कहाँ चुक्दैछन् राजनीतिक दल ?

७ फागुन २००७ मा नै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन भई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान बमोजिम मुलुकको शासन सञ्चालन हुने घोषणा गरे । तर त्यसपछिको राजनीतिक उतारचढाव, दरबार संविधानसभा निर्वाचनप्रति अनिच्छुक र पार्टीहरूबीच कटु सम्बन्धले गर्दा संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन ।

२०१५ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट संविधान जारी भयो । सोही संविधान अनुसार आम निर्वाचन हुँदा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित भयो । राजा महेन्द्रले विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरी गरेको गोप्य मत सर्वेक्षणमा निर्वाचन गराउँदा कुनै राजनैतिक दलले बहुमत प्राप्त नगर्ने नतिजा आएको थियो । त्यसपछि राजनैतिक दलहरूबीच खेलेर आफैं राजनैतिक मियोको रूपमा सर्वेसर्वा हुने चाहना उनको थियो । तर राजा महेन्द्र मात्रै हैन, संसारलाई चकित पार्ने गरी नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो ।

यसो हुनुमा तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व आम कार्यकर्ताप्रति निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने परिपाटी भएका, सुझबुझपूर्ण टिकट वितरण, नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताहरूको अगाध विश्वास, पार्टी नेतृत्व र आम जनताको बीच सीधा सम्पर्क महत्वपूर्ण कारकतत्व थियो । त्यस बखतको प्रतिकूल अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पाउनु साधारण विषय थिएन ।

२०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा समेत नेपाली कांग्रेसको पार्टी संगठन विश्वासिलो, नेता कार्यकर्ताबीच अगाध माया र आस्थाको सम्बन्ध थियो । नेतृत्वले कार्यकर्ताको सकेसम्म सही मूल्यांकन गर्दथ्यो । पार्टीभित्र ठूलो मात्रामा तेरो–मेरो जस्ता विषयहरू थिएन । कुनै ठेकेदार वा स्वार्थ समूहलाई टिकट दिने प्रचलन थिएन । पार्टीभित्रको त्याग र योगदानको मूल्यांकन गरेर टिकट वितरण गरिन्थ्यो ।

कांग्रेस मात्रै हैन अन्य ठूला दलहरूबाट वास्तविक कार्यकर्ताहरू निर्वाचन जितेर आएका थिए । त्यसबखत घात प्रतिघातको सुरुवात नै भएको थिएन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा पनि बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो । नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्ष । तर २०५० सालमा काठमाडौंमा भएको उपनिर्वाचनदेखि नेपाली राजनीतिमा घात अन्तर्घातको विषयले प्रवेश ग¥यो । उपनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारप्रमुख आफैं हराउन लागिपरे । कृष्णप्रसाद भट्टराई उपनिर्वाचनमा पराजित भए । पार्टीभित्र अन्तरकलह झन् बढ्यो, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा गयो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त ठूलो मात्रामा घात–अन्तर्घातको विषयले प्रवेश पायो । पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, तेरो–मेरोको भावना, एकले अर्कालाई देख्नै नसक्ने प्रवृत्ति हावी भयो । विस्तारै पार्टीहरू कमजोर हुँदै गए । पार्टीभित्रका सीमित व्यक्ति बलिया देखिए । मुलुक पुनः अस्थिरताको भुमरीमा पर्न गयो । यही अस्थिरताको जरामा २०५२ साल फागुनमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो । आजसम्म त्यसको छायाँले मुलुकलाई छोडेको छैन ।

वि.सं. २०७९ मा स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिकासहित धेरै स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रति आम मतदाता आकर्षित भएको देखिन्छ । यो निर्वाचनमा पूर्णतः विपरीत ध्रुवका राजनैतिक दलहरूले केन्द्रीय स्तरबाट सत्ता स्वार्थको लागि गठबन्धन गरी मतदातालाई आफ्नो नीति, सिद्धान्त र आदर्श विपरित मतदान गर्न बाध्य पार्ने कोसिस गरे ।

सधैं प्रजातान्त्रिक भन्ने एक ठूलो राजनैतिक दलले कट्टर वामपन्थीहरूसँग गठबन्धन ग¥यो । सधैं वामपन्थी विचारधाराको स्कुलिङमा हुर्किएको अर्को वामपन्थी दलले कट्टर राजावादी र हिन्दुवादी दलसँग गठबन्धन ग¥यो । विघटनवादी र हिंसात्मक आन्दोलन नछोडेको माओवादी दलसँग पनि घोषित–अघोषित गठबन्धन गरेको देखियो ।

केन्द्रीयस्तरमा दलहरूले गठबन्धन त गरे तर आम मतदाता सो गठबन्धनबाट खुशी नभएको र दलगत अनुशासनमा नबसेको, निर्वाचनमा भएको भोटिङ्ग प्याटर्नले देखाएकै छ । अर्थात् राजधानीको महानगरपालिकामा नै अमूक दलको मेयरमा तेस्रो मत आउनु सोही दलको उपमेयरमा अत्यधिक मत आउनु, विराटनगरमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले मेयरमा निर्वाचन जित्नु तर उपमेयरमा फराकिलो मतान्तरले हार्नु, जनकपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नु र गठबन्धनको उम्मेदवार चौथो स्थानमा आउनु जस्ता दृष्टान्तहरू धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा देखिए ।

यस बाहेक स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम मतदाताहरूले पार्टीको उम्मेदवारभन्दा योग्य र जनसरोकारसँग भिजेको उम्मेदवार छान्ने चाहना राखेको देखियो । फलतः धेरै स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भए । दलका उम्मेदवारहरू पछि पर्ने, अलि योग्य उम्मेदवारले बढी मत ल्याउने र केवल पार्टीभित्र दिएको योगदानभन्दा पनि आम जनतासँगको सम्पर्कमा रहेको उम्मेदवारले बढी मत पाउने अवस्था देखियो ।

पुनः यस निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव बढी देखियो । उम्मेदवारको सबैभन्दा ठूलो प्रचारक सामाजिक सञ्जाल बन्न पुग्यो । यो एक नयाँ प्रयोग पनि थियो । राजनैतिक दलहरूले आपसमा गरेको गठबन्धन र तालमेललाई मतदाताले नरुचाएका र पार्टीको निर्णय अनुरूप गठबन्धन दल र पार्टी भित्रैबाट पनि आधिकारिक उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने प्रवृत्ति बढेर गयो । जुन भविष्यमा राजनैतिक दलहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ, त्यसको कारण र समाधानको उपाय पहिल्याउन जरूरी छ ।

पहिलो त यस पटक ठूला राजनैतिक दलहरूले आम मतदाता र कार्यकर्ताको भावना विपरित केन्द्रीयस्तरबाट नै गठबन्धनको निर्णय गरे । स्थानीय निकायको निर्वाचन यस्तो विषय हो जहाँ धेरै कार्यकर्ताले आफ्नो भाग्य अजमाउन पाउँछन् । सोझै जनतासमक्ष जान पाउँछन्, पार्टीको नीति सिद्धान्त जनतासामु पु¥याउन पाउँछन् । स्थानीय निकायमा निर्वाचित भई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न पाउँछन् ।

त्यस्तो स्थानमा केन्द्रबाट नै गठबन्धन गरेर आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई कामविहीन र आफ्नो नीति सिद्धान्त विपरीत भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आएकोले आम कार्यकर्तामा नैराश्यता आउनु स्वाभाविक नै थियो । पार्टीहरूबाट सही रूपमा जनपरिचालन नगरिंदा आम मतदाता अन्योलमा पर्न गए ।

अर्को कुरा, राजनैतिक दलहरू समेत पहिलेको जस्ता रहेनन् । राजनैतिक दलभित्र विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रवेश र प्रभाव बढी रह्यो । पैसावालाहरूको बोलवाला बढी देखियो । धेरै स्थानमा टिकट बिक्री नै गरियो । विभिन्न पेशागत संगठनको सिन्डिकेटको प्रयास र धनवादले बढी महत्व पाउनाले गर्दा विस्तारै कर्मठ तर गुटबन्दी वा साधन–स्रोत कम भएका कार्यकर्ताहरू पाखा लाग्दै गए ।

टिकट वितरणका बखत त पार्टीभित्रको नेतृत्वमा तेरो–मेरो, नेतृत्वसँगको नाता सम्बन्धको बढी प्रभाव देखियो । नेतृत्वको परिवार तथा नाता कुटुम्ब मोह, कार्यकर्ता मूल्यांकन र पारदर्शिता नहुने स्थिति रह्यो । पार्टी कार्यकर्ता मूल्यांकनको कुनै वैज्ञानिक पद्धति विकास हुनसकेको छैन । नेतृत्व आपूm अनुशासनमा नबस्दा र कार्यकर्तालाई अनुशासनमा राख्न सक्ने कुरै भएन ।

विभिन्न तहका नेतृत्वले र पार्टीको मूल्यमान्यता विपरीत गुटगत आधारमा पार्टीको टिकट वितरण हुन गयो । नेतृत्वले गैरकानुनी रूपमा टिकट बिक्री गर्नु जस्ता विषय सतहमा नै देखिए । नेतृत्वले स्थानीय र प्रदेश तहको कार्यकर्ताको भावना वा सिफारिस नसुनी केन्द्रीय स्तरबाट नै उम्मेदवारी लाद्ने प्रवृत्तिले पनि कार्यकर्तामा विद्रोहको भावना पैदा गरिदियो ।

फलतः आम जनतामा पार्टीको नेतृत्वप्रति व्यापक गुनासो रह्यो र मतदाता त्यसको विरोधमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई मत दिन अभिप्रेरित भए । राजनैतिक दलहरूमा लागेको यो यस्तो रोग हो जसको सही निदान र उपचार हुनुपर्छ । पार्टी पद्धतिमा कठोरतापूर्वक व्यापक सुधार गरी पारदर्शी नगरिए भविष्यमा यसले अनिष्ट निम्त्याउने छ ।

हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छौं । अब पनि राजनैतिक दलहरूले पुरानो ढर्राबाट पार्टी सञ्चालन गर्ने सोच राख्छन् भने त्यो सम्भव छैन । पार्टीलाई पूर्णतः व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्यथा कुनै पनि राजनैतिक दलको भविष्य सुनिश्चित छैन भन्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ ।

(लेखक गौतम, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हुन् ।)