महँगा विद्युतीय गाडीको भन्सार दर बढ्यो, १२० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दरमा हेरफेर गरेको छ । सरकारले नयाँ भन्सार दरलाई प्रगतिशील भनेको छ ।

मध्यम वर्गलाई विद्युतीय सवारी किन्न हतोत्साहित पनि नगर्ने र महँगा विद्युतीय सवारीको आयातलाई पनि केही हदसम्म निरुत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो नीति लिइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

सून्यदेखि सय किलोवाटसम्मका सवारी साधनका लागि पुरानै दर अर्थात भन्सार सून्य र अन्तशुल्क १५ प्रतिशत कायमै राखिएको छ । सार्वजनिक विद्युतीय सवारीका हकमा पनि कुनै दर परिवर्तन नगरी पुरानै दर कायम गरिएको छ ।

अरुभन्दा कम मूल्य पर्ने १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले अन्तशुल्क ३० प्रतिशत कायम गरेको छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका सवारीमा सरकारले भन्सार शुल्क पनि ३० प्रतिशत नै लगाएको छ ।

तल्लो तहका गाडी निम्न मध्यम र मध्यम वर्गले चढ्ने भएकाले सरकारले भन्सार र  अन्तःशुल्क कम लगाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

आर्थिक विधेयक २०७९/८० अनुसार २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ४५ प्रतिशत काम गरेको छ । र, अन्तःशुल्क दर ४५ प्रतिशत नै कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा ९० प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क र अन्तशुल्क दर पनि ६०/६० प्रतिशत कायम गरेको छ । यी दुवै जोड्दा  १२० प्रतिशत कर लाग्ने छ ।

‘महँगा विद्युतीय सवारी चढ्नेहरुलाई दिइएको सुविधा घटाउने र तुलनात्मक रुपमा सस्ता विद्युतीय सवारी चढ्ने वर्गलाई विद्युतीय सवारीमा प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुरुप यस्तो व्यवस्था गरेका हौ.,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

पछिल्लो वर्षमा विद्युतीय सवारीको आयात ह्वात्तै बढेको छ । साउनदेखि वैशाखसम्म करिब १५ सय वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएको छ ।

‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा ३० देखि ७० हजार डलर पर्ने बिद्युतीय गाडीहरु नेपालमा धेरै आयात भएको देखिन्छ, यसले नेपालको बिदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर गर्यो र कर छुटको लाभ पनि हुने खाने बर्गले लियो’ अर्थ मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो,’आम मानिसले प्रयोग गर्ने साना सवारी साधनको कर यथावत राखेर महंगा बिद्युतीय गाडीको मात्र कर बृद्धि गरेर नीतिगत छिद्रको फाइदा उठाउनेलाई रोक्न खोजिएको हो ।’

इन्धन आयातलाई निरत्साहित गरी बिद्युतीय सवारीलाई प्रर्बद्धन गर्ने आधारभूत नीतिमा असर नपर्ने गरी बिलासी बिद्युतीय सवारीमा मात्र कर परिमार्जन गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ ।

(यसअघि करको दरमा भएको त्रुटि सच्याइएको छ-सं)