नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ३ सुझाव

संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। कतै हवाई फायरको त्रासदी, कतै मतदान केन्द्रसम्म पुग्न घण्टौंको पैदलयात्रा, कतै अलि अशान्ति, कतै शान्तिपूर्ण अवस्था। समग्रमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ र मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

गाउँ–सहरतिर चर्चा छ कि यस निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि स्थापित दलहरूलाई आत्मसमीक्षाका लागि कैयन् विषय सामुन्ने ल्याइदिएको छ। ती विषयमा घोत्लिने, नघोत्लिने दलहरूकै मर्जी ।

बारम्बार जनताबीच परीक्षणका लागि जानुपर्ने बाध्यता आवधिक निर्वाचन प्रणालीको एउटा सुन्दर पाटो हो। यसले शासित हुँदाहुँदा थाकेका जनतालाई आफू पुनः शक्तिशाली भएको अनुभूति दिन्छ। यसको परिणामले चुनावमा संलग्न सबैलाई आत्मसमीक्षाको बाटो देखाइदिन्छ। यी पक्षलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्।

हरेक निर्वाचनपछि जनताले दिन खोजेको सन्देश र आशयलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्ने नेतृत्व मात्रै लोकप्रिय हुन्छ। त्यसैले जनमत पाउन जनतासँग जोडिएर उनीहरूको चाहना र आवश्यकताको अधिकतम सम्बोधन गर्नु सफलताको सर्वकालिक सूत्र हो। यस कर्ममा चुकेको नेतृत्व विस्तारै इतिहासको गर्तमा बिलाउँदै जान्छ। साँच्चैको लोकतन्त्रको अभ्यासमा यसको हिसाबकिताब बुझ्न गणित पढिरहनु पर्दैन। जोसुकैले पनि यसको उत्तर फेला पार्न सक्छ।

आशा गरौं, ती महत्वपूर्ण आत्मसमीक्षाका विषयहरूमा दलहरूले छलफलको पहल गर्ने नै छन्। किनभने हामीले अहिले अँगालिरहेको दलगत व्यवस्थाका उनीहरू नै मुख्य खेलाडी हुन्। यहाँनेर राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने समीक्षाका मुख्य ‘कन्टेन्ट’ के हुनुपर्छ ? भन्ने बारे पनि चर्चा–परिचर्चा हुनु आवश्यक छ। ती समीक्षाहरू हुँदै पनि होलान्। तर यहाँ भने सबैलाई थाहा भएर पनि महत्व नदिइएको अलि फरक विषयलाई उठाइएको छ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट विजयी जनप्रतिनिधिले आफूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छन् ? यहाँ उल्लेखित केवल तीनवटा ‘रणनैतिक सुझाव’ को माध्यमबाट केही गरौं भन्ने सोच भएका जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्न सक्छन्। औषधि तितो हुन्छ भनेजस्तै यी निःशुल्क सुझावहरू मिठा त अवश्य छैनन्, तर निल्न र पचाउन सक्दा तपाईंको कार्यप्रभावमा उछाल आउनसक्छ।

सुझाव एक : शासकीय सुधार र भ्रष्टाचारको अन्त्य

नेताहरूले जनप्रतिनिधि बन्न निर्वाचनमा करोडौं खर्च गरेका छन्। अब पाँच वर्ष उनीहरू गरेको लगानीको नाफासहित असुलीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो आरोपभन्दा आम धारणा हो। यो धारणालाई चिर्न सक्नुभयो भने मात्र तपाईंको विश्वसनीयता बढ्नेछ र नागरिकहरूले तपाईंले ल्याउन चाहेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको समर्थन गर्ने छन्। त्यसैले सर्वप्रथम शासकीय सुधार सम्बन्धी पहलबाट नै कार्यारम्भ गर्नुहोस्।

तपाईंले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताका बारेमा सार्वजनिक प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्‍याउँदै विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यो काम कसैकसैलाई सकसपूर्ण लाग्न सक्छ। तर तपाईंलाई यसले एउटा नैतिक बल प्रदान गर्नेछ र गलत कुरासँग सम्झौता नगर्ने आँट भर्नेछ। साथै, जनताको सेवक हुनुको साटो शासक भएर विकासको तर मार्नेहरूको मुटुमा तपाईंको हरेक शब्दले ढ्याङ्ग्रो ठोक्नेछ।

यसका लागि तत्काल आम जनतालाई भ्रष्टाचार अन्त्यको अभियानमा समावेश गर्न भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती सम्बन्धी जनताको गुनासो सुनुवाई गर्ने गोपनीय तर भरोसायोग्य हटलाइनको व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यसको जानकारी आम जनतालाई गराउनुहोस्। नबिर्सिनुहोस् कि भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यायमा सहज पहुँच नै आजको नेपाली समाजको मुख्य शासकीय मुद्दा हो।

तपाईं शासकीय पदमा पुगेपछिको पहिलो ओभरमा कस्तो खेलको सुरुवात गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले तपाईंको कार्यकालको लख काट्न सकिन्छ।

शासनमा सुधारका विभिन्न आयाम छन्। जो व्यक्तिले राज्यको राजनीतिक, प्रशासनिक कुनै किसिमको पहुँच राख्दैन उसलाई समेत स्थानीय सरकारले ख्याल गर्छ, उसका दुःख सुन्छ र उसलाई मेरो त कोही छैन भन्ने चिन्ताबाट मुक्त गर्न सकियो भने शासनमा सुधार गरिएछ भन्ने ठान्नुपर्छ। पालिकाबाट गरिने प्रशासनिक कामहरू छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमुखी बनाउन सकिन्छ। कतिपय सेवाहरू नागरिककै घरदैलोमा पुर्‍याउन सकिन्छ। यस्ता प्रशासनिक सेवाप्रवाहका बारेमा जनतालाई सूचना उपलब्ध गराउने र सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुहोस्। जनताले धेरै र गर्न नसकिने कुरा मागेकै छैनन्।

तपाईंको वरिपरि रहेका मानिसहरूमा आधारित भएर धारणा बनाउनबाट जोगिनुहोस्। तपाईंको प्राथमिकताको सूचीबाट जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने कुरा कहिल्यै पनि हट्नुहुँदैन। यसमा जतिसुकै व्यस्तता भए पनि र अन्य महत्वपूर्ण कुरा आइपरे पनि सम्झौता नगर्नुहोस्। समयको व्यवस्थापन तपाईंको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने कुरा हो।

तपाईं हामी सबैसँग दैनिक ८ देखि १२ कार्य घण्टा हुन्छ, त्यसलाई के काममा समर्पित गर्ने भन्ने कुरामा आफूमा नै निर्भर रहन्छ। आवधिक रूपमा जनतासँग गरिने सम्वादका लागि भर्चुअल माध्यम पनि एउटा उपयुक्त तरिका हो। तर त्यो स्पष्ट, विषयकेन्द्रित र छोटो हुनु अत्यावश्यक छ। केजरीवालको शैलीकै नक्कल गर्न त नपर्ला तर उनीबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।

सबै कर्मचारीहरू भ्रष्ट छैनन् तर आम मनोविज्ञानमा सबै कर्मचारी नै भ्रष्ट छन्। यसले असल कर्मचारीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ। शासनमा सुधारको प्रक्रियाबाट असल कर्मचारीको आत्मसम्मान उचो बनाउन सकिने अवसर छ। प्रदान गरिएका औपचारिक सुविधामा कमी छ भने सेवासुविधा थप्न तयार हुनुहोस् तर अपारदर्शी सबै क्रियाकलापको पर्दा च्यात्ने साहस गर्नुहोस्। होइन भने तपाईं पनि उस्तै भन्ने बुझ्न जनतालाई धेरै समय लाग्ने छैन। जनता त्यति लाटा छैनन् जस्तो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले सोचेको/बुझेको छ।

समुदायको संलग्नतामा विगतको विकास अभ्यासलाई हेर्दा कमिशनतन्त्र र भ्रष्टाचारको घोर सामान्यीकरण र व्यापकीकरण भएको छ। हरेक टोलमा केही मानिसहरूबीच विकासको अतिरिक्त लाभ पुगिरहेको छ। यो रोग उपभोक्ता समिति, टोल विकास समिति, साना ठेक्कापट्टा आदि सबैमा व्याप्त भएको छ भन्ने कुरामा पर्दा लगाउन सकिंदैन। सायदै कमिसनको चर्चा विना कुनै उपभोक्ता समितिको बैठक सुरु हुन्छन् र सकिन्छन्।

समुदायसम्म फैलिएको मिलिजुली भागशान्ति खाने प्रचलनको अन्त्य सजिलो विषय त अवश्य होइन तर असम्भव भने छैन। यसलाई चिर्न सकिएन भने विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता ल्याउन र नागरिक सन्तुष्टि बढाउन सकिने छैन। के तपाईं यो चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुहुन्छ ?

विकासमा जनताको सहभागिता अनिवार्य छ तर अहिलेको विकास मोडेलमा व्यापक पुनर्विचार आवश्यक भइसकेको छ। यसलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ। नगर प्रमुख र सम्बन्धित वडा अध्यक्षले हरेक समितिमा आम भेला बोलाई तपाईंहरूले यस परियोजनामा कसैलाई कमिसन दिनुपर्दैन, भनिए अनुसार काम गर्दा पुग्छ भनेर खुल्ला घोषणा गर्दा काम तमाम हुन्छ। धेरै काम कुरा गर्नु नै पर्दैन। के तपाईं यत्ति गर्नका लागि पनि तयार हुनुहुन्न ?

सुझाव दुई : व्यक्तिगत स्वार्थ निरपेक्ष विज्ञ समूह

नयाँ संविधानपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति आलोचना भयो। खासगरी उनीहरूमा विकासका विभिन्न आयामका बारेमा सोच र सृजनशीलताको अभाव भएको र उनीहरूले जानकार, विषय विज्ञ र इमानदार मानिसलाई नजिक ल्याउन नसकेको आरोप प्रमुख रहे। स्वार्थ नभएका, इमानदार र सक्षम मानिसहरू तपाईंलाई खोज्दै आउँदैनन्। तपाईंले नै उनीहरूलाई खोज्नुपर्छ।

चुनाव जितियो भन्दैमा सबै चाहिने बुद्धि जति आफैं सरर उडेर आउने पनि होइन। तर विना खर्च यस्तो बुद्धि वा विज्ञ सेवा जुटाउन सम्भव छ। यसका लागि इमानदार प्रयास गरे पुग्छ। पालिकामा रहेका वा बाहिर रहेका विभिन्न विषयका जानकारहरूलाई खोजी गर्ने, उनीहरूसँग छलफल गर्ने, उनीहरूलाई सम्मान दिने र अवैतनिक सल्लाहकार बनाउने तरिकाबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। नबिर्सिनुहोस्, तपाईंलाई खोज्दै आउनेहरूबाट मात्र तपाईंको काम चल्नेवाला छैन। तपाईंलाई चाहिने मान्छे खोज्न तपाईंले नै विशेष पहलकदमी लिनुपर्छ।

कुनै सेवासुविधा विना पनि आफ्नो पालिकाको विकास र उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमता र अनुभव खर्च गर्न चाहने मानिस थुप्रै पाउन सकिन्छ। तर आफ्ना आसेपासेलाई विज्ञको माला पहिर्‍याउन र उनीहरूलाई सेवा सुविधासहित चुनावमा लगाएको गुन तिर्नतर्फ लाग्न थाल्नुभयो भने त तपाईंको अधोगतिको साक्षी बन्ने बाहेक अन्य विकल्प रहने छैन।

अवैतनिक सल्लाहकारहरूको व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न र सार्वजनिक सेवालाई परिष्कृत गर्न पनि मद्दत पुग्छ। यस्ता मानिसहरूको निगरानीले अनियमितता गर्नेहरूको मनोबल कमजोर गर्न र इमानदारहरूलाई ताकत भर्नमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। यसले जनप्रतिनिधि स्वयंलाई पनि आत्म अनुशासनमा रहन प्रेरित गर्नेछ।

यस्ता सल्लाहकारहरूमा केवल विषय विज्ञता मात्र भएर पुग्दैन। उनीहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रको विकासका सपना र त्यसको मार्गचित्र तयार गर्ने ल्याकत पनि हुनु अनिवार्य छ। विभिन्न परामर्श भेटघाटबाट यस्ता मान्छेको पहिचान गर्न सकिन्छ। यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने विषय विज्ञता र ल्याकत भन्दा पनि इमानदारिता नै त्यो मुख्य कसी हो। यो सवालमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन। त्यसका लागि स्पष्ट सन्दर्भ शर्तहरू (टिओआर) र सल्लाहकारको आचारसंहिता आवश्यक हुन्छ।

आजको समयको माग भनेको केवल विज्ञता मात्र होइन, व्यक्तिगत स्वार्थ निरपेक्ष विज्ञताको हो। अन्यथा ती सल्लाहकारहरू नै सेता हात्ती हुने र आफ्नो स्वार्थमा नीति तथा कार्यक्रम र परियोजना बनाउने जोखिम हुन्छ। ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को घोषणाको अनिवार्य व्यवस्था मार्फत सल्लाहकारहरूको इमानदारिता (इन्ट्रिग्रिटी) लाई स्थापित गर्न सकिन्छ।

सल्लाहकारहरूले विषयगत समितिका बैठकमा उपस्थित भएर वा भर्चुअल तरिकाबाट समेत परामर्श प्रदान गर्न सक्छन्। यसका अलावा निर्वाचन पश्चातको पहिलो पालिका परिषद् भन्दा अघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’हरुका बारेमा परामर्श र विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसले त्यस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनाहरूमा जनसहभागिता जुटाउन सहयोग पुग्छ।

त्यसैले दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, तपाईंले आफूलाई सक्षम र दृढ बनाउने हो। यसका लागि व्यक्तिगत लाभको लालसाबाट मुक्त विज्ञहरूको समूह खडा गर्नुहोस्। उनीहरूले लाभ लिएनन् भने तपाईंलाई समेत खबरदारी गर्न सक्ने छन्। जसले अन्ततोगत्वा तपाईंको इमेजलाई अझ उजिल्याउन मद्दत गर्नेछ।

सुझाव तीनः छलछाम विनाको स्पष्ट सञ्चार

तेस्रो रणनैतिक तरिका तपाईंको बोली र व्यवहारसँग सम्बन्धित छ। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू जनताले मन दुखाउलान् कि भनेर साँचो कुरा नभनी ढाँट्दै हिंडेको देखिन्छ। तर तपाईंले दिएको अनावश्यक आश्वासन केही दिनमा जब झुट सावित हुन्छ त्यसपछि सम्भवतः त्यो मानिस वा समुदायलाई त केही फरक नपर्ला तर तपाईंको शक्ति क्षीण हुने दौर सुरु भइसकेको हुन्छ। निर्वाचनको दिन ब्यालेट मार्फत जनताले दिएको शक्ति बरकरार रहने वा हराएर जाने भन्ने कुरा मुख्यतः तपाईंकै बोली र व्यवहारमा भर पर्दछ।

जनताको विश्वासको ताकतमा नै हो जनप्रतिनिधिले चमत्कार गर्न सक्ने। जुन दिनसम्म ‘जे भन्छ त्यही गर्छ’ भन्ने इमेजबाट सिर्जित ताकत बनिरहनेछ त्यो दिनसम्म तपाईंलाई चुनौतीपूर्ण काममा समेत सफलता पाउन गाह्रो पर्ने छैन। नबिर्सिनुस् कि हुती गुमाएको बबुरो जनप्रतिनिधिले समकालीन जनताको महत्वाकांक्षाको सम्बोधन गर्न सक्दैन।

मूलतः स्थानीय सरकारहरू विकासका अगुवा सहजकर्ता हुन्। तर विकास कार्य पनि निर्विवाद विषय भने होइन। सैद्धान्तिक हिसाबले विकास प्राथमिकतामा विवाद हुनसक्छ। त्यसैगरी व्यावहारिक रूपमा त्यसका तत्कालीन असर र प्रभावमा मतान्तर हुनसक्छ। त्यसैले पनि नेतृत्वमा स्पष्ट अडानको आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि आफ्नो पहिचान कस्तो बनाउने तय गर्नुस्। न्यायपूर्ण विकासमा सम्झौता गरेर पकडेको लोकरिझ्याइँको बाटोले लक्ष्यमा पुग्न दिंदैन। छलछाम विनाको स्पष्ट सञ्चारले तपाईंलाई जनतासँग जोडिराख्छ र तपाईंको शक्ति क्षीण हुन दिंदैन।

गाउँ–सहरमा हल्ला छ कि जनप्रतिनिधिप्रति जनताका धेरै अपेक्षा छन्। तर यो बकवास कुरा हो। खासमा यो विगतमा जनताका प्रश्नहरू छल्नका लागि जनप्रतिनिधिले नै तयार गरेको झुटो भाष्य हो। यस्तो भाष्यको पछि नलाग्नुस्, जनतासँग सम्वाद गर्नुहोस्। परिवर्तनको सूत्र फेला पर्नेछ।

यी तीन सुझाव लिने नलिने वा कति लिने कति नलिने तपाईंहरूकै मर्जी। सबै देशभरिका स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिलाई शुभकामना !