नीति विनाका पार्टी, थिति विनाका नेता

केही वर्षयता नेपालको राजनीति नीतिहीन, थितिहीन र अराजक बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूका आदर्श, नीति र सिद्धान्त गञ्जागोल भएका छन् । उनीहरूको आफ्नो सिद्धान्त, नीति र राजनीतिक दर्शन हराउँदै गएको छ ।

यतिबेला हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरूको जनताप्रति न कुनै चासो देखिन्छ न त मुलुकको भविष्यप्रतिको चिन्ता नै । चासो र चिन्ता छ त केवल निरन्तर सत्ता, लाभकारी पद र व्यक्तिगत स्वार्थको मात्र । विडम्बनाको विषय यही हो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिले कोसँग त कहिले कोसँग सत्ता साझेदारी गरेर आफ्नो नैतिकता, सिद्धान्त, विचार, निष्ठा, इमानदारी र आदर्शको धज्जी उडाउँदै आएका छन् । समग्र राजनीति नै सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएपछि मुलुकमा नानाथरी अराजकता, विकृति र विसंगति मौलाउँदै गएका छन् ।

सबैजसो राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य केवल मिलीजुली सत्तामा जाने र राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउने बाहेक अर्को केही देखिंदैन । राजनीति गर्नु नै सरकारमा जानु, मन्त्री बन्नु, देशको अर्थतन्त्रमा रजाइँ गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनु हो भन्ने गलत प्रवृत्ति सबैजसोमा मौलाएको छ । नेपाली जनताका लागि यो नै ठूलो दुर्भाग्य हो ।

नेपाली जनताले आफ्नो सुखद् भविष्यका लागि भन्दै ठूलो त्याग र लामो संघर्ष गर्दै आएका छन् । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि थुप्रै नेपाली जनता शहीद भए । लोकतन्त्रका लागि सयौंले ज्यान दिए । गणतन्त्रका लागि हजारौंले बलिदानी गरे । संघीयताका लागि धेरैले रगत बगाए ।

परिणामस्वरूप, देशमा अहिले गणतन्त्र छ । नयाँ संविधान पनि बनेको छ । संघीय मुलुक पनि बनेको छ । देशमा तीन तहको सरकार पनि छ । तर मुलुक र जनताका समस्या भने झन्भन्दा झन् जटिल बन्दैछन् । जनताले भोगेको सास्ती र पीडाप्रति राजनीतिक दल र नेताहरूमा कुनै सहानुभूति देखिंदैन । उनीहरूको दृष्टिमा नेपाली जनताको जीवन र भविष्य प्राथमिकतामा परेको पाइँदैन । सत्ताका लागि अनावश्यक मोलमोलाइ, राजनीतिक धोखाधडी, दलबदल र अपवित्र गठबन्धन जस्ता क्रियाकलाप निरन्तर बढेका बढ्यै छन् । देश र जनताप्रति योभन्दा भद्दा मजाक अरू के हुन सक्ला ?

एकथरी नेताहरू सत्ता राजनीतिको वरिपरि केन्द्रित भएर उद्दण्ड र अराजक बनिरहेका देखिन्छन् त अर्कोथरी नेताहरू सत्ताप्राप्तिका लागि नानाथरी हर्कत गर्दै राजनीतिक समस्यालाई झनै बल्झाइरहेका छन् । यतिखेर न कुनै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सफल देखिएका छन् न त कुनै संवैधानिक र कूटनीतिक क्षेत्र नै ।

मुलुकको संसदीय प्रणाली र संवैधानिक निकायका आधारभूत मूल्य, मान्यता तथा मर्मलाई राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्दा मुलुक अराजकता र असफलताको गर्तमा जाकिंदैछ । गम्भीर चिन्ताको विषय यही हो ।

सत्ता स्वार्थ र सैद्धान्तिक विचलनका यी नमूना

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा अवसरवादी र चतुर खेलाडीको छवि बनाएका छन् । सत्ता स्वार्थका लागि उनले कहिले कोसँग त कहिले कोसँग सत्ता साझेदारी गरेर आफ्नो सिद्धान्त, विचार, निष्ठा, इमानदारी, नैतिकता र आदर्श गुमाएको गुमायै छन् ।

कम्युनिस्ट राज्यसत्ता स्थापना गर्न भन्दै १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान जाने गरी १० वर्ष युद्ध लडेका प्रचण्ड आफैंले वर्ग दुस्मन घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेसकै आड लिएर पटक–पटक प्रधानमन्त्री भए । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेससँगै सहकार्य गरे । तर, सोही वर्ष प्रदेश र संघको निर्वाचनमा भने कांग्रेसलाई छोडेर वाम गठबन्धनका नाममा एमालेसँग मिल्न पुगे ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसलगायत पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव जितेका उनी प्रधानमन्त्री बन्न भने एमाले र केपी ओलीकै कित्तामा उभिए । एमाले र केपी ओलीलाई दुई महिनामै धोखा दिएका प्रचण्डले एक वर्षपछि कांग्रेसलाई पनि धोका दिएर पुनः एमालेसँगको सहकार्यमा हाल प्रधानमन्त्री छन् ।

उनले सत्ता स्वार्थका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले, जसपा, मधेशवादी पार्टी र रास्वपा सबैसँग साझेदारी गर्न सकेकै छन् । आफ्नो पद र प्रतिष्ठाका लागि उनले आफ्नो पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, विचार र दृष्टिकोण निरन्तर त्यागेको त्याग्यै छन् ।

त्यसो त उनी मात्रै होइन, नेपालका सबैजसो राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो नितान्त सत्ता स्वार्थका लागि २००७ सालदेखि नै जनताको भावना र आकांक्षामाथि कुठाराघात गर्दै आएको नमिठो इतिहास छ ।

२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको राणाविरोधी सशस्त्र आन्दोलन परस्परविरोधी राजनीतिक शक्तिबीचको अपवित्र मिलनमा टुङ्गियो ।

आन्दोलनको मर्म र लक्ष्य पूरा नभइकनै जनआन्दोलनको भावना विपरीत राणा–राजा–कांग्रेसको सरकार बन्यो । सत्तास्वार्थकै कारण सशस्त्र आन्दोलनकारीहरूले त्रिपक्षीय सम्झौता मार्फत आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिए । दुई विपरीत राजनीतिक सिद्धान्त र लक्ष्य लिएकाहरूको यो अस्वाभाविक मिलनको एकमात्र कारण थियो नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको सत्तास्वार्थ र सरकारमा मन्त्री बन्ने तीव्र महत्वाकांक्षा ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकार अपदस्थ गरी पञ्चायत व्यवस्था लागू गरे । बीपी कोइरालाको सरकारका परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तुलसी गिरी र संसदीय दलका मुख्य सचेतक विश्वबन्धु थापाले राजाको जनविरोधी कदमलाई सहर्ष साथ दिए ।

बीपी कोइरालाको पालामा परराष्ट्रमन्त्री भएका तुलसी गिरी पञ्चायत पसेपछि प्रधानमन्त्री भए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले नै आफ्नो नीति र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर राजाको कदमलाई स्वागत गर्नु नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक हार हो वा गिरीको नैतिक पतन ? यथार्थ विश्लेषण अझै भएको छैन ।

२०१७ सालमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव केशरजंग रायमाझीले सिङ्गो पार्टीलाई धोका दिई पञ्चायती व्यवस्थालाई समर्थन गरे । कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव नै पञ्चायती व्यवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समितिको सभापति हुनु कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति सामान्य खालको गद्दारी थिएन । यो सत्तास्वार्थ रायमाझी मात्रको थियो वा तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको अपरिपक्वता र सैद्धान्तिक विचलन पनि ? नेतृत्व गलत व्यक्तिका हातमा पुग्दा पार्टी कसरी धरासायी हुन्छ भन्ने गहन विश्लेषण कम्युनिस्ट पार्टीले गरे कि गरेनन् ? सूक्ष्म समीक्षा हुनुपर्छ ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा त्रिशंकु संसद् बनेपछि समस्या थप बल्झिए । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमालेको नौ महिने सरकारपछि बनेका सिद्धान्तहीन गठबन्धनहरूले मुलुकलाई झनै अराजकतातर्फ धकेले । संयुक्त मोर्चा बनाएर पञ्चायत विरुद्ध सँगसँगै आन्दोलनमा होमिएका नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टले तिनै प्रतिगामी शक्ति राप्रपाका नाइके सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमाले, कांग्रेसको राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शको धरातल कहाँ पुग्यो ? आत्मालोचना गर्नैपर्छ ।

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्र शाह विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनमोर्चा, नेमकिपा र सद्भावना पार्टी सडकमा आन्दोलनमा थिए । ठीक त्यही बेला ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी सरकारमा सामेल भए । आखिर महासचिव माधवकुमार नेपाल त्यतिबेला एमाले पार्टीको कुन नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमका आधारमा प्रतिगामी सरकारमा सामेल भए ? कुरा रहस्यमय छ ।

माधवकुमार नेपालको मन्त्री बन्ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र लालसा नै सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको उद्देश्य र लक्ष्य थियो ? उनी त्यतिबेला कारबाहीको भागीदार किन भएनन् ? समीक्षाको विषय हो ।

नेकपा माओवादीले कम्युनिस्ट राज्यसत्ता स्थापना गर्न भन्दै १० वर्षसम्म युद्ध लड्यो । १७ हजारभन्दा बढी नेपालीको ज्यान गयो । खर्बाैंका भौतिक संरचना ध्वस्त भए । कम्युनिस्ट राज्यसत्ता नल्याइकन अन्ततः माओवादी २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भयो । आफैंले वर्ग दुस्मन घोषणा गरेको कांग्रेसकै नेतृत्वमा सामेल हुँदा माओवादीले रट्दै आएको वर्गवादी सिद्धान्त र कम्युनिस्ट राज्यसत्ता कहाँ गयो ? अब प्रश्न गर्नैपर्ने भएको छ ।

यी र यस्ता तमाम घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले राजनीतिका नाममा अपरिपक्व र असैद्धान्तिक खालका सत्ता–उन्मुख गतिविधि गरिरहेको पुष्टि हुन्छ । दल र नेताहरूका सत्तालक्षित क्रियाकलापहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र दलीय पद्धतिलाई कुरुप र बदनाम बनाइदिएको छ ।

यसर्थ, अबको राजनीतिका विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र व्यक्तिले गम्भीर भएर सोच्नु जरूरी देखिन्छ ।

(ज्ञवाली रूपन्देहीका शैक्षिक अगुवा हुन् ।)