निर्वाचित त भइयो, अब के गर्ने !

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगको सूचना अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७२८ तहको नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जताततै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई बधाई र शुभकामना आइरहेका छन् ।

निर्वाचनबाट अधिकांश पालिकामा नयाँ नेतृत्व आएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूमा जोश–जाँगर भएका शिक्षित युवाको टिम देख्दा साँच्चै स्थानीय तहहरू अब जनमुखी हुन्छन् कि भन्ने आश पलाएको छ । निर्वाचन भने निकै भड्किलो र खर्चिलो भएको छ । यसले स्थानीय तहमा विगतको भन्दा झन् बढी आर्थिक अनियमितता हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ ।

राज्य पुनर्संरचनापछिको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा जनताको छुट्टै प्रकारको आश थियो । नजिकको जनप्रतिनिधि संस्थाले पक्कै पनि आफूहरूमाथि न्याय गर्नेछ, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा द्रूततर सुधार हुनेछ भन्ने आशा बढेको थियो, तर त्यसअनुसार हुन सकेन । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अन्योलमै बित्यो ।

भर्खरै पुनर्संरचना भएको स्थानीय तहहरूमा नयाँ जनप्रतिनिधि गएर कहाँ बस्ने भन्ने ठेगान थिएन । जनप्रतिनिधिहरूमा पनि अनुभव थिएन । कर्मचारी अभाव र कानुनी जटिलता तथा शून्यता पनि रह्यो । त्यसमाथि कोरोना महामारी थपिंदा जनप्रतिनिधिहरूका लागि बहानै बहाना बने ।

यति हुँदाहुँदै पनि अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेका छन् । केहीका निर्माणको चरणमा छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नमुना मस्यौदालाई हुबहु स्वीकृत गरेर भए पनि स्थानीय तहहरूमा केही कानुन बनाएका छन् । कर्मचारीहरूको संख्या पनि वृद्धि भएको छ ।

कर्मचारीले पनि पाँच वर्षमा स्थायी सरकारमा निकै अनुभव बटुलेको छ । गत कार्यकालमा संघले कानुन बनाइदिएन, कर्मचारी पठाइदिएन, काम गर्ने पूर्वाधार नै भएन भन्ने अवस्था अब रहेन । नयाँ जोश र जाँगरका साथ जनअनुमोदित नेतृत्वले अबको पाँच वर्षमा स्थानीय तहलाई गति दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय तहहरू सक्षम भएनन् भने न सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन्छ न पूर्वाधार विकास दिगो हुन्छ न त सुशासन नै हुन सक्छ ।

अहिले स्थानीय तहहरूमा योजना तर्जुमाको चरण सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार असार १० गते भित्र गाउँ/नगर सभामा बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसक्नुपर्नेछ ।

जनप्रतिनिधि भर्खरै आएकाले समय थोरै छ । त्यसले गर्दा यो वर्ष भौतिक पूर्वाधारका विषयमा अध्ययन गरेर गतिलो योजना बन्ने सम्भावना कमै होला । र पनि, बजेट तथा कार्यक्रम संस्थागत विकासमा फड्को मार्ने गरी आउनुपर्छ । बजेट र कार्यक्रममा सिंगै पाँच वर्ष छ, गरिहालौंला, भइहाल्ला भन्ने सोच झल्कनुहुँदैन । पाँच वर्ष पूरा भएको दिन के–के काम भयो भनेर समीक्षा गर्दा एक, दुई, तीन, चारसम्म पनि गन्न नपुग्ने अवस्था आउनुहुन्न । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा निम्न कुरामा ध्यान दिनु जरूरी देखिन्छ-

जनप्रतिनिधि स्वयंको क्षमता विकास

गएको पाँच वर्षमा एकाध बाहेक गाउँ/नगरपालिका सभामा व्यवस्थापकीय अभ्यास भएन । कार्यपालिका बैठक तथा विषयगत समिति सञ्चालन, योजना तर्जुमा, विधेयक प्रस्तुत जस्ता विषयमा कार्यकालभरि नै अन्योल देखियो ।

पहिलो काम जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । कसरी योजना तर्जुमा गर्ने, कसरी कानुनी मस्यौदा तयार गर्ने, अन्य समितिहरू के के हुने, न्याय सम्पादन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा ज्ञान पाउनु जरूरी छ । स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको काम, कर्तव्य, जिम्मेवारी, राजस्व परामर्श समितिले परामर्श दिने आधार, विषयगत समितिहरूको अधिकार क्षेत्र लगायत विषयमा कानुनी तथा कार्यविधिगत जानकारी हुनु जरूरी छ ।

सबै स्थानीय तहले आ–आप्mनो संस्थागत क्षमता स्व–मूल्याङ्कन गरेका छन् । बाह्य सहजकर्ताद्वारा स्व–मूल्याङ्कनको गुणस्तर परीक्षण पनि भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले त्यसको अध्ययन गर्नु जरूरी छ । यसबाट पालिकाको कमी–कमजोरी केलाएर सबल बनाउन र आगामी योजना बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

पालिकाको स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने

गत पाँच वर्षमा केही काम भएका छन् । त्यसअघि पनि स्थानीय स्तरमा केही काम भएका थिए । तर पालिकाको समग्र अवस्था झल्काउनेगरिको अभिलेखीकरण छैन ।

भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा पालिकाको अवस्था कस्तो छ ? आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्था के छ ? कति जना रोजगारीका लागि भारत लगायत मुलुकमा छन् ? सुशासन, वित्तीय अनुशासनको अवस्था के छ ? कति बेरुजु छ ? अनियमित खर्च हुने गरेको छ, छैन ? सेवाप्रवाह, सामाजिक सुरक्षा लगायतको स्थिति के छ ? यसबारे स्थिति पत्र जारी गर्नु जरूरी छ ।

यसले एक त स्थानीय तहलाई अबको योजना तर्जुमा गर्दा सहज हुनेछ, दोस्रो जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकालमा गरेको प्रगतिको मूल्याङ्कन गर्ने आधार हुनेछ ।

आवधिक योजना/वार्षिक योजना

पाँच वर्षमा केही स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भएन । अधिकांशले आवधिक योजनाको नाममा धन खर्च गरेको तर योजना नबनेको, कार्यकर्ता पाल्न आवधिक योजनामा बजेट छुट्याउने परिपाटी देखियो ।

त्यसैले आवधिक योजना बनेका पालिकामा आवश्यक परिमार्जन गर्न र नबनेका ठाउँमा नयाँ योजना बनाउनुपर्छ । आवधिक योजनाको आधारमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने परिपाटी बसाल्नु जरूरी छ ।

साउनदेखि नै के–के काम कुन–कुन महिना गर्ने भन्ने वार्षिक योजना बनाउन जरूरी छ । यसले असार मसान्तमा हुने कामको चटारो घटाउँछ । प्राविधिकहरूले समय अभाव भन्दै गर्ने आर्थिक अनियमितता पनि कम हुनेछ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कार्यसम्पादन क्षमता विकासको लागि पनि योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । गत कार्यकालमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू क्षमता विकासको नाममा भारतको दार्जीलिङ, राजस्थान घुम्न जाने र स्थानीय भेषभुषामा सजिएर फोटो खिचेर फर्किने गरेको देखियो । ती भ्रमणबाट के–के सिकियो र पालिकामा कति लागु गरियो भन्ने कुनै अभिलेख छैन । अधिकांश पालिकामा त घुम्न गएका प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन समेत बुझाएनन् । अब त्यस्ता भ्रमण होइन, साँच्चै क्षमता विकास हुने खालका क्रियाकलाप जरूरी छ ।

कानुन निर्माण/परिमार्जन

गत कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका कानुनका प्रावधान मिलेका छैनन् । त्यसमा संशोधन/परिमार्जन जरूरी छ । कतिपय ठाउँमा कानुन निर्माण गर्ने र थन्क्याएर राख्ने काम भएको छ । कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन र आवश्यक पर्ने नयाँ नीति तथा कानुन निर्माण गर्नु जरूरी छ ।

भएका नीति तथा कानुनहरूमा समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र खारेजीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिना उत्तम अवधि हुन्छ । विधायन समितिले कानुनको मस्यौदा तयार गरी सभामा पेश गर्ने र दफावार छलफल गर्ने अभ्यास गरियो भने यसले एकातिर कानुन निर्माण प्रक्रियाको विषयमा जानकारी हुन्छ र अर्कोतिर सबै सभा सदस्यहरूलाई कानुनमा के छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुन्छ ।

गत कार्यकालमा स्थानीय तहहरूले अव्यवस्थित रूपमा पूर्वाधार विकास गरेका छन् । अधिकांश पालिकामा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगराउने, स्थानीयवासीहरूको सहमति पनि नखोज्ने, योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने, प्राविधिक इष्टिमेट नबनाउने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नगर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताले भनेअनुसार योजना बनाउने काम भए ।

अबको विकासलाई जनताको माग र आवश्यकतासँग जोड्नु जरूरी छ । पालिकाभित्रका अधुरा योजना निर्माण र गुणस्तर सुधारमा पनि ध्यान दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि आवश्यक कानून निर्माण/परिमार्जन आवश्यक छ ।

सुशासन र सेवा प्रवाह

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचार गर्नकै लागि खडा गरिएका हुन् भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । आफ्ना मान्छेलाई कोटेसन दिने, योजनासँग पार्टी सदस्यता साट्ने, कमिसन माग्ने, यात्राको फर्जी बिल पेश गरेर भुक्तानी लिने, सम्पन्न भइसकेको योजनामा फेरि बजेट छुट्याइदिने, पहिले नै मोलमोलाई गरेर योजना स्वीकृत गर्ने जस्ता निकृष्ट हर्कत भएका देखिन्छन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तहभित्रको बेथिति हेर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन पल्टाए पुग्छ । महालेखाले औंल्याएको बेरुजु र अनियमित खर्च मात्रै नियन्त्रण गर्न सक्दा पनि धेरै हदसम्म सुधार भएको देखिनेछ ।

एक दिन हाजिर भएर महिनाभरिको तलब खाने स्थायी कर्मचारीहरू पनि छन् स्थानीय तहमा । वर्षैपिच्छे कुर्सी फेर्नै पर्ने, सोफा फेर्नै पर्ने चलन हटाउन पनि जरूरी छ ।

पहिला दुई वर्ष अनुभव नभएको नाममा र पछिल्ला दुई वर्ष कोरोनाको नाममा स्थानीय तहहरूले नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनुवाई गरेनन् । सामाजिक परीक्षणको अभ्यास गर्ने स्थानीय तह त देशभर जम्मा १२–१५ वटा होलान् । योजनाको सार्वजनिक परीक्षण पनि ‘बाना पुर्‍याउन’ का लागि मात्रै हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहहरू सुशासित, पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही बन्न सुशासन नीतिनिर्माण जरूरी छ । जनताको सूचनामा सहज पहुँच पुर्‍याउने गरी सञ्चार नीति बनाउने, वेबसाइटलाई नियमित अद्यावधिक गर्ने, कानुन अनुसार स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने, नियमित रूपमा सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने जस्ता काम हुन आवश्यक छ ।

सामाजिक जवाफदेहीका औजारहरूको अटुट प्रयोग, गुनासो सुन्ने कार्यविधिलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाउन पनि जरूरी छ । सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन विद्युतीय प्रणाली अपनाउने, सेवा प्रदायक निकायहरूको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने, नागरिक बडापत्र अद्यावधिक गर्ने कार्य गर्नु जरूरी छ ।

राजस्व सुधार योजना निर्माण

गत कार्यकालमा कर उठाउने होड चल्यो, एउटै सिफारिसको हजार रुपैयाँ लिने कुराहरू आए । यसले व्यापक आलोचना पनि खेप्यो । त्यसैले राजस्व सम्बन्धी ठोस योजना बनाउनु जरूरी छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउने गरी राजस्व सुधार योजना निर्माण गर्न सकिन्छ ।

राजस्व सुधार योजनासँगै फजुल खर्च घटाउने नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै जरूरी छ । दैनिक ज्यालादारी, करार भनेर आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । एक दिन हाजिर भएर महिनाभरिको तलब खाने स्थायी कर्मचारीहरू पनि छन् स्थानीय तहमा । वर्षैपिच्छे कुर्सी फेर्नै पर्ने, सोफा फेर्नै पर्ने चलन हटाउन पनि जरूरी छ । बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा यस्ता कुरामा ध्यान जाओस् ।