कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : एआई र जेनजी थपिए, अरू पुरानै

२७ जेठ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले गत बुधबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आइतबार नै पारित भइसकेको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पुरानै नीति तथा कार्यक्रम नयाँ फर्म्याटमा आएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेश सभाको रोस्ट्रममा उभिएर उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ भनेर बुझाउन एउटा उदाहरण पेस गरे । त्यो थियो, प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै दोहोर्‍याउँदै आएको ‘हाम्मा कुँडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम ।

प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले सुरुवात गरेको हो यो कार्यक्रम । ‘पहिलो मुख्यमन्त्रीले ‘हाम्मा कुँडा, हाम्मा मुख्यमन्त्री’ ल्याउनुभयो । मैले त्यसैलाई ‘हाम्रा कुरा, हाम्रा मुख्यमन्त्री’ बनाएँ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका शाहीले भने, ‘राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा उहाँले त्यसैलाई ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ बनाउनुभएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यसैलाई ‘मुख्यमन्त्री हटलाइन’ भनेर ल्याउनु भएछ ।’

नेता शाहीले समग्रमा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको सार यही भएको बताए । ‘जसले जे भने पनि नीति तथा कार्यक्रमको सार यही हो । तोडमोड गरेर फरक शैलीमा विगतकै कुरा लेखिएको छ,’ उनले भने ।

करिब ५२ मिनेट प्रदेश सभामा बोलेका नेता शाहीले आफू सत्ता साझेदार दल भए पनि नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नै इच्छाले ल्याएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नै इच्छाले ल्याए पनि सत्ता साझेदार भएकाले यसका जस-अपजस दुवै लिन्छु,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पछिल्लो ८ वर्षमा प्रदेशमा चारजना मुख्यमन्त्री बने । फरक पार्टी र फरक पृष्ठभूमिका नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि नीति तथा कार्यक्रममा भने ठूलो बदलाव आएको देखिँदैन । त्यो विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरूले पनि पुष्टि गर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता राजकुमार शर्माले त नीति तथा कार्यक्रमलाई चुनावी प्रतिबद्धता र पूर्वाग्रहको पोकोको रूपमा अर्थ्याए । ‘यो चुनावी भाषण हो कि नीति तथा कार्यक्रम ? छुट्याउनै गाह्रो भयो । कतै मत बटुल्न खोजेको जस्तो । कतै पूर्वाग्रहको पोको जस्तो,’ नेता शर्माले भने, ‘यति धेरै पूर्वाग्रह, काटकुट र टालटुल गर्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ?’

उनले ११८ बुँदामा समेटिएको ३४ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम हनुमानले बोकेको सुमेरु पर्वत जस्तै भएको बताए । सरकारले ल्याएको नीति र बजेटमाथिको तालमेल कसरी मिल्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे । ‘यो सुमेरु पर्वतमा अर्थमन्त्रीले कसरी बजेट ल्याउनुहुन्छ ? यो पर्वतमा कहाँ के रोप्ने, कहाँ खन्ने । कुनै अत्तोपत्तो छैन,’ उनले भने ।

जेनजीदेखि एआईका कुरा समावेश गरेको सरकारले समग्रमा विगतकै नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक तरिकाले फरक-फरक बुँदामा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । कृषि र उद्यमशिलतालाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको सरकारको दाबी छ ।

कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मात्रै १५ वटाभन्दा बढी बुँदा समावेश छन् । कृषि सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘जुम्लामा स्याउ विकास बोर्ड स्थापना’ अघि सारिएको छ ।

‘समग्रमा नीति तथा कार्यक्रम विगतकै परम्पराका रूपमा बुझेको छु,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का भन्छिन्, ‘पुरानैलाई फुलबुट्टा भर्ने, रङ्गाएर आकर्षक बनाउने काम भएको छ ।’ सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र मानवीय विकाससहितको समाजवाद उन्मुख प्रणाली : सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धियुक्त कर्णाली भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको मूल ध्येय छ । तर त्यसलाई कार्यक्रमले न्याय नगर्ने नेताहरू बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समबेश गरेका नितान्त दुई नयाँ शब्द हुन्, एआई र जेनजी । सरकारले रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई नियमन, न्यूनीकरण र निरुत्साहित गर्न कपुरकोट र हर्रेमा द्रुत विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने बताइएको छ ।

‘कृषिको अध्ययन अनुसन्धानमा कृत्रिम बुद्धिमता तथा कृषिमा डिजिटलाइजेसनका लागि डिजिटल एप लगायतका प्रविधि प्रयोग गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रमको १७ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

त्यस्तै, डिजिटल कर्णालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन ‘डिजिटल कर्णाली फ्रेम वर्क’ निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम व्यवसाय र सेवा प्रवाहको उपयोगलाई बढाउँदै जेन्जी पुस्तालाई प्राथमिकता सहित सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिने बताइएको छ ।

२५ बढी आकर्षक नारा

नीति तथा कार्यक्रमलाई आकर्षक बनाउन विभिन्न २५ भन्दा बढी नारा समावेश गरिएको छ । विगतमा अर्गानिक कर्णालीको नारालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सरकारले यसपटक हटाएको छ । त्यसको ठाउँमा ‘कर्णाली कृषि विकास रणनीति’ ल्याएको छ ।

उक्त नीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र विविधीकरण गर्दै प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

‘दिगो वनः समृद्ध जीवन’ भन्ने ध्येयका साथ वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन गरिने, कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गरी ‘एग्रो-इकोलोजिकल मोडेल भिलेज’ मार्फत एग्रो टुरिजम प्रबर्द्धन गरिने र ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’ अभियान सहित व्यावसायिक कृषि पकेट क्षेत्रमा माटोको अवस्था सुधार अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय बौद्धिक संवादका लागि ‘मुख्यमन्त्री नीति संवाद’ कार्यक्रम सुरुवात गरिने, महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदा र स्थललाई पहुँचयोग्य बनाई ‘संसारको गन्तव्य नेपालः नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ अभियान सञ्चालन गर्ने लगायत कर्णालीको जडीबुटी, प्रदेशको ढुकुटी’ जस्ता नारा दिइएको छ ।

बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न ‘बसोबास गाउँमा, भविष्य आफ्नै ठाउँमा’ भन्ने नयाँ कार्यक्रम सरकारले नीतिमा समावेश गरेको छ । त्यसका लागि विकास साझेदार र स्थानीय तहको साझेदारीमा मागमा आधारित युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा,’ ‘स्वस्थ माटो, स्वस्थ बाली, स्वस्थ जीवन’, ‘व्यावसायिक र आत्मनिर्भर कृषिको आधार, कृषि स्रोत केन्द्रको विकास र विस्तार’, ‘हप्ताको तीन बार, जाऔँ हाटबजार’ अभियान जस्ता नारा समावेश छन् ।

साथै जडीबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने बताइएको छ । ‘कर्णालीको जडीबुटी, प्रदेशको ढुकुटी’ भन्ने नारासहित सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी संरक्षण, सङ्कलन, प्रशोधन, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णालीलाई जडीबुटी हबका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘हप्तामा एक दिन किताबरहित शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रम’लाई थप जिल्लामा विस्तार गरिने उल्लेख छ । यसअघि अलपत्र परेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई अहिले थप व्यवस्थित बनाएर सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, एक घर एक धारा, जनता आवास, डिजिटल कर्णाली, डिजिटल शिक्षा जस्ता पुरानै कार्यक्रम दोहोर्‍याइएको छ । थप परिमार्जनसहित ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम, एसइई विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

आफ्नै एकीकृत भवन बनाउने तीन वर्षअघिको कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । अहिले ‘सेवाग्राही लाइनमा हैन अनलाइनमा’ जस्ता नयाँ नारा समावेश गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ ।

यस्ता छन्, थप कार्यक्रम

कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने घोषणा गरेको छ । संघीयतापछि प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाउने वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नै थियो ।

प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्तरोन्नति गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा आगामी वर्षबाट अस्पताललाई प्रतिष्ठानका रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य शुभारम्भ हुने प्रदेश सरकारले बताएको छ ।

जाजरकोट भूकम्पपछि क्षति पुगेका पुनर्निर्माण गर्न बाँकी शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक तथा निजी आवासीय भवनको पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई उद्यममा जोड्न सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका प्रोत्साहनजन्य कार्यक्रम अघि सारिने उल्लेख छ ।

अन्तर प्रदेश सडक सञ्जालअन्तर्गत सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ । आगामी वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाइने दाबी समेत प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

आगामी वर्ष कर्णालीमा हुने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न पूर्वाधारलाई पूर्णता दिइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । जसअन्तर्गत कर्णालीमा सबै खेलहरू सञ्चालन गर्न सकिने गरी मागका आधारमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारको दाबी छ । कर्णालीको खेल विकासमा पाँच ‘प’ (पूर्वाधार, प्रतियोगिता, पुरस्कार, प्रतिभा छनोट तथा प्रशिक्षण) को अवधारणा अवलम्बन गरिने नीति लिइएको छ ।

यी कार्यक्रम हटाइयो

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अगाडि सारेका केही महत्त्वपूर्ण मानिएका आयोजनाहरू भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन । स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन प्रविधिका लागि ‘एक पालिका एक कृषक पाठशाला’ कार्यक्रम हटाइएको छ । १० हजार जनालाई रोजगारी दिने भन्दै निकै महत्वका साथ ल्याइएको कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई पनि हटाइएको छ ।

उक्त परियोजनामार्फत भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कृषकलाई लक्षित गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने घोषणा गरिएको थियो । कार्यक्रम कार्यान्वयनमै नआएर नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले सिप सिकेका युवालाई सामूहिक रूपमा वस्तु विकास गर्न ‘वस्तु विकास प्रशिक्षण केन्द्र’को स्थापना गर्ने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यक्रम पनि यो पाठक प्राथमिकतामा पर्न सकेन ।

सरकारले पर्यटन, उद्योग र खानीबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न ‘पर्यटन, उद्योग र खानीः समृद्धि सम्भव छ, कर्णालीमा गरौँ लगानी’ नामक कार्यक्रम पनि हटाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेल नेतृत्वको सरकारले नै अगाडि सारेका यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नआउँदै हटाइएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अगाडि सारेको ‘नवप्रवर्तनकारीलाई प्रेरणाः उद्यमशिलताको जगेर्ना’, ‘निरोगी कर्णालीः यसैमा केन्द्रित स्वास्थ्य प्रणाली’ र ‘कर्णाली स्वस्थ नागरिक’ अभियान पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको छ ।