भरत ताल निर्माणमा सिलसिलेवार गडबडी, डेढ वर्षमा ३ मुद्दा

५ जेठ, जनकपुरधाम । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो दुई वर्षयता सर्लाहीको बागमती नगरपालिका-४ र १२ मा निर्मित माछापोखरी (भरत ताल) माथि सिलसिलेवार अनुसन्धान गरिरहेको छ । उसले ताल निर्माण गर्दा सिलसिलावद्ध रूपमा भ्रष्टाचार भएको भनी तीनवटा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

सबै मुद्दामा मेयर भरतकुमार थापालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । झण्डै डेढ वर्षभित्र भरत तालसँग सम्बन्धित तीनवटा मुद्दा दायर भइसकेका छन् ।

माछापोखरीको नाममा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी गैरकानुनी रूपमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो उत्खनन, बिक्री–वितरण तथा पोखरी निर्माणमा करोडौं रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोप छ ।

आयोगले भरत तालसँग सम्बन्धित दोस्रो मुद्दा आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । गत वैशाखमा मात्रै जिल्ला वन कार्यालयले जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यस्तै एक वर्षअघि थापाविरुद्ध अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाएको थियो ।

माछा पोखरीको नाममा ५६ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा मधेश सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विजयकुमार यादव र कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल समेत मुछिएका छन् ।

यस्तै विगतको मुद्दाझैं बागमती नगरपालिकाका मेयर थापा, उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
नगरपालिकाका इन्जिनियरहरू निरन्जन लामिछाने, सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेलमाथि समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।

८ जनाविरुद्ध दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा माछापोखरी निर्माण गर्दा ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ खर्च गरी हानि–नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बागमतीका मेयर थापाविरुद्ध अर्को मुद्दा, भरत तालमा ३० करोड भ्रष्टाचारको आरोप

मन्त्री यादव र कानुन अधिकृत भुजेलमाथि २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी अख्तियारले गरेको छ । मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान, प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल र लेखा अधिकृत पोखरेलविरुद्ध जनही ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९२ बिगो दाबी गरिएको छ ।

अख्तियारले इन्जिनियर निरन्जन लामिछानेसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार र इन्जिनियर सागर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ लाख १२ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
वनको जग्गा अतिक्रमण गरी कानुन मिचेर संघीय, प्रदेश सरकारको अनुदान र स्थानीय सरकारले लगानी गरेर हानि–नोक्सानी गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिविना वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको, अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगरेको, निर्माणस्थलको व्यवस्था नगरी खरिद कार्यको लागि आवश्यक पर्ने बजेटको स्रोत सुनिश्चित समेत नगराई, खरिदको गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नगराई, माछापालनसम्बन्धी कुनै अध्ययन नगराई, बागमती नदीको पानीको प्रयोगको लागि कुनै स्वीकृत नलिई हचुवामा निर्माण कार्य गरीरगराई राज्यका विभिन्न निकायबाट कानुनविपरीत अनुदान रकम प्राप्त गरेर दुरुपयोग गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर तत्कालीन अर्थमन्त्री भरत तालमा किन डामिए ?

भरत ताल मुद्दामा डामिएका मधेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादव यसअघि भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

विधि–प्रक्रिया मिचेर एकल निर्णयअनुसार ३० करोड रकम माछापोखरीको लागि नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको भन्दै उनलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

अभियोजनामा माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको भनी पटकपटक थप रकम माग गरेकोमा तेस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउने कार्यमा तत्कालीन मन्त्री यादवले ६ असार २०७८ मा निर्णय गरी अनुदान उपलब्ध गराउन एमओयूमा आफैंले एकल रूपमा निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ९रा।प्र। तृतीय श्रेणी० सँग मर्यादालाई ख्याल नगरी हस्ताक्षर गरेरगराएको तथा कानुन अधिकृतको रायबमोजिम भनी मधेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस नगरी ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेकोले उनलाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयका अधिकृतमाथि आरोप लागे पनि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव काशीराज दहालले रकम निकासा गर्न नहुने अडान राखेकाले जोगिएका छन् । एक कर्मचारीका अनुसार तत्कालीन सचिव दाहाल रकम दिने पक्षमा थिएनन् । टिप्पणीमा उनले बजेट दिन मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने राय दिएका थिए । उक्त रकम मन्त्री यादवले शीर्षकविना राखिएको बजेटबाट दिएका थिए ।

‘अर्थसचिवले रकम दिन नहुने र दिए मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र कानुन अधिकृतको सल्लाहअनुसार गर्न हुने सुझाव दिएका छन् ।

अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकारी बजेट विधिसम्मत दिनुपर्ने पक्षमा सचिव सहितका कार्मचारी भएको र कानुन अधिकृतको सुझावले बल पुगेकाले उनीमाथि पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
यस मुद्दामा डामिएका तत्कालीन अर्थमन्त्री यादव यसअघि सर्लाहीको लालबन्दीस्थित झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानमा एन्टिभेनम उत्पादन तथा अध्ययन केन्द्रको भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

२५ असार २०८१ मा विशेष अदालतले मन्त्री यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा ९ वर्ष १ महिना कैद सजाय र ३ करोड ५९ लाख थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो । मन्त्री यादव बाहेक प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीसमेत दोषी ठहर भएका थिए ।

मन्त्री यादवसहित ७ जनामाथि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैंयाँ बिगो मागदाबीसहित २१ असोज २०८० विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यो मन्त्री यादवको दोस्रो मुद्दा हो ।

उत्खननमा ३० करोडको अर्को मुद्दा

यसअघि एक वर्षअघि अर्थात् २९ जेठ २०८१ मा अख्तियारले भरत तालको नाममा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै मेयर थापा, उपमेयर मुक्तानसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

भरत ताल निर्माण गर्दा उत्खनन भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री–वितरणमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर गरिएको मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

सर्लाहीमा वन मुद्दा

मेयर थापासहित ६ जनाविरुद्ध १२ वैशाखमा मात्र भरत तालकै विषयमा जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मुद्दा दायर भएको थियो । वन अतिक्रमण, ताल निर्माण, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो उत्खनन गरी हानि–नोक्सानी गरेको कसुरमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेशले मुद्दा दायर गरेको हो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको स्वामित्वमा रहेको मुर्तिया सेक्टरअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्र गरी १७३ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमण गरी बागमती माछापोखरी निर्माण गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

वन मुद्दामा मेयर थापासँगै उपमेयर मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी पनि मुद्दाका प्रतिवादी बनाएको छ ।

दुवै ताल, आँप बगैँचा, ताल वरिपरिको बाटो तथा अन्य संरचनासहित ताल क्षेत्रमा १७३ हेक्टर तथा कृषि क्षेत्र र वस्ती क्षेत्रसहित गरी कूल ९९९ हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको, माछापोखरीबाट ४७ लाख २८५ घनमिटर अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको दाबी छ ।

त्यसमा नदीजन्य पदार्थको कूल मूल्य एक अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपैयाँको वन ऐनबमोजिम बिगो कायम गरिएको छ । दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै जनही बिगो दाबी मन्त्रालयले गरेको छ ।

सम्पत्तिमाथि समेत प्रश्न

त्यसअघि गैरकानूनी सम्पत्तिआर्जनको अर्को मुद्दामा पनि मेयर थापा मुछिएका थिए । २८ चैत २०८० मा अख्तियारले ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अवैधानिक तरिकाले कमाएको दाबी गर्दै थापाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

थापाले २०७४ असोजदेखि २०७९ माघसम्मको अवधिमा ७ करोड ८६ लाख ५० हजार अवैध तरिकाले कुल आम्दानी गरेको र सो अवधिमा १३ करोड २० रुपैयाँ लगानी तथा खर्च गरेको अख्तियारको दाबी छ । सो मुद्दामा श्रीमती रेश्मीकुमारी घिमिरे, भाइ राम थापा र बुहारी द्वारिका राउतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

नगरपालिकाले बहुउद्देश्यीय बागमती माछापोखरी परियोजना नाम दिइएको यो ताल १२१ बिघा क्षेत्रफलमा छ । पोखरीमा ४० लाखभन्दा बढी घनमिटर पानी अट्न सक्ने अनुमान छ ।
त्यसैगरी छेउमा ९० बिघामा आँप बगैंचा लगाइएको छ । १० हजार ५ सय आँपका रुख रोपिएको नगरपालिकाको परियोजनामा उल्लेख छ । दुवै मिलाएर जम्मा २११ बिघा जमिन छ ।

पोखरी वरिपरि कालोपत्रे सडक, किनारमा बृक्षरोपण, रिफ्रेस सेन्टर, चौतारो, ताजा पानीको लागि इनलेट तथा आउटलेट, शौचालय, पोखरी वरपरि ढुंगाको पर्खाल लगाइएको छ ।
२०७५ सालमा परियोजना सुरु भएको थियो ।

भरत तालमा वार्षिक १० लाखभन्दा बढी आन्तरिक र वाह्य पर्यटक आवागमन हुने गरेको अनुमान नगरपालिकाको छ ।

वोटिङ लगायत मनोरञ्जनात्मक सेवाबाट वार्षिक २ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी भइरहेको, स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना भएको १५० जना क्यामेरा म्यान रहेको, साना व्यवसायी, चना चटपटे व्यापारी, अटो चालकलगायत २ हजारभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी मिलेको नगरपालिकाको परियोजनामा उल्लेख छ ।