विकास खर्च नहुने ‘रोग’ झन् जटिल

१३ जेठ, काठमाडौं । यही १५ जेठमा संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी वर्षको बजेट पेस हुँदैछ । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको हविगत भने टिठलाग्दो छ ।

प्रत्येक महिनमा १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भाषणले कार्यान्वयनको बाटो लिएन । मन्त्रालयहरूलाई विकास खर्च बढाउन उनले दिएको निर्देशन र चेतावनीहरूले पनि काम गरेननन् । उल्टै चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको खर्च झन कमजोर देखिएको छ ।

तीन खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड पुँजीगत (विकास) बजेटमध्ये ११ जेठसम्म १ खर्ब २३ अर्ब ७८ करोड अर्ब मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३२.७४ प्रतिशत मात्र हो । गत वर्ष महामारीका बाबजुद पनि यस्तै अवधिमा ३७.३१ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भइसकेको थियो ।

पछिल्ला केही दिनहरुमा विकास बजेटको खर्च गर्ने गति केही बढेको छ । तर, गति यही रहे चालु आवमा ५० प्रतिशत पनि विकास खर्च नहुने देखिन्छ ।

आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)बाटै बजेट खर्च गर्ने आधार तयार पार्नकै लागि प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस हुनैपर्ने संवैधाकि व्यवस्था गरिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष समयमै विकास बजेट खर्च दर खिइँदै र जेठ-असारमा पोख्ने प्रवृत्ति झांगिदै गएको छ ।

पुँजीगत बजेट र सार्वजनिक खर्च दर बढाउँदै समाजवादतिर अघि बढ्ने उद्देश्यसहित साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्था बदलिए पनि विकास बजेट खर्चको दयनीय अवस्था सुध्रिएन ।

जेठमा बजेट ल्याउँदा दशैंअघि नै आयोजनाहरूको ठेक्का लागेर हिउँद लाग्नासाथ विकासका कामले गति लिने अपेक्षा थियो । राजनीतिक अस्थिरतालाई दोष दएर विकास खर्च नभएको भन्ने सबै दल पालैपासो सत्तामा पुग्दा पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति बदलिन सकेन । दुई तिहाइ बुहमतको सरकारले करिब चार वर्षमा शासन गर्दा पनि कमजोर पूँजीगत खर्च र असारे विकासको रोग निको भएन ।

हालको सरकार बनेपछि त झनै विकास खर्चको अवस्था नाजुक बनेको छ । पछिल्लो एक महिनादेखि ठेकदारहरुले मूल्यवृद्धिको विरोधमा मुल्य समायोजन गाग्दै धेरै निर्माण साइटमा ‘कस्न्ट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गरेर काम रोकेका छन् । सरकारले भने विकास निर्माणको जिम्मा लिएर मोबिलाइजेसन रकम बुझिसकेका ठेकदारलाई काममा फर्काउन चासो दिएको छैन ।

यसले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट खर्चको दर झनै नाजुक बन्ने निश्चित भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे १० विनियोजन भएको पुँजीगत बजेटको ३५ प्रतिशत पनि खर्च नहुनुले संविधानको ‘जेठ १५’को व्यवस्थालाई सरकारले धुलिसात गरिसकेको स्पष्ट हुने अर्थविदहरु बताउँछन् ।

विकास बजेट खर्चमा देखिएका समस्यालाई लिएर सरकारी अधिकारीहरू मुख्य रुपमा ठेकेदारलाई दोष दिन्छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रक्रियालाई पनि दोष थुपारेर पन्छिन्छन् ।

अर्थविद्हरू राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि पनि पुरानो सोच, संस्कार र शैली नफेरिदा विकास बजेट खर्च गर्ने दर नकढेको बताउँछन् । विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार उत्तरदायी नबन्दा पुँजीगत खर्च घट्दै र चालु खर्च बढ्दै जाने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्थविद डा. दधि अधिकारी बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूमा जिम्मेवारीको बोध नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । साउनबाटै गर्न सकिने काम जिम्मेवार ढंगबाट नगर्ने प्रवृत्ति कमजोर पुँजीगत खर्चको कारक बनेको उनको टिप्पणी छ ।

‘परियोजनामा बजेट पनि कनिका छरेजसरी राखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पूँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अनुदान र ऋणमा निर्भर छन्, ती सजिलै प्राप्त नभए खर्च हुने कुरै भएन ।’

तयारी पूरा नभएका आयोजनामा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट राख्ने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च कमजोर भएको उनी बताउँछन् । आयोजना व्यवस्थापनमा सरकारी पक्ष चुकेको उदाहरण दिँदै उनले ठेक्काको म्याद थप्दै भेरियसन गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको बताए ।

खिइँदै विकास खर्च

चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने सरकारको घोषित नीति छ । तर, चालु खर्च नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र पुँजीगत खर्च बढाउने ल्याकत नभएको तथ्यांकले देखाइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा २४.८९ प्रतिशत थियो । आव ०७५/७६ मा २१.७५ प्रतिशत र आव ०७६/७७ मा १७.३३ प्रतिशतमा खुम्चियो । आव ०७७/७८मा कुल खर्चमा विकास खर्चको अंश १९.३३ प्रतिशत रह्यो । गत आवमा ११ खर्ब ८० अर्ब खर्च गरेको सरकारले २ खर्ब २८ अर्ब मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्यो ।

आव ०७५/७६मा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ८०.७७ प्रतिशत हिस्सा खर्च भएको थियो । आव ०७७/७६ मा ७६.९३, आव २०७६/७८ मा ४६.३४ हुँदै आव ०७७/७८मा करिब ६४.६९ प्रतिशत रहृयो । गतवर्ष सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब २५ अर्ब मात्र खर्च गर्न सक्यो ।

पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारी क्षमता नै कमजोर भएका बेला अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्दै गएको छ । ऋणको व्याजको भुक्तानी बढ्दै जाँदा पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा कमजोर बन्दैछ । भएको रकम पनि खर्च गर्न नसकेपछि अरु बाहनाबाजी काम लाग्ने अवस्था पनि छैन ।

सम्बन्धित वर्षको खर्च संरचनाले चालुतर्फ खर्चको अंश वृद्धि हुँदै गएको स्पष्ट गर्छ । विकास निर्माण एवम् सेवा प्रवाहलाई महत्व दिँदै पुँजीगत खर्च बढाउनमा सरकारले खासै मन पनि लगाएको छैन ।

असार कुर्ने प्रवृत्ति

अहिले पनि सरकारी अधिकारीहरुको ध्यान असारतिरै छ । विगतमा जस्तै चालु आवमा पनि खर्चको अधिकांश हिस्सा असारकै भेलमा बग्ने निश्चित भइसकेको छ । यो वर्ष पनि धेरैजसो विकास निकायले पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक) सकिँदासम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेनन् ।

दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का लगाएर वर्षायाम सुरु भएपछि धमाधम काम गर्ने तयारी अनुरुप नै प्रक्रिया अघि बढेका छन् । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ वमोजिम ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्नेमा असार कुरेर ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति कतिसम्म छ भन्ने तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ को असारमा १ खर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । २०७५ को असारमा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

आव ०७६/७७ भरिमा संघीय सरकारी निकाय र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाबाट कुल ६७ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९८९ ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसमध्ये ५२ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ (७७.६६ प्रतिशत) को २ हजार ३९४ ठेक्का (८०.०९ प्रतिशत) दोस्रो चौमासिक (मंसिर-असार)मा लागेको देखिन्छ । सो वर्ष १६ अर्ब ८० करोड २१ लाख रुपैयाँको ६२३ ठेक्का असार महिनामात्र नै लगाइएको छ ।

यो तथ्यांकले करिब २० प्रतिशत मात्र ठेक्का पहिलो चौमासिक (साउन-कात्तिक)मा लगाउने गरेको देखिन्छ ।

सरकारले असारको अन्तिम ५ दिनमा विकास खर्चमा ‘क्रान्ति’ गर्ने शैली कायम राखेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनु अगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ । आव ०७७/७७ मा नियम मिचेर ०७७ असार २५ देखि ३१ गतेसम्म १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमध्ये १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्रै २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।

यसरी असारमै खर्च गर्ने विकृतिलाई सघाउने निकाय मुख्यतः अर्थ मन्त्रालय हो । असारसम्म विकास खर्च नभएकोमा आलोचना खेपिरहेको मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।

कानुन मिचेरै गरिने रकमान्तरका कारण पनि असार ताकेरै विकास बजेट खर्चिने अवस्था आएको देखिन्छ । बजेट सिद्धान्त विपरीत जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अर्थ विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने, सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम गर्ने लगायत परिपाटी विगतदेखि नै कायम छ । यसरी थपघट गरेको बजेट सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने अवस्था छ । अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने र अभिलेखनमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।

चालु आवमा पनि विकास बजेट खर्चको दर नबढेपछि अनेकन बहनाबाजी गरिरहेका विकासे मन्त्रालयहरु पनि रकमान्तरकै अनुमति कुरेर बसेका छन् ।

योजना छनोटदेखि नै समस्या

विकास खर्च कमजोर र विकृत शैलीमा हुनुमा एउटा मात्रै कारण छैन । पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार योजना निर्माणकै तहदेखिको समस्याले पुँजीगत खर्च पर्याप्त, छिटो र मितव्ययी बन्न सकेको छैन ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्यका अनुसार पूर्वतयारीका काम सकिएपछि मात्र निर्माणका लागि खरिद कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा ठेक्का लगाइहाल्ने र त्यसबाट मिल्नेजति लाभ लिइहाल्ने प्रवृत्ति झांगिएको छ । लागत र लाभ विश्लेषण गर्दै आयोजना बैंक तयार गरेर प्रतिफलयुक्त आयोजनामात्र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसेको छैन ।

निश्चित सूचक र मापदण्डको आधारमा आयोजनाहरु घोषणा गर्ने तथा तोकिएको समय र लागतमा दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन । निर्माण स्थलको पर्याप्त अध्ययन, डिजाइन, ‘क्लियरेन्स’को पक्षलाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको लागि अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी छैन । आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आधुनिक विधिहरु प्रयोग छैनन् । ‘आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ नै छैन । आयोजनाका अधिकारीहरुको कार्य सम्पादन करार प्रणालीलाई वृत्ति विकाससँग जोडिएको पनि छैन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन-२०७८ ले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सके विकास खर्च सुध्रने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई निर्देशिका तयार गरी व्यवस्थित गर्न महालेखाले सिफारिस गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको क्षमता मूल्यांकन गरी खरिद सम्झौताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माणका नम्समा समयानुकूल सुधार एवं संशोधन गर्नुपर्छ ।’

निर्माण व्यवसायीलाई कामा जिम्मेवार बनाउन खरिद सम्झौताअनुसार नगर्ने सयुंक्त उपक्रम (जेभी)का सबै साझैदार निर्माण व्यवसायीलाई कसुर अनुसारको अवधिसम्मको लागि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सिंगो योजना, बजेट र खर्च व्यवस्थापन तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा विगतदेखि नै समस्या रहेको बताउँछन् । वर्षौदेखि यथास्थितिमै रहँदा अर्थतन्त्रका आधारभूत र संरचनात्मक समस्या समाधान र पुनर्संरचनाको आधार तयार नभएको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हुने बहस ‘तेल पेल्ने कोल’ जस्तो जताबाट घुमाए पनि मिल्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘जसलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो सुनिश्चित गर्ने तहमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘त्यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’

सरकारले विकास खर्च बढाउन आगामी आर्थिक वर्षमा विकाससम्बन्धी छुटटै कानुन बनाउने घोषणा गरेको छ । १० जेठमा संघीय संसदमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले खरिद कानुनहरु पनि विकासमैत्री बनाउने नीति लिने जनाएको छ ।

तर, अर्थविद् अधिकारी भन्छन्, ‘परियोजनाको छनोट, बजेट विन्यास र कार्यान्वयनकर्ता निकायको मानसिकता र कार्यशैली नबदलेसम्म कानुनले मात्रै विकास जेटको खर्च बढ्दैन ।’