
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विकास, संरचना निर्माण र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
- कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेशहरू कमजोर भए पनि स्रोत र योजना निर्माणमा जोड दिएका छन्।
२५ जेठ, काठमाडौं । सात वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रदेशहरूले विकास र संरचना निर्माण तथा खर्च कटौती प्राथमिकता दिँदै आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका हुन् । सबैजसो प्रदेशले पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब्बल हुने परिकल्पना गरेका छन् ।
योजनाबद्ध विकासका लागि आवधिक योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । १ असारमा प्रदेशहरूले आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेशहरूले संघीय सरकारबाट जाने राजस्व बाँडफाँट र विभिन्न प्रकारका अनुदानलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्दै आगामी आवको बजेट ल्याउने गर्छन् । आकर्षक नारा र प्रतिबद्धता साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने प्रदेश संघीय सरकारभन्दा पनि कमजोर अवस्थामा छन् ।
कुन प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो ?
कोशी : आन्तरिक राजस्व दायरा विस्तार
कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । कोशीले आन्तरिक राजस्व दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र विकासका लागि स्रोतको दिगो व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि लगायत पूर्वाधारमा उच्च प्राथमिकता दिइएको प्रदेश प्रमुख खापुङले बताए ।
‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ लाई पर्यटन विकासको आधार वर्षका रूपमा लिएर नीतिगत, संरचनागत र पूर्वाधार विकास गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण लक्ष्यसमेत यस प्रदेशले राखेको छ ।
आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन ड्यासबोर्ड बनाउने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोशीले आगामी आवबाट निवृत्तिभरण कोष स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेसमेत भनेको छ ।
परियोजना विकासलाई लगानीमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रदेश सरकारले शिक्षालाई अनुभव र ज्ञानसहित बनाउने भनेको छ । परियोजना धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था गर्नेसमेत कोशी प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने र अन्तरप्रदेश उडान गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । केचनादेखि सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग र चतरा–चौँरीखर्क रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर संरक्षण गर्ने’ कार्यक्रम समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जसमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेशसँग सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानार्थ परिवारसँगको सहकार्यमा उहाँहरूको जन्मस्थल र घर संरक्षणको व्यवस्था मिलाइने छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउने, सार्वजनिक खर्च मितव्ययी बनाउने, आयोजना बैंकलाई व्यवस्थित बनाउने समेत प्रदेश नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
मधेस सरकारका नारैनारा : मधेसले देशलाई खुवाउने
मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले प्रदेश सभामा आगामी आव २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छिन् । यस पटक मधेस सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई नारामय बनाएको छ । हरेक नीतिमा एक नारा राखिएको छ ।
खाद्यन्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘मधेसले देशलाई खुवाउने अभियान’ चलाउने जनाएको छ । ‘उत्पादन मधेसमा उत्पादन देशमा’ भन्ने नारा कार्यान्वयन गरी खाद्यान्न आयात न्यूनीकरण तथा निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता समेत मधेस सरकारले गरेको छ । मधेस सरकारले ८ वटै जिल्लामा आँप क्षेत्र विस्तार घोषणा गरेको छ ।
रोजगार अभिवृद्धि कार्यक्रम, प्रदेश साक्षर कार्यक्रम, महिला उद्यमशीलतामा समेत प्रदेश सरकारले जोड दिएको छ । खेलाडीको मनोबल बढाउन ‘खेली मधेस, जिती मधेस’ नारा समेटिएको छ । ‘मधेस भ्रमण वर्ष २०८३’ समेत घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रादेशिक बजेट विनियोजन र खर्चको पारदर्शिता लेखाजोखा गर्न ‘मेरो पैसा कहाँ जान्छ’ अभियान समेत चलाउने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ । मधेसमा चैते धानको क्षेत्र विस्तार गरिने भएको छ ।
आगामी आवमा मधेस लगानी सम्मेलन, ट्राझ समिट र डायस्पोरा समिट घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । एक घर–एक विद्युतीय चुलो अभियान चलाइने भएको छ । रुग्ण आयोजना खारेजीको घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ ।
बागमती : आयोजना पुनः प्राथमिकीकरण, राइड सेयरिङ नियमन
बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेश सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । यस पटक प्रदेश सरकारले आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बजेटमा आव २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनेसमेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश गौरव, बहुवर्षीय आयोजना र क्रमागत आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा छ । लगानी सम्मेलन गर्ने योजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ । खर्च कटौती समेत प्राथमिकता दिने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता छ । प्रदेश राजस्वको दायरा बढाउने नीति बागमतीको छ ।
प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनामा उल्लेख बाहेक अन्य स्थानमा ट्र्याक खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । सडकबाट प्राप्त हुने शुल्कमा प्रदेशको हिस्सेदारी खोज्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । एकीकृत बस्तीमा जोड दिने नीति लिइने भएको छ । बागमती प्रदेश शिव सर्किट परियोजना यसमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै स्टार्टअप ग्रान्टमा समेत प्रदेश सरकारले जोड दिने जनाएको छ । घरेलु मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी ब्रान्डिङ गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । प्रदेशभित्रका ७ हजारभन्दा कम उचाइका अपरिचित हिमाल अन्वेषण र आरोहण प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । साना हिमालमा ट्रेकिङ पिक अभियान चलाइने भएको छ । रायड सेयरिङ कानुन ल्याउने घोषणा प्रदेश सरकारले समेत गरेको छ ।
गण्डकी : स्वास्थ्य र पूर्वाधार प्राथमिकतामा
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनाले तोकेका १४ प्राथिमकताका क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको उनले बताए ।
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदनको सुझाव तदारुकता साथ परिपालन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष लगानी सम्मेलन गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।
सामूहिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने, सहकारी समस्या समाधान गर्ने र निष्क्रिय सहकारी संस्था खारेज गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ । पोखरामा वानस्पतिक पर्यटकीय पार्क बनाउने घोषणा गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पहिले घरदेश अनि परदेश अभियान चलाइने भएको छ । घरेलु मदिरा ब्रान्डिङको नीति गण्डकी प्रदेश सरकारको समेत छ ।
धौलागिरि, मध्यबिन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा आपतकालीन ट्रमा केयर युनिट स्थापना र सुदृढीकरण घोषणा नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छ । शिक्षामा सिक्दै कमाउँदै अभियानलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । पोखरा रंगशाला स्तरोन्नति, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा जोड दिइने भएको छ । सडक सञ्जाल नपुगेका गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पा भूमि गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई यस वर्ष प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
लुम्बिनी : आत्मनिर्भर प्रदेशमा जोड
लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरले प्रदेश सभामा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । लुम्बिनीले कृषि उत्पादकत्व वृद्धिलाई लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिका आधार बनाउने जनाएको छ । करार खेती कार्यक्रम विस्तार घोषणा गरिएको छ ।
प्रदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग बढाउने अभियान आगामी वर्ष लुम्बिनीले चलाउने भएको छ । त्यसका लागि स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनामा विशेष छुट तथा सुविधा दिइने भएको छ । स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति प्रदेश सरकारले लिने जनाएको छ । स्टार्टअप र इन्क्युबेसन लगायत जेनजी केन्द्रित अभियान चलाउने घोषणा गरिएको छ ।
महिनाको एक दिन श्रमदान अभियान चलाइने भएको छ । लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन घोषणा गरिएको छ । प्रदेशका उच्च हिमाल आरोहणमा प्रोत्साहित गरिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रदेशका विभिन्न स्थानमा बस्ने योजना समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
कर्णाली : संसारको गन्तव्य नेपाल–नेपालको गन्तव्य कर्णाली
कर्णाली प्रदेश प्रमुखको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णालीले विकास प्रक्रियामा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने सोचसाथ पछि परेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
सम्पन्न हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन घोषणा गरिएको छ । रुग्ण आयोजना अध्ययन गरी खारेज गरिने भएको छ । पूर्वतयारीका चरणगत प्रक्रिया सरल बनाएर आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता र प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ । यस प्रदेशमा लगानी आकर्षित गर्न लगानी कोष स्थापना घोषणा गरिएको छ । लगानी सम्मेलन आयोजना घोषणा पनि गरिएको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सनको विद्युत् रोयल्टीमा कर्णाली प्रदेशको अधिकार स्थापित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सरकारी खर्च कटौतीमा जोड दिइएको छ । बेरुजु फछ्र्योट कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिने भएको छ । प्रदेशमा बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने भएको छ ।
त्यस्तै साताको तीन पटक हाटबजार अभियान चलाइने भएको छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न बसोबास गाउँमा भविष्य आफ्नै ठाउँमा अभियान चलाउने समेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका कर्मचारीले शुक्रबारका दिन प्रदेशमा उत्पादन भएका स्थानीय पोसाक लगाउनु पर्ने भएको छ ।
कर्णालीका लेक तथा पाटन खर्च संरक्षण कार्यक्रम चलाइने भएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र पूर्वाधार विकासका विषय समेत समेटिएको छ । कर्णालीलाई नेपालको गन्तव्य स्थल बनाउने अभियान चलाउने समेत प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
तुइन विस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको छ । एकीकृत बस्ती विकासमा समेत प्रदेशले प्राथमिकता दिने जनाएको छ । सेवाग्राही लाइनमा होइन, अनलाइनमा भन्ने उद्देश्यसहित फेसलेस सेवा विस्तार गर्ने समेत प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
सुदूरपश्चिम : रैथाने वस्तु उत्पादनमा जोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना घोषणा गरेको छ । विकास आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न खर्च प्रणालीमा सुधार गरिएको समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बेरोजगारी र गरिबी न्यूनीकरण गर्न लघु उद्यम कार्यक्रममा जोड दिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग स्किम प्रकाशन गरी सहजीकरण गरिने भएको छ ।
स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन उद्योग सञ्चालन पूर्वाधार बनाउने समेत घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । व्यवसाय, जिनियस आइडिया बैंक, इन्कुबेसन सेन्टर, स्टार्टअप एक्सिलिरेटर, टेक्नोलोजी एक्सिलेन्स सेन्टर, रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्दै नीतिगत, संरचनागत पूर्वाधार र मूल्य शृृङ्खला निर्माण पहलमार्फत स्टार्टअप इकोलोजी निर्माण गरिने समेत प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।
कैलाली डुडेझाडीमा प्रदेश औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ । यस प्रदेशले व्यावसायिक कृषकलाई कर्जामा ब्याज अनुदान दिनेसमेत जनाएको छ । कोशेली घर सञ्चालनमा जोड दिएको प्रदेश सरकारले कृषकलाई घरदैलोमै प्राविधिक सेवा दिने समेत जनाएको छ ।
खप्डत, बडिमालिका, दार्चुला, सिगासधाम, रामारोशन लगायत पर्यटकीय स्थानमा केबुलकार सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । आयोजना पुनरावलोकन गरी निर्णय लिइने समेत घोषणा गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले २५ वर्षे विकास रणनीति र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउने समेत जनाएको छ ।
आगामी आवमा प्रदेश गौरवका १ सय उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत यस प्रदेशले जनाएको छ । आयोजना बैंक प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4