बजेट बेथितिमा संघकै कमजोरी सिक्दै प्रदेश सरकार

४ जेठ, काठमाडौं । १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबर बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको संघ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिना (साउन–वैशाख) सकिँदा ६२.२४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । त्यसमध्ये पूँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्र छ ।

संघ सरकारले अबको दुई महिना (जेठ–असार) मा खर्चलाई तीव्रता दिन्छ र पूँजीगत खर्च ८० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउँछ । जसका लागि सरकारले रकमान्तरदेखि थप निकासासम्मका उपाय अपनाउने गर्छ ।

यो पछिल्लो केही वर्षयता दोहोरिएको प्रवृत्ति हो । यसले एकातर्फ सरकारको विनियोजन दक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ भने असारे विकासको गुणस्तर–भुक्तानी प्रवृत्तिमाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।

संघ सरकारले दोहोर्‍याइरहेको यही गल्ती प्रदेश सरकारहरूले समेत सिकिरहेका छन् । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७ प्रदेशको औसत बजेट खर्च ६५.६८ प्रतिशत थियो ।

चालु आव चैत र वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक केलाउँदा सबैजसो प्रदेशको प्रदर्शन दयनीय देखिन्छ । चालु आव १० महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार कुनै पनि प्रदेशले बजेट खर्च ५० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । उनीहरूसँग लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्न अब २ महिनामात्र बाँकी छ ।

अर्कातर्फ, गत आवमा प्रदेश सरकारहरूले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी अर्बौं बजेट खर्च गरेका थिए । अघिल्लो आव असारमा मात्र कोशी प्रदेशले ९४ करोड, मधेस १० करोड, गण्डकी ९५ करोड, लुम्बिनी १ अर्ब १५ करोड र कर्णालीले ३४ करोड रकमान्तर गरी खर्च गरेका थिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका एक उच्च अधिकारी संघीय सरकारबाटै खट्ने कर्मचारीको परम्परागत मानसिकता र अस्थित राजनीतिक नेतृत्वको असर प्रदेशको काम कारबाहीमा परेको बताउँछन् ।

केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेशमा समेत सोही ‘फोटोकपी प्रवृत्ति’ जाँदा विकास निर्माणले प्राथमिकता नपाएको र राजनीतिक दाउपेचमै प्रदेश सरकार फसिरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्कातर्फ, कतिपय प्रदेशमा सरकारको भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक मन्त्रालयको संख्या फेरबदल गर्ने गरिएको छ । यसले कार्य सम्पादनमा असर पुग्ने भन्दै प्रदेश मन्त्रालयको संख्या निश्चित तय गरी जुन पार्टीको सरकार आए पनि त्यसलाई चलाउन नपाइने प्रावधान ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन नियमावली) लाई राजनीतिक दलले आफू अनुकुल पटक–पटक संशोधन गरी प्रदेश मन्त्रालयहरू चलाउने गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने काम नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारलाई भनेको निकै वर्ष भइसकेको छ । सोही सुझाव महालेखाले ६२औं प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारका हकमा समेत दिएको छ ।

महालेखाले विगतमा ७ वटा मन्त्रालय संख्या प्रदेशमा रहने गरी भएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सचेत समेत गराएको छ । प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीको साढे १२ हजारभन्दा बढी संख्या रिक्त भएको महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ ।

जसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा असर परेको पाइएको छ । महालेखाले ६२औं प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गरी सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’

कुन प्रदेशमा कति बजेट खर्च ?

वैशाखसम्म कोशीमा ४७.४ प्रतिशत

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ वैशाख मसान्तसम्म ४७.४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । अब आव सकिन २ महिना बाँकी छ । यस अवधिमा चालु खर्च ५१.३ प्रतिशत भएको छ भने पूँजीगत खर्च ३९.३ प्रतिशत छ । वैशाखसम्मको उक्त खर्च अघिल्लो आवको तुलनामा ५.३ प्रतिशतले बढेको प्रदेश सरकारको तथ्यांक छ ।

प्रदेश सरकारले वैशाख महिनासम्म १६ अर्ब ७२ करोड १८ लाख खर्च गरेको छ । जसमा पूँजीगत खर्च ६ अर्ब ८१ करोड र चालु खर्च ६ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ भएको छ ।

यस वर्ष प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख विनियोजन गरेको छ । वैशाखसम्मको तुलनात्मक विवरण हेर्दा अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब ८८ करोड र त्यस अगाडिको वर्ष १९ अर्ब खर्च भएको थियो ।

यसबीच राजस्व संकलन १४.४ प्रतिशतले बढेको पाइएको छ भने संघबाट प्रदेश सरकारले पाउने अनुदान भने घटेको छ । राजस्व संकलन आन्तरिक, राजस्व बाँडफाँट र संघीय अनुदानतर्फ वैशाखसम्म यो सरकारले २३ अर्ब १३ करोड प्राप्त गरेको छ । वार्षिक लक्ष्य भने ३१ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबर हो । यस अनुसार प्राप्ति प्रतिशत ७२.५ पुगेको छ ।

मधेसको कमजोर प्रदर्शन

मधेस प्रदेश सरकारले यस वर्ष ४० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च ४ अर्ब ७७ करोड ८० लाखमात्र छ । जुन विनियोजित लक्ष्यको ११.९० प्रतिशत हो ।
यस अवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको २५.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगत खर्च ५.७८ प्रतिशतमात्र भएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ३८.८६ प्रतिशतमात्र आम्दानी भएको छ । यस आवमा ९ अर्ब ७ करोड राजस्व संकलन लक्ष्य राखिएकोमा ३ अर्ब ५२ करोड ५४ लाखमात्र संकलन भएको देखिएको छ ।

बागमतीमा धेरै बजेट, छैन प्रगति

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आव वैशाख मसान्तसम्म ३८.९१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले ३५.०१ प्रतिशत पूँजीगत र चालु खर्च ४६.७९ प्रतिशतमात्र गरेको तथ्यांक छ ।

पूँजीगत १३ अर्ब २ करोड र चालु खर्च १२ अर्ब ८ करोड गरी २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार बजेट खर्च गरेको छ । यस वर्ष बागमती प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

उता, प्रदेश सरकारको आयसमेत लक्ष्य अनुसार पूरा हुन सकेको छैन । यस वर्ष राजस्व बाँडफाँटबाट १८ अर्ब ५४ करोड पाएको प्रदेश सरकारले अनुदानबाट ८ अर्ब ४ अर्ब ७८ करोड १७ लाख पाएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ७ करोड ३८ लाख संकलन गरेको छ ।

लुम्बिनीले १० महिनामा गर्‍यो झन्डै ५० प्रतिशत खर्च

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३८ अर्ब ९७ करोड बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्ब १० करोड बराबर बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।

यस अनुसार यो प्रदेशको सुरु विनियोजनको तुलनामा ४६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । यो अवधिमा चालु खर्च लक्ष्यको ४८.११ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च लक्ष्यको ४५.५० प्रतिशत भएको छ ।

गण्डकीको खर्च ३५ प्रतिशत

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आव ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले ८ वैशाखमा अध्यावधिक गरेको पछिल्लो विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले ११ अर्ब ७० करोडमात्र खर्च गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ३५.५० प्रतिशत हो ।

प्रदेश सरकारको चालु खर्च ४ अर्ब ९० करोड छ । पूँजीगत खर्च ६ अर्ब ८० करोड बराबर छ । उक्त अवधिसम्म स्रोत परिचालनमा प्रदेश सरकारले ५६.०४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको देखिन्छ । यस वर्ष ३१ अर्ब २७ करोड स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएकोमा ८ वैशाखसम्म १७ अर्ब ५२ करोड संकलन भएको छ ।

कर्णाली खर्चमा पनि पछाडि

कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३१ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ बराबर बजेट खर्च कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये चैत मसान्तसम्म ८ अर्ब ६८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको २७.६६ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारले चालु खर्च लक्ष्यको ३८.४३ प्रतिशत गरेको छ भने पूँजीगत खर्च २०.९४ प्रतिशतमात्र गरेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सुदूरपश्चिममा छैन बजेट खर्चमा उत्साह

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वैशाखसम्म ३३.२० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । यस वर्ष ३१ अर्ब ५३ करोडको बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले वैशाखसम्म १० अर्ब ४७ करोडमात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यांक छ ।
यस वर्ष चालु खर्च ५ अर्ब ६० करोड र पूँजीगत ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । जुन क्रमशः ४३.८८ र २५.९५ प्रतिशत हो ।

तन्किँदै बेरुजु

खर्चमा कमजोर प्रदर्शनमात्र होइन, भएको खर्चको पारदर्शितामा समेत प्रदेश सरकारलाई थुप्रै प्रश्न उठेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार २०८०/८१ मा मात्र सात प्रदेशको बेरुजु ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । अध्यावधिक बेरुजु ३४ अर्ब १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रदेशगत हेर्दा सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेसको छ । जसको बजेट खर्चको अवस्था सबैभन्दा दयनीय छ । यो प्रदेशको अध्यावधिक बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख पुगेको छ । सबैभन्दा कम बेरुजु सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ अर्ब ९८ करोड छ ।