नीति आएन, कार्यक्रम मात्रै आयो

यसपटक शिक्षा क्षेत्रमा नीति आउला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर, कार्यक्रम मात्रै आयो । विद्यालय तहमा विषय शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने कुराकानी, दिवा खाजा विस्तार गरिने कुरा सरकारले गर्ने होइन ।

पाँच कक्षासम्म दिँदै आएको खाजा अब आठ कक्षासम्म दिने, यदि खाजा खुवाउने नै हो भने त्यो जिम्मा कसको हो भनेर स्पष्ट भनिनुपर्छ नीतिमा । खाजा खुवाउने जिम्मा स्थानीय पालिकाको हुनेछ त्यसको निम्ति पालिकालाई सहयोग गरिनेछ, र पालिकाले स्थानीय उत्पादन अनुसारको खाजा खुवाउनुपर्नेछ भनिनुपर्थ्यो ।

शिक्षा सुधार गर्ने यकिन जिम्मेवारी कसको र कसले गर्ने हो भन्ने स्पष्ट आउनुपर्थ्यो । जस्तो आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्ने भन्ने छ । त्यो कसले गर्ने हो त ? कमसेकम संविधानको धारा ३०, ४०, ५१ को प्रावधान अनुुसार सम्बन्धित पालिकाले पालना गर्नुपर्ने भनेर आउनुपर्ने हो ।

उदाहरणको लागि पालिका पालिकाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ग्यारेन्टी गर्नेछ । पालिकाले विद्यालयमा नगएका बालबालिकालाई जसरी हुन्छ पठाउनुपर्ने, बालबालिकालाई खान दिएर हो कि, आमाबुवालाई खान दिने हो कि काम लगाउने हो कि कसरी ग्यारेन्टी गर्ने भन्ने किसिमको कुरा आउनुपर्थ्यो नीतिमा ।

हाम्रो बालबालिका बीचमा विद्यालय छोडिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छ । एक लाख विद्यार्थी कक्षा एकमा भर्ना भए भने १२ कक्षामा पुग्दा १२–१५ हजार मात्रै पुग्ने स्थिति छ । स्थानीय सरकार आइसकेपछि ८ कक्षासम्मको विद्यालय स्थानीय तहको जिम्मा हो भनियो । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने, बालबालिका विद्यालय गएनन् भने अभिभावकसँग संवाद गर्ने, छलफल गर्ने, सहयोग गर्ने, अनिवार्य नियम लागू गर्ने, खाजा दिने स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्थ्यो ।

संविधान अनुसार प्रत्येक पालिकाले गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी यो वर्षको नीति हुनेछ । १२ कक्षासम्मको विद्यालय निःशुल्क हुनेछ । त्यसको निम्ति बीचमा पढाइ छोड्ने बालबालिका धेरै छन् बालबालिकालाई गरिखानको निम्ति यो बन्दबस्त मिलाउँछौं, भन्नुपथ्र्यो होला नीतिमा र  शैक्षिक गुणस्तर बढाउने भनिएको छ कसरी गुणस्तर बढाइन्छ भनिएको छैन ।

संविधानको धारा ५१ को चिन्तन गर्ने हो भने पढाइ व्यवहारिक भएन, वैज्ञानिक भएन भन्ने छ । त्यसलाई कसरी व्यवहारिक, वैज्ञानिक बनाउने नीति खै त आएको ?

विषयगत शिक्षक अभाव भएकाले दरबन्दीमा पुनरावलोकन गरिनेछ भनिएको छ । गणित, विज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधि विषयको शिक्षक थप गर्ने कुरा गरेको छ । ती शिक्षकहरु आजको भोलि पाइने होइन । अब शिक्षक होइन, प्रविधि पाल्ने हो । शिक्षकले भन्दा प्रविधिले राम्रो गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै किन शिक्षक थप्ने ?

सम्भव भए प्रविधिसँग जोडौं । नसकिने अथवा शिक्षक नै चाहिने हो भने पनि भएका शिक्षकलाई वर्गीकरण गरेर मध्यम खालका, अलिकति सहयोग गरिदिए राम्रो काम गर्ने खालका, राम्रो शिक्षकलाई अगाडि ल्याऔं ।

उनीहरुलाई पारिश्रामिक थप गरेर घुमुवा शिक्षकको रुपमा परिचालन गरौं । दिनमा कति वटा विद्यालयमा भ्याउँछ त्यत्ति वटामा खटाऔं र, नराम्रा शिक्षकलाई पछाडि धकेल्दै जाऔं । अहिले पालिका स्तरीय शिक्षक भर्ना गरिएका शिक्षकहरुले दुई तीन वर्षमा स्थायी गर्न माग गर्दै आन्दोलन गर्छन् र शिक्षक महासंघका सबै शिक्षक साथीहरु लाग्छन् । त्यसपछि फेरि अर्को समस्या हुन्छ । नीति भनेको प्रणाली सुधार गर्ने हुनुपर्छ, दबाव दिने होइन ।

पढ्दै पढाउँदै कार्यक्रम विस्तार गर्ने भनिएको छ । यो भनेको प्रोजेक्ट वर्क हो । यो सरकारले गर्ने होइन । सरकारको नीतिमा त पढ्दै कमाउँदै गर्ने संस्कृति निर्माण गरिनेछ । संस्कृति निर्माणको लागि पालिका पालिकामा बजेट उपलब्ध गराइनेछ भन्नुपर्ने हो ।

यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षदेखि २८ वटा विद्यालयमा सुरु गरिएको छ । त्यसको लागि एउटा विद्यालयमा ३० लाख रुपैयाँको कोष बनाइने भनिएको छ । अहिले आउने नीतिमा मैले के आशा गरेको थिएँ भने प्रत्येक स्कुलको नीति एउटा अक्षयकोष खडा गर्ने हुनुपर्नेछ ।

जसमा पालिकाले यति प्रतिशत, प्रदेश सरकारले यति प्रतिशत र संघीय सरकारले यति प्रतिशत हाल्नुपर्नेछ र त्यो पैसा रिभल्भिङ फन्डको रुपमा हुने त्यसबाट विद्यालयले लोन लिएर काम गर्न सक्नेछ भन्ने थियो ।

अर्को विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिन वर्गीकरण गरिनेछ भनेको त्यो त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको काम हो, सरकारको होइन ।

यस पटकको नीतिमा एउटा नीति आएको छ, त्यो हो प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज/प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने । त्यो पनि मैले सोचेको जस्तो आएको छैन । त्यो पनि कसरी आउनुपर्थ्यो भने देशभरि मेडिकल कलेजको पहुँच पुर्याइने छ । यति जना विद्यार्थीको लागि एउटा मेडिकल कलेजको व्यवस्था मिलाइने छ भन्ने गरी आउनुपर्थ्यो ।

त्यसको निम्ति गुहार्ने कसलाई हो ? अथवा सुदुरपश्चिमले डडेलधुरामा गर्ला, प्रदेश १ ले पूर्वाञ्चलले विश्वविद्यालयबाट गर्ला । त्यसरी पो हो त नीति ल्याउने त ।

मलाई त्यसरी नै आउँछ होला भन्ने आशा थियो । किनभने खारिएका मान्छे आएका छन् भन्ने लागेको थियो । तर, खाली परियोजना कार्य र हिजोको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय आयो त्यो पनि बालबालिकाको कार्यक्रम जस्तो ।

(कुराकानीमा आधारित)