अबदेखि ‘कागजपत्र’ रहित स्वास्थ्य सेवा

१० जेठ, काठमाडौं । बिरामीले कागजपत्रहरु बोकेर उपचारका लागि विभिन्न अस्पतालमा भौतारिरहनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले सबै सरकारी अस्पतालमा ‘एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली’ (ईएचआर) लागू गर्ने जनाएको छ ।

यो प्रणाली कार्यवन्यन भएसँगै स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी गएदेखि उपचार हुँदा र बाहिरँदासम्मका सम्पूर्ण विवरण उक्त प्रणालीमा सुरक्षित रहनेछन् । बिरामीलाई उपलब्ध गराइने ‘कोड’ नम्बरबाट बिरामीका विवरणहरु जुन अस्पतालमा पुगे पनि रिर्पोट सहजै हेर्न सकिनेछ ।

यो सूचना प्रणालीमा बिरामीको एकिकृत तथ्य, चिकित्सकीय इतिहास, समस्या, प्रयोगशाला रिपोर्ट, एक्सरे तथा भविष्यमा अपनाउनु पर्ने औषधि उपचार विषयवस्तु एकैठाँउमा संकलित हुनेछन् । जसले गर्दा कुनै पनि कागजको प्रयोग नगरेरै बिरामीले तुरुन्तै सेवा लिन सक्छन् ।

सरकारले पुनः ल्याएको ‘एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली’ (ईएचआर) स्वास्थ्य सेवा लिनका प्रभावकारी माध्यम रहेकोे जनस्वास्थ्यविद् तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘कुनै अस्पतालमा उपचारका लागि पहिलोपटक आउने बिरामीलाई दर्ता नम्बरसहितको एक कार्ड दिइन्छ । जुन कोड नम्बर अन्य देशभरीका स्वास्थ्य संस्थामा पुग्छन्,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘कोड नम्बरकै आधारमा बिरामीको रोगको इतिहास, खाइरहेको औषधि, विगतको स्वास्थ्य जाँचको अवस्था हेरेर थप उपचार प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुनेछ ।’

बिरामीलाई जाँच गरिसकेपछि चिकित्सकले रोग बारेमा सबै कुरा कम्प्यूटरमार्फत ईएचआरमा इन्ट्री गर्छन् । कोड नम्बरकै आधारमा सो प्रणाली लागु भएका अस्पतालमा जाँदा बिरामीले पहिला परीक्षण गरेका रिर्पोट बोक्नु नपर्ने डा. प्याकुरेलले स्पष्ट पारे ।

कार्यावन्यनको आधार नभेटिएको टिप्पणी

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दा स्वास्थ्यका पुराना कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने योजना नल्याएको जनस्वास्थ्यविद्हरुले टिक्काटिप्णी गरेका छन् ।

यसअघिको सरकारले नागरिकलाई चिकित्सकसहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने उद्देश्यले हरेक पालिकामा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने योजना अघि सारेको थियो । तर, ती अस्पताल अहिलेसम्म शिलान्यासमै सीमित छन् । जसलाई कसरी विस्तारित गर्ने भन्ने ठोस योजना नीति तथा कार्यक्रममा नआउनुले स्वास्थ्य सेवा झन् धरासायी हुँदै जाने विज्ञहरु औंल्याउँछन् ।

‘स्वास्थ्य सेवालाई सुधारका लागि ५, १० र १५ शय्याका अस्पताल शिलान्यास गरियो । तर, सेवा विस्तार गर्नका लागि दक्षजनशक्ति, उपकरणलगायतका विषयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा ठोस योजना प्रस्तुत हुन सकेन,’ डा. प्याकुरेलले भने ।

सरकारले आगामी वर्ष वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिको नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन योजना सरकारले अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा पनि पटक–पटक समावेश गर्दै आएको छ । तर, यसपटक पनि ठोस योजना प्रस्तुत नभएका कारण यसको कार्यवन्यन पाट्टोमा शंका रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

‘सरकारले स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा पटक–पटक सपना बाढ्ने काम मात्रै गरेको छ । तर, कार्यवन्यवनको पाट्टो फितलो छ,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘४० वर्षमाथिको नागरिकको रक्तचाप, अल्बुमिन र मधुमेह जाँच पटक–पटक घोषणा गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रयोगशालाको स्थापना भएको छैन । सरकारले हचुवाको भरमा घोषणा मात्रै गरेको छ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको चैतमा ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइनसक्ने घोषणा गरेको थियो । तर, पटक–पटक सरकारले समयसिमा थप्दै गएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पनि बालबालिकालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिने जनाइएको छ । हालसम्म सरकारको गरेको पहललाई हेर्दा अझै खोप आउने कुनै ठोस आधार बनिसकेको छैन ।

केही राम्रा कार्यक्रम पनि छन्

नीति तथा कार्यक्रममा महिलामा हुने पाठेघर मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ सेवा, किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप तथा स्तन क्यान्सर निदान एवम् उपचारलाई सहज र सुलभ बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आवद्ध र सबै अस्पतालमा सामाजिक सेवा एकाई स्थापना गरि एकै बिन्दुबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि उद्योगको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधिहरुको आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । हाल नेपाली बजारको हिस्सा ५० प्रतिशत छ ।

सरकारले पूर्ण रुपमा साथ–सहयोग गर्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली औषधिले बजारले लिने र निर्यात गर्न सम्म सक्षम हुने उत्पादकहरुले दावी गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागलाई सरकारले यसपटक सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सकारात्मक रहेको विज्ञको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गराउने संस्थाको क्षमताको आधारमा विद्यार्थी संख्या बृद्धि गरिने सरकारले नीति लिएको छ ।

‘कार्यक्रमका समेटिएका बुँदा केलाएर भने केही विषय राम्रो सँग उठान गरिएको छ,’ डा. प्याकुरेल भने, ‘संविधानको मर्म अनुसार केही स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई कार्यवन्यवन गर्ने ठोस रणनीति कमजोर नै देखिन्छ ।’