‘नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न बनेको नीति नै गलत छ’

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । जसअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको तालमेल नमिल्दा स्वास्थ्यका अधिकांश सूचकका लक्ष्य घट्दै गइरहेका छन् ।

मातृ मृत्युदर, परिवार नियोजनको आधुनिक साधन प्रयोग दर, प्रोटोकल अनुसार चार पटकसम्म गर्भवती जाँच गर्ने महिला, भिटामिन ए प्राप्त गर्ने महिला, डीपीटी खोप तथा दादुरा खोप प्राप्त गर्ने बालबालिका, तोकिए बमोजिम सबै खोप पाउने बच्चाहरू, हात्तीपाइले रोगको ‘पि्रभलेन्स’ दर र स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध जस्ता विषयमा सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा न्यून प्रगति भएको छ ।

सरकारले अहिले नसर्ने रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०२१-२५) ल्याएको छ । जुन, कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदैछ । सुरक्षित मातृ सेवा, बालबालिकाको खोपको लक्ष्यका सूचक घट्दै गइरहेको अवस्थामा नसर्ने रोगको नियन्त्रणको बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना सुरु गर्दा जिम्मेवारी कसैले बहन गर्ने देखिंदैन ।

नसर्ने रोग नियन्त्रणको नयाँ कार्यविधि हेर्दा कमिटी, कमिटी, कमिटीले मात्रै काम गर्ने भनिरहेको छ । हिजोका दिनमा पनि बहुक्षेत्रीय योजना थियो । बहुक्षेत्रीय योजना हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सहयोग गर्ने संस्था जिल्ला विकास समिति, स्थानीय गाउँ विकास समितिबाट परिचालन हुन थाले । जसका कारण नतिजा राम्रो आउन सकेन ।

अहिले पनि यही स्तरमा कार्यक्रम लैजाँदा नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न एकदमै गाह्रो हुने देखिन्छ । संघीयतामा गएपछि हेल्थपोस्ट, जनस्वास्थ्य, संघीय सरकारले के-के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन । केही वर्ष अगाडिसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले क्षेत्र, क्षेत्रबाट जिल्ला जनस्वास्थ्य र जिल्ला जनस्वास्थ्यबाट स्वास्थ्य चौकीमा काम बाँडफाँट भएर जान्थ्यो ।

अहिले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका जिम्मेवारी धेरै छन् । नसर्ने रोग उपचारका लागि ठूला अस्पतालबाट काम होला । तर, रोगको स्त्रिmनिङ गर्ने, नागरिकलाई जनचेतना तथा रोकथामका विषयहरूमा स्थानीय सरकारमा भएका स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्नुपर्छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्य संस्थाले कामको कभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, रोगहरूको स्क्रिनिङ गर्ने काम अहिलेसम्म हुनसकेको छैन ।

बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना सरसर्ती हेर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट आउने बजेटले केही काम गर्ने भन्ने सोच छ । तर, भोलि दातृसंस्थाले सहयोग गर्दा त्यो रकम तल्लो तहसम्म कहाँबाट परिचालन हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन । हिजोको दिनमा बहुक्षेत्रले कुपोषणको न्यूनीकरणमा केही रकम खर्च गरेका थिए । तर, ती दातृसंस्थाबाट उपलब्ध भएका रकम जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिका अन्य क्षेत्रमा खर्च गरियो । पैसा त खर्च भयो तर, पोषणको प्रतिफल केही पनि आएन ।

भोलिका दिनमा नसर्ने रोगका लागि आएको पैसाको पनि पहिलाको जस्तो हालत नहोला भन्न सकिन्न । वैदेशिक संस्थाबाट आएको रकमले स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, तालिम तथा अनुसन्धानको पक्षमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, त्यो रकम गाउँ विकास समितिको कोषमा गएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधिले प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई टेर्दैनन् । र, सोचे अनुरूपको काम पनि नहुने निश्चित छ ।

नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि एलोपेथिक भन्दा पनि कतिपय कुरामा आयुर्वेद औषधि, प्राकृतिक चिकित्साको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर, यस कार्ययोजनामा आयुर्वेदलाई महत्वको साथ हेरिएको छैन । सरकारले बनाएको कार्ययोजना उच्चस्तरीय कमिटीमा मात्रै फोकस छ । कामभन्दा पनि बैठकमा मात्रै पैसा सकिने देखिन्छ । स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ, तर कसरी गर्ने त्यो स्पष्ट छैन ।

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने भनेर केही बजेट स्थानीय तहमा विनियोजन भएको अवस्थामा गाविस अध्यक्ष, स्वास्थ्य संस्था प्रमुख वा अन्य कसले काम गर्ने हो स्पष्ट छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस कार्ययोजनालाई किन स्वीकृति दियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

किनभने, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठोस रूपमा गर्न सक्ने केही काम छैन । सबै कुरा विभिन्न कमिटीद्वारा गराइने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कसरी नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । त्यस्तो कार्यक्रम बन्दा कुन काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल रहन्छ ।

पहिला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सहयोगका केही जिल्लामा नसर्ने रोग सम्बन्धी ‘पेन प्याकेज’का कार्यक्रम लागु भयो । मुटुजन्य रोग तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, सिओपिडी (फोक्सो सम्बन्धी रोग) र रोकथाम गर्न सकिने क्यान्सर (पाठेघर र स्तन क्यान्सर) लाई ‘पेन प्याकेज’ ले समेटेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय हुने बेलासम्म ‘पेन प्याकेज’ कार्यक्रम राम्रोसँग लागु भएको थियो ।

तर, जब संघीयतामा देश गयो, तबबाट स्वास्थ्यकर्मीहरू जनस्वास्थ्यप्रति इमानदार भएनन् । सो कार्यक्रम जसलाई जे मन लाग्छ त्यही हिसाबले गर्दै गए । सडक दुर्घटना बाहेक नसर्ने रोग पत्ता लगाउन स्त्रिmनिङमार्फत स्वास्थ्यकर्मीले नै पत्ता लगाउने हो । पछि त्यो गतिविधि नै कम हुँदै गयो ।

हिजोका जनस्वास्थ्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्यकर्मीले तल भएका कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने गर्थे । माथिल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीको अन्डरमा हेल्थपोस्टका कर्मचारीले पेन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थिए । तर, अहिले कार्यक्रम नै अलपत्र हुने अवस्था छ ।

नसर्ने रोग मधुमेह, उच्च रक्तचाप छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । त्यसकारण, ती स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै परिचालन हुनुपर्छ । धेरै कमिटी बनाएर काम गर्ने भन्दा पनि कसको अन्डरमा काम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । यस्तो हुँदा स्वास्थ्य चौकीको इन्चार्जले गाविस अध्यक्ष, जनस्वास्थ्य प्रमुख वा प्रदेश स्वास्थ्य प्रमुख लगायत अन्य क-कसको कुरा सुन्ने भन्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा भएका स्वास्थ्यकर्मीले कसको अन्डरमा बसेर काम गर्ने भन्ने यकिन गरेर मात्रै नयाँ कार्यक्रम पास हुनुपथ्र्यो । नयाँ कार्यक्रममा सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय खडा भएको हिसाबले नीति बनाइएको छ । तर, अहिलेसम्म ४ वटामा मात्रै छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय छ । बाँकी नभएका प्रदेशमा कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

कागजी पानामा नीति राम्रो भए पनि कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । आयुर्वेद विषय नसमेट्नु तथा ‘चेन अफ कमाण्ड’ कसले गर्ने हो भन्ने उल्लेख नहुुनुले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम गलत छ र यो असफल हुने देखिन्छ ।

(स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा.प्याकुरेलसँग अनलाइनखबरकर्मी पुष्प चौलागाइँले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)