरे । साथसाथै एमालेले विगतमा लगातार ५८ दिन संसद अवरुद्ध गरेको आफ्नै रेकर्ड तोडेर ९ महिना पुर्‍याएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमालेलाई प्रश्न- न्याय खोजेको संसद कि अदालतबाट ?

प्राध्यापक बराल ९ महिने अवरोधको समयमा पनि संसदमा एमालेको प्रस्तुति सुरुदेखि नै गैरजिम्मेवार रहेको सम्झन्छन् ।

‘एमालेको प्रस्तुतिले संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने अवस्था बनेकै हो । संसदीय व्यवस्थामा छु भन्ने संसद नै चल्न नदिने उसको नीतिले धेरैलाई खल्लो बनाएकै थियो’ उनी थप्छन्, ‘अब धेरै विगत नसम्झौं, एमालेले संसद अवरोध गलत रहेछ भनेर महसुस गरेको छ यो राम्रो भएको छ ।’

अदालतले पनि संसद ठप्प हँदासमेत एमालेले माधव नेपालको पार्टी दर्ताको विषयमा प्रश्न उठाउँदै दिएको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेन। संसदको अवरोधको महत्वलाई सर्वोच्च अदालतले समेत महसुस गर्न नसक्दा संसद अवरोध लम्बिएको स्वयं एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

एक नेता भन्छन्, ‘अदालतको कारण पनि संसदको अवरोध लम्बिएको हो । हामी उठाएको विषय सम्बोधन नगरी हिंड्न पनि सक्ने थिएनौं त्यसका लागि हाम्रा लागि पनि मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म अवरोधलाई कायम राख्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’

तर, एमालेकै नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफूहरुले उठाएको विषय यथावत रहेको तर, परिस्थिति बदलिएका कारण नयाँ ढंगले सोच्नुपरेको बताउँछन् ।

‘परिस्थिति अलिकति बदलिएको छ । जनताले चुनावमा एस पार्टीलाई पनि एक दुई ठाउँमा जिताइसके । हामी मान्दैनौं भनिरहँदा पनि जनताले मानिसके ।’

अब सबैले सबक सिकुन् !

प्राध्यापक बरालका अनुसार एमालेको ९ महिने संसद अवरोध, लिइसकेको नीति छोड्न खोजेको बहाना र त्याे पाउन परेको कठिनाइले संसद अवरोध गर्ने निर्णयमा पुग्नु भन्दा पहिले राजनीतिक रुपमा कुन हदसम्म नेतृत्वले सोच्नुपर्छ भन्ने सबक सबै राजनीतिकर्मीहरुलाई सिकाएको छ ।

उनका अनुसार एमाले केपी शर्मा ओलीको लहडमा संसद अवरोध गर्ने नीति लिन पुगेको थियो ।

‘कतै छिपेको छैन, केपी ओलीको लहड र ह्वीममा एमाले सांसदहरु संसद अवरोध गर्न पुगेका हुन् । उनको पार्टीमा उनको विरोध गर्न सक्ने कोही छैनन्, त्यस बेला पनि भएनन्’ बरालले अनलाइनखबरसँग भने । उनी थप्छन्, ‘अहिले चुनावको बहाना पनि मिल्यो । चुनावी परिणामले एउटा पाठ सिकायो । ओलीले महसुस गरे अब अवरोध खोल्नुपर्छ, संसदको अवरोध खुल्यो ।’

एमाले ह्वीममा संसद अवरोध गर्ने निर्णयमा पुगेको र बाहिरिन खोज्नुपरेको बहानाबाट अन्य पार्टीलाई पाठ सिक्न उनको सुझाव छ ।

एमाले आफ्नो पार्टी फुटमा निर्वाचन आयोग र सभामुख समेतको मिलेमतो रहेको भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर गएको छ । अदालतमा विचाराधीन विषय संसदमा उठाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । बरालका अनुसार व्यावहारिक रुपमा पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषय भने कतिपय राजनीतिक विषयमा पन्छिने अभ्यास नेपालकै संसदीय इतिहासमा पटक पटक भएका छन् ।

‘तर, एमालेले संवैधानिक व्यवस्था, व्यवहार केही नहेरी आफूले जे भनेको हो त्यही भए संसद चल्छ नभए चल्दैन भनेर जुन व्यवहार गर्‍यो त्यसले उसलाई सर्वदलीय बैठकमा जान समेत सकस भयो’ बराल थप्छन्, ‘अब पनि राजनीतिक दलहरुले एमालेबाट दलहरुले पाठ नसिकेर भयो त ?’

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अस्तित्व अस्वीकार गर्दै एमाले नेताहरु प्रधानमन्त्रीले बोलाएको, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकहरुमा सहभागी भएका थिएनन् ।

राजनीतिक विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘एमाले नेताहरुले संसदमै ‘गैर सांसद बसेको ठाउँमा कसरी बस्नु ?’ भनेर नाराबाजी गरे । अहिले अवरोध खोलेर सरक्क बस्नु परेको छ । यसलाई खिस्सीट्युरी भन्दा पनि एउटा कालखण्डको शिक्षाका रुपमा सबैले ग्रहण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाली कांग्रेस : संसदमा साक्षी मात्र