+
+

आवश्यकता मतदातासँगै निर्वाचन शिक्षाको पनि

एउटा निर्वाचनमा भएका कमी-कमजोरी अर्को निर्वाचनका लागि पाठको रूपमा लिनुपर्दछ । यस विषयमा आयोग संवेदनशील हुन जरूरी छ ।

प्रकाश शर्मा ढकाल प्रकाश शर्मा ढकाल
२०७९ जेठ ८ गते ११:१४

संघीयता कार्यान्वयन पश्चात् वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कम मतदाताले आफ्नो मतको प्रयोग गरे । मतदान जारी रहेको अवस्थामा बदर मतको प्रवृत्ति बढ्ला वा घट्ला अहिले भन्न नसकिए पनि विश्लेषकहरूले यसपटक बढ्ने अनुमान गरेका छन् । मतदान पूर्वको समय, मतदान, मतगणना तथा सो पश्चात्को समग्र चक्रलाई अध्ययन गर्ने हो भने मतदाता शिक्षाको आवश्यकता जति देखिन्छ त्योभन्दा बढी निर्वाचन शिक्षाको आवश्यकता देखिन्छ ।

के हो मतदाता र निर्वाचन शिक्षा ?

मतदाता शिक्षा भनेको मतदाता लक्षित गरी सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हो भने समग्र निर्वाचन प्रणालीको बारेमा मतदातालगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई दिइने शिक्षा/कार्यक्रम सामान्य बुझाइमा निर्वाचन शिक्षा हो ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिका, २०७८ ले निर्वाचन अवधिमा मतदान, मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिका लगायत विषयमा मतदातालाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिने शिक्षा, सूचना तथा सन्देशलाई मतदाता शिक्षाको रूपमा परिभाषा गरेको छ । त्यसैगरी निर्देशिका अनुसार निर्वाचन शिक्षा भन्नाले निर्वाचन अवधि बाहेकको समयमा मतदाता, भावी मतदाता समेतका निर्वाचनका सरोकारवालालाई लक्षित गरी निर्वाचन, निर्वाचन प्रणाली, मतदान लगायत विषयमा सञ्चालन हुने शिक्षा, सूचना तथा सन्देश सम्झनुपर्छ भनेको छ ।

मतदाता शिक्षाले मतदाता र मतदानलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ भने निर्वाचन शिक्षा बृहत् अवधारणा हो । यसले सरकार, आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता, निर्वाचनमा संलग्न हुने पदाधिकारी समेत सबै पक्षलाई समेट्दछ । यसले केवल तोकिएको निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मात्र खोज्दैन बरु त्यसमा व्यापक सुधार वा आवश्यकताका आधारमा त्यसको विकल्पको खोजी गर्न वा गराउन दबावको समेत सिर्जना गराउँदछ ।

के हुन्छन् शिक्षाका माध्यम ?

निर्वाचन तथा मतदान सम्बन्धी सूचना, श्रव्यदृश्य सामग्री, नारा, संवाद, होर्डिङ बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम, छापा, विद्युतीय, सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टलबाट प्रसारण हुने सूचना, सन्देश तथा अन्य प्रवर्द्धनात्मक सामग्रीलाई मुख्य माध्यमको रूपमा आयोगले लिएको देखिन्छ । सूचनाप्रविधि तथा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोग भैरहेको वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जाल पनि महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा विश्वभर फैलिएको देखिन्छ । यसका साथसाथै विद्यालय तथा कलेजहरूका पाठ्य सामग्रीमा समावेश गर्ने, भौतिक रूपमा विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने, सडक नाटक वा यस्तै अभिनयहरूको माध्यमबाट पनि यस प्रकारको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनमा देखिएका कमजोरी

स्थानीय निर्वाचनको दौरान राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मतदाता शिक्षामा ध्यान दिन सकेनन् । मतदाता शिक्षाका लागि करोडौं खर्च गरे पनि आयोग समेतले प्रभावकारी शिक्षा दिन सकेको पाइएन । दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आम मतदाताको घरघरमा पुगेर चुनाव चिहृन त घोकाए तर छाप कसरी लगाउने ? कस्तो अवस्थामा बदर हुन्छ भन्ने लगायत विषयमा कुनै शिक्षा दिएनन् वा दिन चाहेनन् । आयोगद्वारा जारी भएका सन्देश/जानकारीमूलक सामग्रीले पनि तात्विक असर देखाउन सकेन ।

सबैको चासो मत माग्नमा केन्दि्रत भयो । मतदान गर्न आउ भन्ने विषयमा दलले ध्यान दिएनन् । मतदातालाई मतदानस्थलसम्म आउन उत्प्रेरित राज्य, आयोग तथा दलबाट नभएको भनी आलोचना समेत भइरहेको छ । यसमा निर्वाचन/मतदाता शिक्षा कमजोर रहेको देखियो ।

निर्वाचनको गुणात्मक पक्षमा हाम्रो ध्यान जान सकेको देखिएन । सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया मतदातामैत्री हुन नसकेको आभास हुन्छ । आयोग वा सरकार दुवैले आफ्नो सहजतालाई जोड दिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । मतपत्रको आधार समेत मतदातामैत्री बनाउन सकिएन । उम्मेदवार होस् वा नहोस् त्यसले कुनै अर्थ राखेन मतपत्रमा । वडास्तरसम्मका लागि पृथक् पृथक् मतपत्र तयार गर्न सकेको भए उत्तम हुनेथियो । नभए पनि पालिकास्तरसम्म पुग्न सक्नुपर्दथ्यो । छपाइ समय, लागत एवं सुरक्षा चासोले महत्व पाउँदा मतदानको गुणात्मक पक्ष ओझेलमा पर्न गएको देखियो । यसले मत बदर मात्र होइन मतगणना समेत झन्झटिलो भइरहेको छ । स्वस्तिक छाप तथा मसी समेतको गुणस्तरको विषय पनि बाहिर आएको छ । यसको गुणस्तर कायम हुन सकेको अवस्थामा पनि मतहरू बदर हुने दरलाई कम गर्न सकिने देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा विधिको शासनप्रतिको राज्यको प्रतिबद्धतामा प्रश्न खडा भएको अवस्था पनि छ ।

निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतबीचको समन्वय र सम्बन्धको विषयमा पनि प्रश्न खडा भएका छन् । मतपत्र, मतगणना लगायत विषयलाई लिएर आयोग र निर्वाचन अधिकृतबीचको सवाल जवाफले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिनसकेको छैन ।

कसले कस्तो शिक्षा दिने ?

मतदाता शिक्षाको क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा साँघुरो हुने भएकोले सरकार, आयोग, दल वा अन्य जोसुकै संस्थाबाट दिइए पनि तात्विक भिन्नता पर्ने देखिंदैन । निर्वाचन घोषणा अघि वा पश्चात् दिन सकिने यो शिक्षाले खासगरी मतदान, मतदानको महत्व, मतदान गर्ने तरिकामा नै जोड दिने हो ।

निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा भने राजनीतिक दलहरूका फरक फरक दृष्टिकोण हुने भएकोले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली तथा यसको विकल्पमा समेत बहस पैरवी हुन सक्दछ । सरकार तथा आयोगले मुख्यतया भइरहेको निर्वाचन प्रणाली लक्षित गरी निर्वाचन शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने गर्दछ । राजनीतिक दलहरूले दलीय सिद्धान्तका आधारमा विभिन्न प्रणालीहरूको तुलनात्मक शिक्षा दिंदै आफूले चाहेको पद्धतिका बारेमा जनमत निर्माण गर्न सक्दछन् र गर्नुपर्दछ । यद्यपि संविधान तथा कानूनद्वारा नयाँ प्रणाली आत्मसात् नगरेसम्म विद्यमान प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु राजनीतिक दलको कर्तव्य हुन आउँदछ । दलहरूले आफ्नो निर्वाचन चिहृन केन्दि्रत मतदाता शिक्षा संचालन गर्ने भए पनि मतदानको अधिकार, यसका फाइदा, सहभागिता नजनाउँदाका असर र प्रभावको बारेमा समेत जानकारी गराउनु श्रेयस्कर हुन्छ । मत कसरी दिने, मत संकेत पश्चात् मतपत्र कसरी मतदान पेटिकामा राख्ने, के कस्तो अवस्थामा मत बदर हुने लगायत विषयमा दिइने शिक्षाले अन्ततः राजनीतिक दललाई नै फाइदा पुग्ने भएकोले चिहृन केन्द्रित भन्दा समग्रतामा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका साथै निर्वाचन शिक्षा दुवैमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन कानुन तथा आचारसंहिता, निर्वाचन प्रणालीका विविध पक्षमा यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ । संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गराउने सन्दर्भमा आयोग विशेष चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ । कानुनका छिद्रहरूको प्रयोगमार्फत तोकिएको वर्ग/समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको सन्दर्भमा विद्यमान कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार समेतका विषयमा सरकार, दल तथा विधायकको ध्यान आकषिर्त गर्न आवश्यक देखिन्छ । विगतका कमी-कमजोरीबाट आयोग आफैंले शिक्षा नलिने हो भने अरूलाई शिक्षा दिने नैतिक बल प्राप्त हुन नसक्नेतर्फ आयोग सचेत हुनुपर्दछ ।

शिक्षा सरकार र आयोगलाई पनि आवश्यक

विश्वमा प्रचलनमा रहेका निर्वाचन पद्धति र नेपालमा ती पद्धतिको सम्भावनाका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन गर्ने-गराउने जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्दछ । मतदानको अधिकार राज्यले प्रदान गर्ने नभई योग्यता पुगेका नागरिकको मानवअधिकारको विषय हो भन्ने कुरामा राज्य सजग हुनुपर्दछ । विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकाय रिक्तताको अवस्थाका दुस्परिणामहरू हामीले भोगिरहेका छौं र भोग्दै जानुपर्ने देखिन्छ । आवधिक निर्वाचन, निर्वाचनको स्वच्छता, भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउने वातावरणको सिर्जना गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व भएको सन्दर्भमा यसबाट सरकार टाढिन पाउँदैन ।

नेपाल बाहिर रहेका नेपालीका लागि मतदानको अधिकार, राइट टु नो भोटको अवलम्बन लगायत विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको पालना गर्ने-गराउने कार्यमा सरकार संवेदनशील भएको देखिएन । बाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार उपभोग गर्ने-गराउने तथा कुनै उम्मेदवार छान्दिन भन्न पाउने मतदाताको अधिकारको उपभोग गराउने प्रयोजनार्थ आवश्यक विधि निर्माण गर्ने दायित्व विधायिकाको हो । संघीय संसदले यसमा ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता र मौन अवधिको पालनामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार मात्र होइन सरकारी पदाधिकारी समेत संवेदनशील नभएको भनी सबै निर्वाचनमा आलोचना हुने गरेको छ । यो विषय निर्वाचन शिक्षाको कमीको उपज नभई आयोगको सक्रियतामा भएको कमीको उपज मानिन्छ । यसको सूक्ष्म अनुगमन गरी कानुन अनुसारको कारबाही गर्न सकेको भए उप्रान्त यस प्रकारका क्रियाकलापमा निकै कमी आउने थियो ।

एउटा निर्वाचनमा भएका कमी-कमजोरी अर्को निर्वाचनका लागि पाठको रूपमा लिनुपर्दछ । यस विषयमा आयोग संवेदनशील हुन जरूरी छ । विगतका निर्वाचनमा देखिएका विकृति पुनः दोहोरिनु र त्यसको प्रवृत्ति समेत बढ्दै जानु आफैंमा चिन्ताको विषय हो । निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा, मतपत्र छपाइ, मतदान व्यवस्थापन, मतगणना लगायत विषय सरल र सहज बन्दै जानुपर्दछ ।

परम्परागत मतदान प्रक्रियाका कारण मतदाताको सहभागिता न्यून हुने, मतहरू बदर हुने, मतपेटिका संकलन र ढुवानी सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नहुने, मतगणना समेतको प्रक्रिया पट्यारलाग्दो भइरहेको छ । यसवाट पाठ सिकेर विद्युतीय मेसिनहरूको प्रयोग गरी मतदान गराउन अत्यावश्यक भएको छ । नो भोटको अधिकार, बाहिर रहेका नागरिकको मताधिकारको सम्बोधन गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कागजी मतपत्र प्रचलनमा रहेसम्मका लागि मतगणना प्रक्रिया थप सरल र छरितो बनाउन जरूरी छ ।

शिक्षित/इमानदार गुरुले मात्र राम्रो शिक्षा दिन सक्दछ । अर्थात् त्यस्तो गुरुले मात्र राम्रो शिष्य निर्माण गर्न सक्दछ । मतदाता/निर्वाचन शिक्षा दिने आयोग, राजनीतिक दल, नागरिक समाज वा अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले यसलाई पूर्वशर्तको रूपमा दिनुपर्दछ ।

लेखकको बारेमा
प्रकाश शर्मा ढकाल

लेखक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?